दि २९ मे २०२६ च्या मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीईटी केसमधील पुनर्विचार याचिकेमध्ये दिलेल्या आदेशाचे शब्दशः (Word-to-word) पुढील प्रमाणे एकूण तिस मुद्द्यांमध्ये मराठी भाषांतर दिले आहे: (सविस्तर संदर्भासाठी न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरील ओरिजनल ऑर्डर पहावी..)
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय
मूळ अधिकारक्षेत्र
अहवालयोग्य (REPORTABLE)
पुनर्विलोकन याचिका (दिवाणी) डायरी क्र. ५३४३४/२०२५ मध्ये
दिवाणी अपिल क्र. १३८५/२०२५
उत्तर प्रदेश राज्य ... याचिकाकर्ता
विरुद्ध
अंजुमन इसाअत-ए-तालीम ट्रस्ट आणि इतर ... प्रतिवादी
(सोबतीला विविध डायरी क्रमांक ५५९५७/२०२५ ते २८२९६/२०२६ पर्यंत)
निकाल
१). प्रस्तावना. (PROEM)
आमच्यासमोर ६५ पेक्षा जास्त पुनर्विलोकन याचिकांचा (आणि त्यानंतर सादर झालेल्या काही याचिकांचा) एक संच विचारार्थ आणि निर्णयासाठी आहे. या सर्वांची एकच तक्रार आहे की, अंजुमन इसाअत-ए-तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणात आमच्याद्वारे देण्यात आलेल्या निकाल आणि आदेशाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (RTE Act) चे चुकीचे अर्थांतर केले आहे. याचिकांमध्ये नमूद केलेल्या विविध कारणांच्या आधारे असा दावा केला आहे की, पुनर्विलोकनाधीन असलेल्या आदेशामुळे याचिकाकर्त्यांवर मोठा अन्याय झाला आहे, आणि म्हणूनच खुल्या न्यायालयात सुनावणीची संधी देऊन यावर पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.
पुनर्विलोकनाधीन आदेशाद्वारे, इतर गोष्टींबरोबरच, आरटीई (RTE) कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि सेवानिवृत्तीसाठी ५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक असलेल्या सेवेतील शिक्षकांना, १ सप्टेंबर २०२५ पासून २ वर्षांच्या आत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले होते. न्यायाच्या हितासाठी, आम्ही या पुनर्विलोकन याचिकांची सुनावणी खुल्या न्यायालयात घेण्याचे निर्देश दिले.
२). संपूर्ण निकालावर आक्षेप नाही.
विविध राज्यांचे याचिकाकर्ते, शिक्षक संघटना/संस्था आणि वैयक्तिक शिक्षक हे आम्ही 'अंजुमन' (सुप्रा) मध्ये दिलेल्या संपूर्ण निकालाने व्यथित नाहीत; उलट, ते केवळ त्या एका भागामुळे व्यथित आहेत ज्याचा उल्लेख आम्ही वरील परिच्छेदात केला आहे.
३). कलम १४२ नुसार अधिकाराचा वापर.
तथापि, पूर्णतेसाठी आम्ही असे नोंदवू इच्छितो की, संविधान, कलम २१-अ आणि संबंधित वैधानिक तरतुदींच्या सखोल तपासणीनंतर आम्ही असे धरले होते की, सेवेतील शिक्षकांसाठी सेवेमध्ये कायम राहण्यासाठी आणि पदोन्नतीसाठी TET उत्तीर्ण होण्याची अट एक अनिवार्य पात्रता म्हणून समान रीतीने लागू होते. संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत आमच्या अधिकारांचा वापर करून, आम्ही ज्या शिक्षकांची ५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक आहे त्यांना TET उत्तीर्ण होण्यासाठी २ वर्षांची मुदत दिली होती, अन्यथा ते सेवेमध्ये राहण्यास पात्र नसतील. आम्ही पुढे असे स्पष्ट केले होते की, सेवेचा कालावधी कितीही शिल्लक असला तरी, पदोन्नतीसाठी इच्छुक असलेल्या कोणत्याही शिक्षकाला TET उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल.
४). याचिका कर्त्यांचा दावा.
प्रामुख्याने याच निरीक्षणांवर/निर्देशांवर याचिकाकर्त्यांचा असा दावा आहे की हे आरटीई कायद्याच्या चुकीच्या अर्थांतरावर आधारित आहे आणि रेकॉर्डवर उघडपणे चुकीचे आहे.
५). नॉर्दर्न इंडिया केटरर्स (इंडिया) लि. विरुद्ध दिल्ली राज्य केसाचा निकाल.
या न्यायालयाने 'नॉर्दर्न इंडिया केटरर्स (इंडिया) लि. विरुद्ध दिल्ली राज्य' मध्ये माननीय न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांच्या शब्दांत पुनर्विलोकनाच्या मर्यादित व्याप्तीबद्दल असे म्हटले होते: "पुनर्विलोकनाची याचिका, जोपर्यंत पहिला न्यायालयीन दृष्टिकोन स्पष्टपणे विकृत नसेल, तोपर्यंत चंद्राची मागणी करण्यासारखी आहे. न्यायालयीन पराभवाचा सूड, त्रुटी शोधण्याच्या आणि निकाल बदलण्याच्या आशेने दुसऱ्यांदा पाहण्याचे निमंत्रण देऊन घेतला जाऊ शकत नाही."
६). भारती एअरटेल लि. विरुद्ध ए.एस. राघवेंद्र केसमधील निकालाचा सदर्भ.
पुन्हा एकदा, अलीकडेच या न्यायालयाने 'भारती एअरटेल लि. विरुद्ध ए.एस. राघवेंद्र' मध्ये खालीलप्रमाणे नमूद केले आहे:
१६). नमूद निर्णयांचा सारांश असा आहे की:
१६.१). जर रेकॉर्डवर उघडपणे एखादी चूक किंवा त्रुटी असेल तरच निकालाचे पुनर्विलोकन होऊ शकते.
१६.२). न्यायालयाने दिलेला निकाल अंतिम असतो आणि त्या तत्त्वापासून विचलन केवळ तेव्हाच न्याय्य ठरते जेव्हा ठोस आणि अपरिहार्य परिस्थिती निर्माण होते.
१६.३). जी त्रुटी स्वतःहून स्पष्ट होत नाही आणि तर्कवादाने शोधावी लागते, तिला पुनर्विलोकनासाठीची 'रेकॉर्डवरील उघड त्रुटी' म्हणता येणार नाही.
१६.४). आदेश ४७ नियम १ (CPC) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करताना, चुकीच्या निर्णयाची "पुन्हा सुनावणी आणि दुरुस्ती" करणे अनुज्ञेय नाही.
१६.५). पुनर्विलोकन याचिकेचा उद्देश मर्यादित असतो आणि ती "छुपे अपील" असू शकत नाही.
१६.६). पुनर्विलोकनाच्या नावाखाली, याचिकाकर्त्याला आधीच संबोधित केलेल्या आणि ठरवलेल्या प्रश्नांवर पुन्हा चर्चा करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
१६.७). रेकॉर्डवरील त्रुटी अशी असावी की जी रेकॉर्ड पाहिल्यावर लगेच लक्षात येईल.
७). छुपे अपील असू शकत नाही.
वरील निर्णय हे त्या अनेक उदाहरणांपैकी दोन आहेत जे ठामपणे सांगतात की पुनर्विलोकन याचिका ही कोणत्याही निकषानुसार "छुपे अपील" असू शकत नाही.
८). नैसर्गिक न्याय (audi alteram partem) तत्त्वाच्या उल्लंघनाची तक्रार.
जरी पुनर्विलोकनाच्या नावाखाली न्यायालयाला आधीच ठरवलेल्या मुद्द्यावर पुन्हा निर्णय घेण्याचे निमंत्रण दिले जाऊ शकत नाही (जोपर्यंत सीपीसीच्या कलम ११४ आणि आदेश ४७ मधील निकष पूर्ण होत नाहीत), तरीही याचिकाकर्त्यांच्या 'नैसर्गिक न्याय' (audi alteram partem) तत्त्वाच्या उल्लंघनाच्या तक्रारीची दखल घेऊन आम्ही ज्येष्ठ वकिलांना हा मुद्दा नव्याने मांडण्याची परवानगी दिली.
९). सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक ज्येष्ठ वकिलांचे सहकार्य.
Vvvआम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक ज्येष्ठ वकिलांचे (एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री. बॅनर्जी, श्री. द्विवेदी, डॉ. सिंघवी, श्री. रोहतगी, श्री. गुप्ता, श्री. पतवालिया, श्री. गिरी, श्री. खुर्शीद आणि इतर) बहुमोल सहकार्य लाभले. तसेच कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या वकिलांचेही म्हणणे आम्ही ऐकून घेतले.
१०) दावे/आक्षेप
सर्व वकिलांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, आक्षेप पाच प्रमुख मुद्द्यांवर मर्यादित केले जाऊ शकतात:
अ). १ एप्रिल २०१० पासून लागू झालेला आरटीई कायदा आणि २०१७ चा दुरुस्ती कायदा, त्या तारखेपूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospectively) लागू केला जाऊ शकत नाही.
ब). नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (NCTE) कायदा, १९९३ च्या कलम १२-अ चा दाखला देऊन असा युक्तिवाद केला की, २०११ च्या दुरुस्तीपूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना केवळ पात्रतेच्या कारणावरून काढले जाऊ शकत नाही.
क). सेवेतील शिक्षकांसाठी TET ची सक्ती मनमानी आणि अन्यायकारक आहे, कारण त्यांची नियुक्ती तत्कालीन नियमांनुसार झाली होती जेव्हा TET अनिवार्य नव्हती. तसेच, काही राज्यांमध्ये शिक्षकांना यातून सवलत दिली होती. नियुक्तीनंतर सेवा शर्ती बदलणे हे सेवा कायद्याच्या विरुद्ध आहे.
ड). NCTE च्या २३ ऑगस्ट २०१० च्या अधिसूचनेने आधी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना किमान शैक्षणिक पात्रतेतून (TET सह) सूट दिली होती.
इ). शेवटी, इतर मुद्द्यांना बाधा न आणता काही याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, 'अंजुमन' प्रकरणात दिलेली २ वर्षांची मुदत खूप कमी आहे, ती वाढवून मिळावी.
विश्लेषण आणि निर्णय.
११). याचिकाकार्याच्या आक्षेपावरील स्पष्टीकरण.
आम्ही याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप सविस्तरपणे ऐकले आहेत. त्यांना ऐकले गेले नाही ही त्यांची तक्रार आता दूर झाली आहे. त्यांचे आक्षेप कायद्यानुसार का टिकत नाहीत, हे आम्ही स्पष्ट करू इच्छितो.
आरटीई कायद्याची लागूक्षमता: पूर्वलक्षी की भविष्यलक्षी?
१२). व्युक्तिवाद.
अ) २०१७ ची दुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही.
मुख्य युक्तिवाद असा होता की आरटीई कायदा किंवा २०१७ ची दुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही. ज्या शिक्षकांची नियुक्ती तत्कालीन नियमांनुसार वैध ठरली होती, त्यांना नंतर TET अभावी अपात्र ठरवता येणार नाही.
ब). NCTE च्या अधिसूचनेवर भर.
या युक्तिवादासाठी २३ ऑगस्ट २०१० च्या NCTE अधिसूचनेवर भर दिला गेला, ज्यानुसार आधीच्या शिक्षकांना सूट मिळाल्याचा दावा केला गेला.
१३). मूळ कायद्याला (Parent Statute) ओलांडू शकत नाही.
हा युक्तिवाद आम्हाला पटलेला नाही. जरी दुय्यम कायदे (Subordinate Legislation) किंवा अधिसूचनेत काही सवलती असल्या तरी, त्या मूळ कायद्याला (Parent Statute) ओलांडू शकत नाहीत. कायद्याचा अर्थ स्पष्ट आहे आणि त्यात कोणतीही संदिग्धता नाही.
१४) आरटीई कायद्याचे कलम २३.
आम्ही आरटीई कायद्याचे कलम २३ पुन्हा एकदा वाचले आहे. कलम २३(१) मध्ये "कोणतीही व्यक्ती" (Any person) हा शब्द वापरला आहे, तर पोटकलम (२) मधील अटींमध्ये "एक शिक्षक" किंवा "प्रत्येक शिक्षक" असे शब्द वापरले आहेत. संसदेने वापरलेल्या या वेगवेगळ्या शब्दांमागे ठोस कारण आहे.
१५). कायदेमंडळाचा हेतू.
कलम २३(१) हे भविष्यातील नियुक्त्यांशी संबंधित आहे. मात्र, पोटकलम (२) ची पहिली अट "अशा शिक्षकांचा" (a teacher) उल्लेख करते जे कायदा सुरू होताना सेवेत होते पण त्यांच्याकडे किमान पात्रता नव्हती. त्यांना ती पात्रता मिळवण्यासाठी ५ वर्षांचा अवधी दिला होता. म्हणजेच, २००९ पासूनच कायदेमंडळाचा हा हेतू होता की सेवेतील शिक्षकांनी सुद्धा किमान पात्रतेचे निकष पूर्ण करावेत.
१६). २०१७ च्या दुरुस्तीने घातलेली दुसरी अट.
२०१७ च्या दुरुस्तीने घातलेली दुसरी अट या योजनेला अधिक बळकट करते. ज्यांनी ३१ मार्च २०१५ पर्यंत पात्रता मिळवली नव्हती, त्यांना आणखी एक संधी दिली गेली.
१७).आरटीई कायद्याचा पूर्वलक्षी वापर.
या संदर्भात, आरटीई कायद्याचा पूर्वलक्षी वापर होत असल्याचा युक्तिवाद स्वीकारार्ह नाही. हा कायदा जुन्या नियुक्त्या अवैध ठरवत नाही, तर शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी पात्रता मिळवण्यासाठी ठराविक वेळ देतो.
१८) NCTE कायदा विरुद्ध आरटीई कायदा.
कलम १२-अ नुसार, २०११ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या सेवा सुरू राहण्यास बाधा येणार नाही, अशी तरतूद आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी यातील दुसरी अट (Proviso) दुर्लक्षित केली, जी स्पष्टपणे सांगते की आरटीई कायद्यात नमूद केलेल्या कालावधीत ही पात्रता मिळवणे अनिवार्य आहे.
१९). सेवा शर्तींमधील बदल.
TET मुळे सेवा शर्ती बदलल्याचा दावाही टिकत नाही, कारण कलम २३ मधील तरतुदींना कोणत्याही मूळ कायदेशीर प्रक्रियेत आव्हान देण्यात आलेले नाही.
२०). TET ही घटनात्मक गरज.
आम्हाला याचिकाकर्त्या शिक्षकांबद्दल सहानुभूती आहे, पण केवळ असुरक्षिततेची भावना न्यायालयाला आपला निर्णय बदलण्यास भाग पाडू शकत नाही. TET ही केवळ पात्रता नाही, तर कलम २१-अ अंतर्गत 'दर्जेदार शिक्षणाच्या अधिकारा'तून उगम पावलेली घटनात्मक गरज आहे.
२१). शिक्षकांना काढल्यामुळे होणारे सार्वजनिक हित आणि परिणाम.
विविध राज्यांनी असा युक्तिवाद केला की मोठ्या संख्येने शिक्षकांना अपात्र ठरवल्यास शिक्षण व्यवस्थेवर आणि मुलांच्या भविष्यावर वाईट परिणाम होतील.
२२). TET उत्तीर्ण होण्यासाठी पुरेसा वेळ.
आज आपण २०१७ च्या दुरुस्तीनंतर सुमारे १० वर्षे आणि आरटीई कायदा लागू झाल्यापासून १५ वर्षांनंतर उभे आहोत. १५ वर्षांचा काळ TET उत्तीर्ण होण्यासाठी पुरेसा आहे. तरीही आम्ही कलम १४२ अंतर्गत २ वर्षांची अतिरिक्त मुदत दिली होती.
२३). आरटीई कायदा हा बाल-केंद्रित (Child-centric) कायदा आहे.
आरटीई कायदा हा बाल-केंद्रित (Child-centric) कायदा आहे. मुलांच्या शैक्षणिक भविष्याच्या किंमतीवर शिक्षकांची सेवा टिकवून ठेवली जाऊ शकत नाही.
२४) निष्कर्ष.
आम्हाला मूळ आदेशात कोणतीही उघड त्रुटी आढळलेली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ते कोणत्याही दिलासा मिळण्यास पात्र नाहीत.
२५) पेचप्रसंग (The Conundrum)
तथापि, कायदा व्यावहारिक (Pragmatic) देखील असावा. मोठ्या संख्येने शिक्षक एकाच वेळी कमी झाल्यास शाळांच्य कामकाजावर आणि मुलांच्या हितावर परिणाम होऊ शकतो, हे आम्ही नाकारू शकत नाही.
२६) दिलासा (The Relief)
प्राथमिक शिक्षणाचे सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी, आम्ही कलम १४२ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून TET पात्रता मिळवण्यासाठी दिलेल्या मुदतीत वाढ करत आहोत.
२७). अंजुमन' निकालातील परिच्छेद २१७ मध्ये बदल.
आम्ही 'अंजुमन' निकालातील परिच्छेद २१७ मध्ये बदल करत आहोत. सेवेतील शिक्षकांसाठी TET उत्तीर्ण होण्याची मुदत २ वर्षांऐवजी ३ वर्षे करण्यात येत आहे. म्हणजेच, ही पात्रता ३१ ऑगस्ट २०२७ ऐवजी ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत मिळवावी लागेल.
२८). शिक्षकांना पुरेशी संधी.
तसेच, संबंधित राज्यांनी वर्षातून किमान दोनदा TET परीक्षा घ्यावी, जेणेकरून शिक्षकांना पुरेशी संधी मिळेल.
२९). यापुढे मुदतवाढीची कोणतीही मागणी मान्य नाही.
आम्ही हे स्पष्ट करतो की, यापुढे मुदतवाढीची कोणतीही मागणी मान्य केली जाणार नाही.
३०). सर्व पुनर्विलोकन याचिका फेटाळन्यात येत आहे.
वरील बदलासह, सर्व पुनर्विलोकन याचिका फेटाळण्यात येत आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा