विद्यार्थी सुरक्षा: शाळेची कायदेशीर बांधिलकी.

विद्यार्थी सुरक्षा: शाळेची कायदेशीर बांधिलकी.

       विद्यार्थ्यांचे, विशेषतः विद्यार्थिनींचे, शैक्षणिक संस्थांमधील संरक्षण ही केवळ सामाजिक जबाबदारी नसून ती एक नैतिक व कायदेशीर बांधिलकीही आहे. महाराष्ट्र शासनाने 27 सप्टेंबर 2024 रोजी घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाद्वारे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी कडक उपाययोजना अनिवार्य केल्या आहेत. या निर्णयामागील हेतू म्हणजे शाळांमध्ये सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि भयमुक्त वातावरण तयार करणे.

         राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेसंदर्भात करावयाच्या उपाय योजनांबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत वेळोवेळी शासन निर्णय/परिपत्रकान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तसेच विविध समित्यांचे विलिनीकरण करून चार समित्या शाळास्तरावर ठेवण्यात आलेल्या आहेत. दिनांक 26/09/2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा. सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक- 13/05/2025 अन्वये राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात खालील प्रमाणे सर्वसमावेशक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 

        यातील सर्व मुद्दे व त्याअंतर्गत असणाऱ्या महत्वाच्या बाबी खालीलप्रमाणे

1). "लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012" मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे.

-"लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012" हा केंद्र शासनाचा कायदा व सदर कायद्याखालील नियमावली केंद्र शासनाने दिनांक -14/11/2012 पासून लागू केलेली आहे. 

- या कायद्यातील तरतुदीबाबत शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळा व्यवस्थापनांना कळविणेबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

2). शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार POCSO e-Box व CHIRAG या ॲपवर करणे व इतर उपाययोजना करणे.

- शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार POCSO e-Box व CHIRAG या ॲपवर नोंदविणेसाठी विद्यार्थ्यांना आवश्यक ती मदत करणेबाबत मुख्याध्यापकांना व शिक्षकांना सूचना दिलेल्या आहेत.

3). राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविणे.

- शाळेमध्ये प्रामुख्याने दर्शनी भागात लावलेल्या तक्रार पेटी ही पालक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष व सखी सावित्री समितीचे अध्यक्ष तसेच शाळेचे मुख्याध्यापक/प्राचार्य, विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती सदस्य, पालक प्रतिनिधी/ विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या समक्ष आठवड्यातून किमान दोन वेळा उघडण्यात यावी. 

- तक्रार पेटी मध्ये प्राप्त तक्रारी व त्याअनुषंगाने करण्यात आलेली कार्यवाही याची लेखी नोंद याबाबतचा अभिलेख किमान सहा महिन्यासाठी जतन करण्यात यावा.

- विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शाळांमध्ये तक्रार पेटीबाबत कार्यवाहीचा आढावा घेऊन शिक्षणाधिकारी यांच्या कडून माहिती प्राप्त करून विभागीय स्तरावरील अहवाल शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना सादर करण्यात येतो.

- शिक्षणाधिकारी जि.प. (प्राथमिक) यांनी संबंधित जिल्ह्यातील शाळांमध्ये तक्रार पेटी बाबत कार्यवाही बाबत शाळांमध्ये सातत्याने पाठपुरावा केला जातो आणि त्या जिल्ह्यातील एकत्रित अहवाल संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर केला जातो.

4). शाळांमध्ये सखी सावित्रीचे गठन करण्याबाबतची कार्यवाही करणे.

- शाळा, केंद्र, तालुका/शहर साधन केंद्र स्तरावर शासन परीपत्रक दिनांक 10/03/2022 व दिनांक -16/04/2025 अन्वये सखी सावित्री समितीचे गठन करण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहे. 

- सखी सावित्री समितीची रचना विविध स्तरावर संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक- 13/05/2025 अन्वये केलेली आहे.

- शाळा स्तरावर केंद्र स्तरावर /तालुका स्तरावर गठीत समितीची कार्ये ही शासन निर्णय दिनांक-

13/05/2025 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असतात.

- प्रामुख्याने तालुका स्तरावर गठीत समितीच्या कार्याचा अहवाल जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत आयोजित जिल्हा गुणवत्ता कक्षाच्या बैठकीत सादर केला जातो.

- जेणेकरून जिल्ह्यातील कोणत्याही स्तरावर मुला-मुलीच्या शिक्षणाबाबत व इतर समस्यांबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी समजू शकतील व त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल.

5). शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे.

- खाजगी व्यवस्थापनांच्या सर्व शाळांकरीता शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची व सदर कॅमेरे नियमितपणे कार्यरत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनाची असते.

- शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत अशा शाळांमध्ये प्राधान्याने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. 

- खाजगी शाळा: शाळा परिसरात एच.डी. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमाचे उल्लंघन झाल्यास शाळेचे अनुदान थांबवणे किंवा मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाते.

- शासकीय/स्थानिक शाळा: ज्यांच्याकडे अद्याप कॅमेरे नाहीत, त्यांनी तत्काळ उपाययोजना करून DPC योजनेंतर्गत निधी वापरावा. जिल्हास्तरीय निधी, खासदार-आमदार निधी, पंचायत निधी यांचा वापर करूनही कॅमेरे बसवता येतील.

- फुटेज तपासणी: मुख्याध्यापकांनी आठवड्यातून किमान 3 वेळा फुटेज तपासणे आवश्यक आहे.

6). कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे.

- प्रत्येक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची (नियमित/बाह्य स्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने) नियुक्ती करतांना त्यांची पार्श्वभूमी, पूर्वीची सेवा, त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी याची पडताळणी करून, नेमणूकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक असते.

- शाळेतील वाहतूक व्यवस्था, गृह व्यवस्थापन तसेच उपहार गृहे यासाठी नेमण्यात येणारा कर्मचारी वर्ग मान्यता प्राप्त संस्थेकडून नेमण्यात येतो. 

- सदर कर्मचाऱ्यांची पोलीस यंत्रणेकडून चारित्र्य पडताळणी करून प्रमाणपत्र घेतले जाते.

- शाळांमध्ये बाह्य स्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करतांना पूर्व प्राथमिक तसेच इयत्ता 1 ली ते 6 वी या वर्गासाठी शक्यतो महिला कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येते.

- शाळांमध्ये बाह्य स्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी पोलीस यंत्रणेमार्फत करून घेतली नसल्यास अशी पडताळणी तात्काळ करून घेण्यात यावी. याची सर्वस्वी जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची असते.

7). विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकी संदर्भातील सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे.

- वाहतुकी दरम्यान मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी शाळांची/शाळा व्यवस्थापनाची असते.

- वाहन चालकाची पडताळणी, बस मध्ये GPS प्रणाली कार्यरत करणे आणि शालेय वाहतूक कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षे संदर्भातील प्रशिक्षण याकरीता शाळा व्यवस्थापनाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

- प्रत्येक स्कूल बस मध्ये एक महिला सेवक असावी.

- शाळेचा बस चालक, क्लीनर व मुलांसोबत असलेल्या सेवकाची बस मध्ये चढण्यापूर्वी आणि विद्यार्थ्यांच्या/मुलांच्या परतीच्या प्रवासाच्या प्रारंभी आठवड्यातून एकदा मादक पदार्थ आणि दारू सेवनासंबंधीची चाचणी केली जावी.

- विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची नियमितपणे तपासणी व योग्य तपासणी नंतर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या द्वारे पडताळणी अहवाल प्राप्त करून घ्यावा.

8). शाळेतील स्वच्छतागृह/प्रसाधन गृहांबाबत कार्यवाही करणे.

- प्रत्येक शाळेत मुली व मुलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असावीत. 

- मुलींसाठी स्वच्छता गृहांजवळ एक महिला परिचर व मुलांसाठी स्वच्छता गृहांजवळ एक परिचर तैनात केला जावा.

9). शाळेत येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी आचारसंहिता लागू करणे.

- शाळेत मुलांच्या संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीसाठी आचारसंहिता अनिवार्य केली जावी.

- प्रवेश द्वारावर अभ्यागतांचे प्रवेश निर्गमन नोंदवही ठेवावी.

10). सायबर हल्ले व धोके टाळण्याच्या अनुषंगाने शाळा/पालकांनी करावयाची कार्यवाही.

- वैयक्तिक किंवा आर्थिक माहितीची विनंती करणारे अवांछित संदेश, इ-मेल किंवा पॉप-अप यांना प्रतिसाद देण्याच्या धोक्याबद्दल मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना शिक्षित केले जावे.

- प्रत्येक पालक शिक्षक सभेत सायबर सुरक्षिततेबाबत योग्य जागरूकता कार्यक्रम तयार करावा.

11). क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण या संदर्भात करावयाची कार्यवाही.

- विद्यार्थी सुरक्षिततेशी संबंधित सर्व घटकांची क्षमता बांधणे ही प्राधान्याने बाल शोषणाशी संबंधित असावी. 

- अत्याचाराला बळी पडणारी बालके केवळ लवकर ओळखणेच नाही तर संभाव्य अत्याचाराला प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने प्रशिक्षण हे सर्वसमावेशक असले पाहिजे.

12). विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती.

- शासन निर्णय दिनांक 13/05/2025 व दिनांक 16/04/2025 मधील निर्देशानुसार या समितीचे गठन करण्यात यावे.

- सदर समितीने विद्यार्थी सुरक्षे संदर्भात शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले शासन निर्णय/परिपत्रक यांची शाळा स्तरावर अंमलबजावणी बाबत प्रत्येक महिन्यात आढावा घेतला जाईल याची काळजी घ्यावी.

- विद्यार्थी सुरक्षितते संदर्भात उपाययोजनांच्या अंमलबजावणी बाबत विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र शाळेच्या दर्शनी भागात लावावे.

13). जिल्हा स्तरावरील विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीचे गठन व विभागीय स्तरावरील पर्यवेक्षण.

- दिनांक 13/05/2025 शासन निर्णयान्वये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेणेकरीता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांकरीता स्वतंत्ररित्या जिल्हास्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती त्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केली जाते.

- सदर समितीमध्ये शासकीय शाळांचे दोन व खाजगी शाळांचे दोन प्रतिनिधी व पालक संघाचे दोन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून घावेत. सदर समितीने महिन्यातून एकदा उपाययोजनांचा आढावा घ्यावा. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावे. याबाबतचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर केला जातो.

- जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र आढावा समित्या कार्यरत असतात.

- राज्यस्तरावर आयुक्त शिक्षण विभागाच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा नियंत्रण समिती कार्यरत राहील.

- शासनाने वेळोवेळी धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरता या समित्यांचे मार्गदर्शन घेतले जाते.

14). अनुचित प्रकार घडल्यास.

- शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत अनुचित प्रकार/अनिष्ट घटना घडल्याचे उघडकीस आल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन / संस्था/ मुख्याध्यापक / शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब चोवीस तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. 

- अशी अनुचित/अनिष्ट घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आल्यास, संबंधित व्यक्ती / संस्था गंभीर शिस्तीस / कारवाईस पात्र ठरतील.

15). विद्यार्थी सुरक्षा समिती.

- शाळा स्तरावर मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली पालक, शिक्षक आणि महिला प्रतिनिधींचा सहभाग असलेली सुरक्षा समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे.

- ही समिती महिन्याला आढावा घेऊन शासनाला अहवाल सादर करेल.

विशेष निर्देश.

- जर शाळेत कोणताही अनैतिक प्रकार घडला तर 24 तासांत शिक्षणाधिकाऱ्यांना कळविणे बंधनकारक आहे.

- घटना लपवण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधित संस्था किंवा व्यक्तींवर कठोर कारवाई होईल.

- विद्यार्थिनींमध्ये स्वअपराधभावना निर्माण होऊ नये म्हणून स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यासही शासनाने परवानगी दिली आहे.

         ही उपाययोजना म्हणजे विद्यार्थ्यांचे विशेषतः मुलींचे सर्वांगीण संरक्षण करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. प्रत्येक शाळेने या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे केली, तर विद्यार्थिनींसाठी सुरक्षित आणि सशक्त शिक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. पालक, शिक्षक, व्यवस्थापन समित्या, स्थानिक प्रशासन आणि शासन या साऱ्यांचे समन्वय असेल तरच विद्यार्थी सुरक्षा सुनिश्चित होईल.