भारताची 2025 मध्ये सुरू होणारी राष्ट्रीय जनगणना.
भारतात दर दहा वर्षांनी घेण्यात येणारी राष्ट्रीय जनगणना ही देशाच्या लोकसंख्या शास्त्रीय, सामाजिक आणि आर्थिक माहितीचे संकलन करणारी एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. 2021 मध्ये कोविड-19 महामारीमुळे जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती, परंतु आता 2025 मध्ये ती पुन्हा सुरू होणार आहे. ही जनगणना गृह मंत्रालयाअंतर्गत जनगणना महापंजीयक आणि जनगणना आयुक्त (Registrar General and Census Commissioner of India) यांच्या देखरेखीखाली पार पडेल. यंदा प्रथमच डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर आणि संभाव्य जातनीहाय जनगणना यामुळे ही जनगणना विशेष आहे. या लेखात आपण 2025 मध्ये सुरू होत असलेल्या जनगणनेची कार्यवाही, वैशिष्ट्ये, उद्दिष्टे, आव्हाने आणि महत्त्व याबाबत माहिती दिली आहे.
राष्ट्रीय जनगणनेची पार्श्वभूमी.
भारतात पहिली जनगणना 1872 मध्ये झाली, तर नियमित दशवार्षिक जनगणना 1881 पासून सुरू झाली. 2025 ची जनगणना ही स्वतंत्र भारतातील 8वी आणि एकूण 17वी दशवार्षिक जनगणना असेल. 2011 च्या जनगणनेनुसार, भारताची लोकसंख्या 121.1 कोटी होती, आणि 2025 मध्ये ती 146 कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. ही जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 अंतर्गत आयोजित केली जाते आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते.
2025 च्या जनगणनेची कार्यवाही.
2025 ची जनगणना दोन मुख्य टप्प्यांत पार पडेल.
1)गृह यादीकरण (Houselisting Phase) आणि
2)लोकसंख्या गणना (Population Enumeration Phase).
खालीलप्रमाणे कार्यवाही होईल.
1). पूर्वतयारी (Pre-Census Activities)
- प्रशासकीय सीमांचे निश्चितीकरण.
जनगणना महापंजीयकाने 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत राज्यांना मंडळे, जिल्हे, उपविभाग, तालुके आणि गावांच्या सीमा निश्चित करण्याची परवानगी दिली होती. यामुळे जनगणनेदरम्यान प्रशासकीय बदलांमुळे होणारा गोंधळ टाळला जाईल.
- प्रशिक्षण.
गणना कर्मचाऱ्यांना (Enumerators) आणि पर्यवेक्षकांना डिजिटल उपकरणे, मोबाइल ॲप आणि डेटा संकलन पद्धतींचे प्रशिक्षण दिले जाईल. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली आहेत.
- जागरूकता मोहिमा.
स्थानिक भाषांमध्ये रेडिओ, टीव्ही, सोशल मीडिया आणि स्थानिक पंचायतींद्वारे जनगणनेच्या महत्त्वाबाबत जागरूकता वाढवली जाईल.
2). टप्पा 1: गृह यादीकरण आणि गृहनिर्माण सर्वेक्षण.
- कालावधी.
हा टप्पा 2025 च्या मध्यापासून म्हणजेच जून-जुलै पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.
- प्रक्रिया.
यामध्ये प्रत्येक घराची माहिती गोळा केली जाईल, जसे की घराचा प्रकार (कच्चा/पक्का), सुविधा (पाणी, वीज, स्वच्छतागृह), मालकी आणि घरातील व्यक्तींची संख्या. यंदा पर्यावरणीय सुविधा (उदा., सौर ऊर्जा, पाण्याचा पुनर्वापर) यांचाही डेटा गोळा होईल.
- डिजिटल उपकरणे.
मोबाइल ॲप आणि टॅबलेटद्वारे डेटा संकलन केले जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि अचूक होईल.
3). टप्पा 2: लोकसंख्या गणना.
- कालावधी.
हा टप्पा 2026 च्या सुरुवातीला म्हणजेच फेब्रुवारी-मार्च मध्ये होण्याची शक्यता आहे.
- प्रक्रिया.
प्रत्येक व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती गोळा केली जाईल, जसे की नाव, वय, लिंग, शिक्षण, व्यवसाय, धर्म, भाषा, वैवाहिक स्थिती, राष्ट्रीयता आणि स्थलांतर.
- जातनिहाय जनगणना.
केंद्र सरकारने जात निहाय जनगणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जनजाती (ST) आणि इतर मागासवर्ग (OBC) यांची लोकसंख्या स्पष्ट होईल. यासाठी जनगणना अधिनियम, 1948 मध्ये सुधारणा आवश्यक आहे.
- स्वयं-गणना.
शहरी भागातील नागरिकांना Census Management and Monitoring System (CMMS) पोर्टलद्वारे स्वतःची माहिती भरण्याची सुविधा मिळेल.
4). डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर.
- कागदरहित जनगणना.
यंदा प्रथमच पूर्णपणे डिजिटल जनगणना करण्याचा प्रयत्न आहे, ज्यामुळे डेटा प्रक्रिया जलद होईल.
- Geo-Tagging.
प्रत्येक घर आणि व्यक्तीच्या माहितीला भौगोलिक निर्देशांक जोडले जातील, ज्यामुळे स्थानिक नियोजन सुलभ होईल.
- बायोमेट्रिक डेटा.
आधार डेटाबेस उपलब्ध असल्याने बायोमेट्रिक डेटा संकलन वगळले जाईल.
5). राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) अद्ययावत.
- जनगणनेबरोबरच NPR अद्ययावत केले जाईल, जे भारतीय नागरिकांच्या राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) साठी आधार तयार करेल.
- यामध्ये नागरिकांची माहिती जसे नाव, जन्मतारीख, राष्ट्रीयता, निवास सत्यापित केली जाईल, आणि सार्वजनिक दावे व आपत्तींसाठी प्रक्रिया राबवली जाईल.
- प्राथमिक डेटा 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 मध्ये प्रकाशित होईल.
- सविस्तर अहवाल जसे जातनिहाय, सामाजिक-आर्थिक डेटा टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध केले जातील.
जनगणनेची उद्दिष्टे.
- लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती.
लोकसंख्या, वाढीचा दर, लिंग गुणोत्तर आणि वयोगटांचे वितरण यांची माहिती संकलित करणे.
- सामाजिक-आर्थिक नियोजन.
शिक्षण, रोजगार, गृहनिर्माण आणि आरोग्य योजनांसाठी डेटा प्रदान करणे.
- जातीनिहाय जनगणना.
सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आणि OBC, SC, ST यांच्या कल्याणासाठी धोरणे आखणे.
- परिसीमन.
लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन 2028 मध्ये पूर्ण करण्यासाठी डेटा वापरला जाईल.
- स्मार्ट गव्हर्नन्स.
डिजिटल डेटाद्वारे स्थानिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मदत करणे.
2025 च्या जनगणनेची वैशिष्ट्ये.
1). जातनिहाय जनगणना.
प्रथमच सर्व जातींची गणना होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सामाजिक समावेशकता आणि आरक्षण धोरणांना बळ मिळेल.
2). डिजिटल क्रांती.
कागदरहित जनगणना आणि स्वयं-गणना सुविधेमुळे प्रक्रिया कार्यक्षम होईल.
3). संप्रदाय आणि धर्म.
संप्रदायाशी संबंधित प्रश्नांचा समावेश होऊ शकतो, ज्यामुळे धार्मिक विविधतेची सखोल माहिती मिळेल.
4). ग्रामीण-शहरी समन्वय.
ग्रामीण भागात जनगणना कर्मचारी प्रत्यक्ष भेट देतील, तर शहरी भागात ऑनलाइन पोर्टलचा वापर वाढेल.
5). पर्यावरणीय डेटा.
गृहनिर्माण सर्वेक्षणात सौर ऊर्जा, पाण्याचा पुनर्वापर यासारख्या पर्यावरणीय सुविधांचा डेटा गोळा होईल.
जनगणनेत आव्हाने.
1). तांत्रिक अडचणी.
ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल उपकरणांच्या मर्यादांमुळे डेटा संकलनात अडथळे येऊ शकतात.
2). जातीनिहाय जनगणना वाद.
जातीनिहाय जांगणानेवर राजकीय आणि सामाजिक वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे, कारण यासाठी जनगणना अधिनियमात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
3). प्रशिक्षण आणि संसाधने.
लाखो जनगणना कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि पुरेशी संसाधने उपलब्ध करणे हे आव्हान आहे.
4). जागरूकतेचा अभाव.
ग्रामीण भागात जनगणनेच्या महत्त्वाबाबत जागरूकता कमी असू शकते.
जनगणनेतील अडचणीवरील उपाय.
- तांत्रिक सुधारणा.
ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि डिजिटल उपकरणे उपलब्ध करणे.
- जागरूकता मोहिमा.
स्थानिक भाषांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी रेडिओ, टीव्ही आणि सोशल मीडियाचा वापर करणे.
- प्रशिक्षण.
डिजिटल उपकरणे आणि डेटा संकलनासाठी जनगणना कर्मचाऱ्यांना व्यापक प्रशिक्षण देणे.
- राजकीय सहमती.
जातिनिहाय जनगणनेवर सर्व पक्षांमध्ये चर्चा आणि सहमती निर्माण करणे.
राष्ट्रीय जनगणनेचे महत्त्व.
1)- धोरणात्मक नियोजन.
शिक्षण, आरोग्य, गृहनिर्माण आणि रोजगार योजनांसाठी डेटा प्रदान करते.
2)- लोकशाही बळकटीकरण.
लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन करून प्रतिनिधित्व समतोल बनवते.
3)- सामाजिक न्याय.
जातिगत आणि सामाजिक-आर्थिक डेटा मागासवर्गीय आणि वंचित समाजासाठी कल्याणकारी योजना आखण्यास मदत करतो.
4)- आर्थिक विकास.
लोकसंख्येच्या वितरणाचा आणि शहरीकरणाचा डेटा पायाभूत सुविधा आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी मार्गदर्शन करतो.
5)- महिला सशक्तीकरण.
जनगणनेच्या डेटामुळे नारी शक्ति वंदन अधिनियम अंतर्गत महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये एक तृतीयांश आरक्षण लागू करण्यास मदत होईल.
2025 मध्ये सुरू होणारी भारताची राष्ट्रीय जनगणना ही देशाच्या सामाजिक-आर्थिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय विकासाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान, जातिनिहाय जनगणना आणि NPR अद्ययावतीकरण यामुळे ही जनगणना अधिक सर्वसमावेशक आणि भविष्याभिमुख आहे. तथापि, तांत्रिक, राजकीय आणि सामाजिक आव्हानांवर मात करणे आवश्यक आहे. ही जनगणना भारताच्या विविधतेचे आणि प्रगतीचे चित्र उलगडेल, ज्यामुळे भविष्यातील धोरणे आणि नियोजनाला दिशा मिळेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा