ग्रॅच्युइटी: दीर्घकालीन सेवेचा सन्मान.

ग्रॅच्युइटी: दीर्घकालीन सेवेचा सन्मान.

       ग्रॅच्युइटी (Gratuity) हा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या दीर्घकालीन सेवेच्या बदल्यात मिळणारा एक आर्थिक लाभ आहे. भारतात, ग्रॅच्युइटी ही कर्मचारी आणि नियोक्ता यांच्यासाठी महत्त्वाची बाब आहे, जी पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अ‍ॅक्ट, 1972 अंतर्गत नियंत्रित केली जाते. हा लेख ग्रॅच्युइटीची रक्कम, पात्रता, गणना पद्धती, नियम आणि इतर संबंधित बाबींवर सविस्तर माहिती देतो.

1). ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय?

     ग्रॅच्युइटी ही कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या दीर्घकालीन सेवेच्या कालावधीसाठी नियोक्त्याकडून मिळणारी आर्थिक रक्कम आहे. ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या निवृत्ती, राजीनामा, मृत्यू किंवा अपंगत्व यासारख्या परिस्थितींमध्ये दिली जाते. ग्रॅच्युइटीचा उद्देश कर्मचाऱ्याच्या सेवेचे योगदान मान्य करणे आणि त्याला आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे हा आहे.

2). ग्रॅच्युइटीसाठी पात्रता निकष.

      ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना खालील निकष पूर्ण करावे लागतात:

- कर्मचारी पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अ‍ॅक्ट, 1972 अंतर्गत येणाऱ्या संस्थेत काम करत असावा. 

- यात 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या खासगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, कारखाने, खाणी, दुकाने आणि इतर प्रतिष्ठानांचा समावेश होतो.

- कर्मचाऱ्याने किमान 5 वर्षे सतत सेवा पूर्ण केलेली असावी. मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या बाबतीत ही अट शिथिल केली जाऊ शकते.

- कर्मचारी निवृत्त होत असेल, राजीनामा देत असेल किंवा त्याचा मृत्यू किंवा अपंगत्व झाले असेल तरच ग्रॅच्युइटी मिळते.

- 5 वर्षांच्या सतत सेवेचा अर्थ प्रत्येक वर्षी किमान 240 दिवस काम करणे, कोणत्याही संस्थेत, कारखान्यांमध्ये किंवा 190 दिवस खाणींमध्ये असा आहे.

3). ग्रॅच्युइटीची गणना कशी केली जाते?

      ग्रॅच्युइटीची रक्कम कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या पगारावर आणि सेवेच्या कालावधीवर अवलंबून असते. ग्रॅच्युइटीच्या गणनेचे दोन प्रकार आहेत:

(1) कव्हरेज अंतर्गत कर्मचारी (26 दिवसांच्या मासिक वेतनावर आधारित):

      ज्या कर्मचाऱ्यांना पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अ‍ॅक्ट, 1972 लागू आहे, त्यांच्यासाठी ग्रॅच्युइटीची गणना खालील सूत्रानुसार केली जाते:

ग्रॅच्युइटी = (शेवटचे मासिक वेतन × 15 × सेवेची वर्षे) ÷ 26.

- शेवटचे मासिक वेतन: यात मूलभूत वेतन (Basic Salary) आणि महागाई भत्ता (Dearness Allowance) यांचा समावेश होतो.

- 15: एका वर्षाच्या सेवेसाठी 15 दिवसांचे वेतन.

- 26: एका महिन्यातील कामाचे दिवस साप्ताहिक सुट्ट्या वगळून.

- सेवेची वर्षे: 6 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी पूर्ण वर्षात गणला जातो.

- उदाहरण:

- कर्मचारी: रवी 

- शेवटचे मासिक वेतन: ₹50,000 (मूलभूत वेतन + महागाई भत्ता)

- सेवा कालावधी: 10 वर्षे

- गणना: (50,000 × 15 × 10) ÷ 26 = ₹2,88,461 (अंदाजे)

2) कव्हरेज बाहेरील कर्मचारी:

      ज्या संस्थांना ग्रॅच्युइटी कायदा लागू नाही, तिथे नियोक्ता स्वेच्छेने ग्रॅच्युइटी देऊ शकतो. याची गणना कंपनीच्या धोरणांवर अवलंबून असते आणि ती वर दिलेल्या सूत्रापेक्षा वेगळी असू शकते.

4). ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा.

        पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अ‍ॅक्ट, 1972 नुसार, ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा ₹20 लाख आहे (2025 पर्यंत). याचा अर्थ कर्मचाऱ्याला कितीही वर्षे सेवा असली तरी त्याला ₹20 लाखांपेक्षा जास्त ग्रॅच्युइटी मिळू शकत नाही. ही मर्यादा वेळोवेळी सरकारद्वारे सुधारित केली जाते.

5). ग्रॅच्युइटीवरील कर नियम.

ग्रॅच्युइटीवरील कर सवलत खालीलप्रमाणे आहे:

1)- सरकारी कर्मचारी: सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारी संपूर्ण ग्रॅच्युइटी करमुक्त आहे.

2)- खासगी कर्मचारी (कव्हरेज अंतर्गत): खालीलपैकी सर्वात कमी रक्कम करमुक्त आहे:

  1. प्रत्यक्ष मिळालेली ग्रॅच्युइटी.

  2. ₹20 लाख (कमाल मर्यादा).

  3. सूत्रानुसार गणना केलेली ग्रॅच्युइटी [(शेवटचे मासिक वेतन × 15 × सेवेची वर्षे) ÷ 26].

3)- खासगी कर्मचारी (कव्हरेज बाहेरील): यांना मिळणारी ग्रॅच्युइटी कंपनीच्या धोरणांवर अवलंबून आहे आणि ती करपात्र असू शकते.

6). ग्रॅच्युइटी मिळण्याची प्रक्रिया.

- अर्ज: कर्मचाऱ्याने निवृत्ती, राजीनामा किंवा पात्र परिस्थितीत नियोक्त्याकडे ग्रॅच्युइटीसाठी अर्ज करावा.

- प्रक्रिया: नियोक्ता कर्मचाऱ्याच्या सेवेची पडताळणी करतो आणि ग्रॅच्युइटीची गणना करतो.

- देय वेळ: ग्रॅच्युइटीची रक्कम कर्मचारी सेवेतून मुक्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत दिली जाणे आवश्यक आहे.

- विलंब झाल्यास: जर नियोक्ता ग्रॅच्युइटी देण्यास विलंब करत असेल, तर कर्मचारी श्रम आयुक्तांकडे तक्रार करू शकतो.

7). विशेष परिस्थिती.

1)- मृत्यू किंवा अपंगत्व: कर्मचाऱ्याचा मृत्यू किंवा अपंगत्व झाल्यास, 5 वर्षांच्या सेवेची अट लागू होत नाही. ग्रॅच्युइटी कर्मचाऱ्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला (Nominee) किंवा वारसदाराला दिली जाते.

2)- कंत्राटी कर्मचारी: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा अधिकार आहे, जर ते पात्रता निकष पूर्ण करत असतील.

3)- नियोक्त्याचा नकार: जर नियोक्ता ग्रॅच्युइटी देण्यास नकार देत असेल, तर कर्मचारी कायदेशीर मार्गाने (उदा., श्रम न्यायालय) आपला हक्क मागू शकतो.

8). ग्रॅच्युइटीशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबी.

1)- नामनिर्देशन (Nomination): कर्मचाऱ्याने ग्रॅच्युइटीसाठी नामनिर्देशित व्यक्ती (Nominee) नियुक्त करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून मृत्यूच्या बाबतीत रक्कम त्या व्यक्तीला मिळेल.

2)- कंपनीचे दिवाळे: जर कंपनी दिवाळखोर झाली, तरी कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटीचा हक्क आहे आणि तो प्राधान्याने दिला जातो.

3)- फॉरफेचर (जप्ती): कर्मचाऱ्याला गंभीर गुन्ह्यासाठी (उदा., हिंसा, फसवणूक) नोकरीवरून काढून टाकले गेले, तर नियोक्ता ग्रॅच्युइटी जप्त करू शकतो.

9). ग्रॅच्युइटी आणि सामाजिक सुरक्षा.

- ग्रॅच्युइटी हा कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. 

- यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर किंवा नोकरी सोडल्यानंतर आर्थिक आधार मिळतो. 

- विशेषतः खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी हा एक महत्त्वाचा लाभ आहे, जो त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक नियोजनात मदत करतो.

        ग्रॅच्युइटीच्या रकमेचा वापर करताना, कर्मचाऱ्यांनी तो काळजीपूर्वक गुंतवणुकीसाठी किंवा भविष्यातील गरजांसाठी वापरावा, जेणेकरून त्यांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य मिळेल.

        ग्रॅच्युइटी हा कर्मचाऱ्यांचा कायदेशीर हक्क आहे, जो त्यांच्या दीर्घकालीन सेवेचा सन्मान करतो. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या ग्रॅच्युइटीच्या हक्काबाबत जागरूक असणे आणि त्याची गणना, पात्रता आणि प्रक्रिया समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. जर नियोक्ता ग्रॅच्युइटी देण्यास टाळाटाळ करत असेल, तर कर्मचारी कायदेशीर मार्गाने आपला हक्क मिळवू शकतात.