समावेशित शिक्षण, एक वंचितांचा आधारस्तंभ.

समावेशित शिक्षण म्हणजे काय?

        समावेशित शिक्षण (Inclusive Education) ही आधुनिक शिक्षण पद्धतीतील एक क्रांतिकारी संकल्पना आहे, जी प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्यांच्या क्षमता, गरजा आणि वैशिष्ट्यांनुसार शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देते. ही संकल्पना सामाजिक समता, विविधता आणि सर्वसमावेशकतेच्या तत्त्वांवर आधारित आहे. समावेशित शिक्षणामुळे विशेष गरजा असलेले विद्यार्थी (दिव्यांग, सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित, भिन्न सांस्कृतिक पार्श्वभूमीचे विद्यार्थी) यांना मुख्य प्रवाहातील शिक्षणात सहभागी होण्याची संधी मिळते. या लेखात समावेशित शिक्षणाची संकल्पना, त्याची वैशिष्ट्ये, अंमलबजावणी, आव्हाने आणि महत्त्व याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.

समावेशित शिक्षणाची संकल्पना.

       समावेशित शिक्षण म्हणजे सर्व विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या शारीरिक, मानसिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांकडे दुर्लक्ष करून, एकाच शैक्षणिक वातावरणात शिक्षण देण्याची प्रक्रिया असते. यामध्ये खालील गटांचा समावेश होतो.

1)- दिव्यांग विद्यार्थी.

दृष्टिहीनता, श्रवणदोष, शारीरिक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, ऑटिझम, डिस्लेक्सिया व प्रतिभावंत इत्यादी.

2)- सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित.

गरीब कुटुंबातील, स्थलांतरित किंवा भटक्या जमातीतील विद्यार्थी.

3)- भिन्न सांस्कृतिक पार्श्वभूमी. 

अल्पसंख्याक, आदिवासी किंवा परप्रांतीय विद्यार्थी.

4)- लिंगभेद.

 ट्रान्सजेंडर किंवा लैंगिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी.

समावेशित शिक्षणाची उद्दिष्ट.

       समावेशित शिक्षणाचे उद्दिष्ट प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या गरजेनुसार शिक्षण देऊन सामाजिक समावेशकता आणि समानता वाढवणे आहे. हे शिक्षण विशेष शाळांऐवजी सर्वसामान्य शाळांमध्ये प्रदान केले जाते, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये एकरूपता आणि सहकार्याची भावना निर्माण होते.

समावेशित शिक्षणाची वैशिष्ट्ये.

1). सर्वसमावेशकता.

   1)- सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गरजा आणि क्षमता यांचा विचार करून शिक्षण दिले जाते.

   2)- भेदभाव (जात, धर्म, लिंग, आर्थिक स्तर) टाळला जातो.

 2). वैयक्तिकृत शिक्षण.

   - प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या गरजेनुसार शिक्षण पद्धती आणि साधने (उदा., ब्रेल, सांकेतिक भाषा, विशेष सॉफ्टवेअर) वापरली जातात.

 3)- वैयक्तिक शिक्षण योजना (IEP)

   - विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वैयक्तिक शिक्षण योजना तयार केली जाते.

4). लवचिक अभ्यासक्रम.

   1)- अभ्यासक्रम लवचिक असतो, ज्यामुळे विविध क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांना सामावून घेता येते.

   2)- मूल्यमापन पद्धती (उदा., तोंडी परीक्षा, प्रकल्प कार्य) विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार बदलली जाते.

5). सहाय्यक वातावरण.

   1)- शाळांमध्ये रॅम्प, लिफ्ट, विशेष शौचालये, ब्रेल सामग्री, सांकेतिक भाषा दुभाषी यासारख्या सुविधा पुरवल्या जातात.

   2)- शिक्षक, समुपदेशक आणि विशेष शिक्षक यांचे सहकार्य असते.

6). सामाजिक एकता.

   1)- सर्व विद्यार्थी एकत्र शिकतात, ज्यामुळे त्यांच्यात परस्पर समज, सहानुभूती आणि सहकार्य वाढते.

   2)- सामाजिक समावेशकता आणि भेदभावविरोधी मूल्ये शिकवली जातात.

