नृत्य आधारित शिक्षण महत्वाचे का आहे?

नृत्य-आधारित शिक्षण: 

"महाराष्ट्राच्या SCF-FS अंतर्गत पायाभूत स्तरावर एक सर्जनशील आणि शारीरिक दृष्टिकोन".

       नृत्य-आधारित शिक्षण (Dance-Based Learning) हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) आणि महाराष्ट्राच्या राज्य अभ्यासक्रम आराखडा - पायाभूत स्तर (State Curriculum Framework for Foundational Stage - SCF-FS) यांचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. हे शिक्षण तंत्र विशेषतः 3 ते 8 वयोगटातील मुलांसाठी (पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता 2) डिझाइन केले असून, जून 2025 पासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये त्याची पूर्ण अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. नृत्य-आधारित शिक्षणामुळे मुलांची सर्जनशीलता, शारीरिक समन्वय, भावनिक अभिव्यक्ती आणि सामाजिक कौशल्ये विकसित होतात, तसेच शिक्षण प्रक्रिया आनंददायी आणि समावेशक बनते. 

         या लेखात नृत्य-आधारित शिक्षणाची वैशिष्ट्ये, अंमलबजावणी, फायदे, आव्हाने आणि महाराष्ट्रातील SCF-FS अंतर्गत त्याची भूमिका यांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे.

1). नृत्य-आधारित शिक्षण म्हणजे काय?

         नृत्य-आधारित शिक्षण हे एक शैक्षणिक तंत्र आहे, ज्यामध्ये नृत्य, शारीरिक चाल, ताल आणि संगीत यांचा उपयोग करून मुलांना शिकवले जाते. हे तंत्र मुलांना सर्जनशीलपणे विचार करण्यास, भावना व्यक्त करण्यास, शारीरिक समन्वय वाढवण्यास आणि सामाजिक-भावनिक कौशल्ये विकसित करण्यास प्रोत्साहित करते. NEP 2020 आणि SCF-FS अंतर्गत, नृत्य-आधारित शिक्षण पायाभूत स्तरावर मूलभूत साक्षरता, अंकज्ञान, आणि सामाजिक-भावनिक विकास सक्षम करण्यासाठी वापरले जाते. विशेषतः मराठी लोकनृत्य आणि स्थानिक सांस्कृतिक परंपरा यांचा समावेश करून हे शिक्षण मुलांना त्यांच्या सांस्कृतिक मुळांशी जोडते.

नृत्य आधारित शिक्षणाचे मुख्य उद्दिष्टे.

- नृत्याद्वारे मुलांची सर्जनशीलता, शारीरिक समन्वय आणि भावनिक अभिव्यक्ती वाढवणे.

- मराठी लोकनृत्य आणि स्थानिक सांस्कृतिक परंपरांचा शिक्षणात समावेश करणे.

- मुलांमध्ये आत्मविश्वास, संवाद आणि सहकार्य यांसारखी सामाजिक कौशल्ये विकसित करणे.

- तणावमुक्त आणि आनंददायी शिक्षण वातावरण निर्माण करणे.

2). नृत्य-आधारित शिक्षणाची वैशिष्ट्ये.

      SCF-FS अंतर्गत नृत्य-आधारित शिक्षणाची रचना पंचकोश संकल्पनेवर (शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक आणि चैत्सिक विकास) आधारित आहे. 

       खालीलप्रमाणे याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

2.1) विविध नृत्य उपक्रमांचा समावेश.

1)- मराठी लोकनृत्य.

  - मराठी लोकनृत्य जसे लावणी, गोंधळ, लेझीम, किंवा तमाशा यांच्या साध्या चाली शिकवल्या जातात.

  - उदाहरण: लावणी चालींवर आधारित साध्या नृत्य चाल शिकवून ताल आणि शारीरिक समन्वय वाढवणे.

2)- संगीत-आधारित चाल.

  - मराठी बालगीते (उदा., “नाच रे मोरा”) किंवा भक्तिगीते उदा., विठ्ठल भक्तिगीते यांच्यावर आधारित नृत्य चाल शिकवल्या जातात.

  - उदाहरण: “चंदा मामा माझे” गाण्यावर साध्या हालचाली शिकवणे.

3)- कथाकथन नृत्य.

  - मराठी लोककथा उदा. शिवाजी महाराजांच्या गोष्टी किंवा पौराणिक कथा (उदा., कृष्ण-राधा) यांचे नृत्याद्वारे सादरीकरण.

  - उदाहरण: नृत्यातून कथेचे भाव व्यक्त करणे.

4)- सर्जनशील नृत्य.

  - मुलांना स्वतःच्या नृत्य चाली तयार करण्यास प्रोत्साहित केले जाते, ज्यामुळे सर्जनशीलता वाढते.

  - उदाहरण: पर्यावरण किंवा सण यावर आधारित स्वतःचे नृत्य सादर करणे.

2.2) मातृभाषेचा वापर.

1)- नृत्य उपक्रम मराठी भाषेत रचले जातात, ज्यामुळे मुलांना संकल्पना समजणे सोपे होते.

2)- स्थानिक बोली उदा., कोकणी, मराठवाडी आणि सांस्कृतिक संदर्भांचा समावेश, जसे कोल्हापुरी लावणी किंवा कोकणी नृत्य चाली.

2.3) लवचिक आणि समावेशक.

1)- लवचिकता.

नृत्य उपक्रम मुलांच्या आवडी, वय आणि शारीरिक क्षमतेनुसार अनुकूल केले जातात.

2)- समावेशकता.

विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी सुलभ नृत्य चाली, जसे साध्या हात-पायांच्या हालचाली किंवा तालावर थाप मारणे.

3)- लिंगभेद आणि सामाजिक पार्श्वभूमी यांना लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक उपक्रम डिझाइन केले जातात.

2.4) सातत्यपूर्ण मूल्यमापन.

1)- मुलांचे मूल्यमापन त्यांच्या नृत्य उपक्रमातील सहभाग, सर्जनशीलता आणि ताल यावर आधारित आहे.

2)- उदाहरण: गटातील नृत्य सादरीकरण किंवा ताल चाल यांचे निरीक्षण.

3)- शिक्षक सतत मूल्यमापन (Formative Assessment) वापरतात, ज्यामुळे मुलांवर परीक्षेचा ताण येत नाही.

2.5) स्थानिक संस्कृतीचा समावेश.

1)- मराठी लोकनृत्य आणि सणांशी संबंधित नृत्य परंपरांचा समावेश, जसे गणेशोत्सवातील लेझीम नृत्य किंवा दिवाळीतील गोंधळ.

2)- स्थानिक नृत्य परंपरा, जसे पुणेरी ढोल-ताशा किंवा कोकणी नृत्य, यांचा शिक्षणात उपयोग.

3). महाराष्ट्रातील SCF-FS अंतर्गत अंमलबजावणी.

         जून 2025 पासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये SCF-FS अंतर्गत नृत्य-आधारित शिक्षणाची पूर्ण अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. खालीलप्रमाणे याचे प्रमुख घटक आहेत.

3.1) पूर्व-प्राथमिक स्तर.

- अंगणवाडी एकत्रीकरण.

अंगणवाडींना शालेय शिक्षण प्रणालीत समाविष्ट करून नृत्य-आधारित उपक्रम लागू केले जातील.

- उपक्रम.

 1) - मराठी बालगीतांवर आधारित साध्या नृत्य चाली शिकवणे.

 2) - तालावर आधारित शारीरिक चाल, जसे हात-पायांच्या साध्या हालचाली.

  - उदाहरण: “नाच रे मोरा” गाण्यावर नृत्य सादरीकरण.

- साहित्य. शिक्षकांसाठी हँडबुक, तर मुलांसाठी संगीत साधने (डफली, मांजिरा) आणि नृत्य चालींचे संकलन.

3.2) इयत्ता 1 व 2.

1)- नवीन पाठ्यपुस्तके.

बालभारती मार्फत रंगीत, चित्रांनी युक्त आणि नृत्य-आधारित पाठ्यपुस्तके तयार केली जातील. त्यासाठी खालील काही उपक्रम सुचविता येतील.

  - भाषा. मराठी गाण्यांवर आधारित नृत्याद्वारे अक्षर ओळख आणि शब्दसंग्रह शिकवणे.

  - गणित. ताल चालींवर आधारित संख्या मोजणी शिकवणे.

  2)- सामाजिक अध्ययन.

मराठी लोकनृत्याद्वारे स्थानिक इतिहास आणि संस्कृती शिकवणे.

3)- डिजिटल नृत्य.

ग्रामीण भागात डिजिटल कक्षांद्वारे नृत्य-आधारित ॲप, उदा. “मराठी लोकनृत्य” ॲप किंवा डिजिटल ताल साधने.

3.3) शिक्षक प्रशिक्षण.

1)- SCERT ची भूमिका. 

शिक्षकांना नृत्य-आधारित शिक्षण, डिजिटल साधने आणि समावेशक उपक्रम यांचे प्रशिक्षण.

2)- प्रशिक्षण मॉड्यूल्स.- मराठी लोकनृत्य, ताल प्रशिक्षण आणि नृत्य-आधारित शिक्षण पद्धती यांचा समावेश असलेल्या कार्यशाळा.

3)- उद्दिष्ट.- 2025-26 पर्यंत सर्व शिक्षकांना प्रशिक्षित करणे.

3.4) पालकांचा सहभाग.

1)- पालकांसाठी कार्यशाळा, ज्यामुळे ते नृत्य-आधारित शिक्षणाचे महत्त्व समजून घेतील.

2)- घरी नृत्य उपक्रमांसाठी मार्गदर्शक पुस्तिका, उदा. साध्या मराठी नृत्य चाली शिकवणे किंवा ताल गाणी गाणे.

3.5) वेळापत्रक.

1)- नृत्य-आधारित उपक्रमांसाठी दररोज 30-45 मिनिटांचा समावेश.

2)- शाळा सकाळी 9:00 वाजता सुरू होऊन दुपारी 2:00/3:00 वाजता संपतील, ज्यामुळे मुलांना विश्रांती आणि खेळासाठी वेळ मिळेल.

4). नृत्य-आधारित शिक्षणाचे फायदे.

        नृत्य-आधारित शिक्षणाचे पायाभूत स्तरावरील मुलांसाठी अनेक फायदे आहेत.

4.1). शारीरिक समन्वय आणि आरोग्य.

   - नृत्यामुळे मुलांचा शारीरिक समन्वय, लवचिकता आणि ताकद वाढते.

   - उदाहरण: लेझीम नृत्याद्वारे शारीरिक हालचाल आणि ताल समन्वय सुधारणे.

4.2). सर्जनशीलता आणि भावनिक अभिव्यक्ती.

   - नृत्याद्वारे मुलांना त्यांच्या भावना व्यक्त करण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे मानसिक आरोग्य सुधारते.

   - उदाहरण: कथाकथन नृत्याद्वारे भाव आणि आत्मविश्वास व्यक्त करणे.

4.3). मराठी भाषा आणि संस्कृती.

   - मराठी लोकनृत्य आणि सांस्कृतिक परंपरा यामुळे मुलांना त्यांच्या सांस्कृतिक मुळांशी जोडले जाते.

   - उदाहरण: गणेशोत्सवातील लेझीम नृत्याद्वारे मराठी संस्कृती शिकणे.

4.4). सामाजिक-भावनिक विकास.

   - गटातील नृत्य उपक्रम (उदा. गोंधळ किंवा लावणी सादरीकरण) सहकार्य, संवाद आणि नेतृत्व कौशल्ये विकसित करतात.

   - उदाहरण: गटात नृत्य सादर करणे सामाजिक बंध मजबूत करते.

5). समावेशकता.

   - विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी सुलभ नृत्य चाली, जसे साध्या हात-पायांच्या हालचाली.

   - उदाहरण: तालावर थाप मारणे यात सर्व मुलांचा सहभाग सुनिश्चित करते.

6). तणावमुक्त शिक्षण.

   - नृत्यामुळे शिक्षण आनंददायी बनते आणि शाळेची भीती कमी होते.

5). आव्हाने आणि उपाय.

        नृत्य-आधारित शिक्षणाची अंमलबजावणी संधींसह काही आव्हाने घेऊन येते.

5.1) आव्हाने.

1)- पायाभूत सुविधा.

ग्रामीण भागात नृत्य साहित्य (संगीत साधने, जागा) आणि डिजिटल कक्षांची कमतरता आहे.

2)- शिक्षकांची तयारी.

नृत्य-आधारित शिक्षणासाठी विशेष प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते.

3)- आर्थिक मर्यादा.

नृत्य उपक्रम आणि प्रशिक्षणासाठी निधीची गरज असते.

4)- पालकांचा दृष्टिकोन.

काही पालक नृत्य उपक्रमांना “वेळेचा अपव्यय” समजतात.

5.2) उपाय.

1)- सरकारी उपक्रम.

‘समग्र शिक्षा अभियान’ अंतर्गत नृत्य साहित्यासाठी निधी वाढवणे.

2)- शिक्षक प्रशिक्षण.

SCERT आणि DIET मार्फत सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम.

3)- खासगी भागीदारी.

EdTech कंपन्यांशी (उदा. LEAD, BYJU’S) सहकार्य करून डिजिटल नृत्य साधने उपलब्ध करणे.

4)- जनजागृती.

पालकांसाठी कार्यशाळा आणि प्रचार माध्यमांद्वारे नृत्य-आधारित शिक्षणाचे फायदे स्पष्ट करणे.

6). अपेक्षित परिणाम.

        SCF-FS अंतर्गत नृत्य-आधारित शिक्षणाची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास खालील परिणाम अपेक्षित आहेत.

6.1)- शारीरिक आणि भावनिक विकास.

मुलांचा शारीरिक समन्वय आणि मानसिक आरोग्य सुधारेल.

6.2)- सर्जनशील आणि आत्मविश्वासपूर्ण मुले.

नृत्य उपक्रमांमुळे सर्जनशीलता आणि आत्मविश्वास वाढेल.

6.3)- मराठी संस्कृतीचा प्रसार.

मराठी लोकनृत्य आणि परंपरांना प्रोत्साहन मिळेल.

6.4)- सामाजिक बंध.

गट नृत्याद्वारे मुलांचे सामाजिक कौशल्ये सुधारतील.

6.5)- समावेशक शिक्षण.

विशेष गरजा असलेल्या मुलांना समान संधी मिळतील.

6.6)- आनंददायी शिक्षण.

नृत्यामुळे शाळा मुलांसाठी आनंददायी ठरेल.

        नृत्य-आधारित शिक्षण हे महाराष्ट्राच्या SCF-FS अंतर्गत पायाभूत स्तरावरील शिक्षणाला सर्जनशील, शारीरिक आणि संस्कृतीशी जोडणारे बनवण्यासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल ठरेल. NEP-2020 अंतर्गत त्याची पूर्ण अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. मराठी लोकनृत्य, संगीत आणि स्थानिक सांस्कृतिक व परंपरा यांचा समन्वय साधून हे शिक्षण मुलांना तणावमुक्त आणि आनंददायी वातावरणात शिकण्याची संधी देते. जून 2025 पासून सुरू होणारे शैक्षणिक वर्ष 2025-26 हे या शिक्षण तंत्राच्या पूर्ण अंमलबजावणीचे वर्ष असेल. यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार, शिक्षक, पालक आणि समुदाय यांचा एकत्रित सहभाग आवश्यक आहे. नृत्य-आधारित शिक्षणामुळे महाराष्ट्रातील मुले सर्जनशील, आत्मविश्वासपूर्ण आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या जागरूक बनतील, ज्यामुळे ते स्थानिक आणि जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यास सक्षम होतील.

काय होतील जातनिहाय जनगणनेचे ऐतिहासिक परिणाम?

भारतातील जातिनिहाय जनगणनेचे ऐतिहासिक परिणाम.

       भारतात 2025 मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय जनगणनेत प्रथमच पूर्ण जातिगत जणगणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी ब्रिटिश राजवटीत 1872 ते 1931 दरम्यान नियमितपणे जातिनिहाय जनगणना झाली होती, परंतु स्वतंत्र भारतात 1951 नंतर ती बंद करण्यात आली. 2011 मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जातिगत सर्वेक्षण (SECC) केले गेले, परंतु त्याचा डेटा पूर्णपणे प्रसिद्ध झाला नाही. जातिनिहाय जनगणनेचे ऐतिहासिक परिणाम सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रांवर खोलवर प्रभाव टाकणारे ठरले आहेत. या लेखात जातिगत जनगणनेच्या ऐतिहासिक परिणामांची सविस्तर माहिती घेऊ.

जाती निहाय जनगणनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी.

- ब्रिटिश काळातील जातिगत जनगणना. (1872-1931)

  - ब्रिटिश राजवटीत 1881 पासून दशवार्षिक जनगणनेत जातींची गणना नियमितपणे केली गेली. 1931 ची जनगणना ही सर्वात सविस्तर होती, ज्यामध्ये 4,147 जाती आणि उपजातींची नोंद झाली.

  - या गणनेचा मुख्य उद्देश प्रशासकीय नियोजन, कर संकलन आणि सामाजिक संरचनेचा अभ्यास होता. तथापि, ब्रिटिशांनी याचा उपयोग "फोडा आणि झोडा" (Divide and Rule) धोरणासाठी केला, ज्यामुळे सामाजिक विभाजनाला चालना मिळाली.

ब्रिटिश काळातील जातिगत जनगणनेचे परिणाम.

   1)- सामाजिक ध्रुवीकरण.

जातींच्या डेटामुळे सामाजिक गटांमध्ये स्पर्धा आणि तणाव वाढला.

    2)- सामाजिक सुधारणा.

जातींच्या डेटामुळे सामाजिक सुधारणा चळवळींना (उदा., आर्य समाज, ब्रह्मो समाज) बळ मिळाले.

    3)- प्रशासकीय धोरणे.

ब्रिटिशांनी काही जातींना विशेष दर्जा दिला, जसे की मार्शल जाती उदा. राजपूत, मराठा आणि अनुसूचित जातींसाठी प्रारंभिक आरक्षण धोरणे आखली.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील जनगणना(1951 नंतर)

  - स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी जातिगत जनगणनेमुळे सामाजिक विभाजन वाढेल आणि राष्ट्रीय एकतेचा आदर्श धोक्यात येईल, असे मत व्यक्त केले. त्यामुळे 1951 पासून फक्त अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जनजाती (ST) यांची गणना केली गेली.

- स्वातंत्र्योत्तर काळातील जनगणनेचे परिणाम:(1951 नंतर)

    1)- जातीय गणना.

जातींच्या डेटाअभावी सामाजिक-आर्थिक असमानतेचा सखोल अभ्यास करणे कठीण झाले.

    2)- OBC ची गणना.

इतर मागासवर्ग (OBC) यांच्या लोकसंख्येचा डेटा नसल्यामुळे त्यांच्या कल्याणासाठी धोरणे आखणे अवघड झाले.

    3)- राजकीय दबाव.

1980 च्या दशकात मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर OBC साठी 27% आरक्षण लागू झाले, परंतु डेटाअभावी यावर वाद निर्माण झाले.

2011 ची सामाजिक-आर्थिक आणि जातिगत जनगणना (SECC)

  - 2011 मध्ये केंद्र सरकारने SECC अंतर्गत प्रथमच स्वतंत्र भारतात जातिगत जनगणनेचा प्रयत्न केला. या जनगणनेचे परिणाम पुढील प्रमाणे दिसून येतात.

    1)- डेटा त्रुटी.

46 लाखांहून अधिक जाती आणि उपजातींची नोंद झाली, परंतु डेटामध्ये त्रुटी आणि विसंगती आढळल्यामूळे  46 लाख कुटुंबांनी जातीचा कॉलम रिकामा सोडला.

   2)- प्रकाशनात विलंब.

राजकीय दबावामुळे आणि डेटा विश्लेषणातील अडचणींमुळे जातिगत डेटा पूर्णपणे प्रसिद्ध झाला नाही.

    3)- सामाजिक प्रभाव.

या डेटाने OBC आणि मागासवर्गीय समुदायांमध्ये जागरूकता वाढवली, परंतु त्याचा थेट धोरणांवर प्रभाव पडला नाही.

ऐतिहासिक परिणामांचे प्रमुख क्षेत्र.

1). सामाजिक परिणाम.

   1)- जातीय अस्मिता आणि स्पर्धा.

ब्रिटिश काळात जातिगत जनगणनेमुळे जातींमधील अस्मिता आणि स्पर्धा वाढली. उदाहरणार्थ, काही जातींनी स्वतःला उच्च जाती म्हणून घोषित करण्यासाठी आंदोलने केली.

   2)- सामाजिक सुधारणा.

जातींच्या डेटामुळे सामाजिक सुधारकांना उदा. ज्योतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अस्पृश्यता आणि सामाजिक भेदभावाविरुद्ध लढण्यासाठी आधार मिळाला.

   3)- जातीय ध्रुवीकरण.

1931 च्या गणनेनंतर काही जातींना विशेष दर्जा मिळाल्याने इतर जातींमध्ये असंतोष वाढला, ज्यामुळे सामाजिक तणाव निर्माण झाला.

2). राजकीय परिणाम.

  1)- जातीय राजकारण.

2011 च्या SECC आणि बिहार (2023) व तेलंगाना (2024-25) येथील जातिगत सर्वेक्षणांनी दाखवले की, जातींचा डेटा राजकीय पक्षांना मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी वापरता येतो. उदाहरणार्थ, बिहारमधील सर्वेक्षणानंतर EBC आणि OBC साठी आरक्षण वाढवण्यात आले, ज्याचा 2024 च्या निवडणुकांवर प्रभाव पडला.

   2)- आरक्षण धोरणे.

मंडल आयोग (1980) आणि त्यानंतरच्या OBC आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत जातिगत डेटाची कमतरता जाणवली. 2025 ची गणना याला पूरक ठरेल.

   3)- परिसीमन.

जातींच्या लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांचे परिसीमन प्रभावित झाले. उदाहरणार्थ, SC आणि ST साठी राखीव मतदारसंघ निश्चित करण्यासाठी डेटा वापरला गेला.

3). आर्थिक परिणाम.

   1)- संसाधनांचे वितरण.

ब्रिटिश काळात जातींच्या डेटावरून काही समुदायांना जमीन आणि संसाधने वाटपात प्राधान्य मिळाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात SC आणि ST साठी कल्याणकारी योजना राबवण्यात डेटा उपयुक्त ठरला.

   2)- OBC ची गणना.

OBC च्या लोकसंख्येचा अचूक डेटा नसल्यामुळे त्यांना आर्थिक लाभ आणि योजनांपासून वंचित राहावे लागले.

   3)- विकास नियोजन.

2011 च्या SECC डेटाचा उपयोग ग्रामीण भागातील गृहनिर्माण, शिक्षण आणि रोजगार योजनांसाठी केला गेला, परंतु जातिगत डेटाच्या अभावामुळे मागासवर्गीय समुदायांना लक्ष्यित लाभ मिळाले नाहीत.

4). प्रशासकीय परिणाम.

  1)- धोरण निर्मिती.

जातींच्या डेटामुळे प्रशासकीय धोरणे आखताना मागास समुदायांना प्राधान्य देणे शक्य झाले. उदाहरणार्थ, SC/ST कल्याणकारी योजना याच डेटावर आधारित होत्या.

   2)- शिक्षण आणि रोजगार.

ब्रिटिश काळात मार्शल जातींना लष्करात प्राधान्य मिळाले, तर स्वातंत्र्योत्तर काळात SC/ST साठी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू झाले.

   3)- डेटा त्रुटी.

2011 च्या SECC मध्ये डेटा त्रुटींमुळे प्रशासकीय नियोजनात अडचणी आल्या, ज्यामुळे जातिगत जनगणनेची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली.

2025 च्या जातीनिहाय जणगणनेचे संभाव्य परिणाम.

(ऐतिहासिक संदर्भातून प्रेरणा घेऊन)

1)- सामाजिक परिणाम.

  1)- सामाजिक समानता.

2025 च्या जनगणनेमुळे OBC, SC, ST आणि इतर मागास समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा सखोल अभ्यास होईल, ज्यामुळे लक्ष्यित कल्याणकारी योजना राबवता येतील.

  2)- सामाजिक तणाव.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, जातिगत जनगणनेमुळे काही समुदायांमध्ये असंतोष आणि स्पर्धा वाढली होती. यंदाही अशी शक्यता आहे.

1)- राजकीय परिणाम.

  1)- जातीय ध्रुवीकरण.

बिहार (2023) आणि तेलंगाना (2024-25) येथील सर्वेक्षणांनी दाखवले की, OBC आणि EBC ची लोकसंख्या 60% पेक्षा जास्त आहे. 2025 च्या डेटामुळे राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय पक्षांचे धोरण आणि निवडणूक रणनीती बदलू शकतात.

  2)- आरक्षणाची मर्यादा.

सध्या OBC साठी 27% आणि SC/ST साठी 22.5% राखीव जागा आहेत. जर OBC ची लोकसंख्या 50% पेक्षा जास्त असल्याचे सिद्ध झाले, तर 50% ची मर्यादा वाढवण्याची मागणी होऊ शकते, ज्यामुळे कायदेशीर आणि राजकीय वाद निर्माण होऊ शकतात.

3)- आर्थिक परिणाम.

  1)- लक्ष्यित योजना.

जातींच्या सामाजिक-आर्थिक डेटामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील मागास समुदायांसाठी शिक्षण, रोजगार आणि गृहनिर्माण योजना राबवता येतील.

  2)- संसाधन वितरण.

समाज माध्यमावरील काही पोस्टनुसार, जातिगत जनगणना जमिनीच्या वितरणात आणि संसाधनांचे समान वाटप सुनिश्चित करण्यात मदत करेल.

4)- प्रशासकीय परिणाम.

  1)- परिसीमन.

2028 मध्ये होणाऱ्या मतदारसंघ परिसीमनासाठी जातींचा डेटा उपयुक्त ठरेल, विशेषतः SC/ST साठी राखीव जागा निश्चित करण्यासाठी.

  2)- महिला सशक्तीकरण.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम अंतर्गत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्यासाठी जातींचा डेटा उपयुक्त ठरेल.

आव्हाने आणि उपाय.

(ऐतिहासिक परिणामांवरून प्रेरणा)

1) सामाजिक ध्रुवीकरण.

  - 1931 च्या जनगणनेमुळे काही जातींमध्ये असंतोष वाढला होता. यंदाही अशी शक्यता नाकारता येत नाही.

  - उपाय. सामाजिक ऐक्य टिकवण्यासाठी जागरूकता मोहिमा आणि सर्वसमावेशक धोरणे राबवणे.

2) डेटा त्रुटी.

  - 2011 च्या SECC मध्ये डेटा त्रुटी आणि 46 लाख कुटुंबांनी जातीचा कॉलम रिकामा सोडल्यामुळे विश्लेषणात अडचणी आल्या.

  - उपाय. डिजिटल तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित गणना कर्मचारी आणि जागरूकता मोहिमांद्वारे डेटा अचूकता सुनिश्चित करणे.

3) राजकीय दबाव.

  - जातिगत जणगणनेचा डेटा राजकीय पक्षांकडून मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो, ज्यामुळे सामाजिक तणाव वाढू शकतो.

  - उपाय. डेटा प्रकाशनात पारदर्शकता आणि सर्व पक्षांमध्ये सहमती निर्माण करणे.

       जातिगत जनगणनेचे ऐतिहासिक परिणाम सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रांवर खोलवर प्रभाव टाकणारे ठरले आहेत. ब्रिटिश काळात याने सामाजिक विभाजन आणि सुधारणा चळवळींना चालना दिली, तर स्वातंत्र्योत्तर काळात डेटाअभावी मागासवर्गीय समुदायांचे कल्याण मर्यादित राहिले. 2025 ची जातिगत गणना सामाजिक न्याय, आरक्षण धोरणे आणि संसाधन वितरणाला नवी दिशा देईल. तथापि, ऐतिहासिक अनुभवांमधून शिकत, सामाजिक तणाव आणि डेटा त्रुटी टाळण्यासाठी पारदर्शक आणि समावेशक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. ही गणना भारताच्या सामाजिक संरचनेचे खरे चित्र उलगडेल आणि भविष्यातील धोरणांना दिशा देईल.

जातिनिहाय जनगणनेची कार्यवाही कशी असणार?

भारतातील 2025 च्या राष्ट्रीय जनगणनेतील जातिनिहाय जनगणना.

       भारत सरकारने 2025 मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय जनगणनेत जातिनिहाय जनगणना समाविष्ट करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ही स्वतंत्र भारतातील पहिली पूर्ण जातिनिहाय जनगणना असेल, जी जवळपास 94 वर्षांनंतर (1931 नंतर) होत आहे. या लेखात जातिनिहाय जनगणनेची पार्श्वभूमी, उद्दिष्टे, कार्यपद्धती, आव्हाने, महत्त्व आणि त्याबाबतच्या वादांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे.

जातिनिहाय जनगणनेची पार्श्वभूमी.

- ऐतिहासिक संदर्भ.

  - ब्रिटिश राजवटीत 1872 पासून जनगणना सुरू झाली, आणि 1881 ते 1931 दरम्यान प्रत्येक दशकात जातिनिहाय डेटा गोळा केला गेला. 1931 ची जनगणना ही शेवटची पूर्ण जातिनिहाय जनगणना होती, ज्यामध्ये 4,147 हून अधिक जाती आणि उपजाती यांचा डेटा संकलित झाला होता.

  - स्वतंत्र भारतात 1951 पासून जातिनिहाय जनगणना बंद करण्यात आली, कारण तत्कालीन सरकारला वाटले की यामुळे सामाजिक विभाजन वाढू शकते आणि राष्ट्रीय एकतेचा आदर्श धोक्यात येऊ शकतो.

  - 2011 मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जातिनिहाय जनगणना (Socio-Economic and Caste Census - SECC) केली गेली, परंतु त्यातील जातिनिहाय डेटा त्रुटींमुळे आणि राजकीय कारणांमुळे पूर्णपणे प्रसिद्ध झाला नाही.

तत्कालीन-2025 चा निर्णय.

  - 30 एप्रिल 2025 रोजी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातिनिहाय जनगणना समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

  - केंद्रीय मंत्री यांनी हा निर्णय सामाजिक आणि आर्थिक समानतेला प्रोत्साहन देणारा आणि धोरण निर्मितीत पारदर्शकता आणणारा असल्याचे सांगितले.

जातिनिहाय जनगणनेची व्याख्या.

- जातिनिहाय जनगणना म्हणजे काय?

  - जातिनिहाय जनगणना म्हणजे राष्ट्रीय जनगणनेदरम्यान प्रत्येक व्यक्तीच्या जातीच्या आधारावर त्यांची माहिती संकलित करणे, ज्यामुळे देशातील प्रत्येक जाती आणि उपजातीच्या लोकसंख्येचे स्पष्ट चित्र मिळते.

  - यामध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जनजाती (ST), इतर मागासवर्ग (OBC) आणि सामान्य वर्ग यांचा समावेश असेल. तसेच, धर्म आणि संप्रदाय यांच्यासह जातींची गणनाही केली जाईल.

जातनिहाय जनगणनेची उद्दिष्टे.

  1)- सामाजिक न्याय.

जातींमधील सामाजिक-आर्थिक असमानता समजून घेऊन वंचित समुदायांसाठी लक्ष्यित धोरणे आखणे.

  2)- आरक्षण धोरण.

OBC, SC, ST यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षणाची मर्यादा (सध्या OBC साठी 27%) वाढवण्याचा विचार करने.

  3)- संसाधनांचे समान वितरण.

शिक्षण, रोजगार, आणि कल्याणकारी योजनांचे नियोजन करताना जातीआधारित डेटा वापरणे.

  4)- राजकीय प्रतिनिधित्व.

जातींच्या लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांचे परिसीमन आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे.

  5)- सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण.

जातींच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा सखोल अभ्यास करून भेदभाव कमी करणे.

जातनिहाय जनगणनेची कार्यपद्धती.

        2025 च्या जनगणनेत जातिनिहाय जनगणना खालीलप्रमाणे राबवली जाईल.

1). टप्पा 1: गृह यादीकरण (2025 च्या मध्यापासून)

   - गृह यादीकरणादरम्यान प्रत्येक घरातील व्यक्तींची प्राथमिक माहिती गोळा केली जाईल, ज्यामध्ये जातीचा उल्लेखही समाविष्ट होऊ शकतो.

   - यासाठी मोबाइल ॲप आणि टॅबलेटचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे डेटा डिजिटल स्वरूपात संकलित होईल.

2). टप्पा 2: लोकसंख्या गणना (फेब्रुवारी-मार्च 2026)

   - प्रत्येक व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती (नाव, वय, लिंग, शिक्षण, व्यवसाय, धर्म, जाती) गोळा केली जाईल.

   - जातिनिहाय कॉलम.

प्रश्नावलीत धर्म आणि जातीचा स्वतंत्र कॉलम असेल. यामध्ये उपजाती किंवा गोत्र यांचाही समावेश होण्याची शक्यता आहे.

   - स्वयं-गणना.

शहरी भागातील नागरिकांना Census Management and Monitoring System (CMMS) पोर्टलद्वारे स्वतःची माहिती भरण्याची सुविधा मिळेल.

3). डिजिटल तंत्रज्ञान.

   - जनगणना कागदरहित (Paperless) असेल, आणि Geo-Tagging द्वारे प्रत्येक घराला भौगोलिक निर्देशांक जोडले जातील.

   - डेटा संकलनासाठी Single Unified Portal वापरले जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.

4). धर्म आणि संप्रदाय.

   - हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख यांसारख्या धर्मांमधील जातींची गणना केली जाईल. भारतातील सर्वच जातींचा डेटा गोळा होईल.

5). माहिती सार्वजनिक करणे.

   - प्राथमिक डेटा 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 मध्ये प्रसिद्ध होईल. जातिनिहाय माहिती स्वतंत्रपणे किंवा सामाजिक-आर्थिक अहवालात समाविष्ट होईल.

जातीनिहाय जनगणनेची वैशिष्ट्ये.

1)- प्रथमच पूर्ण जातिनिहाय जनगणना.

स्वतंत्र भारतात 1951 नंतर प्रथमच सर्व जातींची गणना होईल.

2)- OBC चा समावेश.

यापूर्वी फक्त SC आणि ST यांची गणना होत होती, आता OBC आणि सामान्य वर्गातील जातींचाही डेटा गोळा होईल.

3)- राजकीय आणि सामाजिक प्रभाव.

बिहार (2023) आणि तेलंगाना (2024-25) येथील जातिगत सर्वेक्षणांनी दाखवले की OBC आणि EBC ची लोकसंख्या 60% पेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरही अशा डेटाची मागणी वाढली.

4)- डिजिटल प्रक्रिया

- जनगणेतून प्राप्त माहितीचे संगणकाद्वारे विश्लेषण केले जाईल.त्यामुळे योग्य निर्णय घेण्यास मदत होईल.

जातीनिहाय जनगणनेपुढील आव्हाने.

1). राजकीय वाद.

   - काही पक्ष आणि तज्ञ यांना वाटते की जातिनिहाय जनगणनेमुळे सामाजिक विभाजन वाढेल आणि राजकीय ध्रुवीकरण होईल.

   - समाजमाध्यमावर व्यक्त केलेल्या भावनांनुसार, काही लोकांना असे वाटते की यामुळे सामाजिक ऐक्याला धोका निर्माण होऊ शकतो.

2). तांत्रिक अडचणी.

   - ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि डिजिटल उपकरणांच्या मर्यादांमुळे डेटा संकलनात अडथळे येऊ शकतात.

3). जातींची व्याख्या.

   - भारतात हजारो जाती आणि उपजाती आहेत, त्यांची अचूक व्याख्या आणि वर्गीकरण करणे कठीण आहे.

   - 2011 च्या SECC मध्ये 46 लाखांहून अधिक जाती आणि उपजातींची नोंद झाली होती, ज्यामुळे डेटा विश्लेषणात अडचणी आल्या.

4). जागरूकतेचा अभाव.

   - 2011 मध्ये 46 लाख कुटुंबांनी जातीचा कॉलम रिकामा सोडला होता, ज्यामुळे डेटा 'unusable' ठरला. यंदा अशा परिस्थिती टाळण्यासाठी जागरूकता मोहिमा आवश्यक आहेत.

5). कायदेशीर अडथळे.

   - जनगणना अधिनियम, 1948 मध्ये जातीच्या गणनेचा स्पष्ट उल्लेख नाही, त्यामुळे यासाठी कायदेशीर सुधारणा आवश्यक आहे.

 उपाय.

1)- जागरूकता मोहिमा.

स्थानिक भाषांमध्ये रेडिओ, टीव्ही आणि सोशल मीडियाद्वारे जागरूकता वाढवणे.

2)- तांत्रिक सुधारणा.

ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि डिजिटल उपकरणे उपलब्ध करणे.

3)- प्रशिक्षण.

गणना कर्मचाऱ्यांना जातींच्या वर्गीकरण आणि डिजिटल उपकरणांच्या वापराबाबत प्रशिक्षण देणे.

4)- राजकीय सहमती.

सर्व पक्षांमध्ये चर्चा करून जातिनिहाय जनगणनेच्या प्रक्रियेला सर्वमान्य स्वरूप देणे.

जातीनिहाय जनगणनेचे महत्त्व.

1)- सामाजिक समानता.

जातींमधील सामाजिक-आर्थिक असमानता कमी करण्यासाठी लक्ष्यित धोरणे आखण्यास मदत.

2)- आरक्षण सुधारणा.

OBC, SC, ST यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा विचार होऊ शकतो.

3)- राजकीय प्रभाव.

बिहारच्या 2023 च्या सर्वेक्षणानुसार, OBC आणि EBC ची लोकसंख्या 63% आहे, ज्याने 2024 च्या निवडणुकांवर प्रभाव टाकला. राष्ट्रीय डेटामुळेही असा प्रभाव दिसू शकतो.

4)- वंचित समुदायांचा विकास.

जातीआधारित डेटा वंचित समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास आणि त्यांच्या कल्याणासाठी योजना राबवण्यास मदत करेल.

5)- जमीन आणि संसाधनांचे वितरण.

समाजमाध्यामावरील काही पोस्टनुसार, जातिनिहाय जनगणना जमिनीच्या वितरणात आणि संसाधनांच्या समान वाटपात मदत करू शकते.

वाद आणि दृष्टिकोन.

- सकारात्मक दृष्टिकोन.

  - तज्ञांचे मत आहे की यामुळे सामाजिक न्याय आणि समावेशक विकासाला चालना मिळेल.

- नकारात्मक दृष्टिकोन.

  - समाज माध्यामावरील मत व काही तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे सामाजिक वैमनस्य आणि राजकीय ध्रुवीकरण वाढेल.

       2025 च्या राष्ट्रीय जनगणनेत जातिनिहाय जनगणनेचा समावेश हा भारताच्या सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातून एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. ही गणना सामाजिक न्याय, आरक्षण धोरणे आणि संसाधनांचे समान वितरण यांना बळ देईल. तथापि, तांत्रिक, कायदेशीर आणि सामाजिक आव्हानांवर मात करणे आवश्यक आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान आणि जागरूकता मोहिमांच्या मदतीने ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि यशस्वी होऊ शकते. जातिनिहाय जनगणना भारताच्या सामाजिक संरचनेचे खरे चित्र उलगडेल आणि भविष्यातील धोरणांना दिशा देईल.

राष्ट्रीय जनगणना केव्हा सुरू होणार?

भारताची 2025 मध्ये सुरू होणारी राष्ट्रीय जनगणना.

        भारतात दर दहा वर्षांनी घेण्यात येणारी राष्ट्रीय जनगणना ही देशाच्या लोकसंख्या शास्त्रीय, सामाजिक आणि आर्थिक माहितीचे संकलन करणारी एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. 2021 मध्ये कोविड-19 महामारीमुळे जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती, परंतु आता 2025 मध्ये ती पुन्हा सुरू होणार आहे. ही जनगणना गृह मंत्रालयाअंतर्गत जनगणना महापंजीयक आणि जनगणना आयुक्त (Registrar General and Census Commissioner of India) यांच्या देखरेखीखाली पार पडेल. यंदा प्रथमच डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर आणि संभाव्य जातनीहाय जनगणना यामुळे ही जनगणना विशेष आहे. या लेखात आपण 2025 मध्ये सुरू होत असलेल्या जनगणनेची कार्यवाही, वैशिष्ट्ये, उद्दिष्टे, आव्हाने आणि महत्त्व याबाबत माहिती दिली आहे.

राष्ट्रीय जनगणनेची पार्श्वभूमी.

      भारतात पहिली जनगणना 1872 मध्ये झाली, तर नियमित दशवार्षिक जनगणना 1881 पासून सुरू झाली. 2025 ची जनगणना ही स्वतंत्र भारतातील 8वी आणि एकूण 17वी दशवार्षिक जनगणना असेल. 2011 च्या जनगणनेनुसार, भारताची लोकसंख्या 121.1 कोटी होती, आणि 2025 मध्ये ती 146 कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. ही जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 अंतर्गत आयोजित केली जाते आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते.

2025 च्या जनगणनेची कार्यवाही.

      2025 ची जनगणना दोन मुख्य टप्प्यांत पार पडेल.

1)गृह यादीकरण (Houselisting Phase) आणि 

2)लोकसंख्या गणना (Population Enumeration Phase). 

खालीलप्रमाणे कार्यवाही होईल.

1). पूर्वतयारी (Pre-Census Activities)

   - प्रशासकीय सीमांचे निश्चितीकरण. 

जनगणना महापंजीयकाने 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत राज्यांना मंडळे, जिल्हे, उपविभाग, तालुके आणि गावांच्या सीमा निश्चित करण्याची परवानगी दिली होती. यामुळे जनगणनेदरम्यान प्रशासकीय बदलांमुळे होणारा गोंधळ टाळला जाईल.

   - प्रशिक्षण.

गणना कर्मचाऱ्यांना (Enumerators) आणि पर्यवेक्षकांना डिजिटल उपकरणे, मोबाइल ॲप आणि डेटा संकलन पद्धतींचे प्रशिक्षण दिले जाईल. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली आहेत.

   - जागरूकता मोहिमा.

स्थानिक भाषांमध्ये रेडिओ, टीव्ही, सोशल मीडिया आणि स्थानिक पंचायतींद्वारे जनगणनेच्या महत्त्वाबाबत जागरूकता वाढवली जाईल.

2). टप्पा 1: गृह यादीकरण आणि गृहनिर्माण सर्वेक्षण.

   - कालावधी.

हा टप्पा 2025 च्या मध्यापासून म्हणजेच जून-जुलै पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.

   - प्रक्रिया.

यामध्ये प्रत्येक घराची माहिती गोळा केली जाईल, जसे की घराचा प्रकार (कच्चा/पक्का), सुविधा (पाणी, वीज, स्वच्छतागृह), मालकी आणि घरातील व्यक्तींची संख्या. यंदा पर्यावरणीय सुविधा (उदा., सौर ऊर्जा, पाण्याचा पुनर्वापर) यांचाही डेटा गोळा होईल.

   - डिजिटल उपकरणे.

मोबाइल ॲप आणि टॅबलेटद्वारे डेटा संकलन केले जाईल, ज्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि अचूक होईल.

3). टप्पा 2: लोकसंख्या गणना.

   - कालावधी.

हा टप्पा 2026 च्या सुरुवातीला म्हणजेच फेब्रुवारी-मार्च मध्ये होण्याची शक्यता आहे.

   - प्रक्रिया.

प्रत्येक व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती गोळा केली जाईल, जसे की नाव, वय, लिंग, शिक्षण, व्यवसाय, धर्म, भाषा, वैवाहिक स्थिती, राष्ट्रीयता आणि स्थलांतर.

   - जातनिहाय जनगणना.

केंद्र सरकारने जात निहाय जनगणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जनजाती (ST) आणि इतर मागासवर्ग (OBC) यांची लोकसंख्या स्पष्ट होईल. यासाठी जनगणना अधिनियम, 1948 मध्ये सुधारणा आवश्यक आहे.

   - स्वयं-गणना.

शहरी भागातील नागरिकांना Census Management and Monitoring System (CMMS) पोर्टलद्वारे स्वतःची माहिती भरण्याची सुविधा मिळेल.

4). डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर.

   - कागदरहित जनगणना.

यंदा प्रथमच पूर्णपणे डिजिटल जनगणना करण्याचा प्रयत्न आहे, ज्यामुळे डेटा प्रक्रिया जलद होईल.

   - Geo-Tagging.

प्रत्येक घर आणि व्यक्तीच्या माहितीला भौगोलिक निर्देशांक जोडले जातील, ज्यामुळे स्थानिक नियोजन सुलभ होईल.

   - बायोमेट्रिक डेटा.

आधार डेटाबेस उपलब्ध असल्याने बायोमेट्रिक डेटा संकलन वगळले जाईल.

5). राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) अद्ययावत.

   - जनगणनेबरोबरच NPR अद्ययावत केले जाईल, जे भारतीय नागरिकांच्या राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) साठी आधार तयार करेल.

   - यामध्ये नागरिकांची माहिती जसे नाव, जन्मतारीख, राष्ट्रीयता, निवास सत्यापित केली जाईल, आणि सार्वजनिक दावे व आपत्तींसाठी प्रक्रिया राबवली जाईल.

6). डेटा प्रकाशन.

   - प्राथमिक डेटा 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 मध्ये प्रकाशित होईल.

   - सविस्तर अहवाल जसे जातनिहाय, सामाजिक-आर्थिक डेटा टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध केले जातील.

जनगणनेची उद्दिष्टे.

- लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती.

लोकसंख्या, वाढीचा दर, लिंग गुणोत्तर आणि वयोगटांचे वितरण यांची माहिती संकलित करणे.

- सामाजिक-आर्थिक नियोजन.

शिक्षण, रोजगार, गृहनिर्माण आणि आरोग्य योजनांसाठी डेटा प्रदान करणे.

- जातीनिहाय जनगणना.

सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आणि OBC, SC, ST यांच्या कल्याणासाठी धोरणे आखणे.

- परिसीमन.

लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन 2028 मध्ये पूर्ण करण्यासाठी डेटा वापरला जाईल.

- स्मार्ट गव्हर्नन्स.

डिजिटल डेटाद्वारे स्थानिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मदत करणे.

2025 च्या जनगणनेची वैशिष्ट्ये.

1). जातनिहाय जनगणना.

प्रथमच सर्व जातींची गणना होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सामाजिक समावेशकता आणि आरक्षण धोरणांना बळ मिळेल.

2). डिजिटल क्रांती.

कागदरहित जनगणना आणि स्वयं-गणना सुविधेमुळे प्रक्रिया कार्यक्षम होईल.

3). संप्रदाय आणि धर्म.

संप्रदायाशी संबंधित प्रश्नांचा समावेश होऊ शकतो, ज्यामुळे धार्मिक विविधतेची सखोल माहिती मिळेल.

4). ग्रामीण-शहरी समन्वय.

ग्रामीण भागात जनगणना कर्मचारी प्रत्यक्ष भेट देतील, तर शहरी भागात ऑनलाइन पोर्टलचा वापर वाढेल.

5). पर्यावरणीय डेटा.

गृहनिर्माण सर्वेक्षणात सौर ऊर्जा, पाण्याचा पुनर्वापर यासारख्या पर्यावरणीय सुविधांचा डेटा गोळा होईल.

जनगणनेत आव्हाने.

1). तांत्रिक अडचणी.

ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल उपकरणांच्या मर्यादांमुळे डेटा संकलनात अडथळे येऊ शकतात.

2). जातीनिहाय जनगणना वाद.

जातीनिहाय जांगणानेवर राजकीय आणि सामाजिक वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे, कारण यासाठी जनगणना अधिनियमात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

3). प्रशिक्षण आणि संसाधने.

लाखो जनगणना कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आणि पुरेशी संसाधने उपलब्ध करणे हे आव्हान आहे.

4). जागरूकतेचा अभाव.

ग्रामीण भागात जनगणनेच्या महत्त्वाबाबत जागरूकता कमी असू शकते.

जनगणनेतील अडचणीवरील उपाय.

- तांत्रिक सुधारणा.

ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि डिजिटल उपकरणे उपलब्ध करणे.

- जागरूकता मोहिमा.

स्थानिक भाषांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी रेडिओ, टीव्ही आणि सोशल मीडियाचा वापर करणे.

- प्रशिक्षण.

डिजिटल उपकरणे आणि डेटा संकलनासाठी जनगणना कर्मचाऱ्यांना व्यापक प्रशिक्षण देणे.

- राजकीय सहमती.

जातिनिहाय जनगणनेवर सर्व पक्षांमध्ये चर्चा आणि सहमती निर्माण करणे.

राष्ट्रीय जनगणनेचे महत्त्व.

1)- धोरणात्मक नियोजन.

शिक्षण, आरोग्य, गृहनिर्माण आणि रोजगार योजनांसाठी डेटा प्रदान करते.

2)- लोकशाही बळकटीकरण.

लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन करून प्रतिनिधित्व समतोल बनवते.

3)- सामाजिक न्याय.

जातिगत आणि सामाजिक-आर्थिक डेटा मागासवर्गीय आणि वंचित समाजासाठी कल्याणकारी योजना आखण्यास मदत करतो.

4)- आर्थिक विकास.

लोकसंख्येच्या वितरणाचा आणि शहरीकरणाचा डेटा पायाभूत सुविधा आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी मार्गदर्शन करतो.

5)- महिला सशक्तीकरण.

जनगणनेच्या डेटामुळे नारी शक्ति वंदन अधिनियम अंतर्गत महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये एक तृतीयांश आरक्षण लागू करण्यास मदत होईल.

        2025 मध्ये सुरू होणारी भारताची राष्ट्रीय जनगणना ही देशाच्या सामाजिक-आर्थिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय विकासाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान, जातिनिहाय जनगणना आणि NPR अद्ययावतीकरण यामुळे ही जनगणना अधिक सर्वसमावेशक आणि भविष्याभिमुख आहे. तथापि, तांत्रिक, राजकीय आणि सामाजिक आव्हानांवर मात करणे आवश्यक आहे. ही जनगणना भारताच्या विविधतेचे आणि प्रगतीचे चित्र उलगडेल, ज्यामुळे भविष्यातील धोरणे आणि नियोजनाला दिशा मिळेल.

"आधारशीला" अभ्यासक्रम कसा आहे?

महाराष्ट्रातील पायभूत शिक्षणासाठी अंगणवाड्यांसाठी तयार करण्यात आलेला 'आधारशिला' अभ्यासक्रम.

       महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बालवयातील पायभूत शिक्षणाला (Early Childhood Education) चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. या अंतर्गत, राज्यातील 1.10 लाख अंगणवाडी केंद्रांमधील 30 लाखांहून अधिक मुलांसाठी 'आधारशिला' हा नवीन अभ्यासक्रम सादर करण्यात आला आहे. हा अभ्यासक्रम 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी तयार करण्यात आला असून, त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे मुलांच्या सर्वांगीण विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना शालेय शिक्षणासाठी सज्ज करणे. या लेखात आपण 'आधारशिला' अभ्यासक्रमाची वैशिष्ट्ये, उद्दिष्टे, अंमलबजावणी आणि त्याचे महत्त्व याविषयी माहिती दिली आहे.

       'आधारशिला' अभ्यासक्रमाची पार्श्वभूमी

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये पायभूत शिक्षणाला (Foundational Learning) विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. या धोरणानुसार, 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांच्या बौद्धिक, सामाजिक, भावनिक आणि शारीरिक विकासावर भर देणे आवश्यक आहे, कारण या वयात मुलांचा मेंदू सर्वात जास्त ग्रहणक्षम असतो. अंगणवाड्या, ज्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील लहान मुलांसाठी प्राथमिक शिक्षण आणि पोषण केंद्र म्हणून कार्यरत आहेत, त्यांना या धोरणांतर्गत शैक्षणिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

        महाराष्ट्राने या दृष्टिकोनाला स्वीकारत 'आधारशिला' अभ्यासक्रमाची रचना केली. हा अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येत आहे. 'आधारशिला' हे नावच सूचित करते की हा अभ्यासक्रम मुलांच्या शैक्षणिक प्रवासाचा पाया
मजबूत करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

अभ्यासक्रमाची प्रमुख वैशिष्ट्ये.

      'आधारशिला' अभ्यासक्रम हा खेळ-आधारित (Play-Based) आणि मुलकेंद्रित (Child-Centric) आहे. यामध्ये खालील प्रमुख वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.

1). बालवाटिका स्तर (1, 2, आणि 3).

- अभ्यासक्रम 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी तीन स्तरांमध्ये विभागला गेला आहे.

बालवाटिका 1, बालवाटिका 2 आणि बालवाटिका 3.

 - प्रत्येक स्तर मुलांच्या वयानुसार आणि विकासाच्या टप्प्यांनुसार रचलेला आहे, ज्यामुळे त्यांना क्रमाक्रमाने प्रगती करता येते.

2). खेळ-आधारित शिक्षण.

   - मुलांना खेळ, गाणी, कथा, हस्तकला आणि गटातील उपक्रमांद्वारे शिक्षण दिले जाते.

   - यामुळे मुलांचा शिक्षणातील सहभाग वाढतो आणि त्यांना शिकणे आनंददायी वाटते.

3). सर्वांगीण विकास.

   - अभ्यासक्रम मुलांच्या बौद्धिक, सामाजिक, भावनिक, शारीरिक आणि सर्जनशील विकासावर लक्ष केंद्रित करतो.

   - भाषा, गणित, पर्यावरणीय जागरूकता, संगीत, कला आणि शारीरिक शिक्षण यासारख्या विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे.

4). स्थानिक संस्कृती आणि भाषेचा समावेश.

   - अभ्यासक्रमात महाराष्ट्रातील स्थानिक संस्कृती, परंपरा आणि भाषांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे मुलांना त्यांच्या परिसराशी जोडले जाण्यास मदत होते.

5). पालकांचा सहभाग.

   - पालकांना मुलांच्या शिक्षण प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी करून घेण्यासाठी विशेष उपक्रम आणि मार्गदर्शन सत्रांचे आयोजन केले जाते.

6). प्रशिक्षित अंगणवाडी सेविका.

   - अंगणवाडी सेविकांना 'आधारशिला' अभ्यासक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

   - यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल.

अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टे.

       'आधारशिला' अभ्यासक्रमाची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत.

- शालेय शिक्षणासाठी तयारी.

मुलांना प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेण्यापूर्वी आवश्यक मूलभूत कौशल्ये आणि आत्मविश्वास प्रदान करणे.

- सर्वसमावेशक शिक्षण.

      ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्व मुलांना, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणे.

- सामाजिक आणि भावनिक विकास.

      मुलांमध्ये सहकार्य, संवाद आणि आत्मनिर्भरता यासारखी सामाजिक आणि भावनिक कौशल्ये विकसित करणे.

- शैक्षणिक असमानता कमी करणे.

       अंगणवाड्यांमधील शिक्षण सुधारून शहरी आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक अंतर कमी करणे.

अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी प्रक्रिया.

महाराष्ट्र सरकारने 'आधारशिला' अभ्यासक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी खालील पावले उचलली आहेत:

1). पायलट प्रकल्प. 

अभ्यासक्रमाचा प्रारंभिक टप्पा काही निवडक अंगणवाड्यांमध्ये लागू करण्यात आला, ज्यामुळे त्याच्या प्रभावीतेची चाचणी घेण्यात आली.

2). प्रशिक्षण कार्यक्रम.

अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षकांसाठी व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. यामध्ये शिक्षण पद्धती, मुलांचे मूल्यांकन आणि खेळ-आधारित शिक्षण यांचा समावेश आहे.

3). साहित्य वितरण.

अभ्यासक्रमाशी संबंधित शैक्षणिक साहित्य, खेळणी आणि पुस्तके अंगणवाड्यांना पुरवण्यात येत आहेत.

4). निगराणी आणि मूल्यांकन. 

अभ्यासक्रमाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्याचे परिणाम मोजण्यासाठी विशेष यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे.

5). समुदाय सहभाग.

स्थानिक समुदाय आणि पालकांना या उपक्रमात सहभागी करून घेण्यासाठी जागरूकता मोहिमा राबवल्या जात आहेत.

'आधारशिला' अभ्यासक्रमाचे महत्त्व.

      'आधारशिला' अभ्यासक्रमाचे महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे:

- पायभूत शिक्षणाचा पाया.

हा अभ्यासक्रम मुलांच्या शैक्षणिक प्रवासाचा मजबूत पाया घालतो, ज्यामुळे त्यांना भविष्यातील शिक्षणात यश मिळण्यास मदत होते.

- सर्वसमावेशकता.

ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास भागातील मुलांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देतो.

- NEP 2020 ची अंमलबजावणी.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या उद्दिष्टांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महाराष्ट्राने उचललेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

- महिलांच्या सक्षमीकरणाला चालना.

अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण आणि नवीन जबाबदाऱ्या देऊन त्यांच्या व्यावसायिक विकासाला प्रोत्साहन मिळते.

अंमलबजावणीचे आव्हाने आणि उपाय.

'आधारशिला' अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने उद्भवू शकतात, जसे.

- पायाभूत सुविधांचा अभाव.

काही अंगणवाड्यांमध्ये पुरेशा जागा, खेळणी किंवा शैक्षणिक साहित्याचा अभाव असू शकतो.

  - उपाय.

सरकारने अंगणवाड्यांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी विशेष निधी आणि योजना जाहीर केल्या आहेत.

- प्रशिक्षणाची गरज.

सर्व अंगणवाडी सेविकांना नवीन अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशिक्षित करणे आव्हानात्मक आहे.

  - उपाय.

ऑनलाइन आणि ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करून ही समस्या सोडवली जात आहे.

- पालकांचा सहभाग.

ग्रामीण भागातील पालकांना शिक्षणाच्या महत्त्वाबाबत जागरूक करणे आवश्यक आहे.

  - उपाय.

जागरूकता मोहिमा आणि पालक-शिक्षक बैठका आयोजित केल्या जात आहेत.

        'आधारशिला' अभ्यासक्रम हा महाराष्ट्रातील पायभूत शिक्षणाच्या क्षेत्रात एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. हा अभ्यासक्रम केवळ मुलांचा शैक्षणिक विकासच घडवत नाही, तर त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्रोत्साहन देतो. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या दृष्टिकोनाला साकार करत, हा अभ्यासक्रम ग्रामीण आणि शहरी भागातील मुलांना समान शैक्षणिक संधी प्रदान करतो. यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार, अंगणवाडी सेविका, पालक आणि समुदाय यांचे एकत्रित प्रयत्न महत्त्वाचे ठरतील. 'आधारशिला'च्या माध्यमातून महाराष्ट्राने मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एक मजबूत पाया घातला आहे, जो भविष्यातील पिढ्यांना लाभदायक ठरेल.