SDG इंडिया इंडेक्स अहवाल हा नीती आयोग (NITI Aayog) द्वारे विकसित केलेला एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे, जो भारतातील शाश्वत विकास उद्दिष्टे (Sustainable Development Goals - SDGs) च्या प्रगतीचे मापन आणि मूल्यमापन करतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2015 मध्ये स्वीकारलेल्या 17 जागतिक SDGs च्या 2030 अजेंड्याच्या अनुषंगाने, भारताने आपल्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी SDG इंडिया इंडेक्स 2018 मध्ये प्रथम प्रकाशित केले. हा अहवाल भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगिरीचा आढावा घेतो, ज्यामुळे शाश्वत विकासाच्या दिशेने सहकारी आणि स्पर्धात्मक फेडरलिझम (Cooperative and Competitive Federalism) ला प्रोत्साहन मिळते.
या लेखात SDG इंडिया इंडेक्स अहवालाची रचना, उद्देश, पद्धती, प्रगती आणि आव्हाने यांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे.
SDG इंडिया इंडेक्स अहवालाचा परिचय.
SDG इंडिया इंडेक्स हा भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांवरील प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक व्यापक साधन आहे. नीती आयोगाने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भारतातील कार्यसंघ (UN in India) आणि केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI) यांच्या सहकार्याने हा अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल 113 राष्ट्रीय निर्देशकांवर (National Indicators) आधारित आहे, जे 16 SDGs (SDG 14 - Life Below Water वगळता, कारण ते फक्त 9 किनारी राज्यांना लागू आहे) च्या प्रगतीचे मापन करतात.
उद्देश.
1)- प्रगती मापन: राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या SDG लक्ष्यांवरील प्रगतीचे मूल्यांकन करणे.
2)- स्पर्धात्मकता आणि सहकार्य: राज्यांमध्ये स्पर्धात्मकता आणि सहकारी दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देणे.
3)- धोरणात्मक दिशा: धोरण निर्मिती आणि अंमलबजावणीसाठी डेटा-आधारित अंतर्दृष्टी प्रदान करणे.
4)- जागरूकता वाढवणे: शाश्वत विकासाच्या महत्त्वाबद्दल स्थानिक पातळीवर जागरूकता निर्माण करणे.
SDG इंडिया इंडेक्स: रचना आणि पद्धती.
SDG इंडिया इंडेक्स 0 ते 100 गुणांच्या स्केलवर आधारित आहे, जिथे 100 गुण म्हणजे SDG लक्ष्य पूर्णपणे साध्य झाले आहे. यामध्ये खालील चार श्रेणींमध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वर्गीकरण केले जाते:
1). आकांक्षी (Aspirant): 0-49 गुण
2). प्रदर्शनकारी (Performer): 50-64 गुण
3). अग्रगण्य (Front-Runner): 65-99 गुण
4). साधक (Achiever): 100 गुण
पद्धती:
1). राष्ट्रीय निर्देशकांचा समावेश: 113 निर्देशक (2023-24 अहवालानुसार) राष्ट्रीय निर्देशक फ्रेमवर्क (NIF) शी संरेखित केले आहेत. हे निर्देशक केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य सरकारांकडून मिळालेल्या अधिकृत डेटावर आधारित आहेत.
2). लक्ष्य निश्चिती: प्रत्येक निर्देशकासाठी 2030 साठी राष्ट्रीय लक्ष्य ठरवले जाते, जे एकतर सरकारद्वारे निश्चित केलेले, UN SDG लक्ष्यांवर आधारित किंवा शीर्ष 3 कामगिरी करणाऱ्या राज्यांच्या सरासरीवर आधारित असते.
3). सामान्यीकरण (Normalization): डेटाची तुलनात्मकता सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रत्येक निर्देशकाचे मूल्य 0-100 स्केलवर सामान्यीकृत केले जाते.
4). गुण गणना: प्रत्येक SDG साठी सरासरी गुण (Arithmetic Mean) मोजले जातात आणि समग्र गुण (Composite Score) तयार केले जातात.
5). विश्लेषण आणि रँकिंग: राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे गुण आणि त्यांच्या प्रगतीनुसार रँकिंग केले जाते.
मुख्य वैशिष्ट्ये:
1)- डेटा-आधारित दृष्टिकोन: अहवाल सरकारी डेटावर आधारित आहे, ज्यामुळे विश्वासार्हता वाढते.
2)- पारदर्शकता: ऑनलाइन डॅशबोर्डद्वारे सर्व डेटा आणि रँकिंग सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध आहे.
3)- स्थानिकीकरण: SDGs चे स्थानिक पातळीवरील अंमलबजावणीला प्रोत्साहन.
SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24: मुख्य निष्कर्ष.
नीती आयोगाने जुलै 2024 मध्ये SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 ची चौथी आवृत्ती प्रकाशित केली. यामध्ये भारताने शाश्वत विकासात लक्षणीय प्रगती दर्शवली आहे. खालील काही महत्त्वाचे निष्कर्ष आहेत.
1). राष्ट्रीय प्रगती:
- भारताचा समग्र SDG गुण 2020-21 मधील 66 वरून 2023-24 मध्ये 71 पर्यंत वाढला, जो 2018 मधील आधारभूत गुण 58 पेक्षा 14 गुणांनी जास्त आहे.
- सर्व राज्यांनी प्रगती दर्शवली आहे, गुणवाढ 1 ते 8 गुणांपर्यंत आहे.
2). शीर्ष कामगिरी करणारी राज्ये:
- केरळ आणि उत्तराखंड: प्रत्येकी 79 गुणांसह प्रथम क्रमांक.
- तमिळनाडू: 78 गुणांसह दुसरा क्रमांक.
- गोवा आणि हिमाचल प्रदेश: प्रत्येकी 77 गुण.
- चंदीगड (केंद्रशासित प्रदेश): 77 गुण.
3). कमी कामगिरी करणारी राज्ये:
- बिहार: 57 गुणांसह सर्वात कमी.
- झारखंड: 62 गुण.
- नागालँड आणि मेघालय: कमी प्रगती.
4). उल्लेखनीय प्रगती:
- उत्तर प्रदेश: 2018 पासून 25 गुणांची सर्वाधिक सुधारणा.
- आसाम, मणिपूर, पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि जम्मू-काश्मीर: प्रत्येकी 8 गुणांची वाढ.
- SDG 13 (हवामान कृती): 2020-21 मधील 54 वरून 2023-24 मध्ये 67 गुण, सर्वाधिक सुधारणा.
- SDG 1 (गरिबी निर्मूलन): 60 वरून 72 गुण.
- SDG 2 (भूकमुक्ती): आकांक्षी श्रेणीतून प्रदर्शनकारी श्रेणीत सुधारणा.
5). आव्हानात्मक क्षेत्रे:
- SDG 5 (लिंग समानता): राष्ट्रीय गुण 50 पेक्षा कमी, ज्यामुळे याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
- SDG 2 (भूकमुक्ती): काही राज्यांमध्ये कुपोषण आणि अन्नसुरक्षा यावर अधिक काम आवश्यक.
6). फ्रंट-रनर राज्यांची वाढ:
- 2020-21 मध्ये 22 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश फ्रंट-रनर श्रेणीत होते, तर 2023-24 मध्ये ही संख्या 32 पर्यंत वाढली.
- नवीन फ्रंट-रनर: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आणि दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव.
भारतातील SDG अंमलबजावणी आणि प्रमुख उपक्रम.
भारताने SDGs च्या अंमलबजावणीसाठी अनेक सरकारी योजना आणि उपक्रम राबवले आहेत, ज्यांनी SDG इंडिया इंडेक्समधील प्रगतीला चालना दिली आहे:
1)- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): सर्व जिल्हे खुले शौचमुक्त (ODF) झाले, ज्यामुळे SDG 6 (स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता) मध्ये 63 वरून 89 गुणांपर्यंत सुधारणा.
2)- उज्ज्वला योजना आणि जल जीवन मिशन: स्वच्छ ऊर्जा (SDG 7) आणि स्वच्छ पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी योगदान.
3)- प्रधानमंत्री आवास योजना: गरिबी निर्मूलन (SDG 1) साठी किफायतशीर घरे.
4)- स्किल इंडिया आणि PM मुद्रा योजना: रोजगार आणि आर्थिक वाढ (SDG 8) साठी कौशल्य आणि सूक्ष्म-वित्तपुरवठा.
5)- नवीकरणीय ऊर्जा उपक्रम: SDG 7 मध्ये 100% घरांना वीजपुरवठा यशस्वी.
स्थानिकीकरण (Localization):
- भारताने SDGs चे स्थानिक पातळीवरील अंमलबजावणीवर भर दिला आहे, ज्यामध्ये पंचायती आणि शहरी स्थानिक संस्थांचा समावेश आहे.
- ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा मंत्र SDGs च्या ‘Leave No One Behind’ तत्त्वाशी जुळतो.
आंतरराष्ट्रीय संदर्भात भारताची प्रगती.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट रिपोर्ट 2025 नुसार, भारताने प्रथमच 193 देशांमधून 99 वा क्रमांक मिळवला आहे, ज्याचा गुण 67 आहे (2024 मध्ये 109 वा क्रमांक). ही सुधारणा गरिबी निर्मूलन, आरोग्य, आणि स्वच्छ ऊर्जा यासारख्या क्षेत्रांमुळे झाली आहे. तथापि, जागतिक स्तरावर केवळ 17% SDG लक्ष्ये 2030 पर्यंत साध्य होण्याच्या मार्गावर आहेत, ज्यामुळे भारतासह सर्व देशांना अधिक प्रयत्नांची गरज आहे.
आसपासच्या देशांशी तुलना:
- भूतान: 74 वा, 70.5 गुण
- नेपाळ: 85 वा, 68.6 गुण
- श्रीलंका: 93 रा
- बांगलादेश: 114 वा, 63.9 गुण
- पाकिस्तान: 140 वा, 57 गुण
1). डेटा गुणवत्ता सुधारणा: अधिक विश्वसनीय आणि वास्तववादी डेटा संकलनासाठी राज्य सरकारांशी समन्वय.
2). लिंग समानता वर लक्ष: SDG 5 साठी विशेष योजना, जसे की महिलांच्या शिक्षण आणि रोजगार संधी वाढवणे.
3). निधी वाढ: खाजगी क्षेत्र आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून निधी मिळवणे.
4). स्थानिक सहभाग: पंचायती आणि स्थानिक संस्थांना SDGs च्या अंमलबजावणीत सामील करणे.
5). जागरूकता मोहिमा: शाळा, महाविद्यालये आणि माध्यमांद्वारे SDGs बद्दल जागरूकता वाढवणे.
SDG इंडिया इंडेक्स अहवाल हा भारताच्या शाश्वत विकासाच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. 2023-24 अहवालात दिसून आलेली प्रगती, विशेषतः गरिबी निर्मूलन, हवामान कृती आणि स्वच्छ ऊर्जा यासारख्या क्षेत्रांमध्ये, भारताच्या ‘विकसित भारत @ 2047’ च्या दृष्टिकोनाशी जुळतो आहे. तथापि, लिंग समानता, भूकमुक्ती आणि प्रादेशिक असमानता कमी करणे यासारख्या क्षेत्रांमध्ये अधिक प्रयत्नांची गरज आहे. नीती आयोगाचा हा अहवाल केवळ प्रगती मोजण्याचे साधन नसून, राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या धोरणांना अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी प्रेरणा देणारा आहे. सर्वसमावेशक सहभाग आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनाद्वारे, भारत 2030 पर्यंत SDGs च्या दिशेने लक्षणीय प्रगती साध्य करू शकतो.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा