नवीन भारतीय आयकर धोरण 2025.

नवीन भारतीय आयकर धोरण 2025.

       न्यू इनकम टॅक्स बिल 2025 हे भारतातील प्रत्यक्ष कर प्रणालीमध्ये मोठे बदल घडवणारे विधेयक आहे. हे विधेयक 1961 च्या इनकम टॅक्स कायद्याची जागा घेण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश कायद्याची भाषा सोपी करणे, अनावश्यक तरतुदी काढून टाकणे आणि करदात्यांसाठी कर प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुगम करणे हा आहे. हे विधेयक 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले मात्र, संसदीय समितीच्या शिफारशींनुसार 8 ऑगस्ट 2025 रोजी ते मागे घेण्यात आले आणि संशोधित आवृत्ती (इनकम टॅक्स (नंबर 2) बिल 2025) 11 ऑगस्ट 2025 रोजी सादर करून लोकसभेत मंजूर करण्यात आली. हे विधेयक 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

       या विधेयकात 536 कलमे, 23 अध्याय आणि 16 अनुसूची आहेत, जे 600 पानांपेक्षा जास्त आहेत. यात कर दर, कर व्यवस्था आणि बहुतेक व्याख्या जुन्या कायद्याप्रमाणेच ठेवण्यात आल्या आहेत, परंतु भाषा आणि रचना सोपी करण्यात आली आहे. सरकारने हे विधेयक 'न्याय'च्या तत्त्वावर आधारित असल्याचे सांगितले असून, ते करदात्यांसाठी न्यायपूर्ण आणि सोपे असण्याचे उद्दिष्ट आहे.

न्यू इनकम टॅक्स बिल 2025 चा मुख्य उद्देश.        1961 च्या कायद्यातील जटिलता दूर करणे आहे. यात खालील उद्देश समाविष्ट आहेत:

1)- भाषा आणि रचना सोपी करणे:

जुन्या कायद्यातील लांबलचक वाक्ये, 1,200 प्रोव्हिजो आणि 900 स्पष्टीकरणे काढून टाकणे. शब्दसंख्या 5.12 लाखांवरून 2.60 लाखांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

2)- अनावश्यक तरतुदी काढणे:

अप्रचलित संदर्भ आणि दुबार तरतुदी दूर करणे, ज्यामुळे कर विवाद कमी होतील.

3)- पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवणे:

नवीन योजनांद्वारे तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर मूल्यांकन आणि माहिती संकलन फेसलेस करण्याची तरतूद.

4)- करदात्यांसाठी सुविधा:

कर दर आणि व्यवस्था जुन्या प्रमाणेच ठेवून, फक्त रचना सुधारणे. यामुळे करदाते आणि कर अधिकारी दोघांसाठी कायदा समजणे सोपे होईल.

       हे विधेयक ऑस्ट्रेलिया आणि यूके सारख्या देशांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करून तयार करण्यात आले असून, स्टेकहोल्डर्सकडून 20,976 सूचना विचारात घेण्यात आल्या आहेत.

प्रमुख वैशिष्ट्ये.

या विधेयकातील काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

1)- टॅक्स इयर संकल्पना:

'टॅक्स इयर' ही नवीन संकल्पना आणण्यात आली आहे, जी 1 एप्रिलपासून सुरू होणारी 12 महिन्यांची कालावधी आहे. यामुळे 'असेसमेंट इयर' आणि 'प्रिव्हीयस इयर' यातील गोंधळ दूर होईल.

2)- टेबल आणि फॉर्म्युला:

कायद्यात 57 टेबल (जुन्या 18 ऐवजी) आणि 46 फॉर्म्युला (जुन्या 6 ऐवजी) समाविष्ट करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे कपात, टीडीएस दर आणि सूट समजणे सोपे होईल.

3)- व्हर्च्युअल डिजिटल स्पेस:

कर तपासणीदरम्यान ईमेल, सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन खाती यासारख्या व्हर्च्युअल स्पेसमध्ये प्रवेश मिळवण्याची तरतूद. ऍक्सेस कोड न मिळाल्यास जबरदस्तीने प्रवेश करण्याची शक्ती.

4)- डिस्प्यूट रिझॉल्यूशन पॅनल:

विदेशी कंपन्या आणि नॉन-रेजिडेंट्ससाठी पॅनलची तरतूद कायम, परंतु निर्देश जारी करताना कारणे देणे अनिवार्य.

5)- टॅक्स ट्रीटी इंटरप्रिटेशन:

कर करारातील अपरिभाषित शब्दांसाठी इतर केंद्रीय कायद्यांचा संदर्भ घेण्याची तरतूद.

प्रमुख बदल

जुन्या कायद्याच्या तुलनेत हे काही प्रमुख बदल आहेत:

1)- सॅलरी आणि हाउस प्रॉपर्टी:

या अध्यायातील भाषा सोपी करण्यात आली. प्री-कन्स्ट्रक्शन व्याज कपात आता लेट-आउट प्रॉपर्टीसाठीही लागू. स्टँडर्ड 30% कपात म्युनिसिपल टॅक्सनंतर लागू.

2)- व्हर्च्युअल डिजिटल असेट्स: 

क्रिप्टोकरन्सी आणि एनएफटी यांना कॅपिटल ॲसेट म्हणून वर्गीकृत केले.

3)- पेनल्टी वेव्हर:

अनावधानाने होणाऱ्या चुकांसाठी पेनल्टी माफ करण्याची लवचिकता.

4)- इंटर-कॉर्पोरेट डिव्हिडंड डिडक्शन:

जुन्या कायद्यातील ही तरतूद पुन्हा समाविष्ट केली.

5)- बेनिफिशिअल ओनर:

लॉस कॅरी फॉरवर्डसाठी व्याख्या सुधारित होऊ शकते.

6)- नॉन-पर्फॉर्मिंग ॲसेट (एनपीए): 

व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली. संसदीय समितीच्या 285 शिफारशींपैकी बहुतेक स्वीकारण्यात आल्या आहेत, ज्यात छोट्या करदात्यांसाठी रिफंड सुविधा आणि नॉन-प्रॉफिट संस्थांसाठी तरतुदींचा समावेश आहे.

फायदे

1)- सोपेपणा: करदात्यांना कायदा समजणे आणि पालन करणे सोपे होईल, ज्यामुळे विवाद कमी होतील.

2)- कार्यक्षमता: तंत्रज्ञानाच्या वापराने कर प्रक्रिया वेगवान आणि पारदर्शक होईल.

3)- व्यवसाय सुलभता: एमएसएमई आणि छोट्या व्यावसायिकांसाठी सुविधा, जसे की प्रिसम्प्टिव्ह टॅक्सेशन योजना.

4)- डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी सुसंगतता:

व्हर्च्युअल ॲसेट आणि डिजिटल स्पेसची तरतूद आधुनिक अर्थव्यवस्थेशी जुळते.

     न्यू इनकम टॅक्स बिल 2025 हे भारताच्या कर प्रणालीला आधुनिक आणि सोपे बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ते करदात्यांना न्यायपूर्ण आणि पारदर्शक व्यवस्था प्रदान करेल, परंतु गोपनीयता आणि अंमलबजावणीच्या मुद्द्यांवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. हे विधेयक लागू झाल्यास कर विवाद कमी होऊन अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. अधिक माहितीसाठी आयकर विभागाच्या वेबसाइटवर पाहू शकता.