ऍग्री स्टॅक (AgriStack) ही भारत सरकारची एक डिजिटल कृषी योजना आहे, ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना डेटा-आधारित उपायांद्वारे कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणणे आणि शासकीय योजनांचा लाभ थेट व पारदर्शकपणे पोहोचवणे हा आहे. ही योजना 2024-25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केली होती.
ऍग्री स्टॅक योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये.
1). डिजिटल फार्मर आयडी (Farmer ID)
- प्रत्येक शेतकऱ्याला आधार-लिंक केलेला एक युनिक डिजिटल आयडी दिला जातो.
- हा आयडी शेतकऱ्याची ओळख, जमीन मालकी, पिकाची माहिती, कर्ज, विमा आणि उत्पन्न यांच्याशी जोडलेला असतो.
2). डेटाबेस.
1) - फार्मर रजिस्ट्री.
शेतकऱ्यांची वैयक्तिक आणि जमिनीची माहिती.
2) - जिओ-रेफरन्स्ड व्हिलेज मॅप्स. गावस्तरावरील जमिनीचे नकाशे.
3)- क्रॉप सोन रजिस्ट्री.
पिकवलेल्या पिकांची माहिती.
4) - यामुळे कृषी डेटा एकत्रित आणि अद्ययावत ठेवला जातो.
3). उद्देश.
- शेतकऱ्यांना पीएम किसान, पिक विमा, कर्ज, आणि इतर योजनांचा लाभ थेट मिळावा.
- माहितीची डुप्लिकेशन कमी करणे आणि डेटा अचूकता वाढवणे.
- हवामान, बाजारपेठ, आणि साठवण याबाबत शेतकऱ्यांना माहिती देणे.
4). तंत्रज्ञानाचा वापर.
- e-NAM, e-Choupal, आणि NeML सारख्या प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश.
- AI, ब्लॉकचेन यांसारख्या तंत्रज्ञानांचा वापर करून शेतीतील अडचणी सोडवणे.
प्रमुख फायदे.
- पारदर्शकता.
शासकीय योजनांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात.
- बाजार संपर्क.
मध्यस्थांशिवाय बाजारपेठेशी थेट जोडणी.
- उत्पादकता वाढ.
डिजिटल साधनांद्वारे शेतकऱ्यांना योग्य माहिती आणि संसाधने मिळतात.
- आर्थिक स्थैर्य.
कर्ज, विमा, आणि अनुदानाची सोय.
आव्हाने.
- जमीन नोंदी.
काही ठिकाणी जमीन नोंदी जुन्या किंवा अस्पष्ट आहेत.
- डिजिटायझेशन.
डिजिटल प्रक्रियेची गती आणि ग्रामीण भागात इंटरनेटची उपलब्धता.
- जमीन वाद.
जमिनीच्या मालकीसंदर्भातील वाद नोंदणी प्रक्रियेत अडथळा आणू शकतात.
महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी.
- महाराष्ट्रात 16 डिसेंबर 2024 पासून गावस्तरीय शिबिरांद्वारे नोंदणी सुरू झाली आहे.
- शेतकऱ्यांनी सातबारा आधारशी लिंक करणे अनिवार्य आहे, अन्यथा पीएम किसान, पिक विमा, किंवा कर्ज यांसारख्या योजनांचा लाभ मिळणार नाही.
ऍग्री स्टॅक ही शेतकऱ्यांना डिजिटल इकोसिस्टमशी जोडणारी आणि त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणारी एक क्रांतिकारी योजना आहे. तथापि, यशस्वी अंमलबजावणीसाठी डेटा अचूकता, डिजिटल साक्षरता, आणि पायाभूत सुविधा सुधारणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी लवकर नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घ्यावा.
अधिक माहितीसाठी, agristack.gov.in ला भेट द्या किंवा स्थानिक तलाठी/कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधा.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा