काय होतील जातनिहाय जनगणनेचे ऐतिहासिक परिणाम?

भारतातील जातिनिहाय जनगणनेचे ऐतिहासिक परिणाम.

       भारतात 2025 मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय जनगणनेत प्रथमच पूर्ण जातिगत जणगणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी ब्रिटिश राजवटीत 1872 ते 1931 दरम्यान नियमितपणे जातिनिहाय जनगणना झाली होती, परंतु स्वतंत्र भारतात 1951 नंतर ती बंद करण्यात आली. 2011 मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जातिगत सर्वेक्षण (SECC) केले गेले, परंतु त्याचा डेटा पूर्णपणे प्रसिद्ध झाला नाही. जातिनिहाय जनगणनेचे ऐतिहासिक परिणाम सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रांवर खोलवर प्रभाव टाकणारे ठरले आहेत. या लेखात जातिगत जनगणनेच्या ऐतिहासिक परिणामांची सविस्तर माहिती घेऊ.

जाती निहाय जनगणनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी.

- ब्रिटिश काळातील जातिगत जनगणना. (1872-1931)

  - ब्रिटिश राजवटीत 1881 पासून दशवार्षिक जनगणनेत जातींची गणना नियमितपणे केली गेली. 1931 ची जनगणना ही सर्वात सविस्तर होती, ज्यामध्ये 4,147 जाती आणि उपजातींची नोंद झाली.

  - या गणनेचा मुख्य उद्देश प्रशासकीय नियोजन, कर संकलन आणि सामाजिक संरचनेचा अभ्यास होता. तथापि, ब्रिटिशांनी याचा उपयोग "फोडा आणि झोडा" (Divide and Rule) धोरणासाठी केला, ज्यामुळे सामाजिक विभाजनाला चालना मिळाली.

ब्रिटिश काळातील जातिगत जनगणनेचे परिणाम.

   1)- सामाजिक ध्रुवीकरण.

जातींच्या डेटामुळे सामाजिक गटांमध्ये स्पर्धा आणि तणाव वाढला.

    2)- सामाजिक सुधारणा.

जातींच्या डेटामुळे सामाजिक सुधारणा चळवळींना (उदा., आर्य समाज, ब्रह्मो समाज) बळ मिळाले.

    3)- प्रशासकीय धोरणे.

ब्रिटिशांनी काही जातींना विशेष दर्जा दिला, जसे की मार्शल जाती उदा. राजपूत, मराठा आणि अनुसूचित जातींसाठी प्रारंभिक आरक्षण धोरणे आखली.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील जनगणना(1951 नंतर)

  - स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी जातिगत जनगणनेमुळे सामाजिक विभाजन वाढेल आणि राष्ट्रीय एकतेचा आदर्श धोक्यात येईल, असे मत व्यक्त केले. त्यामुळे 1951 पासून फक्त अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जनजाती (ST) यांची गणना केली गेली.

- स्वातंत्र्योत्तर काळातील जनगणनेचे परिणाम:(1951 नंतर)

    1)- जातीय गणना.

जातींच्या डेटाअभावी सामाजिक-आर्थिक असमानतेचा सखोल अभ्यास करणे कठीण झाले.

    2)- OBC ची गणना.

इतर मागासवर्ग (OBC) यांच्या लोकसंख्येचा डेटा नसल्यामुळे त्यांच्या कल्याणासाठी धोरणे आखणे अवघड झाले.

    3)- राजकीय दबाव.

1980 च्या दशकात मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर OBC साठी 27% आरक्षण लागू झाले, परंतु डेटाअभावी यावर वाद निर्माण झाले.

2011 ची सामाजिक-आर्थिक आणि जातिगत जनगणना (SECC)

  - 2011 मध्ये केंद्र सरकारने SECC अंतर्गत प्रथमच स्वतंत्र भारतात जातिगत जनगणनेचा प्रयत्न केला. या जनगणनेचे परिणाम पुढील प्रमाणे दिसून येतात.

    1)- डेटा त्रुटी.

46 लाखांहून अधिक जाती आणि उपजातींची नोंद झाली, परंतु डेटामध्ये त्रुटी आणि विसंगती आढळल्यामूळे  46 लाख कुटुंबांनी जातीचा कॉलम रिकामा सोडला.

   2)- प्रकाशनात विलंब.

राजकीय दबावामुळे आणि डेटा विश्लेषणातील अडचणींमुळे जातिगत डेटा पूर्णपणे प्रसिद्ध झाला नाही.

    3)- सामाजिक प्रभाव.

या डेटाने OBC आणि मागासवर्गीय समुदायांमध्ये जागरूकता वाढवली, परंतु त्याचा थेट धोरणांवर प्रभाव पडला नाही.

ऐतिहासिक परिणामांचे प्रमुख क्षेत्र.

1). सामाजिक परिणाम.

   1)- जातीय अस्मिता आणि स्पर्धा.

ब्रिटिश काळात जातिगत जनगणनेमुळे जातींमधील अस्मिता आणि स्पर्धा वाढली. उदाहरणार्थ, काही जातींनी स्वतःला उच्च जाती म्हणून घोषित करण्यासाठी आंदोलने केली.

   2)- सामाजिक सुधारणा.

जातींच्या डेटामुळे सामाजिक सुधारकांना उदा. ज्योतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अस्पृश्यता आणि सामाजिक भेदभावाविरुद्ध लढण्यासाठी आधार मिळाला.

   3)- जातीय ध्रुवीकरण.

1931 च्या गणनेनंतर काही जातींना विशेष दर्जा मिळाल्याने इतर जातींमध्ये असंतोष वाढला, ज्यामुळे सामाजिक तणाव निर्माण झाला.

2). राजकीय परिणाम.

  1)- जातीय राजकारण.

2011 च्या SECC आणि बिहार (2023) व तेलंगाना (2024-25) येथील जातिगत सर्वेक्षणांनी दाखवले की, जातींचा डेटा राजकीय पक्षांना मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी वापरता येतो. उदाहरणार्थ, बिहारमधील सर्वेक्षणानंतर EBC आणि OBC साठी आरक्षण वाढवण्यात आले, ज्याचा 2024 च्या निवडणुकांवर प्रभाव पडला.

   2)- आरक्षण धोरणे.

मंडल आयोग (1980) आणि त्यानंतरच्या OBC आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत जातिगत डेटाची कमतरता जाणवली. 2025 ची गणना याला पूरक ठरेल.

   3)- परिसीमन.

जातींच्या लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांचे परिसीमन प्रभावित झाले. उदाहरणार्थ, SC आणि ST साठी राखीव मतदारसंघ निश्चित करण्यासाठी डेटा वापरला गेला.

3). आर्थिक परिणाम.

   1)- संसाधनांचे वितरण.

ब्रिटिश काळात जातींच्या डेटावरून काही समुदायांना जमीन आणि संसाधने वाटपात प्राधान्य मिळाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात SC आणि ST साठी कल्याणकारी योजना राबवण्यात डेटा उपयुक्त ठरला.

   2)- OBC ची गणना.

OBC च्या लोकसंख्येचा अचूक डेटा नसल्यामुळे त्यांना आर्थिक लाभ आणि योजनांपासून वंचित राहावे लागले.

   3)- विकास नियोजन.

2011 च्या SECC डेटाचा उपयोग ग्रामीण भागातील गृहनिर्माण, शिक्षण आणि रोजगार योजनांसाठी केला गेला, परंतु जातिगत डेटाच्या अभावामुळे मागासवर्गीय समुदायांना लक्ष्यित लाभ मिळाले नाहीत.

4). प्रशासकीय परिणाम.

  1)- धोरण निर्मिती.

जातींच्या डेटामुळे प्रशासकीय धोरणे आखताना मागास समुदायांना प्राधान्य देणे शक्य झाले. उदाहरणार्थ, SC/ST कल्याणकारी योजना याच डेटावर आधारित होत्या.

   2)- शिक्षण आणि रोजगार.

ब्रिटिश काळात मार्शल जातींना लष्करात प्राधान्य मिळाले, तर स्वातंत्र्योत्तर काळात SC/ST साठी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू झाले.

   3)- डेटा त्रुटी.

2011 च्या SECC मध्ये डेटा त्रुटींमुळे प्रशासकीय नियोजनात अडचणी आल्या, ज्यामुळे जातिगत जनगणनेची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली.

2025 च्या जातीनिहाय जणगणनेचे संभाव्य परिणाम.

(ऐतिहासिक संदर्भातून प्रेरणा घेऊन)

1)- सामाजिक परिणाम.

  1)- सामाजिक समानता.

2025 च्या जनगणनेमुळे OBC, SC, ST आणि इतर मागास समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा सखोल अभ्यास होईल, ज्यामुळे लक्ष्यित कल्याणकारी योजना राबवता येतील.

  2)- सामाजिक तणाव.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, जातिगत जनगणनेमुळे काही समुदायांमध्ये असंतोष आणि स्पर्धा वाढली होती. यंदाही अशी शक्यता आहे.

1)- राजकीय परिणाम.

  1)- जातीय ध्रुवीकरण.

बिहार (2023) आणि तेलंगाना (2024-25) येथील सर्वेक्षणांनी दाखवले की, OBC आणि EBC ची लोकसंख्या 60% पेक्षा जास्त आहे. 2025 च्या डेटामुळे राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय पक्षांचे धोरण आणि निवडणूक रणनीती बदलू शकतात.

  2)- आरक्षणाची मर्यादा.

सध्या OBC साठी 27% आणि SC/ST साठी 22.5% राखीव जागा आहेत. जर OBC ची लोकसंख्या 50% पेक्षा जास्त असल्याचे सिद्ध झाले, तर 50% ची मर्यादा वाढवण्याची मागणी होऊ शकते, ज्यामुळे कायदेशीर आणि राजकीय वाद निर्माण होऊ शकतात.

3)- आर्थिक परिणाम.

  1)- लक्ष्यित योजना.

जातींच्या सामाजिक-आर्थिक डेटामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील मागास समुदायांसाठी शिक्षण, रोजगार आणि गृहनिर्माण योजना राबवता येतील.

  2)- संसाधन वितरण.

समाज माध्यमावरील काही पोस्टनुसार, जातिगत जनगणना जमिनीच्या वितरणात आणि संसाधनांचे समान वाटप सुनिश्चित करण्यात मदत करेल.

4)- प्रशासकीय परिणाम.

  1)- परिसीमन.

2028 मध्ये होणाऱ्या मतदारसंघ परिसीमनासाठी जातींचा डेटा उपयुक्त ठरेल, विशेषतः SC/ST साठी राखीव जागा निश्चित करण्यासाठी.

  2)- महिला सशक्तीकरण.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम अंतर्गत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्यासाठी जातींचा डेटा उपयुक्त ठरेल.

आव्हाने आणि उपाय.

(ऐतिहासिक परिणामांवरून प्रेरणा)

1) सामाजिक ध्रुवीकरण.

  - 1931 च्या जनगणनेमुळे काही जातींमध्ये असंतोष वाढला होता. यंदाही अशी शक्यता नाकारता येत नाही.

  - उपाय. सामाजिक ऐक्य टिकवण्यासाठी जागरूकता मोहिमा आणि सर्वसमावेशक धोरणे राबवणे.

2) डेटा त्रुटी.

  - 2011 च्या SECC मध्ये डेटा त्रुटी आणि 46 लाख कुटुंबांनी जातीचा कॉलम रिकामा सोडल्यामुळे विश्लेषणात अडचणी आल्या.

  - उपाय. डिजिटल तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित गणना कर्मचारी आणि जागरूकता मोहिमांद्वारे डेटा अचूकता सुनिश्चित करणे.

3) राजकीय दबाव.

  - जातिगत जणगणनेचा डेटा राजकीय पक्षांकडून मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो, ज्यामुळे सामाजिक तणाव वाढू शकतो.

  - उपाय. डेटा प्रकाशनात पारदर्शकता आणि सर्व पक्षांमध्ये सहमती निर्माण करणे.

       जातिगत जनगणनेचे ऐतिहासिक परिणाम सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रांवर खोलवर प्रभाव टाकणारे ठरले आहेत. ब्रिटिश काळात याने सामाजिक विभाजन आणि सुधारणा चळवळींना चालना दिली, तर स्वातंत्र्योत्तर काळात डेटाअभावी मागासवर्गीय समुदायांचे कल्याण मर्यादित राहिले. 2025 ची जातिगत गणना सामाजिक न्याय, आरक्षण धोरणे आणि संसाधन वितरणाला नवी दिशा देईल. तथापि, ऐतिहासिक अनुभवांमधून शिकत, सामाजिक तणाव आणि डेटा त्रुटी टाळण्यासाठी पारदर्शक आणि समावेशक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. ही गणना भारताच्या सामाजिक संरचनेचे खरे चित्र उलगडेल आणि भविष्यातील धोरणांना दिशा देईल.