शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test - TET) ही भारतातील शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. २००९ मध्ये लागू झालेल्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या (Right to Education Act - RTE) अंतर्गत, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (National Council for Teacher Education - NCTE) ने TET ही परीक्षा अनिवार्य केली. ही परीक्षा प्राथमिक (इयत्ता १ ते ५) आणि उच्च प्राथमिक (इयत्ता ६ ते ८) स्तरावरील शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान करते. केंद्र सरकारद्वारे आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (Central Teacher Eligibility Test - CTET) आणि राज्य सरकारद्वारे आयोजित राज्यस्तरीय TET (उदा. महाराष्ट्र TET - MAHA-TET) अशा दोन प्रकारच्या परीक्षा आहेत. TET चे उद्दिष्ट शिक्षकांच्या ज्ञान, कौशल्य आणि शिक्षण पद्धतींची तपासणी करणे हे आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल.
मात्र, TET च्या अंमलबजावणीत अनेक वादविवाद उद्भवले आहेत. विशेषतः, सेवेतील शिक्षकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे का, यावरून देशभरात चर्चा सुरू आहे. या लेखात TET च्या वादविवादांचा आणि सद्यस्थितीचा सविस्तर अभ्यास करू, आणि सेवेतील शिक्षकांसाठीच्या अनिवार्यतेवर विशेष लक्ष केंद्रित करू.
TET ची पार्श्वभूमी.
RTE कायद्याच्या कलम २३(१) नुसार, NCTE ने २३ ऑगस्ट २०१० आणि २९ जुलै २०११ च्या अधिसूचनांद्वारे TET अनिवार्य केली. ही परीक्षा शिक्षकांच्या नियुक्तीपूर्वीची पात्रता तपासते. CTET ही CBSE द्वारे आयोजित होते, तर राज्य TET राज्य सरकारांच्या शिक्षण विभागाद्वारे. परीक्षेत भाषा, गणित, पर्यावरण अभ्यास, बालमानसशास्त्र इत्यादी विषयांचा समावेश असतो.
सुरुवातीला, TET फक्त नवीन नियुक्त्यांसाठी अनिवार्य होती. मात्र, कालांतराने तिच्या व्याप्तीवरून वाद सुरू झाले. अल्पसंख्याक संस्था, खासगी शाळा आणि सेवेतील शिक्षक यांना यातून सूट मिळावी का, यावरून न्यायालयीन लढाया झाल्या. २०११ पासून TET मुळे लाखो उमेदवारांनी पात्रता मिळवली, पण परीक्षेच्या पारदर्शकतेसंबंधी तक्रारीही उद्भवल्या.
वादविवाद.
TET च्या अंमलबजावणीत अनेक वादविवाद उद्भवले आहेत, ज्यामुळे शिक्षक संघटना, सरकार आणि न्यायालय यांच्यात संघर्ष झाला आहे:
१). अल्पसंख्याक संस्थांना अनिवार्यता:
TET अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना लागू होते का, यावरून मोठा वाद आहे. बॉम्बे उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये TET अल्पसंख्याक संस्थांसाठी अनिवार्य असल्याचे सांगितले, तर मद्रास उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये याच्या विरुद्ध निकाल दिला. यावरून अल्पसंख्याक संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
२). परीक्षेची पारदर्शकता आणि कठीणता:
TET मध्ये गैरव्यवहार, पेपर फुटणे आणि अवास्तव कठीण प्रश्न यांच्या तक्रारी आहेत. काही राज्यांत परीक्षा उशिरा आयोजित होतात, ज्यामुळे उमेदवारांना नोकरीच्या संधी गमवाव्या लागतात. तसेच, TET ची वैधता कालावधी (७ वर्षे) कमी असल्याची तक्रार आहे.
३). सेवेतील शिक्षकांसाठी अनिवार्यता:
हा सर्वात मोठा वाद आहे. RTE कायद्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना TET उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे का? काही राज्यांनी (उदा. महाराष्ट्राने २०१३ मध्ये) सेवेतील शिक्षकांना सूट दिली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निकालाने हे चित्र बदलले आहे.
४). राज्य-केंद्र संघर्ष:
केंद्राची CTET आणि राज्य TET यांच्यातील फरक, आणि राज्य सरकारांच्या सूट धोरणांमुळे वाद आहेत. उदा. तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांत शिक्षक TET च्या अनिवार्यतेला विरोध करत आहेत.
५). प्रभाव आणि परिणाम: TET मुळे शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल असा दावा आहे, पण लाखो शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येण्याची भीती आहे. महाराष्ट्रात १ लाखांहून अधिक शिक्षक प्रभावित आहेत. तसेच, अनुभवी शिक्षकांना परीक्षा देण्याची सक्ती अन्यायकारक असल्याचे मत आहे.
TET सद्यस्थिती.
१८ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, TET ची सद्यस्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या सप्टेंबर २०२५ च्या निकालाने बदलली आहे. न्यायालयाने TET सर्व शिक्षकांसाठी अनिवार्य केली आहे, ज्यात सेवेतील शिक्षकांचाही समावेश आहे. हा निकाल RTE कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, TET उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांना सेवा सुरू ठेवण्यासाठी परीक्षा द्यावी लागेल.
१)- निकालाचे मुख्य मुद्दे: RTE कायद्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना ५ वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असेल तर सूट, अन्यथा TET उत्तीर्ण करणे बंधनकारक. अल्पसंख्याक संस्थांनाही TET लागू.
१)- राज्यांची प्रतिक्रिया: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी निकालाला आव्हान देण्याचे ठरवले आहे. तमिळनाडू सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. महाराष्ट्रात शिक्षक TET मधून सूट मागत आहेत. तमिळनाडू TET (TNTET) साठी अर्ज १७% वाढले आहेत.
२)- एकूण प्रभाव: देशभरातील सुमारे ५१ लाख शिक्षक प्रभावित होऊ शकतात. TET आता नियुक्ती, पदोन्नती आणि सेवा कायम ठेवण्यासाठी अनिवार्य आहे.
NCTE आणि CTET वेबसाइट्सनुसार, TET नियुक्तीसाठी आवश्यक आहे, पण सेवेतील शिक्षकांसाठीचा मुद्दा न्यायालयीन आहे.
सेवेतील शिक्षकांना TET पास होणे बंधनकारक आहे का?
हा मुद्दा TET च्या वादविवादाचा केंद्रबिंदू आहे. NCTE ने २९ जुलै २०११ पासून TET नियुक्त्यांसाठी अनिवार्य केली, पण सेवेतील शिक्षकांसाठी ती लागू नव्हती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या निकालाने हे बदलले.
निकालाची मुख्य तरतुदी:
१)-- सेवेतील शिक्षकांना TET उत्तीर्ण नसल्यास सेवा सुरू ठेवण्यासाठी परीक्षा द्यावी लागेल.
२)- RTE कायद्यापूर्वी (२००९ पूर्वी) नियुक्त शिक्षकांना सूट: फक्त ५ वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असेल तर TET आवश्यक नाही. अन्यथा, २ वर्षांत TET उत्तीर्ण करावी.
३)- अनुभव TET च्या जागी घेता येणार नाही; २० वर्षांचा अनुभव असला तरी TET अनिवार्य.
३)- कारणे: न्यायालयाने RTE कायद्याच्या कलम २३ च्या अंमलबजावणीसाठी हे आवश्यक असल्याचे सांगितले. शिक्षणाची गुणवत्ता राखण्यासाठी TET ही न्यूनतम पात्रता आहे.
४)- परिणाम: उत्तर प्रदेशात लाखो शिक्षक प्रभावित, ज्यामुळे मुख्यमंत्री निकालाला आव्हान देत आहेत. तमिळनाडूत ४.८ लाख शिक्षकांनी TET साठी अर्ज केले. महाराष्ट्रात शिक्षकांच्या नोकरीच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह.
५)- विरोध: शिक्षक संघटना याला अन्यायकारक म्हणतात, कारण अनुभवी शिक्षकांना परीक्षा देण्याची सक्ती तणावपूर्ण आहे. काही राज्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करत आहेत.
६)- सूट आणि अपवाद: अल्पसंख्याक संस्थांसाठीही अनिवार्य, पण काही प्रकरणांत न्यायालयीन सूट मिळू शकते. तसेच, TET ची वैधता आजीवन असते, पण राज्यनिहाय नियम भिन्न असू शकतात.
एकंदरीत, सद्यस्थितीत TET सेवेतील शिक्षकांसाठी बंधनकारक आहे, पण राज्य सरकारांच्या आव्हानांमुळे भविष्यात बदल होऊ शकतात.
TET ही शिक्षण गुणवत्ता वाढवण्यासाठी महत्त्वाची आहे, पण तिच्या अनिवार्यतेमुळे उद्भवलेले वाद शिक्षण व्यवस्थेतील आव्हाने दर्शवतात. सेवेतील शिक्षकांसाठीची अनिवार्यता न्यायालयाने स्पष्ट केली असली तरी, राज्य सरकारांच्या प्रतिक्रिया आणि संभाव्य बदल याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. शिक्षकांना TET साठी तयारी करणे आणि सरकारांना सूट देण्याची धोरणे आखणे यात संतुलन साधणे आवश्यक आहे.
सर्वात महत्वाचे शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता टिकविणे हा खरा उद्देश या निर्णयामागे असेल तर ही बाब सर्वच क्षेत्रासाठी लागू होते. असे कोणते क्षेत्र आहे ज्यामध्ये गुणवत्तेची गरज नाही. देशाच्या संविधानातील समानता हे तत्व सर्वच क्षेत्राला लागू होते. देशासाठी महत्वाचे कायदे तयार करणाऱ्या संसद व विधी मंडळात जाण्यासाठी विशेष पात्रता असायला हवी आणि भारतीय न्यायालयामध्येही गुणवत्ता टिकविण्यासाठी सेवेतील सर्वच माननीय न्यायाधीश महोदयांनी सद्याची न्यायाधीश पात्रता परीक्षा पास झाल्यास देश याचे नक्कीच स्वागत करेल, देशातील न्यायालयातील गुणवत्ता आणखी वाढेल आणि देशातील शिक्षकांना नैसर्गिक न्याय मिळेल, गुणवत्ता अभियान खूप आवश्यक आहे, फक्त ही सुरुवात संसद, विधिमंडळे आणि न्यायालये यांच्यापासून व्हायला हवी.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा