कसे आहे भारताचे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण?

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020.

महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी आणि वैशिष्ट्ये.

         देशासमोर असणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी मनुष्यबळ हे सर्वात महत्वपूर्ण संसाधन आहे. जर देशातील नागरिक सक्षम असतील तर ते देशासमोरील आव्हानांचे रूपांतर संधीमध्ये करू शकतात. त्यामुळे देशातील नागरिकांना सक्षम बनविणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.यासाठी एकमेव साधन म्हणजे शिक्षण. याच उद्देशाने प्रत्येक देश आपापले स्वतंत्र असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण धरवत असते.

           भारत सरकारने 29 जुलै 2020 रोजी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (National Education Policy - NEP 2020) जाहीर केले, जे स्वातंत्र्यानंतरचे तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाकांक्षी शैक्षणिक धोरण आहे. हे धोरण शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत बदल घडवून आणण्यासाठी तयार केले असून, 21व्या शतकातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.                    महाराष्ट्रात, जून 2025 पासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये या धोरणाची पूर्ण अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात, राज्य सरकारने NEP 2020 ची अंमलबजावणी 2023-24 पासून टप्प्याटप्प्याने सुरू केली असून, 2025-26 मध्ये पूर्ण अंमलबजावणीचे नियोजन आहे.

      या लेखात NEP 2020 ची वैशिष्ट्ये, महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी, आव्हाने आणि अपेक्षित परिणाम यांचा सविस्तर माहिती दिली आहे.

1) राष्ट्रीय धोरणाची दूरदृष्टी.

- भारतीय मूल्यापासून विकसित उच्च गुणवत्तेचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे.

- भारताला जागतिक महासत्ता बनवणे.

- जबाबदार वैश्विक नागरिक तयार करणे.

- परिवर्तनशील ज्ञानी समाज निर्माण करणे.

- विद्यार्थ्यांमध्ये मूलभूत कर्तव्य व घटनात्मक मूल्याविषयी आदर तयार करणे.

2) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची तत्वे.

- तार्किक विचार व कृती करण्यासाठी सक्षम नागरिक तयार करणे.

- करुणा, सहानुभूती, धैर्य, चिकाटी, विज्ञानधिष्ठित कल, रचनात्मक कल्पनाशक्ती, नैतिक बांधिलकी आणि मूल्ये असलेल्या व्यक्तींचा विकास करणे.

- घटनेद्वारे परिकल्पित न्याय, सर्वसमावेशक आणि वैविध्यपूर्ण समाजनिर्मितीत भाग घेणारे कार्यक्षम नागरिक तयार करणे.

3). नवीन शैक्षणिक धोरणाची पार्श्वभूमी.

         NEP 2020 हे 1986 च्या शैक्षणिक धोरणाची जागा घेते आणि 34 वर्षांनंतर शिक्षण प्रणालीत सर्वसमावेशक सुधारणा आणते. डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हे धोरण तयार केले आहे. 

4) नवीन शैक्षणिक धोरणाची उद्दिष्टे.

- शिक्षणाला सर्वसमावेशक, समान आणि गुणवत्तापूर्ण बनवणे.

- विद्यार्थ्यांना ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी तयार करणे.

- भारतीय संस्कृती आणि मूल्यांना आधुनिक शिक्षणाशी जोडणे.

5). NEP 2020 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये.

        NEP 2020 मध्ये शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, आणि व्यावसायिक शिक्षण यांचा समावेश आहे. खालीलप्रमाणे याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत:

1). शालेय शिक्षणाची नवीन रचना (5+3+3+4)

पारंपरिक 10+2 रचनेला बदलून NEP 2020 ने नवीन 5+3+3+4 रचना प्रस्तावित केली आहे:

1)पायाभूत स्तर (5 वर्षे) वय 3-8 (अंगणवाडी/बालवाडी, इयत्ता 1-2)

  - यात खेळ-आधारित शिक्षण (Play-Based Learning) आणि मूलभूत साक्षरता यावर भर.

2)प्राथमिक तयारी स्तर (3 वर्षे) वय 8-11 (इयत्ता 3-5)

  - यात गणित, विज्ञान, आणि भाषा यांचा पाया मजबूत केला जाईल.

3)माध्यमिक तयारी स्तर (3 वर्षे) वय 11-14 (इयत्ता 6-8)

  - यात विषय-आधारित शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सुरुवात.

4)माध्यमिक स्तर (4 वर्षे) वय 14-18 (इयत्ता 9-12)

  - यात विषय निवडीचे स्वातंत्र्य आणि करिअर-केंद्रित शिक्षण.

अपेक्षित परिणाम.

- अंगणवाडी आणि प्राथमिक शाळांचे एकत्रीकरण 2025-26 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता.

- मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये खेळ-आधारित शिक्षणासाठी नवीन पाठ्यपुस्तके आणि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम.

2) मातृभाषेत शिक्षण.

- इयत्ता 5 पर्यंत मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषेत (उदा., मराठी) शिक्षणाला प्राधान्य.

- इंग्रजी आणि हिंदी यांचा पर्यायी समावेश, परंतु मातृभाषेचा पाया मजबूत करण्यावर भर.

- यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अधिक सुलभ होईल.

अपेक्षित परिणाम.

- मराठी माध्यमाच्या शाळांना प्रोत्साहन आणि मराठी पाठ्यपुस्तकांचे नूतनीकरण.

- बहुभाषिक शिक्षणासाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण.

3) सुधारित मूल्यमापन पद्धती.

- वार्षिक परीक्षांऐवजी सातत्यपूर्ण आणि सर्वांगीण मूल्यमापन (CCE).

- इयत्ता 3, 5, आणि 8 साठी राज्यस्तरीय मूल्यमापन परीक्षा.

- इयत्ता 10 आणि 12 साठी बोर्ड परीक्षा सुधारित स्वरूपात, ज्यात तर्कशक्ती, विश्लेषण, आणि कौशल्य यांचे मूल्यांकन.

- विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास लक्षात घेऊन अहवालपत्रिका (Holistic Report Card).

अपेक्षित परिणाम.

- महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक मंडळ (MSBSHSE) नवीन मूल्यमापन पद्धती लागू करेल.

- 2025-26 मध्ये इयत्ता 10 च्या बोर्ड परीक्षेत प्रायोगिक आणि प्रकल्प-आधारित मूल्यांकन समाविष्ट होईल.

4) कौशल्य-आधारित आणि व्यावसायिक शिक्षण.

- इयत्ता 6 पासून व्यावसायिक शिक्षणाची सुरुवात, जसे की कोडिंग, डिजिटल साक्षरता, आणि स्थानिक व्यवसायांशी निगडित कौशल्ये.

- इयत्ता 10 नंतर विषय निवडीचे स्वातंत्र्य, ज्यामुळे कला, विज्ञान, आणि वाणिज्य यांचे मिश्रण शक्य.

- स्थानिक उद्योगांशी भागीदारीद्वारे इंटर्नशिप आणि प्रशिक्षण.

 अपेक्षित परिणाम.

- पुणे, मुंबई, आणि नागपूरसारख्या शहरांमध्ये IT आणि AI आधारित कौशल्य प्रशिक्षण.

- ग्रामीण भागात शेती, हस्तकला, आणि पर्यटनाशी निगडित व्यावसायिक शिक्षण.

5) डिजिटल आणि समावेशक शिक्षण.

- डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन, विशेषतः ग्रामीण भागात ‘डिजिटल इंडिया’ अंतर्गत ई-लर्निंग.

- विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी समावेशक शिक्षण (Inclusive Education).

- लैंगिक शिक्षण, मानसिक आरोग्य, आणि पर्यावरण शिक्षण यांचा अभ्यासक्रमात समावेश.

 अपेक्षित परिणाम.

- ‘महाराष्ट्र स्टुडंट्स डिजिटल प्लॅटफॉर्म’ आणि ‘दीक्षा’ यांचा विस्तार.

- शाळांमध्ये समुपदेशक आणि विशेष शिक्षकांची नियुक्ती.

6) शिक्षक प्रशिक्षण आणि विकास.

- शिक्षकांसाठी 4 वर्षांचा एकात्मिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (B.Ed.) अनिवार्य.

- NEP-2020 अंतर्गत सर्व शिक्षकांना 2025-26 पर्यंत प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक.

- शिक्षकांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development - CPD).

 अपेक्षित परिणाम.

- शिक्षक प्रशिक्षणासाठी SCERT (State Council of Educational Research and Training) ची भूमिका महत्त्वाची.

- ऑनलाइन आणि ऑफलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल्स.

7) मुक्त शिक्षण प्रणालीचा विचार.

- औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षणपद्धतीचा समावेश.

- मुक्त व दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम.

- माध्यमिक शिक्षण कार्यक्रम.

- व्यावसायिक शिक्षण कार्यक्रम.

- प्रौढ साक्षरता व जीवन समृद्धी कार्यक्रम. 

अपेक्षित परिणाम.

- राज्य मुक्त शाळा संस्था नव्याने स्थापन करणे.

8)अनुभव आधारित शिक्षण.

- प्रात्यक्षिक शिक्षण,कला आणि खेळ यांचा समावेश.

- कथाकथन आधारित अध्यापन.

9) विद्यार्थ्यांना संधी.

- दर्जेदार शिक्षण मिळण्याची संधी.

- बाल्यावस्थेपासून उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळण्याची संधी.

- आवडीनुसार व गरजेनुसार शिक्षण.

- तंत्रज्ञानात कुशल होण्याची संधी.

- कौशल्याचा विकास करण्याची संधी.

- सोईनुसार व वेळेनुसार शिक्षणाची संधी.

- शैक्षणिक गुणवत्ता विकासाची संधी.

- बहुभाषिक बनण्यासाठी उत्तम संधी.

10) शिक्षकांसाठी संधी.

- गुणवंत व्यक्तीस शिक्षण क्षेत्रात काम करण्याची संधी.

- मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची उपलब्धता.

- शिक्षकांना व्यावसायिक विकास करण्याची संधी.

- शिक्षकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करण्याची संधी.

- नवोपक्रम राबवण्याची संधी.

- संशोधन व गुणवत्ता विकसित करण्यास संधी.

6). महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी.

       महाराष्ट्र सरकारने NEP 2020 ची अंमलबजावणी 2023-24 पासून सुरू केली आहे, आणि 2025-26 मध्ये जून 2025 पासून पूर्ण अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. खालीलप्रमाणे याचे प्रमुख पैलू आहेत.

1) शालेय स्तर.

1)पायाभूत स्तर.

  - अंगणवाडी आणि प्राथमिक शाळांचे एकत्रीकरण पूर्ण होईल.

  - मराठीतून खेळ-आधारित शिक्षणासाठी नवीन शिक्षण साहित्य आणि प्रशिक्षित शिक्षक.

2)माध्यमिक स्तर.

  - इयत्ता 9-12 साठी लवचिक अभ्यासक्रम, ज्यात AI, डेटा सायन्स, आणि पर्यावरण शिक्षण यांचा समावेश.

  - स्थानिक उद्योगांशी भागीदारीद्वारे व्यावसायिक शिक्षण.

2) वेळापत्रक आणि सुट्ट्या.

- शाळांचे वेळापत्रक सकाळी 9:00 ते दुपारी 4:00 पर्यंत असेल, ज्यामुळे अभ्यासाबाहेरील उपक्रमांना वेळ मिळेल.

- स्थानिक हवामान आणि सांस्कृतिक गरजांनुसार सुट्ट्यांचे नियोजन (उदा., विदर्भात उष्णतेच्या सुट्ट्या).

- 17 जून 2025 रोजी बकरी ईदमुळे शाळांना सुट्टी असेल, त्यामुळे शाळा 18 जूनपासून नियमितपणे सुरू होतील.

3) अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके.

- MSBSHSE ने 2025-26 साठी NEP-2020 नुसार अभ्यासक्रमात बदल केले जातील.

- स्थानिक इतिहास, संस्कृती, आणि पर्यावरण यांचा समावेश वाढेल.

- पहिल्या दिवशी (16 जून 2025) विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वाटप.

4) सुरक्षा आणि समावेशकता.

- शाळांमध्ये समुपदेशक आणि विशेष शिक्षक अनिवार्य.

- लैंगिक शिक्षण आणि मानसिक आरोग्य कार्यशाळा.

- सुरक्षित शाळा वातावरणासाठी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शक तत्त्वे.

5) डिजिटल शिक्षण.

- ग्रामीण भागात डिजिटल कक्षांची स्थापना.

- शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन शिक्षण साहित्य.

- ‘महाराष्ट्र डिजिटल शिक्षण’ उपक्रमाला गती.

7). आव्हाने आणि उपाय.

     NEP 2020 ची अंमलबजावणी मोठी संधी असली तरी काही आव्हाने आहेत.

1) आव्हाने.

- पायाभूत सुविधा.

ग्रामीण भागात डिजिटल सुविधा आणि प्रशिक्षित शिक्षकांची कमतरता.

- आर्थिक मर्यादा.

नवीन अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षणासाठी निधीची गरज.

- पालकांचा सहभाग.

NEP-2020 च्या फायद्यांबाबत जनजागृतीची कमतरता.

- शिक्षकांची तयारी.

सर्व शिक्षकांना 2025-26 पर्यंत प्रशिक्षित करणे आव्हानात्मक.

2) उपाय.

- सरकारी उपक्रम.

केंद्र आणि राज्य सरकारने निधी वाढवला आहे, जसे की ‘समग्र शिक्षा अभियान’.

- जनजागृती. 

पालक आणि समुदाय यांच्यासाठी कार्यशाळा आणि मोहिमा.

- खासगी भागीदारी.

डिजिटल शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी उद्योगांशी सहकार्य.

- प्रशिक्षण केंद्रे.

SCERT आणि DIET (District Institute of Education and Training) यांच्याद्वारे शिक्षक प्रशिक्षण.

8). अपेक्षित परिणाम.

      NEP 2020 ची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास महाराष्ट्रात खालील परिणाम अपेक्षित आहेत.

- सर्वसमावेशक शिक्षण. 

ग्रामीण आणि शहरी भागातील शिक्षणातील दरी कमी होईल.

- कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ. 

विद्यार्थ्यांना जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्पर्धा करण्याची क्षमता.

- सांस्कृतिक जागरूकता.

मराठी भाषा आणि स्थानिक संस्कृतीचा प्रसार.

- डिजिटल सशक्तीकरण.

ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा डिजिटल शिक्षणाशी संपर्क वाढेल.

- मानसिक आणि सामाजिक विकास. 

समुपदेशन आणि समावेशक शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास.

       नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 हे महाराष्ट्रातील शिक्षण प्रणालीला आधुनिक आणि सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. जून 2025 पासून सुरू होणारे शैक्षणिक वर्ष 2025-26 हे या धोरणाच्या पूर्ण अंमलबजावणीचे वर्ष असेल. यासाठी सरकार, शिक्षक, पालक, आणि विद्यार्थ्यांचा एकत्रित सहभाग आवश्यक आहे. मराठी भाषा, स्थानिक संस्कृती, आणि आधुनिक कौशल्यांचा समन्वय साधून NEP 2020 महाराष्ट्रातील शिक्षणाला नवीन दिशा देईल. यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व भागधारकांनी एकत्र येऊन आव्हानांवर मात करणे गरजेचे आहे.