समावेशित शिक्षणाचे तत्त्व.

1). समानता.

प्रत्येक विद्यार्थ्याला समान शिक्षणाची संधी मिळावी.

2). विविधतेचा स्वीकार.

प्रत्येक विद्यार्थ्याची वैशिष्ट्ये आणि गरजा स्वीकारल्या जाव्यात.

3). सहभाग.

सर्व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक आणि सामाजिक उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घ्यावे.

4). सहकार्य.

शिक्षक, पालक, विशेष शिक्षक आणि समाज यांचे सहकार्य आवश्यक आहे.

5). नावीन्य.

नवीन तंत्रज्ञान आणि शिक्षण पद्धतींचा वापर करून समावेशकता वाढवावी.

6). अध्ययन क्षमता.  

प्रत्येक मूल अध्ययनक्षम असते.

7). समावेशन.

समावेशन हा शालेय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे.

8). संवेदनशीलता.

प्रत्येक विद्यार्थ्याविषयी संवेदनशील असले पाहिजे.

9). संवाद.

शाळांनी भोवतालच्या समुदायांशी संवाद साधला पाहिजे.

10). उपलब्धता.

भेदभाव विरहित भौतिक सोयी, अभ्यासक्रम स्रोत व पुरेशा प्रमाणात सक्षम शिक्षक उपलब्ध असले पाहिजे.

समावेशित शिक्षणाची अंमलबजावणी.

       भारतात समावेशित शिक्षण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 आणि सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) आणि दिव्यांगजन हक्क कायदा (RPWD Act) 2016 यांच्याशी जोडलेले आहे. खाली अंमलबजावणी प्रक्रिया दिली आहे.

1). कायदेशीर पाठबळ.

   1)- RPWD Act 2016.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना समावेशित शिक्षणाचा अधिकार प्रदान करते.

   2)- RTE Act 2009.

6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद.

   3)- NEP 2020.

समावेशित शिक्षणाला प्राधान्य देत सर्वसमावेशक शाळा निर्माण करण्यावर भर.

2). शालेय स्तरावर उपाययोजना.

   1)- पायाभूत सुविधा.

रॅम्प, लिफ्ट, विशेष शौचालये, ब्रेल आणि ऑडिओ सामग्री यांचा समावेश.

   2)- विशेष शिक्षक.

प्रत्येक शाळेत विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिक्षक नेमले जातात.

   3)- प्रशिक्षण.

शिक्षकांना समावेशित शिक्षणासाठी प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यामध्ये सांकेतिक भाषा, डिस्लेक्सियासाठी विशेष पद्धती यांचा समावेश आहे.

3). तंत्रज्ञानाचा वापर.

   1)- डिजिटल साधने, स्क्रीन रीडर, टचस्क्रीन डिव्हाइस, आणि विशेष सॉफ्टवेअर (उदा. JAWS, NVDA) यांचा वापर.

   2)- ऑनलाइन शिक्षण आणि ई-लर्निंग पोर्टलद्वारे समावेशक शिक्षणाला प्रोत्साहन.

4). पालक आणि समाजाचा सहभाग.

   1)- पालकांना त्यांच्या मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीबाबत माहिती दिली जाते आणि त्यांचा सहभाग वाढवला जातो.

   2)- समावेशकतेच्या जागरूकतेसाठी समाजात कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

महाराष्ट्रातील कार्यवाही.

        महाराष्ट्रात समावेशित शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे सांगता येतात.

1)- सर्व शिक्षा अभियान (SSA).

      विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये विशेष शिक्षक आणि साधने उपलब्ध करणे.

2)- मराठी माध्यमाच्या शाळा.

      मराठीतून समावेशित शिक्षण देण्यासाठी विशेष पाठ्यपुस्तके आणि सामग्री तयार केली जात आहे.

3)- सीबीएसई अभ्यासक्रम.

      2025-26 पासून सरकारी शाळांमध्ये लागू होणारा सीबीएसई अभ्यासक्रम समावेशक शिक्षणाला प्राधान्य देतो. यामध्ये विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी लवचिक मूल्यमापन आणि वैयक्तिक शिक्षण योजना यांचा समावेश आहे.

4)- पायाभूत सुविधा.

     ग्रामीण आणि शहरी शाळांमध्ये रॅम्प, ब्रेल सामग्री आणि विशेष शौचालये यांची निर्मिती केली जात आहे.

समावेशित शिक्षणाची आव्हाने.

1). पायाभूत सुविधांचा अभाव.

   1)- ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये रॅम्प, लिफ्ट किंवा विशेष साधनांची कमतरता भासू शकतात.

   2)- डिजिटल साधनांचा अभाव आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची समस्या जाणवू शकते.

2). शिक्षक प्रशिक्षण.

   1)- समावेशित शिक्षणासाठी शिक्षकांना पुरेसे प्रशिक्षण द्यायला हवे.

   2)- विशेष शिक्षकांची कमतरता भासू शकते.

3). जागरूकतेचा अभाव.

   1)- पालक आणि समाजात समावेशित शिक्षणाबाबत जागरूकता कमी आहे.

   2)- विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत भेदभाव आणि गैरसमज दिसून येतो.

4). अभ्यासक्रमाची जटिलता.

   1)- अभ्यासक्रम सर्व विद्यार्थ्यांच्या गरजांशी जुळवून घेण्यासाठी लवचिकता कमी आहे.

   2)- मूल्यमापन पद्धती सर्वसमावेशक असायला हवी.

5). आर्थिक मर्यादा.

   - समावेशक शिक्षणासाठी आवश्यक साधने आणि प्रशिक्षण यांच्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा.

समावेशित शिक्षणाचे महत्त्व.

1). सामाजिक समता.

   1)- सर्व विद्यार्थ्यांना समान शिक्षणाची संधी मिळते, ज्यामुळे सामाजिक असमानता कमी होते.

   2)- भेदभावविरोधी मूल्ये आणि सामाजिक एकता वाढते.

2). सर्वांगीण विकास.

   1)- विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक, सामाजिक आणि भावनिक विकास होतो.

   2)- सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये सहानुभूती आणि सहकार्याची भावना निर्माण होते.

3). रोजगारक्षमता.

   1)- समावेशित शिक्षणामुळे विद्यार्थी स्वावलंबी बनतात आणि रोजगाराच्या संधी मिळवतात.

   2)- विशेष गरजा असलेल्या व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याची संधी मिळते.

4). कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी.

   1)- समावेशित शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार आहे (RTE Act, RPWD Act).

   2)- समाजातील विविधतेचा आदर करणे आणि सर्वांना समान संधी देणे ही नैतिक जबाबदारी आहे.

5). जागतिक मानके.

   - समावेशित शिक्षण युनायटेड नेशन्सच्या Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) शी सुसंगत आहे, ज्यामध्ये सर्वांसाठी समावेशक आणि दर्जेदार शिक्षणाचा समावेश आहे.

समावेशित शिक्षणाचे भविष्य.

1)- तंत्रज्ञानाचा वापर.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), व्हर्च्युअल रियालिटी (VR) आणि विशेष सॉफ्टवेअर यांचा वापर समावेशक शिक्षणाला गती देईल.

2)- शिक्षक प्रशिक्षण.

समावेशक शिक्षणासाठी शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातील.

3)- धोरणात्मक सुधारणा.

NEP 2020 नुसार शाळांमध्ये समावेशक शिक्षणासाठी अधिक निधी आणि संसाधने उपलब्ध होतील.

4)- जागरूकता.

समाजात समावेशक शिक्षणाबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी मोहिमा राबवल्या जातील.

        समावेशित शिक्षण ही केवळ शैक्षणिक संकल्पना नसून सामाजिक परिवर्तनाचे साधन आहे. ही पद्धती प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या वैशिष्ट्यांसह स्वीकारते आणि त्याला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याची संधी देते. भारतात, विशेषतः महाराष्ट्रात, समावेशित शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कायदेशीर आणि धोरणात्मक पाठबळ आहे. तथापि, यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पायाभूत सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण आणि जागरूकता यावर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. समावेशित शिक्षणाच्या माध्यमातून आपण एक समता-आधारित, विविधतेने समृद्ध आणि सर्वसमावेशक समाज निर्माण करू शकतो.