शिक्षण : राष्ट्रनिर्मितीचा कणा.

‘महासत्ते’च्या वाटेवर… की ‘अविद्ये’च्या अनर्थाकडे?’ — भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे वास्तव

[लोकसत्तामधील मूळ लेख]

       भारत आज “महासत्ता” होण्याची स्वप्ने पाहत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, अवकाश संशोधन, स्टार्टअप्स आणि जागतिक अर्थकारणात भारताची वाढती भूमिका यामुळे देश प्रगतीच्या नव्या टप्प्यावर पोहोचत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. परंतु या विकासाच्या चमकदार चित्रामागे एक गंभीर प्रश्न उभा राहत आहे — देशातील शिक्षण व्यवस्था खरोखर सर्वसामान्यांसाठी मजबूत होत आहे का? की शिक्षण हळूहळू गरीबांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे?

       लोकसत्तामधील डॉ. मनोज महाजन यांच्या “महासत्ते’च्या वाटेवर… की ‘अविद्ये’च्या अनर्थाकडे?”  या लेखाने याच प्रश्नाला अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि अस्वस्थ करणाऱ्या पद्धतीने हात घातला आहे.

शिक्षण : राष्ट्रनिर्मितीचा कणा.

      मानवजातीच्या प्रगतीमागे शिक्षण हे सर्वात मोठे साधन राहिले आहे. ज्या राष्ट्रांनी आपल्या नागरिकांना दर्जेदार आणि सर्वसमावेशक शिक्षण दिले, ती राष्ट्रे आर्थिक, वैज्ञानिक आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगत झाली. शिक्षण हे केवळ रोजगाराचे साधन नसून सामाजिक समता, लोकशाही मूल्ये आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करण्याचे माध्यम आहे. 

      भारतासारख्या विशाल आणि विविधतेने भरलेल्या देशात शिक्षण अधिक महत्त्वाचे ठरते. कारण शिक्षणच गरीब, ग्रामीण आणि वंचित समाजघटकांना प्रगतीची संधी देते.

सरकारी शाळा बंद होण्याचे गंभीर वास्तव

     लेखातील सर्वात धक्कादायक मुद्दा म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत देशभरात सुमारे ९३ हजार सरकारी शाळा बंद झाल्याची माहिती. संसदेत सरकारनेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०२५ या काळात मोठ्या प्रमाणावर शाळा बंद झाल्या आहेत. 

शाळा बंद होण्यामागील कारणे.

सरकारकडून खालील कारणे सांगितली जातात:

१)विद्यार्थ्यांची कमी पटसंख्या

२)ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर

३)“शाळांचे विलीनीकरण”

४)संसाधनांचा कार्यक्षम वापर

        वरकरणी ही कारणे प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य वाटतात. परंतु प्रत्यक्षात त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर आहेत.

ग्रामीण आणि गरीब विद्यार्थ्यांवर परिणाम.

      जेव्हा एखादी गावातील शाळा बंद होते, तेव्हा त्या भागातील मुलांसाठी शिक्षण दूर जाते. विशेषतः:

१)गरीब कुटुंबे

२)ग्रामीण भागातील विद्यार्थी

३)मुली

४)आदिवासी आणि वंचित समाजघटक

यांना सर्वाधिक फटका बसतो.

       वाहतुकीची सुविधा नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षण सोडतात. मुलींच्या शिक्षणात गळती वाढण्याची भीती अधिक असते. अशा परिस्थितीत “शिक्षणाचा अधिकार” हा केवळ कागदोपत्री राहण्याचा धोका निर्माण होतो. 

खासगीकरणाची वाढती लाट.

     लेखात नमूद केल्याप्रमाणे, सरकारी शाळा कमी होत असताना खासगी शाळांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. २०१४-१५ मध्ये देशात सुमारे २.८८ लाख खासगी शाळा होत्या; २०२३-२४ मध्ये हा आकडा ३.३१ लाखांवर गेला.

याचा अर्थ काय?

"शिक्षणाची जबाबदारी हळूहळू शासनाकडून खासगी संस्थांकडे जात आहे." 

यामुळे:

१)शिक्षण महाग होते.

२)आर्थिक विषमता वाढते.

३)गरीब विद्यार्थ्यांसाठी संधी कमी होतात.

४)“दर्जा” आणि “पैसा” यांचा संबंध निर्माण होतो.

सरकारी शाळांपासून पालक दूर का जात आहेत?

     लेखात एका सर्वेक्षणाचा उल्लेख आहे ज्यामध्ये अनेक पालकांनी सरकारी शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण नसल्यामुळे खासगी शाळांची निवड केल्याचे नमूद केले आहे. 

प्रमुख कारणे

१)इंग्रजी माध्यमाची मागणी

२)शिक्षकांची कमतरता

३)पायाभूत सुविधांचा अभाव

४)शिक्षणाचा कमी दर्जा

५)डिजिटल सुविधांची कमतरता

      म्हणजेच, खासगीकरण हे केवळ धोरणात्मक नाही तर सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास कमी झाल्याचे लक्षणही आहे.

शिक्षण आणि सामाजिक विषमता

      जेव्हा दर्जेदार शिक्षण केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्गापुरते मर्यादित राहते, तेव्हा समाजात मोठी दरी निर्माण होते.

१)श्रीमंत विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण

२)गरीब विद्यार्थ्यांना मर्यादित संधी

३)रोजगारातील विषमता

४)सामाजिक असमतोल

      अशा परिस्थितीत लोकशाहीची समान संधी ही संकल्पनाच कमकुवत होते.

आरटीई (RTE) आणि वास्तव.

      Right to Education Act अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांसाठी २५% जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. परंतु लेखानुसार अनेक शाळांना शासनाकडून शुल्क परतावा वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे काही शाळा आरटीई प्रक्रियेपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 

     यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांसाठी असलेले शैक्षणिक दरवाजे आणखी संकुचित होऊ शकतात.

भारत महासत्ता होऊ शकतो का?

      महासत्ता होण्यासाठी फक्त GDP वाढ पुरेशी नसते. खऱ्या अर्थाने विकसित राष्ट्र तेच मानले जाते जेथे:

१)दर्जेदार सार्वजनिक शिक्षण उपलब्ध असते

२)गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील शैक्षणिक दरी कमी असते

३)ग्रामीण भागालाही समान संधी मिळते

४)शिक्षण हा हक्क मानला जातो, व्यवसाय नव्हे

     जर सरकारी शाळाच कमी होत गेल्या आणि शिक्षण पूर्णपणे बाजारव्यवस्थेवर सोपवले गेले, तर देश आर्थिकदृष्ट्या वाढेल; पण सामाजिकदृष्ट्या विषमता वाढण्याची भीती निर्माण होईल.

उपाय काय असू शकतात?

1). सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारावी

१)प्रशिक्षित शिक्षक

२)डिजिटल सुविधा

३)प्रयोगशाळा

४)वाचनालये

2). ग्रामीण शिक्षणावर विशेष भर

दुर्गम भागातील शाळा बंद करण्याऐवजी मजबूत करणे आवश्यक आहे.

3). शिक्षणावरील सरकारी गुंतवणूक वाढवावी. GDP च्या अधिक टक्केवारीने शिक्षणावर खर्च होणे आवश्यक आहे.

4). सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजी आणि तंत्रज्ञान शिक्षण पालकांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन आधुनिक अभ्यासक्रम आवश्यक आहे.

5). आरटीईची प्रभावी अंमलबजावणी

     गरीब विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने समान संधी मिळणे गरजेचे आहे.

       “महासत्ता” होण्याची स्वप्ने तेव्हाच साकार होतील जेव्हा देशातील प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षणाची समान संधी मिळेल. सरकारी शाळा म्हणजे केवळ इमारती नसतात; त्या लाखो गरीब मुलांच्या भविष्यातील आशा असतात.

      जर शिक्षण हे हक्कापेक्षा बाजारातील वस्तू बनले, तर देश आर्थिकदृष्ट्या पुढे जाईल कदाचित; पण सामाजिक न्याय, समानता आणि लोकशाही मूल्ये धोक्यात येऊ शकतात.

म्हणूनच आजची खरी गरज म्हणजे —

“शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचे बळकटीकरण.”