महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अभ्यासक्रम लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय राज्यातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने क्रांतिकारी मानला जात आहे. या लेखात आपण या निर्णयाची पार्श्वभूमी, उद्दिष्टे, अंमलबजावणी प्रक्रिया, वैशिष्ट्ये, आव्हाने आणि अपेक्षित परिणाम याविषयी सविस्तर माहिती घेऊ.
CBSE अभ्यासक्रम निर्णयाची पार्श्वभूमी.
महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 च्या अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून आणि राज्यातील सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी 21 मार्च 2025 रोजी विधान परिषदेत याबाबत घोषणा केली. या निर्णयाला राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा (SCF) तयार करणाऱ्या सुकाणू समितीने मान्यता दिली आहे.
सीबीएसई अभ्यासक्रम हा राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धात्मक परीक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मानकांशी सुसंगत आहे. यामुळे सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करण्याची संधी मिळेल आणि शिक्षणातील असमानता कमी होण्यास मदत होईल.
CBSE अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टे.
1). शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा.
सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करून सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आधुनिक आणि जागतिक स्तरावरील शिक्षण मिळावे, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
2). राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी तयारी.
सीबीएसई अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थी JEE, NEET, CUET यासारख्या राष्ट्रीय परीक्षांसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संधींसाठी अधिक सक्षम होतील.
3). मराठी भाषा आणि स्थानिक संस्कृतीचे संवर्धन.
अभ्यासक्रमात मराठी भाषा, महाराष्ट्राचा इतिहास आणि भूगोल यांचा समावेश सुनिश्चित करून स्थानिक संस्कृती आणि भाषेचे महत्त्व कायम ठेवले जाईल.
4). डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन.
डिजिटल शिक्षण संसाधनांचा वापर करून विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण पद्धतींचा लाभ मिळेल.
CBSE अभ्यासक्रम अंमलबजावणी प्रक्रिया.
सीबीएसई अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. याची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
1). पहिला टप्पा (2025-26)
शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून इयत्ता पहिलीपासून सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू केला जाईल. यानंतर दरवर्षी पुढील इयत्तांसाठी हा अभ्यासक्रम विस्तारित केला जाईल.
2). 70-30 फॉर्म्युला.
अभ्यासक्रमात 70% भाग सीबीएसई पाठ्यक्रमाचा असेल, तर 30% भाग राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमाचा असेल. यामध्ये मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राचा इतिहास, विशेषतः छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्य यांचा समावेश असेल.
3). मराठीतून पाठ्यपुस्तके.
सीबीएसई अभ्यासक्रमाची पाठ्यपुस्तके मराठी भाषेत उपलब्ध करून देण्यासाठी 16 जून 2025 पर्यंत तयारी पूर्ण केली जाईल. यामुळे भाषेच्या अडचणीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.या बाबत शिक्षण विभागाने प्रभावी नियोजन केले आहे.
4). शिक्षक प्रशिक्षण.
नवीन अभ्यासक्रम प्रभावीपणे शिकवण्यासाठी शिक्षकांना त्वरित प्रशिक्षण दिले जाईल. हे प्रशिक्षण जून 2025 मध्ये शाळा सुरू होण्यापूर्वी सुरू होईल.
5). डिजिटल संसाधने.
अभ्यासक्रमात डिजिटल लर्निंग संसाधनांचा समावेश असेल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येईल.
सीबीएसई अभ्यासक्रमाची वैशिष्ट्ये.
1). राष्ट्रीय स्तरावरील सुसंगतता.
सीबीएसई अभ्यासक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत आहे आणि तो विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांसाठी तयार करतो.
2). वैज्ञानिक दृष्टिकोन.
गणित, विज्ञान आणि सामाजिक विज्ञान यासारख्या विषयांमध्ये वैज्ञानिक आणि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोनाला प्राधान्य दिले जाते.
3). सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन (CCE)
विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन सतत आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने केले जाते, ज्यामुळे त्यांचा सर्वांगीण विकास होतो.
4). मराठी भाषेचा समावेश.
मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राचा इतिहास अभ्यासक्रमाचा अविभाज्य भाग असेल, ज्यामुळे स्थानिक संस्कृतीचे जतन होईल.
5). आधुनिक शिक्षण पद्धती.
डिजिटल शिक्षण, प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षण आणि व्यावहारिक शिक्षणावर भर दिला जाईल.
1). शिक्षकांचे प्रशिक्षण.
सीबीएसई अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. कमी वेळेत मोठ्या संख्येने शिक्षकांना प्रशिक्षित करणे हे मोठे आव्हान आहे.परंतु प्रशासनाने सुयोग्य नियोजनाने शिक्षक प्रशिक्षणाला सुरुवात केलेली आहे.
2). पायाभूत सुविधा.
सरकारी शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, जसे की इंटरनेट, संगणक आणि स्मार्ट बोर्ड, यांची कमतरता भासू शकते.
3). पाठ्यपुस्तकांची उपलब्धता.
मराठी भाषेतील सीबीएसई पाठ्यपुस्तके वेळेवर उपलब्ध करणे आणि त्यांची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे हे आव्हान आहे.त्याबाबत सरकारी यंत्रणेने यशस्वी नियोजन केलेले आहे.
4). पालक आणि विद्यार्थ्यांचा स्वीकार.
नवीन अभ्यासक्रमाबाबत पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आणि त्यांचा स्वीकार वाढवणे आवश्यक आहे.
5). स्थानिक अभ्यासक्रमाचा समतोल.
सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करताना मराठी भाषा आणि स्थानिक इतिहास यांचा योग्य समावेश करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून स्थानिक संस्कृतीवर परिणाम होणार नाही.
CBSE अभ्यासक्रमाचे अपेक्षित परिणाम.
1). शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वाढ.
सीबीएसई अभ्यासक्रमामुळे सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल आणि विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्याची संधी मिळेल.
2). खासगी-सार्वजनिक शाळांमधील अंतर कमी होईल.
सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांप्रमाणे दर्जेदार शिक्षण मिळेल, ज्यामुळे शिक्षणातील असमानता कमी होईल.
3). रोजगारक्षमता वाढेल.
सीबीएसई अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नोकरीच्या संधींसाठी अधिक सक्षम होतील.
4). मराठी भाषेचे संवर्धन.
मराठीतून शिक्षण आणि स्थानिक इतिहासाचा समावेश यामुळे मराठी भाषा आणि संस्कृतीचे जतन होईल.
समाजातील प्रतिक्रिया.
हा निर्णय जाहीर झाल्यापासून समाजात आणि सोशल मीडियावर याबाबत विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी हा निर्णय क्रांतिकारी मानला आहे, तर काहींनी स्थानिक अभ्यासक्रम आणि मराठी भाषेच्या संरक्षणाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियावर काहींनी मराठीतून सीबीएसई अभ्यासक्रम राबवल्यास मराठीचा अभिमान वाढेल, असे मत व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे, काहींनी शालेय अभ्यासक्रम ठरवण्याचा अधिकार राज्याकडे असावा, अशी भूमिका मांडली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा