भारत सरकारने 2025 मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय जनगणनेत जातिनिहाय जनगणना समाविष्ट करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ही स्वतंत्र भारतातील पहिली पूर्ण जातिनिहाय जनगणना असेल, जी जवळपास 94 वर्षांनंतर (1931 नंतर) होत आहे. या लेखात जातिनिहाय जनगणनेची पार्श्वभूमी, उद्दिष्टे, कार्यपद्धती, आव्हाने, महत्त्व आणि त्याबाबतच्या वादांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे.
जातिनिहाय जनगणनेची पार्श्वभूमी.
- ऐतिहासिक संदर्भ.
- ब्रिटिश राजवटीत 1872 पासून जनगणना सुरू झाली, आणि 1881 ते 1931 दरम्यान प्रत्येक दशकात जातिनिहाय डेटा गोळा केला गेला. 1931 ची जनगणना ही शेवटची पूर्ण जातिनिहाय जनगणना होती, ज्यामध्ये 4,147 हून अधिक जाती आणि उपजाती यांचा डेटा संकलित झाला होता.
- स्वतंत्र भारतात 1951 पासून जातिनिहाय जनगणना बंद करण्यात आली, कारण तत्कालीन सरकारला वाटले की यामुळे सामाजिक विभाजन वाढू शकते आणि राष्ट्रीय एकतेचा आदर्श धोक्यात येऊ शकतो.
- 2011 मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जातिनिहाय जनगणना (Socio-Economic and Caste Census - SECC) केली गेली, परंतु त्यातील जातिनिहाय डेटा त्रुटींमुळे आणि राजकीय कारणांमुळे पूर्णपणे प्रसिद्ध झाला नाही.
तत्कालीन-2025 चा निर्णय.
- 30 एप्रिल 2025 रोजी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातिनिहाय जनगणना समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
- केंद्रीय मंत्री यांनी हा निर्णय सामाजिक आणि आर्थिक समानतेला प्रोत्साहन देणारा आणि धोरण निर्मितीत पारदर्शकता आणणारा असल्याचे सांगितले.
जातिनिहाय जनगणनेची व्याख्या.
- जातिनिहाय जनगणना म्हणजे काय?
- जातिनिहाय जनगणना म्हणजे राष्ट्रीय जनगणनेदरम्यान प्रत्येक व्यक्तीच्या जातीच्या आधारावर त्यांची माहिती संकलित करणे, ज्यामुळे देशातील प्रत्येक जाती आणि उपजातीच्या लोकसंख्येचे स्पष्ट चित्र मिळते.
- यामध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जनजाती (ST), इतर मागासवर्ग (OBC) आणि सामान्य वर्ग यांचा समावेश असेल. तसेच, धर्म आणि संप्रदाय यांच्यासह जातींची गणनाही केली जाईल.
जातनिहाय जनगणनेची उद्दिष्टे.
1)- सामाजिक न्याय.
जातींमधील सामाजिक-आर्थिक असमानता समजून घेऊन वंचित समुदायांसाठी लक्ष्यित धोरणे आखणे.
2)- आरक्षण धोरण.
OBC, SC, ST यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षणाची मर्यादा (सध्या OBC साठी 27%) वाढवण्याचा विचार करने.
3)- संसाधनांचे समान वितरण.
शिक्षण, रोजगार, आणि कल्याणकारी योजनांचे नियोजन करताना जातीआधारित डेटा वापरणे.
4)- राजकीय प्रतिनिधित्व.
जातींच्या लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांचे परिसीमन आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे.
5)- सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण.
जातींच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा सखोल अभ्यास करून भेदभाव कमी करणे.
2025 च्या जनगणनेत जातिनिहाय जनगणना खालीलप्रमाणे राबवली जाईल.
1). टप्पा 1: गृह यादीकरण (2025 च्या मध्यापासून)
- गृह यादीकरणादरम्यान प्रत्येक घरातील व्यक्तींची प्राथमिक माहिती गोळा केली जाईल, ज्यामध्ये जातीचा उल्लेखही समाविष्ट होऊ शकतो.
- यासाठी मोबाइल ॲप आणि टॅबलेटचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे डेटा डिजिटल स्वरूपात संकलित होईल.
2). टप्पा 2: लोकसंख्या गणना (फेब्रुवारी-मार्च 2026)
- प्रत्येक व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती (नाव, वय, लिंग, शिक्षण, व्यवसाय, धर्म, जाती) गोळा केली जाईल.
- जातिनिहाय कॉलम.
प्रश्नावलीत धर्म आणि जातीचा स्वतंत्र कॉलम असेल. यामध्ये उपजाती किंवा गोत्र यांचाही समावेश होण्याची शक्यता आहे.
- स्वयं-गणना.
शहरी भागातील नागरिकांना Census Management and Monitoring System (CMMS) पोर्टलद्वारे स्वतःची माहिती भरण्याची सुविधा मिळेल.
3). डिजिटल तंत्रज्ञान.
- जनगणना कागदरहित (Paperless) असेल, आणि Geo-Tagging द्वारे प्रत्येक घराला भौगोलिक निर्देशांक जोडले जातील.
- डेटा संकलनासाठी Single Unified Portal वापरले जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.
4). धर्म आणि संप्रदाय.
- हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख यांसारख्या धर्मांमधील जातींची गणना केली जाईल. भारतातील सर्वच जातींचा डेटा गोळा होईल.
5). माहिती सार्वजनिक करणे.
- प्राथमिक डेटा 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 मध्ये प्रसिद्ध होईल. जातिनिहाय माहिती स्वतंत्रपणे किंवा सामाजिक-आर्थिक अहवालात समाविष्ट होईल.
जातीनिहाय जनगणनेची वैशिष्ट्ये.
1)- प्रथमच पूर्ण जातिनिहाय जनगणना.
स्वतंत्र भारतात 1951 नंतर प्रथमच सर्व जातींची गणना होईल.
2)- OBC चा समावेश.
यापूर्वी फक्त SC आणि ST यांची गणना होत होती, आता OBC आणि सामान्य वर्गातील जातींचाही डेटा गोळा होईल.
3)- राजकीय आणि सामाजिक प्रभाव.
बिहार (2023) आणि तेलंगाना (2024-25) येथील जातिगत सर्वेक्षणांनी दाखवले की OBC आणि EBC ची लोकसंख्या 60% पेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरही अशा डेटाची मागणी वाढली.
4)- डिजिटल प्रक्रिया
- जनगणेतून प्राप्त माहितीचे संगणकाद्वारे विश्लेषण केले जाईल.त्यामुळे योग्य निर्णय घेण्यास मदत होईल.
जातीनिहाय जनगणनेपुढील आव्हाने.
1). राजकीय वाद.
- काही पक्ष आणि तज्ञ यांना वाटते की जातिनिहाय जनगणनेमुळे सामाजिक विभाजन वाढेल आणि राजकीय ध्रुवीकरण होईल.
- समाजमाध्यमावर व्यक्त केलेल्या भावनांनुसार, काही लोकांना असे वाटते की यामुळे सामाजिक ऐक्याला धोका निर्माण होऊ शकतो.
2). तांत्रिक अडचणी.
- ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि डिजिटल उपकरणांच्या मर्यादांमुळे डेटा संकलनात अडथळे येऊ शकतात.
3). जातींची व्याख्या.
- भारतात हजारो जाती आणि उपजाती आहेत, त्यांची अचूक व्याख्या आणि वर्गीकरण करणे कठीण आहे.
- 2011 च्या SECC मध्ये 46 लाखांहून अधिक जाती आणि उपजातींची नोंद झाली होती, ज्यामुळे डेटा विश्लेषणात अडचणी आल्या.
4). जागरूकतेचा अभाव.
- 2011 मध्ये 46 लाख कुटुंबांनी जातीचा कॉलम रिकामा सोडला होता, ज्यामुळे डेटा 'unusable' ठरला. यंदा अशा परिस्थिती टाळण्यासाठी जागरूकता मोहिमा आवश्यक आहेत.
5). कायदेशीर अडथळे.
- जनगणना अधिनियम, 1948 मध्ये जातीच्या गणनेचा स्पष्ट उल्लेख नाही, त्यामुळे यासाठी कायदेशीर सुधारणा आवश्यक आहे.
उपाय.
1)- जागरूकता मोहिमा.
स्थानिक भाषांमध्ये रेडिओ, टीव्ही आणि सोशल मीडियाद्वारे जागरूकता वाढवणे.
2)- तांत्रिक सुधारणा.
ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि डिजिटल उपकरणे उपलब्ध करणे.
3)- प्रशिक्षण.
गणना कर्मचाऱ्यांना जातींच्या वर्गीकरण आणि डिजिटल उपकरणांच्या वापराबाबत प्रशिक्षण देणे.
4)- राजकीय सहमती.
सर्व पक्षांमध्ये चर्चा करून जातिनिहाय जनगणनेच्या प्रक्रियेला सर्वमान्य स्वरूप देणे.
जातीनिहाय जनगणनेचे महत्त्व.
1)- सामाजिक समानता.
जातींमधील सामाजिक-आर्थिक असमानता कमी करण्यासाठी लक्ष्यित धोरणे आखण्यास मदत.
2)- आरक्षण सुधारणा.
OBC, SC, ST यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा विचार होऊ शकतो.
3)- राजकीय प्रभाव.
बिहारच्या 2023 च्या सर्वेक्षणानुसार, OBC आणि EBC ची लोकसंख्या 63% आहे, ज्याने 2024 च्या निवडणुकांवर प्रभाव टाकला. राष्ट्रीय डेटामुळेही असा प्रभाव दिसू शकतो.
4)- वंचित समुदायांचा विकास.
जातीआधारित डेटा वंचित समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास आणि त्यांच्या कल्याणासाठी योजना राबवण्यास मदत करेल.
5)- जमीन आणि संसाधनांचे वितरण.
समाजमाध्यामावरील काही पोस्टनुसार, जातिनिहाय जनगणना जमिनीच्या वितरणात आणि संसाधनांच्या समान वाटपात मदत करू शकते.
वाद आणि दृष्टिकोन.
- सकारात्मक दृष्टिकोन.
- तज्ञांचे मत आहे की यामुळे सामाजिक न्याय आणि समावेशक विकासाला चालना मिळेल.
- नकारात्मक दृष्टिकोन.
- समाज माध्यामावरील मत व काही तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे सामाजिक वैमनस्य आणि राजकीय ध्रुवीकरण वाढेल.
2025 च्या राष्ट्रीय जनगणनेत जातिनिहाय जनगणनेचा समावेश हा भारताच्या सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातून एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. ही गणना सामाजिक न्याय, आरक्षण धोरणे आणि संसाधनांचे समान वितरण यांना बळ देईल. तथापि, तांत्रिक, कायदेशीर आणि सामाजिक आव्हानांवर मात करणे आवश्यक आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान आणि जागरूकता मोहिमांच्या मदतीने ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि यशस्वी होऊ शकते. जातिनिहाय जनगणना भारताच्या सामाजिक संरचनेचे खरे चित्र उलगडेल आणि भविष्यातील धोरणांना दिशा देईल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा