जिल्हा परिषद शिक्षक संवर्गाच्या आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी सुधारित धोरण.

जिल्हा परिषद शिक्षक संवर्गाच्या आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी सुधारित धोरण 

(शासन निर्णय क्रमांक: जिपब-2023/प्र.क.111/आरथा-14, दिनांक 23 मे 2023) 

हे  धोरण शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी नियम आणि प्रक्रिया निश्चित करते, ज्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता, अध्यापन स्थैर्य आणि शिक्षकांच्या वैयक्तिक गरजा यांचा समतोल साधला जातो.

महत्त्वाचे मुद्दे: 

1. धोरणाची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे

प्रस्तावना:

1)शासन निर्णय दिनांक 07.04.2021 यान्वये शिक्षकांच्या ऑनलाइन आंतरजिल्हा आणि जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले होते.

2)2022 मध्ये ऑनलाइन बदली प्रक्रियेनंतर शिक्षक संघटना आणि व्यक्तींकडून प्राप्त सूचना, तसेच उच्च न्यायालयातील याचिकांचा विचार करून धोरणात सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली.

3)अभ्यासगटाच्या शिफारशींनुसार शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी हे सुधारित धोरण जारी करण्यात आले.

उद्दिष्टे:

1)विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता राखणे.

2)शिक्षकांना कार्यरत असताना येणाऱ्या 3)अडचणींचा विचार करणे.

4)बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता, समानता आणि न्याय सुनिश्चित करणे.

5)जिल्हा परिषद शाळांमधील रिक्त पदे भरणे आणि अध्यापनातील स्थैर्य राखणे.

2. आंतरजिल्हा बदलीसाठी पात्रता निकष 

सेवेचा कालावधी: (पृष्ठ 4, मुद्दा 2.1)

1)शिक्षकाने संबंधित जिल्हा परिषदेत 31 मे पर्यंत किमान 5 वर्षे सलग सेवा पूर्ण केलेली असावी.

2)शिक्षक त्या पदावर कायम असणे आवश्यक आहे.

3)शिक्षण सेवक म्हणून केलेली सेवा या 5 वर्षांत समाविष्ट केली जाईल.

4)विशेष संवर्गातील (वर्ग 1 आणि वर्ग 3) कर्मचाऱ्यांसाठी किमान 3 वर्षे सेवा आवश्यक.

हक्क नाही: (पृष्ठ 4, मुद्दा 2.2) 

आंतरजिल्हा बदली हा शिक्षकाचा हक्क नाही.

पदोन्नती/वेतनोन्नती: (पृष्ठ 4, मुद्दा 2.3)

ज्या शिक्षकांना पदोन्नती किंवा प्राथमिक पदवीधर पदावर वेतनोन्नती मिळाली आहे, त्यांना आंतरजिल्हा बदली हवी असल्यास स्वेच्छेने पदावनती किंवा वेतनोन्नती परत करण्याचे संमतीपत्र द्यावे लागेल.

3. बदली प्रक्रियेची रचना

1)ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया: (पृष्ठ 4, मुद्दा 2.7)

1)शिक्षकांनी शासनाने निश्चित केलेल्या कालावधीत गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयात ऑनलाइन अर्ज सादर करणे आवश्यक.

2)अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे (उदा., सेवा पुस्तक, प्रमाणपत्रे) जोडावीत.

3)शिक्षकांनी जास्तीत जास्त चार जिल्हा परिषदांची निवड करावी (पृष्ठ 4, मुद्दा 2.6).

2)रिक्त जागांचा निकष: (पृष्ठ 5, मुद्दा 2.8)

1)ज्या जिल्हा परिषदेत रिक्त जागांचे प्रमाण 10% पेक्षा कमी आहे, तिथून शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीसाठी बाहेर पाठवले जाणार नाही.

2)बदलीसाठी रिक्त जागांचे प्रमाण 10% पेक्षा जास्त असणे आवश्यक.

रोस्टर तपासणी: (पृष्ठ 4, मुद्दा 2.4 आणि 2.5)

1)विभागीय आयुक्त, मागासवर्गीय कक्ष यांनी रोस्टर (बिंदू नामावली) तपासलेल्या जिल्हा परिषदांमध्येच आंतरजिल्हा बदली होईल.

2)रोस्टर तपासणी न झालेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये फक्त साखळी पद्धतीने बदली होईल.

4. विशेष संवर्ग आणि प्राधान्यक्रम

1)विशेष संवर्ग भाग-1: (पृष्ठ 6, मुद्दा 8.2) 

खालील शिक्षकांना प्राधान्य:

1)पक्षाघाताने आजारी असलेले कर्मचारी.

2)दिव्यांग कर्मचारी, 

3)मानसिक विकलांग किंवा दिव्यांग मुलांचे पालक, किंवा जोडीदार मानसिक विकलांग/दिव्यांग असलेले शिक्षक.

4)हृदय शस्त्रक्रिया झालेले, 

एकच मूत्रपिंड असलेले, 

किडनी/यकृत प्रत्यारोपण झालेले, 

डायलिसिसवर असलेले कर्मचारी.

5)कर्करोगाने आजारी कर्मचारी, मेंदूचे आजार असलेले कर्मचारी.

6)थॅलेसेमिया/रक्तविकारग्रस्त मुलांचे पालक, जन्मजात गुणसूत्र दोष असलेल्या आजारांचे पालक.

7)माजी सैनिक, माजी सैनिक/अर्धसैनिक जवानांच्या पत्नी/विवाहिता.

8)विधवा, अविवाहित, परित्यक्ता/घटस्फुरित महिला कर्मचारी.

9)वयाने 50 वर्षे पूर्ण केलेले कर्मचारी.

10)स्वातंत्र्य सैनिकांचे मुलगा/मुलगी/नातू/नात (स्वातंत्र्य सैनिक हयात असताना).

2)विशेष संवर्ग भाग-2 (पती-पत्नी एकीकरण):

 (पृष्ठ 6-7, मुद्दा 8.3)

1)पती-पत्नी दोघेही वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत कार्यरत असल्यास, एकीकरणासाठी प्राधान्य.

2)दोघांपैकी एकाने जोडीदार कार्यरत असलेल्या जिल्ह्यात बदलीसाठी अर्ज करावा.

3)जोडीदाराच्या जिल्ह्यात जागा उपलब्ध नसल्यास शेजारील जिल्ह्याचा पर्याय निवडता येईल.

4)दोघांनी अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही; कनिष्ठ जोडीदाराची सेवाज्येष्ठता विचारात घेतली जाईल.

3)प्राधान्यक्रम: (पृष्ठ 7)

1)दोघेही जिल्हा परिषद कर्मचारी असतील तर सर्वोच्च प्राधान्य.

2)एक जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि दुसरा राज्य शासकीय कर्मचारी असल्यास त्यानंतर प्राधान्य.

5. सेवाज्येष्ठता आणि प्राधान्य 1)सेवाज्येष्ठता निर्धारण: (पृष्ठ 5, मुद्दा 6)

1)आंतरजिल्हा बदलीनंतर शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता नवीन जिल्हा परिषदेत हजर झाल्याच्या दिनांकानुसार निश्चित होईल.

2)एकाच दिवशी अनेक शिक्षक हजर झाल्यास, जन्मदिनांकानुसार ज्येष्ठता ठरवली जाईल.

3)जन्मदिनांकही समान असल्यास, इंग्रजी आद्याक्षरानुसार आडनावानुसार प्राधान्य.

3)प्राधान्य सूची: (पृष्ठ 5, मुद्दा 8)

1)राज्यस्तरावर संवर्गनिहाय ज्येष्ठता सूची तयार केली जाईल.

2)2023 साठी, ज्या शिक्षकांना दोन्ही जिल्हा परिषदांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांना प्राधान्य (ही तरतूद 2023 पुरती मर्यादित).

2)2024 पासून ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता काढून टाकली जाईल.

6. बदली प्रक्रिया आणि नियुक्ती

1)संगणकीय प्रणाली: (पृष्ठ 8, मुद्दा 9)

1)आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया संवर्गनिहाय ज्येष्ठतेनुसार आणि साखळी पद्धतीने संगणकीय प्रणालीद्वारे पूर्ण होईल.

2)शिक्षकाने निवडलेल्या जिल्ह्यात त्या संवर्गातील रिक्त पद असणे आवश्यक.

2)नियुक्ती प्रक्रिया: (पृष्ठ 8-9, मुद्दा 13-14)

1)नवीन जिल्ह्यात हजर झालेल्या शिक्षकांची ज्येष्ठता यादी तयार करून नियुक्ती केली जाईल.

2)प्रथम आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागातील रिक्त जागा भरल्या जातील, इच्छुक नसल्यास कनिष्ठ शिक्षकांना नियुक्ती.

3)त्यानंतर अवघड क्षेत्रातील जागा, आणि शेवटी सर्वाधिक रिक्त जागा असलेल्या तालुक्यातील जागा भरल्या जातील.

4)विशेष संवर्ग भाग-1 आणि भाग-2 यांना प्राधान्याने नियुक्ती.

5)पती-पत्नी एकीकरणासाठी जोडीदाराच्या कार्यस्थळापासून 50 किमी परिसरात नियुक्ती देण्याचा प्रयत्न.

7. बदली रद्द करण्याची प्रक्रिया

1)रद्द करण्याची विनंती: (पृष्ठ 10, मुद्दा 15.2)

1)शिक्षकाला बदली नको असल्यास, बदली आदेश प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे रद्द करण्यासाठी अर्ज करावा.

2)एक महिन्यानंतर रद्द करण्याची विनंती स्वीकारली जाणार नाही.

2)अटी: (पृष्ठ 10, मुद्दा 15.3)

1)बदली रद्द करण्यासाठी त्या संवर्गात रिक्त जागा असणे आवश्यक.

2)मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा निर्णय अंतिम असेल; याविरुद्ध अपील करता येणार नाही (मुद्दा 15.5).

3)परिणाम: (पृष्ठ 10, मुद्दा 15.6-15.7)

1)मूळ जिल्ह्यात परत जाणाऱ्या शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता गमावली जाईल आणि सर्वात कनिष्ठ स्थानावर नियुक्ती होईल.

2)बदली रद्द केल्यानंतर पुढील पाच वर्षांसाठी आंतरजिल्हा बदलीसाठी अर्ज करता येणार नाही.

8. कायदेशीर आणि प्रशासकीय तरतुदी

1)न्यायालयीन आदेश: (पृष्ठ 5, मुद्दा 3-4)

1)न्यायालय, लोकायुक्त किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या आदेशांच्या प्रती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे पाठवाव्यात.

2)आदेशांची अंमलबजावणी झालेली असल्यास प्रती पाठवू नयेत.

2)तक्रारींचे निराकरण: (पृष्ठ 11, मुद्दा 18-19)

1)कागदपत्रांच्या सत्यतेबाबत तक्रारी असल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी तपासून निर्णय घेतील.

2)बदली प्रक्रियेबाबत तक्रारींसाठी विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज करता येईल; त्यांचा निर्णय 30 दिवसांत अंतिम असेल.

3)शिस्तभंग कारवाई: (पृष्ठ 10, मुद्दा 17)

बदलीसाठी दबाव आणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होईल.

9. इतर महत्त्वाच्या तरतुदीजात 

1)पडताळणी: (पृष्ठ 8, मुद्दा 12)

बदलीनंतर सहा महिन्यांत शिक्षकाने जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक.

2)भत्ते: (पृष्ठ 8, मुद्दा 10)

आंतरजिल्हा बदलीमुळे कोणतेही भत्ते किंवा पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय नाही.

3)ना-हरकत प्रमाणपत्र: (पृष्ठ 5, मुद्दा 5)

नवीन धोरणानुसार ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही.

4)सेवा ज्येष्ठता: (पृष्ठ 10, मुद्दा 15.6)

मूळ जिल्ह्यात परत जाणाऱ्या शिक्षकांना सर्वात कनिष्ठ सेवाज्येष्ठता मिळेल.

सुधारित आंतरजिल्हा बदली धोरण (2023) हे शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, समन्यायी आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये शिक्षकांना विशेष संवर्ग (उदा., दिव्यांग, गंभीर आजार, पती-पत्नी एकीकरण) आणि सेवाज्येष्ठतेनुसार प्राधान्य दिले जाते. ऑनलाइन अर्ज, रिक्त जागांचे निकष, आणि संगणकीय प्रणालीद्वारे बदली प्रक्रिया पूर्ण होते. बदली रद्द करण्याची प्रक्रिया, न्यायालयीन आदेशांचे पालन, आणि तक्रारींचे निराकरण यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. हे धोरण शैक्षणिक गुणवत्ता आणि शिक्षकांच्या वैयक्तिक गरजा यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करते.