RTE कायदा २००९ लागू झाल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल झाले. या कायद्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार निश्चित केला तसेच शिक्षकांच्या गुणवत्तेलाही महत्त्व दिले. त्यानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) ही अनिवार्य करण्यात आली. परंतु २००९ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनाही २०१७ मधील सुधारणा करून ही पात्रता परीक्षा देण्याची अट घालण्यात आल्याने अनेक वाद निर्माण झाले.
हा प्रश्न केवळ कायदेशीर नसून नैतिक, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे याकडे तटस्थ आणि संतुलित दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.
समर्थनार्थ मांडले जाणारे मुद्दे
(अ) विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अधिकार
विद्यार्थ्यांना सक्षम शिक्षक मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे:
१) प्रत्येक शिक्षकाचे किमान ज्ञान तपासणे आवश्यक मानले गेले.
२) जुने किंवा नवे सर्व शिक्षक समान निकषांवर असावेत, असा विचार मांडला गेला.
(आ) राष्ट्रीय स्तरावरील एकसमानता
पूर्वी विविध राज्यांमध्ये शिक्षक भरतीचे निकष वेगवेगळे होते. TET मुळे:
१) शिक्षक गुणवत्तेचे राष्ट्रीय मानक तयार झाले.
२) शिक्षण व्यवस्थेत एकरूपता आणण्याचा प्रयत्न झाला.
(इ) बदलत्या शिक्षण पद्धती
आधुनिक शिक्षणशास्त्र, डिजिटल शिक्षण, बालकेंद्रित अध्यापन यामुळे शिक्षकांनी सतत अद्ययावत राहणे आवश्यक असल्याचे सांगितले गेले.
या सुधारणातील विरोधकांची भूमिका.
२००९ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांनी या निर्णयाला अन्यायकारक म्हटले. विरोधातील प्रमुख मुद्दे
(अ) नियुक्तीनंतर नियम बदलणे योग्य का?
हे शिक्षक त्या काळातील सर्व नियम पूर्ण करून नियुक्त झाले होते. त्यामुळे:
१) अनेक वर्षे सेवा केल्यानंतर नवीन भरती परीक्षा द्यायला लावणे अन्यायकारक आहे.
२) “नोकरी मिळाल्यानंतर नियम बदलणे” हा नैतिक व कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाला.
३) २० ते २५ वय वर्षे असणाऱ्या भावी शिक्षकांना देय असणारी शिक्षक भरती परीक्षा ४५ ते ५५ वय वर्षे आणि २५ ते ३५ वर्षे अध्ययन अनुभव असणाऱ्या शिक्षकांना द्यायची शक्ती करणे नैसर्गिक न्याय तत्वाच्या विरोधात आहे.
आ) शिक्षकाच्या अनुभवाकडे दुर्लक्ष.
अनेक शिक्षकांना १५–३५ वर्षांचा अध्यापन अनुभव होता. त्यांचे म्हणणे:
१) केवळ शिक्षक भरती साठीची लेखी परीक्षा शिक्षकाची गुणवत्ता ठरवू शकत नाही.
२) प्रत्यक्ष अध्यापन कौशल्य अधिक महत्त्वाचे आहे.
३) प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव अधिक महत्वाचा आहे.
(इ) मानसिक व प्रशासकीय ताण
सेवेत असलेल्या शिक्षकांना:
१) नोकरीची असुरक्षितता जाणीवपूर्वक निर्माण केली जात आहे.
२) भरतीसाठीची परीक्षेच्या तयारीचा ताण देऊन नियमित अध्यापन प्रक्रिया बाधित होत आहे.
३) भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे.
३) निरंतर व दर्जेदार शिक्षक प्रशिक्षणाने या समस्येतून मार्ग काढता येऊ शकतो.
ऐतिहासिक परिणाम.
१) RTE २००९ कायद्यात ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी झालेली सुधारणा ठरली कळीचा मुद्दा..
२) RTE २००९ कायद्यात २०१७ ला झालेली सुधारणा ही TET पुनर्विचार याचिकेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.
३) १ एप्रिल २०१० पासून RTE लागू झाला तेव्हा TET सर्वांसाठी आवश्यक नव्हती.
४) २३ ऑगस्ट २०१० पासून NCTE Notification द्वारे TET लागू करण्यात आली परंतु २०१७ पर्यंत ती फक्त RTE ची अंमलबजावणी झाली त्या तारखेनंतर म्हणजेच १ एप्रिल २०१० नंतर रूजू झालेल्या शिक्षकांसाठी होती.
५) १ एप्रिल २०१० पासून कार्यरत शिक्षकांना पहिल्यांदा ५ वर्षे म्हणजे ३१ मार्च २०१५ पर्यंत TET पात्र होण्यासाठी देण्यात आले.
६) २०१७ ला RTE मधील कलम २३ मध्ये पोटकलम (2) घालण्यात आले आणि याद्वारे ३१ मार्च २०१५ रोजी कार्यरत सर्व शिक्षक मग ते RTE (१ एप्रिल २०१०) च्या आधीचे असोत की नंतरचे सर्वांना TET उत्तीर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले.
७) यासाठी पुन्हा १ एप्रिल २०१५ पासून ४ वर्षे TET उत्तीर्ण होण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत ३१ मार्च २०१९ ला संपली.
८) ही सुधारणा झाली नसती तर RTE लागू होण्यापूर्वी कार्यरत शिक्षकांना TET उत्तीर्ण होणे बंधनकारक राहिले नसते.
९) या निर्णयात सर्वोच्च भारतीय न्याय व्यवस्थेने आपला घटनात्मक कायदेविषयक पुनर्विलोकनाचा अधिकार वापरायला हवा.
१०) TET परीक्षा सक्ती सुधारणा हा भारतीय शिक्षण व्यवस्थेवरील सर्वात मोठा ऐतिहासिक निर्णय आहे.
११) या सुधारणेमुळे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे न भूतो न भविष्याती नुकसान होणार आहे.
१२) या सुधारणेमुळे शिक्षकांना नियमित अध्यापन सोडून नवीन शिक्षक भरती परीक्षा पास होण्याकडे लक्ष द्यावे लागत आहे. अध्यापनाचा दुर्लक्षामुळे गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत आहे.
१३) या सुधारणेच्या निमित्ताने भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील २० ते ३० वर्षे अध्यापन अनुभव असणाऱ्या शिक्षकांनी अध्यापनाचे काम सोडून नवीन शिक्षक भरती परीक्षेची तयारी करायला लाऊन नियमित अध्यापन प्रक्रिया बाधित होत असल्याचे असल्याचे स्पष्टपने जाणवत आहे.
१४) या सुधारणेमुळे अध्यापनाचा दर्जा खलाउन भारतीय शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आली.
१५) या परिस्थितीमुळे शालेय शिक्षणाचा दर्जा कमकुवत होत आहे व हे धोरण RTE act २००९ मधील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याच्या धोरणाच्या एकदम विरोधात आहे.
१६) २५ ते ३० वर्षे अध्यापन अनुभव असणाऱ्या शिक्षकावरती अविश्वास निर्माण करणारा हा निर्णय आहे.
१७) या निर्णयाबाबत भविष्यात प्रश्न चिन्ह निर्माण होऊन पुर्रविलोकन होऊ शकते.
१८) या निमित्ताने एकूणच भारतीय सामाजिक व्यवस्थेवर नकारात्मक दुरगामी परिणाम होणार आहेत.
१९) नवीन शिक्षक भरती परीक्षा पात्रता म्हणून अपात्र ठरणाऱ्या लाखो शिक्षकांना सक्तीने सेवेतून कमी करणे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला परवडणारे नाही.
RTE Act २००९ अंतर्गत १०१७ मध्ये सुधारणा करून २००९ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू करणे हा शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी महत्त्वाचा प्रयत्न करताना सर्वात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.२००९ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांनाही २००९ नंतर नियुक्त शिक्षकासाठीची तीच अट लागू करणे हा कायदेशीर, संवेदनशील आणि वादग्रस्त विषय ठरला.
तटस्थपणे पाहता: विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी गुणवत्ता आवश्यक आहे, परंतु दीर्घ अनुभव असलेल्या शिक्षकांशी न्याय करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच केवळ परीक्षा हा एकमेव निकष न ठेवता अनुभव, अध्यापन कौशल्य, प्रशिक्षण आणि सातत्यपूर्ण मूल्यमापन यांचा समतोल साधणारी प्रणाली अधिक योग्य आणि नैसर्गिक न्याय्य ठरू शकते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा