इन्कम टॅक्स विषयी थोडेसे....

आयकर.....

Income Tax Return कार्यालयाकडून फॉम नंबर सोळा मिळाल्यानंतर रिटर्न दाखल करणे ही संबंधित व्यक्तीची जबाबदारी असते. परंतु आपण सामान्यतः ज्यांना टॅक्स चे काम दिले आहे. हे त्यांच्याकडूनच हे रिटर्न फाईल करून घेत असतो. व हे योग्यही आहे.  परंतु हे काम अर्थात आपले रिटर्न फाईल झाले का व योग्य प्रकारे आणि वेळेपूर्वीच झाले का?  यावर आपले लक्ष असावे लागते.

हे आपल्याला एका सोप्या उदाहरणाने समजून घेता येईल. समजा तुमची एका किराणा दुकानात  उधारी आहे. तुम्ही गरजेनुसार वारंवार किराना घेता व जास्त पैसे होऊ नये म्हणून वर्षात अनेक वेळा दुकानदाराला पैसे देता.  पण तुम्ही हिशोबच केला नाही तर किराना जास्त झाला की पैसे जास्त दिले हे कळणार नाही. त्यासाठी आर्थिक वर्ष संपल्यावर किराणा दुकाणदार व तुम्ही हिशोब केल्यावर (अर्थात रिटर्न दाखल केल्यावर) कळेल. असा हिशोब झाला तर तुमचा वर्षभर कापलेला टॅक्स जास्त असेल तर रिफंड मिळेल. कमी कापला असेल तर तुम्हाला अजून टॅक्स पे करावा लागेल. 

हा हिशोब Income Tax Department  कार्यालयाला आपण वेतन अथवा उत्पन्न घेतो त्या बदल्यात देणे आवश्यक असते यालाच Income Tax Return म्हणतात.

रिटर्न हा Online किंवा  विशिष्ट Format मधील फाईल डाऊनलोड करून पुन्हा अपलोड करून दाखल करता येतो. 

याचा लॉंग फॉम Tax Deducted at Source असा आहे.  यातील Source सोर्स हा शब्द महत्त्वाचा आहे. याठिकाणी आपला उत्पन्न सोर्स पगार असतो. अर्थात पगार देता वेळीच (At Source) तुमचा टॅक्स कापला जाणे यालाच TDS म्हणतात. जे पगार अर्थात उत्पन्न देते त्यावर काही दराने दरमहा कर कपातीचा अधिकार हा त्या त्या कार्यालयाला असतो.

TDS हा कोणत्याही परिस्थितीत तुमच्या त्या महिन्यातील वेतनापेक्षा जास्त संबंधित कार्यालयाला कपात करता येत नसतो. म्हणून तो वर्ष भर थोडाथोडा किंवा आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी काही महिने थोडा थोडा कपात केला जातो. त्या आधारे 16 नंबर तयार करून तुम्हाला दिले जाते व त्यावरूनच ITR फाईल केला जातो. रिटर्न फाईल केल्यावर त्याची माहिती तुम्हाला ईमेलवर आयकर विभागाकडून दिली जाते. त्याची इमेलवरून प्रिंट काढून तुमच्या फाईला ठेवणे आवश्यक असते. शक्य न झाल्यास किमान ITR Acknowledgement ची प्रत तुमच्याकडे असावी. ती देखील तुम्हाला ईमेलवर मिळत असते.

आयकर कायदा सन 1961 मध्ये  Section 203AA  मध्ये उल्लेखानुसार प्रत्येक व्यक्तिला एक एप्रिल रोजी त्याने जमा केलेला Tax अथवा TDS याचे वार्षिक स्टेटमेंट(AS- Annual Statement) दिले जावे.

थोडक्यात फॉम 26AS मध्ये तुमचा वर्षभर कपात केलेला TDS चा हिशोब असतो.

हा फॉम income Tax वेबसाईट अंतर्गत TDS वेबसाईटवर प्रत्येकाला  आयकर विभागाने उपलब्ध करून दिलेला असतो.

26AS हा Income Tax फाईल करतेवेळी एकदा  बघणे आवश्यक असतो कारण बऱ्याच वेळा तुम्ही केलेल्या FD किंवा खाजगी गुंतवणूक मुळे मिळणारे उत्पन्न किंवा व्याज देणारी संस्था तुमचा 5%,10%,तुमचा TDS कपात करत असते. सदर जमा झालेला TDS तुम्हाला त्याचे उत्पन्न व TDS लक्षात घेऊन ITR भरणे आवश्यक असते. यामुळे तुमच्या Tax चे गणित अधिक उने होऊ शकते म्हणून फॉम 26AS जरूर बघावा. हा TDS संबंधित आयकर विभागाद्वारे जारी केलेला महत्वाचा दस्तऐवज असतो.

बजेट 2020-21 मध्ये कलम 285BB हे 26AS साठी नवीन कलम अंतर्भूत केलेले आहे. यावर्षीपासून फॉम 26AS जास्त डिटेल्स दाखवण्याची शक्यता आहे. यात तुमचे विविध खात्यावरील बँक व्यवहार दाखवण्याची शक्यता आहे. नवीन प्रकारचा  Form 26AS हा 01 जून 2020 पासून कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. त्याचे नवीन नाव Comprehensive Annual Information Statement असे असणार आहे.

तुमच्या उत्पन्नाचा अंदाज घेऊन ढोबळमानाने ठराविक रक्कम TDS म्हणून  तुमच्या  पगारातून कापली जाते.  ती कमी का जास्त कापली याचा हिशोब रिटर्न(ITR) दाखल करते वेळी होणार असतो. जर जास्त कपात झाला असेल तर रिटर्न दाखल केल्याशिवाय तुमच्या बँक खात्यात त्याचा रिफंड तुम्हाला मिळणार नाही. रिफंडसाठी टॅक्स कन्सलटंट यांना रिटर्न दाखल करण्यापूर्वीच तुमचा बँक खाते क्रमांक देणे आवश्यक असते. तुमचा बँक खाते क्रमांक दिला गेला नाही तर तुमचा जास्त कपात झालेला टॅक्स रिफंड तुम्हांला मिळणार नाही.  रिटर्न दाखल करतेवेळी तुमच्या सर्व खाते क्रमांकाची अद्यावत आयएफएससी कोडसह देणे व भरणे आवश्यक असते. तसेच त्या खात्याचे validation किंवा  पडताळून पाहणे देखील आवश्यक असते. तुमच्या बँक खात्यालाही मोबाईल नंबर लिंक असल्यावर कशी मदत होते व validation बद्दल अधिक माहिती याचा परामर्श आपण पुढील लेखात विस्ताराने घेणार आहोतच.

 तुमचे रिटर्न दाखल करण्याला देखील दरवर्षी काल मर्यादा असते. एप्रिल ते जून जुलै दरम्यान किंवा आयकर विभागाने जाहिर केलेल्या अंतिम दिनांकाच्या आत रिटर्न दाखल करणे आवश्यक असते. ती मुदत संपल्यावर तुम्हाला लेट फी किंवा नोटीस येऊ शकते. 

 रिटर्न दाखल करतांनाच तुमचा वेबसाईटवर नोंदवलेला पत्ता, ईमेल, फोन नंबर, आधारला PAN लिंक आहे का या बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक असते.

वेबसाईटवर पत्ता तुमचा नसेल किंवा चूकीचा अथवा जूना असेल तर आयकर विभागाला तुमच्याशी संपर्क करणे कठिण जाते.  नोटीस किंवा काही माहिती आयकर विभागाकडून आली तर चूकीच्या पत्त्यामुळे ती नोटीस तुमच्या पर्यंत पोहचू शकत नाही. म्हणून आयकर सल्लागारांसोबत या विषयी चर्चा करून तुमचाच कोणताही एक पत्रव्यवहाराचा कायम पत्ता तुमचाच ईमेल तुमचाच मोबाईल नंबर तेथे नोंदवलेले आहे का याची तपासणी करायला सांगायला हवे.  या छोट्या पण आवश्यक अशा बाबी आहेत. तुमच्या अनास्थेमुळे किंवा सहकार्या अभावामुळे या गोष्टी वर्षानुवर्षे तेथे जून्याच व अपडेट केलेल्या नसतात.

आयकर व त्यासंबंधी किमान माहिती व आपले कर्तव्य याची जाणीव प्रत्येक आयकर भरणाऱ्या व्यक्तीला असायला हवी.  आपले काम फक्त सोळा नंबर जमा करून बिनधास्त होण्यापूरते मर्यादित नसून आपल्या चौकसवृत्ती अभावाचा फटका आपल्याला कधी ना कधी बसू शकतो म्हणून जागरूक राहणे आवश्यक असते.

तुम्हांला पोस्टाने नोटीस मिळाली नसेल तर तुम्हाला बसलेला अतिरिक्त Tax याची नोटीस वेबसाईटवर असते. तशी नोटीस व अतिरिक्त Tax मागणी तुमच्याकडे पेंडिग आहे काय ? याची चौकशी कर सल्लागार व्यक्ती अथवा संस्थेशी तुम्ही करणे आवश्यक असते.  सदर नोटीस का आली याची कारणमिंमासा देखील जाणून घेऊन छोटी रक्कम असेल तर भरून रिकामे होणे अथवा शक्य नसेल तर आयकर विभागाला त्या बाबत स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे.