मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई येथील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने आज नुकताच एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे, ज्यामुळे मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळणे अधिक सुलभ होणार आहे.हा शासन निर्णय मान्य करून जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण सोडून आंदोलन संपल्याचे जाहीर केले आहे. हा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या आजच्या या निर्णयात हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींना विचारात घेऊन प्रमाणपत्र जारी करण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यात आली आहे. हा निर्णय मराठवाड्यातील ऐतिहासिक आणि सामाजिक संदर्भ लक्षात घेऊन घेण्यात आला असून, मराठा समाजाच्या आरक्षण आणि जात प्रमाणपत्रांच्या मागण्या पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे.
या लेखात या शासन निर्णयाचे सविस्तर विश्लेषण, पार्श्वभूमी, मुख्य तरतुदी आणि परिणाम यांचा आढावा घेण्यात येत आहे.
मराठवाडा हा महाराष्ट्रातील एक वैविध्यपूर्ण प्रदेश आहे, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या समृद्ध आहे. या प्रदेशात सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य आणि यादव यांसारख्या राजघराण्यांनी राज्य केले आहे. पैठण (प्रतिष्ठाण) ही सातवाहनांची राजधानी होती, तर देवगिरीचा किल्ला आजही या राजांच्या शौर्याचे प्रतीक आहे. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी मराठवाडा भारतात विलीन झाला. या संतभूमीत औंढा नागनाथ, घृष्णेश्वर, परळी-वैजनाथ, तुळजापूर यांसारखी तीर्थक्षेत्रे आहेत, तसेच अजिंठा आणि वेरूळच्या लेण्या जगप्रसिद्ध आहेत.
मराठवाड्यात संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ यांसारख्या महान संतांनी समानता, सहिष्णुता आणि भक्तीचा संदेश दिला आहे. गुरू गोविंद सिंहांची समाधी नांदेड येथे असून, यामुळे शीख धर्मीयांचेही या प्रदेशाशी नाते आहे. गोदावरी, पूर्णा आणि मांजरा या नद्या या प्रदेशाचे जीवन आहेत. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी मराठवाडा द्विभाषिक मुंबई प्रांतात सामील झाला आणि १ मे १९६० पासून महाराष्ट्राचा भाग बनला.
तथापि, निजाम राजवटीच्या काळात प्रशासकीय रचना वेगळी होती. इंग्रज आणि निजाम राजवटीतील फरकांमुळे जात नोंदींमध्ये भिन्नता आहे. अलिकडच्या काळात मराठा समाजाच्या आरक्षण मागण्यांमुळे आंदोलने झाली. यासाठी ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीने मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये नोंदी शोधल्या, हैदराबाद आणि दिल्लीतील पुराभिलेख तपासले आणि ७ हजारांपेक्षा अधिक कागदपत्रे अभ्यासले. समितीने कुणबी नोंदी शोधल्या आणि शिफारशी केल्या, ज्या शासनाने स्वीकारल्या.
समितीला हैदराबाद, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटिअरचा अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. निजाम काळात कुणबी जातीला 'कापू' म्हणून ओळखले जायचे आणि त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती होता. १९२१ आणि १९३१ च्या गॅझेटिअरमध्ये कुणबी/कापूच्या नोंदी आहेत.
हा निर्णय महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० आणि त्याच्या नियमांवर आधारित आहे.
यात खालील संदर्भांचा उल्लेख आहे:
1)अधिनियम २००० आणि नियम २०१२, २०१८, २०२४.
2)पूर्व शासन निर्णय: जून २००४, सप्टेंबर २०२३, ऑक्टोबर २०२३, नोव्हेंबर २०२३, डिसेंबर २०२३, जानेवारी २०२४.
3)१८ जुलै २०२४ च्या सुधारणा नियमांनुसार, विविध अभिलेखांचा समावेश करून प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली.
शासन निर्णयानुसार, हैदराबाद गॅझेटिअरच्या नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी खालील कार्यपद्धती विहित करण्यात आली आहे:
1). गावपातळीवर समिती गठन:
- सदस्य: ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी.
- ही समिती चौकशी करून सक्षम प्राधिकाऱ्याला अहवाल देईल, ज्याच्या आधारे प्रमाणपत्र जारी होईल.
2). अर्जदारांच्या पुराव्याची आवश्यकता:
- मराठा समाजातील भूधारक, भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईदार व्यक्तींना शेतजमिनीचा पुरावा नसल्यास, १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज स्थानिक क्षेत्रात राहत असल्याबाबत प्रमाणपत्र सादर करावे.
- या प्रमाणपत्रावर आधारित पुराव्याची सक्षम प्राधिकारी स्थानिक चौकशी करतील.
3). नातेसंबंध आणि कुळातील पुरावा:
- जर अर्जदाराच्या गावातील किंवा कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना आधीच कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले असेल आणि ते अर्जदार कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यास तयार असतील, तर ते घेऊन चौकशी केली जाईल.
- गावपातळीवरील समिती वंशावळ समितीच्या सहाय्याने चौकशी करेल आणि अहवाल देईल.
4). प्रक्रियेची सुलभता:
- हा निर्णय मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र मिळण्यात अधिक सोयीस्करता आणण्यासाठी आहे. पूर्वीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून गॅझेटिअर नोंदींना वैधता देण्यात आली आहे.
हा शासन निर्णय मराठा समाजाच्या लांबलचक मागण्यांना न्याय देणारा आहे. मराठवाड्यात कुणबी-मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात असून, त्यांना आरक्षण आणि जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी सतत लावून धरली होती. या निर्णयामुळे:
1)- जात प्रमाणपत्र प्रक्रिया वेगवान आणि पारदर्शक होईल.
2)- ऐतिहासिक नोंदींना कायदेशीर आधार मिळेल.
3)- मराठवाड्यातील सामाजिक न्यायाची प्रक्रिया मजबूत होईल.
4)- समितीच्या शिफारशींवर आधारित पुढील कार्यवाही सुरू राहील.
तथापि, या प्रक्रियेत प्रमाणपत्र आणि चौकशीची कडकता असल्याने, दुरुपयोग टाळण्यासाठी शासनाने योग्य देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. हा निर्णय मराठा आरक्षणाच्या व्यापक चर्चेत एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय सामाजिक समावेशकतेच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे.या शासन निर्णयामुळे गेली अनेक दिवसापासून चालू असलेले मनोज जरांगे पाटील व मराठा समाजाचे आंदोलन यशस्वी झाले असे मनात येईल. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानून हा प्रश्न कोणत्याही संघर्षाशिवाय सोडविल्याबद्दल आभार मानले पाहिजेत. मराठवाड्याच्या ऐतिहासिक वारशाला जोडून जात प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. पात्र व्यक्तींनी स्थानिक प्राधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून या सुविधेचा लाभ घ्यावा. हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांना मजबूत करतो आणि मराठा समाजाच्या आकांक्षांना पूर्ण करण्यात मदत करेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा