भारतीय संविधान: घटना दुरुस्तीचा समग्र आढावा.

भारतीय संविधान: घटना दुरुस्तीचा समग्र आढावा.

     नुकताच आपण ७७ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केलेला आहे. भारतीय घटनेचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जाणारे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधान सभेच्या प्रचंड मेहनतीने भारतीय घटना तयार झाली. अशा या संविधानात किती, का  व कशा प्रकारे बदल झाले असा प्रश्न साहजिकच मनात येतो. याच कुतुहलातून लिहिलेला हा आजचा लेख. 

      भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात लांबलचक लिखित संविधान आहे. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने ते स्वीकारले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी ते अंमलात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रारूप समितीने तयार केलेले हे संविधान मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे, संघराज्य व्यवस्था, न्यायव्यवस्था इत्यादींवर आधारित आहे. मात्र, संविधान हे जड दगडासारखे कठोर नसून ते बदलत्या काळानुसार अनुकूल होऊ शकते. यासाठीच घटना दुरुस्तीची तरतूद कलम ३६८ केली गेली आहे.

     आज २०२६ पर्यंत भारतीय संविधानात एकूण १०६ घटना दुरुस्त्या झाल्या आहेत. ही संख्या जगातील इतर संविधानांच्या तुलनेत खूप जास्त आहे, ज्यामुळे भारतीय संविधानाला "जिवंत दस्तऐवज" (Living Document) म्हणून ओळखले जाते. या दुरुस्त्यांमुळे सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधारणा, संघीय ढाचा मजबूत करणे, मूलभूत अधिकारांचे संतुलन इत्यादी क्षेत्रांत महत्त्वाचे बदल झाले आहेत.

घटना दुरुस्तीची प्रक्रिया कलम ३६८

संविधान दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया तीन प्रकारची आहे:

1). साधी बहुमताने (Simple Majority):

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत साध्या बहुमताने म्हणजे उपस्थित सदस्यांच्या ५०% पेक्षा जास्त संख्येने काही दुरुस्त्या करता येतात, जसे की नवीन राज्यांची निर्मिती, नागरिकत्व इत्यादी.

2). विशेष बहुमताने (Special Majority):

संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात दोन तृतीयांश उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे बहुमत आणि एकूण सदस्यसंख्येच्या साध्या बहुमताने. हा प्रकार बहुतेक दुरुस्त्यांसाठी लागू होतो.

3) विशेष बहुमत आणि अर्ध्या राज्यांच्या विधानसभांची मंजुरी (Ratification by States): 

काही महत्त्वाच्या विषयांसाठी जसे संघीय ढाचा, न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग संसदेच्या विशेष बहुमतानंतर किमान अर्ध्या राज्यांच्या विधानसभांनी मंजुरी द्यावी लागते.

महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये:

1)- राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक आहे.

2)- सर्वोच्च न्यायालयाने केसवानंद भारती खटला (१९७३) मध्ये "मूलभूत संरचना सिद्धांत" (Basic Structure Doctrine) स्थापित केला. यानुसार, संसद मूलभूत संरचनेच्या जसे लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, न्यायिक पुनरावलोकन, मूलभूत अधिकार विरुद्ध दुरुस्ती करू शकत नाही.

प्रमुख घटना दुरुस्त्यांचा आढावा.

१०६ दुरुस्त्यांपैकी काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या खालीलप्रमाणे आहेत (वर्षानुसार क्रमाने):

१). पहिली दुरुस्ती (१९५१):  

   जमीन सुधारणा कायद्यांना संरक्षण देण्यासाठी अनुच्छेद ३१A, ३१B आणि नववी अनुसूची जोडली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर (अनुच्छेद १९) वाजवी निर्बंध आणले. सामाजिक-शैक्षणिक मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद.

२). सातवी दुरुस्ती (१९५६):  

   राज्य पुनर्रचनेच्या आधारावर भाषिक राज्यांची निर्मिती. राज्यांची वर्गवारी (A, B, C, D) रद्द. केंद्रशासित प्रदेशांची व्यवस्था. हा देशाच्या संघीय ढाच्यातील सर्वात मोठा बदल.

३). चौबीसावी दुरुस्ती (१९७१):  

   अनुच्छेद १३(४) जोडून संसदेला मूलभूत अधिकार बदलण्याचा अधिकार दिला. गोलकनाथ खटल्यातील मर्यादा दूर केली.

४). बेचाळिसावी दुरुस्ती (१९७६):  

   आणीबाणी काळातील "मिनी संविधान" म्हणून ओळखली जाते. प्रारंभिक शब्दात "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष", "अखंड" जोडले. मूलभूत कर्तव्ये अनुच्छेद ५१A जोडली. मूलभूत अधिकार मर्यादित केले. न्यायालयीन पुनरावलोकनावर निर्बंध. नंतर काही भाग रद्द झाले.

५). चव्वेचळीसवी दुरुस्ती (१९७८):  

   ४२ व्या दुरुस्तीतील काही अतिरेकी बदल रद्द केले. संपत्तीचा अधिकार मूलभूत अधिकारातून काढला (अनुच्छेद १९(१)(f) आणि ३१ रद्द). आणीबाणीतील गैरवापर रोखण्यासाठी तरतुदी.

६). त्र्यहत्तरवी आणि चौराहत्तरवी दुरुस्त्या (१९९२-९३):  

   स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा. ग्रामपंचायतींसाठी भाग ९ आणि ११ वी अनुसूची; नगरपालिकांसाठी भाग ९A आणि १२ वी अनुसूची. महिलांसाठी ३३% आरक्षणाची तरतूद (नंतर लागू).

७). छत्तीसावी दुरुस्ती (२००२):  

   शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत अधिकारात (अनुच्छेद २१A). ६ ते १४ वयोगटातील मुलांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण.

८). शंभरावी दुरुस्ती (२०१६-१७):  

   वस्तू व सेवा कर (GST) लागू करण्यासाठी अनुच्छेद २४६A, २६९A, २७९A जोडले. केंद्र-राज्य कर व्यवस्था बदलली.

९). एकशेपाचवी दुरुस्ती (२०२१):  

   राज्यांना OBC यादी तयार करण्याचा अधिकार परत दिला. १०२ व्या दुरुस्तीमुळे केंद्राकडे गेला होता अधिकार.

१०). एकशेसहावी दुरुस्ती (२०२३):  

    लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षण (नवीन अनुच्छेद ३३०A, ३३२A). १५ वर्षांसाठी लागू.

इतर महत्त्वाच्या दुरुस्त्या.

१)- ४४ व्या दुरुस्तीनंतर संपत्तीचा अधिकार काढला गेला.

२)- ७३ वी आणि ७४ वी – विकेंद्रीकरणाची क्रांती.

३)- ८६ वी – शिक्षणाचा अधिकार.

४)- १०१ वी – GST क्रांती.

५)- १०४ वी (२०२०) – SC/ST साठी आरक्षण २०३० पर्यंत वाढवले; Anglo-Indian साठी नामांकन रद्द.

दुरुस्त्यांचा एकूण प्रभाव.

१)- सामाजिक न्याय: आरक्षण, मागासवर्ग, महिलांसाठी तरतुदी.

२)- आर्थिक सुधारणा: GST, जमीन सुधारणा.

३)- संघीयता: राज्यांच्या अधिकारांचे संतुलन.

४)- मूलभूत संरचना: न्यायालयाने संरक्षण केले.

     संविधान दुरुस्त्या हे लोकशाहीची लवचिकता दाखवतात. मात्र, अत्यधिक दुरुस्त्या मूलभूत तत्त्वांना धोका पोहोचवू शकतात. यापुढील दुरुस्त्या हे देशाच्या प्रगतीसाठी आणि न्यायासाठी असतील, अशी अपेक्षा आहे.

 भारतीय संविधान जय हो! 🇮🇳