' महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा आणि काळा जादू अधिनियम, 2013', ज्याला सामान्यतः "जादूटोणा विरोधी कायदा" असे संबोधले जाते, हा भारतातील एक क्रांतिकारी कायदा आहे. हा कायदा अंधश्रद्धा, काळा जादू, नरबळी, आणि इतर अमानुष प्रथांना आळा घालण्यासाठी आणि त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र हे असा कायदा लागू करणारे भारतातील पहिले राज्य आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोळकर आणि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रा. श्याम मानव यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.
हा लेख महाराष्ट्राच्या जादूटोणा विरोधी कायद्याची पार्श्वभूमी, उद्दिष्टे, तरतुदी, अंमलबजावणी, आव्हाने आणि सामाजिक प्रभाव यावर सविस्तर चर्चा करेल.
कायद्याची पार्श्वभूमी.
महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांचे आणि सामाजिक सुधारणांचे केंद्र राहिले आहे. परंतु, अंधश्रद्धा, जादूटोणा, आणि बुवाबाजी यांसारख्या प्रथांमुळे समाजातील अज्ञानी आणि गरीब वर्गाची फसवणूक होत असल्याचे दिसून आले.
- डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी 1989 मध्ये स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (महा अंनिस) ने या प्रथांविरुद्ध जनजागृती आणि कायदेशीर लढा सुरू केला.
- दाभोळकरांनी 2003 मध्ये या कायद्याचा प्रारंभिक मसुदा तयार केला, जो नंतर प्रा. श्याम मानव यांनी सुधारित केला.
- डॉ. दाभोळकर यांच्या 20 ऑगस्ट 2013 रोजी झालेल्या हत्येनंतर या कायद्याला गती मिळाली.
- त्यांच्या हत्येच्या काही दिवसांनंतर, 26 ऑगस्ट 2013 रोजी महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढला, आणि डिसेंबर 2013 मध्ये नागपूर येथील विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा विधेयक स्वरूपात मंजूर झाला.
- सर्व राजकीय पक्षांच्या सहमतीने हा कायदा लागू झाला, ज्यामुळे महाराष्ट्राने देशात एक पथदर्शी पाऊल उचलले.
कायद्याची उद्दिष्टे.
जादूटोणा विरोधी कायद्याची मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
1) अंधश्रद्धेचे उच्चाटन:
अंधश्रद्धा आणि जादूटोण्याच्या नावाखाली होणारी फसवणूक आणि शोषण रोखणे.
2) नरबळी आणि अमानुष प्रथांना आळा:
नरबळी, भूतबाधा, आणि इतर क्रूर प्रथांना कायदेशीर बंदी घालणे.
3) वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन:
समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि तर्कनिष्ठ विचारांचा प्रसार करणे.
4) कमकुवत घटकांचे संरक्षण:
गरीब, अशिक्षित, आणि आदिवासी समुदायांना बुवाबाजी आणि जादूटोण्यापासून संरक्षण देणे.
कायद्याच्या प्रमुख तरतुदी.
या कायद्यात एकूण 12 कलमांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये खालील कृतींना गुन्हा ठरवण्यात आले आहे:
1) भूत उतरवण्याच्या नावाखाली अत्याचार:
एखाद्या व्यक्तीला दोराने किंवा साखळीने बांधून मारहाण करणे.चटके देणे, मिरचीची धुणी देणे, उलटे टांगणे, किंवा मूत्र/विष्ठा खायला लावणे.केस उपटणे, शरीरावर चटके देणे, किंवा लैंगिक शोषण करणे.
2) नरबळी आणि अमानुष प्रथा:
मानवी बलिदान देण्याच्या प्रथेला बंदी.कथित चमत्कार किंवा अलौकिक शक्तींच्या नावाखाली फसवणूक करणे.
3) काळा जादू आणि मांत्रिक उपाय:
रोग बरे करण्याच्या नावाखाली जादू-टोणा किंवा मांत्रिक उपायांचा वापर.पैशांचा पाऊस पाडण्याचा दावा करून आर्थिक फसवणूक.
4) चमत्कारांचा दावा:
स्वतःला दैवी शक्ती प्राप्त असल्याचा दावा करणे,
उदा., कृष्णाचा अवतार असल्याचा दावा.
- हा कायदा दखलपात्र आणि अजामिनपात्र आहे, - म्हणजेच याअंतर्गत तक्रार दाखल झाल्यास पोलिसांना गुन्हा नोंदवणे बंधनकारक आहे, आणि आरोपीला जामीन मिळणे कठीण आहे.
- शिक्षेची तरतूद सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासापासून जन्मठेपेपर्यंत आहे, गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार.
कायद्याची अंमलबजावणी.
गुन्हे दाखल:
- कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर अनेक प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल झाले आहेत.
- उदाहरणार्थ, सप्टेंबर 2013 मध्ये कांदिवली येथे एका व्यक्तीला कृष्णाचा अवतार असल्याचा दावा करताना अटक करण्यात आली.
- 2021 पर्यंत, राज्यात 650 हून अधिक गुन्हे या कायद्याअंतर्गत दाखल झाले आहेत.
- 2024 मध्ये, अमरावती जिल्ह्यातील रेट्याखेडा गावात जादूटोण्याच्या संशयावरून एका आदिवासी महिलेला मारहाण केल्याप्रकरणी पाच जणांना अटक करण्यात आली.
जनजागृती आणि प्रबोधन:
- महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (महा अंनिस) आणि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती यांनी कायद्याच्या प्रचार-प्रसारासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती मोहिमा राबवल्या.
- 2021 मध्ये, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समितीला गती देण्याचे निर्देश दिले.
प्रशिक्षण आणि समुपदेशन:
कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ग्रामपातळीवर प्रबोधन आणि प्रशिक्षणाची गरज आहे, असे अंनिसचे कार्यकर्ते सांगतात.
कायद्यावरील टीका आणि आव्हाने.
1) कमकुवत व्याख्या:
- कायद्यातील "अंधश्रद्धा" आणि "जादूटोणा" यांच्या व्याख्या अस्पष्ट असल्याची टीका झाली आहे.
- यामुळे काही प्रकरणांमध्ये कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात.
2) हिंदूविरोधी कायदा असल्याचा आरोप:
- काही हिंदुत्ववादी संघटना आणि साधू-संतांनी हा कायदा हिंदू धर्माविरुद्ध असल्याचा दावा केला आहे.
- 2023 मध्ये, नाशिक येथे साधू-संतांनी कायदा रद्द करण्याची मागणी केली.तथापि,
- अंनिसने यावर स्पष्टीकरण दिले की, हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माविरुद्ध नाही, तर सर्व धर्मांतील अंधश्रद्धांना लक्ष्य करतो.
- पहिल्या 100 गुन्ह्यांपैकी 20 गुन्हे मुस्लिम व्यक्तींविरुद्ध दाखल झाले, जे लोकसंख्येच्या प्रमाणात लक्षणीय आहे.
3) मर्यादित लागूक्षमता:
- हा कायदा फक्त महाराष्ट्रात लागू आहे, ज्यामुळे इतर राज्यांमध्ये अशा प्रथांना आळा बसत नाही. - अंनिस आणि दाभोळकर यांच्या कुटुंबीयांनी हा कायदा राष्ट्रीय पातळीवर लागू करण्याची मागणी केली आहे.
4) अंमलबजावणीतील त्रुटी:
- काही प्रकरणांमध्ये, पोलिसांनी कायद्याच्या योग्य कलमांचा वापर केला नाही, ज्यामुळे कारवाई कमकुवत राहिली.
- उदाहरणार्थ, पुण्यातील रघुनाथ येमूल प्रकरणात जादूटोणा विरोधी कायद्याचे कलम लागू केले गेले नाही.
सामाजिक प्रभाव.
1) फसवणुकीला आळा:
कायद्यामुळे बुवाबाजी, मांत्रिक उपाय, आणि चमत्कारांच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसला आहे. अनेक घरे उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचली आहेत.
2) आदिवासी आणि कमकुवत घटकांचे संरक्षण:
आदिवासी समुदायांमध्ये जादूटोण्याच्या संशयावरून होणाऱ्या अत्याचारांना कमी करण्यात हा कायदा यशस्वी ठरला आहे.
3) वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन:
कायद्यामुळे समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्यासाठी प्रयत्न वाढले आहेत. अंनिसच्या प्रबोधन मोहिमांमुळे लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली आहे.
4) राष्ट्रीय चर्चेला प्रेरणा:
महाराष्ट्राच्या या कायद्याने इतर राज्यांना अशा कायद्यांचा विचार करण्यास प्रेरित केले. उदाहरणार्थ, राजस्थानने 2015 मध्ये जादूटोणा विरोधी कायदा लागू केला.
1) राष्ट्रीय कायदा:
अंनिस आणि सामाजिक कार्यकर्ते हा कायदा देशभर लागू करण्याची मागणी करत आहेत. यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.
2) प्रबोधनाची गरज:
कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सामाजिक बदलासाठी ग्रामपातळीवर प्रबोधन आवश्यक आहे. यासाठी सरकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे.
3) कायद्यात सुधारणा:
कायद्यातील अस्पष्ट व्याख्या आणि इतर त्रुटी दूर करण्यासाठी सुधारणा आवश्यक आहेत, जेणेकरून कायदेशीर अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल.
महाराष्ट्राचा जादूटोणा विरोधी कायदा हा सामाजिक सुधारणेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या बलिदानानंतर अस्तित्वात आलेला हा कायदा अंधश्रद्धेच्या विरोधात आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या प्रसारासाठी एक शक्तिशाली साधन आहे. तथापि, कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, जनजागृती, आणि राष्ट्रीय पातळीवरील विस्तार यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हा कायदा केवळ कायदेशीर उपायच नाही, तर समाजात तर्कशुद्ध विचार आणि मानवतावादी दृष्टिकोन रुजवण्याचा एक मार्ग आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा