गुरुवार, ३१ जुलै, २०२५

NOTICE NO. 08 (NEET-UG-2025) Extension for Registration and Revised Schedule for admission

NOTICE NO. 08 (NEET-UG-2025)
      Extension for Registration and Revised Schedule for admission to Undergraduate Health Science courses Academic Year 2025-26
[MBBS/BDS/BAMS/BHMS/BUMS/BNYS/BPTH/BOTH/BASLP/B (P&O)]
Ref: 1) Medical Counseling Committee, New Delhi, Notice dated 31/07/2025

2) State CET Cell, Notice No.01, dated 23/07/2025

In view of the extension granted by the Medical Counselling Committee (MCC) for All India Quota Counselling, the State CET Cell has decided to extend the registration period and revise the CAP (Centralized Admission Process) schedule accordingly.

The revised schedule for the Admission Process for the Health Science Courses is given below:

Table -1

Online Registration, Payment of Registration Fees, Uploading of Document

Sr.No.   Activity.  Date & Time

1).Online Registration and Session Apply (Common for All Courses) (MBBS/ BDS/ BAMS/BHMS/BUMS/ BNYS/BPTH/BOTH/BASLP/B(P&O}

Extended upto 04/08/2025 upto 11.59 pm (server Time)

2).Payment of Registration Fees through Online Payment Gateway for (MBBS/ BDS/ BAMS/ BHMS/ BUMS/BNYS/ BPTH/BOTH/ BASLP/ B(P&O) after session apply (A candidate will be treated as registered for the process only after successful Payment of the fees.)

Extended upto 05/08/2025 upto 11.59 pm (server Time)

3). Uploading of colored scanned copy of Original Requisite Documents on portal as per the list.

Extended upto 05/08/2025 upto 11.59 pm (server Time)

4).  Publication of Registered Candidate List

06/08/2025

Table - 2

CAP Round: 1, Group A - MBBS & BDS Courses only

Sr. No.      Activity.    Date & Time

1).  Publication of Provisional Merit List of registered candidates for MBBS/BDS course only

06/08/2025

2). Publication of Seat Matrix for MBBS/BDS Only

06/08/2025

3).  Online Filling of Preference Form MBBS/BDS Only

06/08/2025 after 03.00 pm to 09/08/2025 upto 11.59 pm

4).  Declaration of CAP Round - 1 Selection List MBBS/BDS Only

11/08/2025

5).  Physical Joining and Filling of Status Retention Form with All Original Documents & Requisite Fees by DD/Cheque

12/08/2025 to 17/08/2025 upto 05.30 pm (Excluding 15/08/2025)

The Schedule for Group B (BAMS/BHMS/BUMS) & Group C (BNYS/BPTH/BOTH/BASLP/B(P&O) courses will be declared in due course.

The above schedule is subject change as per the direction of various authorities like MCC /AACCC/Central Government/State Government / Hon'ble Court.

The Schedule for subsequent CAP Round(s) of MBBS/ BDS/ BAMS/ BHMS/BUMS/BNYS/BPTH/BOTH/BASLP/B(P&O) courses will be declared in due course.

Candidates should upload all the requisite original scanned documents.

It will be the sole responsibility of the candidate to upload all the necessary documents and familiarize herself/himself with online preference filling system for admission to Health Science Courses.

Candidates should also ascertain her/his eligibility for admission to the various courses before filling up the registration form.

PWD candidates should have claimed the quota at the time of NEET. They should submit Online PWD certificate issued by any one of the 16 boards.

As per G.R. of General Administration Department ROD-4019/C.R 31/ 16- A, dated 12 February 2019 and Government Resolution no. MED-1018/C.R 37/19/Edu- 2, dated 07th March, 2019. "EWS" means Economically Weaker Section, include persons who are not covered under the scheme of reservation for SC, ST, DT-A, NT-B, NT-C, NT-D, OВС (Inculding SBC) & SEBC.

Candidates belonging to reservation category must claim so in the application form before submitting the same.

Any claim for converting from Open/General category to reserved category after submission and payment shall not be entertained.

NRI candidate should register on Foreign Candidate Registration Portal before 03/08/2025 for verification of candidate's eligibility. The subsequent schedule will be as above.

NRI candidates should note that they are eligible only for 15% Institute Quota as per merit.

All The candidates should visit State CET Cell official website i.e.www.mahacet.org for updates.

सूर्यग्रहण: एक खगोलीय आश्चर्य.

सूर्यग्रहण: एक खगोलीय आश्चर्य.
      सूर्यग्रहण ही एक खगोलीय घटना आहे जी पृथ्वीवरील लाखो लोकांसाठी आकर्षण आणि कुतूहलाचा विषय आहे. ही घटना तेव्हा घडते जेव्हा चंद्र, सूर्य आणि पृथ्वी यांच्या मध्ये येतो आणि सूर्याचा प्रकाश पृथ्वीपर्यंत पोहोचण्यापासून पूर्णपणे किंवा अंशतः रोखतो. सूर्यग्रहण हा निसर्गाचा एक अद्भुत खेळ आहे, जो खगोलशास्त्रज्ञ आणि सर्वसामान्य लोक यांच्यासाठी अभ्यासाचा आणि आनंदाचा विषय आहे. या लेखात आपण सूर्यग्रहणाचे प्रकार, त्याची प्रक्रिया, वैज्ञानिक महत्त्व, सांस्कृतिक प्रभाव आणि सुरक्षित निरीक्षणाच्या पद्धती यावर सविस्तर चर्चा करू.
सूर्यग्रहण म्हणजे काय?
      सूर्यग्रहण तेव्हा घडते जेव्हा चंद्र, सूर्य आणि पृथ्वी यांच्यामध्ये एका सरळ रेषेत येतो आणि चंद्र सूर्याच्या प्रकाशाला पृथ्वीवर पडण्यापासून अंशतः किंवा पूर्णपणे रोखतो. यामुळे सूर्याचा काही भाग किंवा संपूर्ण भाग पृथ्वीवरून दिसेनासा होतो. सूर्यग्रहण हे केवळ अमावस्येच्या दिवशीच घडते, कारण त्या वेळी चंद्र पृथ्वी आणि सूर्य यांच्यामध्ये येतो.
       सूर्यग्रहणाच्या वेळी चंद्राची सावली पृथ्वीवर पडते. या सावलीचे दोन भाग असतात:
1). उंबर (Umbra): यामध्ये सूर्य पूर्णपणे झाकलेला असतो, आणि या भागात पूर्ण सूर्यग्रहण दिसते.
2). पेन umbra: यामध्ये सूर्याचा काही भागच झाकलेला असतो, आणि या भागात अंशिक सूर्यग्रहण दिसते.
सूर्यग्रहणाचे प्रकार.
      सूर्यग्रहणाचे खालील चार प्रमुख प्रकार आहेत:
1). पूर्ण सूर्यग्रहण (Total Solar Eclipse):
   - यामध्ये चंद्र सूर्याला पूर्णपणे झाकतो, आणि पृथ्वीवरील काही विशिष्ट भागात सूर्य पूर्णपणे दिसेनासा होतो.
   - यावेळी सूर्याचा बाह्य वातावरणाचा भाग, म्हणजेच कोरोना (Corona), दिसू शकतो.
   - पूर्ण सूर्यग्रहण हा एक दुर्मिळ आणि नेत्रदीपक अनुभव आहे.
2). अंशिक सूर्यग्रहण (Partial Solar Eclipse):
   - यामध्ये चंद्र सूर्याच्या फक्त काही भागाला झाकतो, आणि सूर्याचा काही भाग दिसत राहतो.
   - हे ग्रहण पृथ्वीच्या मोठ्या भूभागावर दिसते, परंतु पूर्ण ग्रहणापेक्षा कमी प्रभावी असते.
3). वलयाकार सूर्यग्रहण (Annular Solar Eclipse):
   - यामध्ये चंद्र सूर्याला पूर्णपणे झाकतो, परंतु चंद्र पृथ्वीपासून जास्त अंतरावर असल्याने तो सूर्याच्या संपूर्ण डिस्कला झाकू शकत नाही. यामुळे सूर्याच्या कडेला एक तेजस्वी वलय (ring of fire) दिसते.
   - हे ग्रहण विशेषतः दृश्यात्मकदृष्ट्या आकर्षक असते.
4). संकरित सूर्यग्रहण (Hybrid Solar Eclipse):
   - हे एक दुर्मिळ ग्रहण आहे, ज्यामध्ये ग्रहणाचा प्रकार पृथ्वीवरील स्थानानुसार बदलतो. काही ठिकाणी ते पूर्ण ग्रहणासारखे दिसते, तर काही ठिकाणी वलयाकार किंवा अंशिक ग्रहणासारखे दिसते.
सूर्यग्रहणाची प्रक्रिया.
      सूर्यग्रहणाची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे घडते:
1). प्रारंभ (First Contact): चंद्र सूर्याच्या डिस्कला स्पर्श करतो आणि ग्रहणाची सुरुवात होते.
2). वाढ (Progression): चंद्र हळूहळू सूर्याच्या पुढे सरकतो, आणि सूर्याचा झाकलेला भाग वाढत जातो.
3). पूर्णता (Totality) (पूर्ण ग्रहणात): चंद्र सूर्याला पूर्णपणे झाकतो, आणि यावेळी कोरोना आणि बेली बीड्स (Baily's Beads) सारख्या घटना दिसू शकतात.
4). शेवट (End): चंद्र सूर्यापासून दूर सरकतो, आणि सूर्य पुन्हा पूर्णपणे दिसू लागतो.
       पूर्ण सूर्यग्रहणाची कालावधी साधारणपणे काही मिनिटेच असते, तर अंशिक ग्रहण काही तास चालू शकते.
सूर्यग्रहणाचे वैज्ञानिक महत्त्व.
1). खगोलशास्त्रीय अभ्यास:
   - सूर्यग्रहणामुळे खगोलशास्त्रज्ञांना सूर्याच्या बाह्य वातावरणाचा (कोरोना) अभ्यास करण्याची संधी मिळते.
   - सूर्याच्या चुंबकीय क्षेत्र, सौर ज्वाला (solar flares), आणि सौर वातावरणाचा अभ्यास करण्यासाठी ग्रहण उपयुक्त ठरते.
2). सापेक्षता सिद्धांताची पडताळणी:
   - 1919 मध्ये सर आर्थर एडिंग्टन यांनी सूर्यग्रहणादरम्यान ताऱ्यांच्या प्रकाशाच्या वक्रतेचा अभ्यास करून आइन्स्टाइनच्या सापेक्षता सिद्धांताची (Theory of General Relativity) पडताळणी केली.
3). नवीन शोध:
   - सूर्यग्रहणादरम्यान हेलियम या मूलद्रव्याचा शोध लागला होता, जो सूर्याच्या वर्णपटाच्या (spectrum) अभ्यासातून समजला.
सूर्यग्रहण आणि सांस्कृतिक प्रभाव.
       सूर्यग्रहण हा केवळ वैज्ञानिक घटना नसून, अनेक संस्कृतींमध्ये त्याला धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. भारतात सूर्यग्रहणाला विशेष स्थान आहे:
1). भारतीय संस्कृती:
   - हिंदू धर्मात सूर्यग्रहणाला राहू आणि केतू या ग्रहांशी जोडले जाते. असे मानले जाते की राहू सूर्याला गिळण्याचा प्रयत्न करतो, ज्यामुळे ग्रहण घडते.
   - ग्रहणकाळात धार्मिक विधी, स्नान, दान आणि प्रार्थना केली जाते.
   - गरोदर स्त्रियांना ग्रहणाच्या वेळी बाहेर न पडण्याचा सल्ला दिला जातो, कारण त्याचा परिणाम गर्भावर होऊ शकतो अशी समजूत आहे.
2). इतर संस्कृती:
   - प्राचीन चिनी संस्कृतीत सूर्यग्रहण हे ड्रॅगनने सूर्य गिळल्याचे प्रतीक मानले जायचे.
   - माया सभ्यतेत सूर्यग्रहणाला दैवी संदेश मानले जायचे.
सूर्यग्रहण सुरक्षितपणे कसे पाहावे?
       सूर्यग्रहण पाहणे रोमांचक असले तरी थेट सूर्याकडे पाहणे डोळ्यांना हानीकारक ठरू शकते. यासाठी काही सुरक्षित पद्धती आहेत:
1). सौर चष्मा (Solar Eclipse Glasses):
   - ISO 12312-2 प्रमाणित सौर चष्मा वापरावा. हा चष्मा सूर्याच्या हानिकारक किरणांपासून डोळ्यांचे संरक्षण करतो.
2). पिनहोल प्रोजेक्शन:
   - एका कागदावर लहान छिद्र करून त्याद्वारे सूर्याचा प्रतिबिंब दुसऱ्या पृष्ठभागावर पाहता येते.
3). टेलिस्कोप किंवा दुर्बिण:
   - सौर फिल्टर असलेले टेलिस्कोप किंवा दुर्बिण वापरावी.
4). थेट पाहू नये:
   - सामान्य सनग्लासेस, काच किंवा इतर साधने वापरून थेट सूर्याकडे पाहणे टाळावे, कारण यामुळे कायमस्वरूपी डोळ्यांचे नुकसान होऊ शकते.
सूर्यग्रहण 2025 मध्ये कधी दिसेल?
      2025 मध्ये दोन सूर्यग्रहणे होणार आहेत:
1). 29 मार्च 2025: अंशिक सूर्यग्रहण, युरोप, आशिया, ऑस्ट्रेलिया, आणि उत्तर अमेरिकेच्या काही भागात दिसेल.
2). 21 सप्टेंबर 2025: अंशिक सूर्यग्रहण, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर आणि काही युरोपीय भागात दिसेल.
      भारतात यापैकी कोणतेही ग्रहण दृश्यमान नसेल, परंतु खगोलप्रेमी ऑनलाइन प्रसारणाद्वारे याचा आनंद घेऊ शकतात.
        सूर्यग्रहण हा निसर्गाचा एक आश्चर्यकारक खेळ आहे जो वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. हे केवळ खगोलशास्त्रज्ञांसाठीच नव्हे तर सर्वसामान्य लोकांसाठीही एक अनोखा अनुभव आहे. सूर्यग्रहण पाहताना योग्य खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून या खगोलीय आश्चर्याचा आनंद सुरक्षितपणे घेता येईल. सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वी यांचा हा नजरेत भरणारा खेळ आपल्याला विश्वाच्या विशालतेची आणि सौंदर्याची जाणीव करून देतो.

बुधवार, ३० जुलै, २०२५

निपुण महाराष्ट्र: प्रभावी कृती कार्यक्रम.

निपुण महाराष्ट्र: प्रभावी कृती कार्यक्रम.
       निपुण महाराष्ट्र हा महाराष्ट्र राज्य सरकारद्वारे राबवला जाणारा एक महत्त्वाकांक्षी शैक्षणिक उपक्रम आहे, जो केंद्र सरकारच्या निपुण भारत (NIPUN Bharat) अभियानाचा भाग आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यात विद्यार्थ्यांमध्ये पायाभूत साक्षरता (Foundational Literacy) आणि संख्याज्ञान (Numeracy) कौशल्ये विकसित करणे हा आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढील शैक्षणिक प्रवासासाठी मजबूत पाया मिळतो. निपुण महाराष्ट्र हा उपक्रम विशेषत: इयत्ता 1ली ते 5वी मधील विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करतो, ज्यामुळे त्यांना मराठी भाषा, गणित आणि इंग्रजी या विषयांमध्ये मूलभूत कौशल्ये प्राप्त होतात.
निपुण महाराष्ट्र अभियानाची पार्श्वभूमी.
        निपुण महाराष्ट्र अभियान हे केंद्र सरकारच्या निपुण भारत (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) या उपक्रमाचा स्थानिक स्तरावरील अंमलबजावणीचा भाग आहे. निपुण भारत अभियान 2021 मध्ये भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सुरू केले. याचा मुख्य उद्देश 2026-27 पर्यंत तिसऱ्या इयत्तेपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान कौशल्ये प्राप्त करून देणे हा आहे.
       महाराष्ट्रात, या राष्ट्रीय धोरणाला अनुसरून, निपुण महाराष्ट्र हा कृती कार्यक्रम 2025 मध्ये अधिकृतपणे लागू करण्यात आला. हा उपक्रम राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना 21व्या शतकातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी राबवला जात आहे.
निपुण महाराष्ट्र अभियानाची उद्दिष्टे.
1). पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान विकास:
   - विद्यार्थ्यांना वाचन, लेखन आणि मूलभूत गणितीय संकल्पनांमध्ये प्रावीण्य मिळवून देणे.
   - इयत्ता 3री पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेत वाचन आणि समज विकसित करणे.
   - मूलभूत गणितीय संकल्पना जसे की बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार आणि संख्यांचे मूलभूत ज्ञान आत्मसात करणे.
2). शिक्षकांचे सक्षमीकरण:
   - शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची अध्यापन कौशल्ये सुधारणे.
   - आधुनिक शैक्षणिक साधने, तंत्रज्ञान आणि कार्यपुस्तिकांचा वापर करून शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी बनवणे.
3). सर्वसमावेशक शिक्षण:
   - सर्व सामाजिक आणि आर्थिक स्तरांतील विद्यार्थ्यांना समान संधी उपलब्ध करून देणे.
   - विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे.
4). निरंतर मूल्यमापन:
   - विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे नियमित मूल्यमापन करून त्यांच्या कमतरता ओळखणे आणि त्यावर उपाययोजना करणे.
   - सातत्यपूर्ण आणि सर्वंकष मूल्यमापन (Continuous and Comprehensive Evaluation - CCE) पद्धतीचा अवलंब करणे.
निपुण महाराष्ट्र अभियानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये.
1). पाच-स्तरीय अंमलबजावणी यंत्रणा:
   - निपुण महाराष्ट्र अभियान राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा, तालुका आणि शाळा स्तरावर कार्यान्वित होते. यामुळे स्थानिक स्तरावर धोरणांचा प्रभावी अंमलबजावणी शक्य होते.
   - प्रत्येक स्तरावर जबाबदारी निश्चित करून शिक्षण प्रक्रियेची गुणवत्ता सुनिश्चित केली जाते.
2). अध्ययन निष्पत्ती (Learning Outcomes):
   - प्रत्येक इयत्तेसाठी विशिष्ट अध्ययन निष्पत्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, इयत्ता 2री मधील विद्यार्थ्याने मराठीत साधे वाक्य वाचता आणि लिहिता यायला हवे, तसेच 1 ते 100 पर्यंतच्या संख्यांचे गणितीय ऑपरेशन्स करता यायला हवेत.
3). शिक्षक प्रशिक्षण आणि संसाधने:
   - राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT), पुणे यांच्यामार्फत शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाते.
   - जादुई पिटारा, कार्यपुस्तिका, व्हिडिओ आणि इतर शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून दिले जाते.
4). विद्या समीक्षा केंद्र (VSK):
   - प्रत्येक पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्याने आठवड्यातून किमान 5 शाळांना भेट देऊन शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे आणि अडचणी सोडवणे अपेक्षित आहे.
   - विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी डेटा-आधारित विश्लेषण केले जाते.
5). कृती आराखडा:
   - प्रत्येक शाळेने विद्यार्थ्यांच्या स्तरानुसार कृती आराखडा तयार करणे बंधनकारक आहे.
   - अपेक्षित अध्ययन स्तर प्राप्त न झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कृती कार्यक्रम आखला जातो.
निपुण महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी.
1). शाळा स्तरावर:
   - शिक्षकांनी प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करून त्यानुसार अध्यापन पद्धती अवलंबणे.
   - मुख्याध्यापकांनी शाळेतील शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे आणि नियमित बैठका घेणे.
   - शाळांनी विद्या समीक्षा केंद्राशी समन्वय साधून प्रगती अहवाल सादर करणे.
2). जिल्हा आणि तालुका स्तरावर:
   - जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) आणि तालुका स्तरावरील गट शिक्षण अधिकारी यांनी शाळांना सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन करणे.
   - सर्व केंद्रप्रमुखांनी 12 मार्च 2025 रोजी शिक्षण परिषद आयोजित करून निपुण महाराष्ट्र कृती कार्यक्रमाची माहिती शिक्षकांपर्यंत पोहोचवणे.
3). राज्य स्तरावर:
   - SCERT, पुणे यांच्यामार्फत दर्जेदार शैक्षणिक साहित्य आणि प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन.
   - राज्य शासनाने निपुण महाराष्ट्रसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
शासन निर्णय आणि मार्गदर्शक तत्त्वे.
        महाराष्ट्र शासनाने 5 मार्च 2025 रोजी निपुण महाराष्ट्र कृती कार्यक्रमाबाबत शासन निर्णय (GR) जारी केला. यामध्ये खालील प्रमुख बाबींचा समावेश आहे:
- प्रत्येक शाळेने विद्यार्थ्यांचा स्तरनिहाय प्रगती आढावा घ्यावा.
- शिक्षकांनी अपेक्षित अध्ययन स्तर निश्चित करून विद्यार्थ्यांना त्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा.
- शाळांनी प्रत्येक 15 दिवसांनी गट शिक्षण अधिकाऱ्यांना प्रगती अहवाल सादर करावा.
निपुण महाराष्ट्र अभियानाचे फायदे.
1). विद्यार्थ्यांसाठी:
   - मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान कौशल्यांमुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढतो.
   - पुढील शैक्षणिक टप्प्यांसाठी मजबूत पाया तयार होतो.
   - ग्रामीण आणि शहरी भागातील शैक्षणिक असमानता कमी होते.
2). शिक्षकांसाठी:
   - प्रशिक्षण आणि संसाधनांमुळे शिक्षकांची व्यावसायिक क्षमता वाढते.
   - डेटा-आधारित मूल्यमापनामुळे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनते.
3). समाजासाठी:
   - शिक्षित आणि सक्षम पिढी तयार होऊन सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळते.
   - शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याने बेरोजगारी आणि सामाजिक असमानता कमी होण्यास मदत होते.
      निपुण महाराष्ट्र अभियान 2026-27 पर्यंत सर्व प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान कौशल्ये प्राप्त करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. यासाठी शासन, शिक्षक, पालक आणि समुदाय यांचा एकत्रित सहभाग आवश्यक आहे. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून, हे अभियान महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेला अधिक समावेशक, प्रभावी आणि आधुनिक बनवण्यास मदत करेल.

मंगळवार, २९ जुलै, २०२५

निपुण भारत मिशन: भविष्यातील शिक्षणाचा पाया.

निपुण भारत मिशन: भविष्यातील शिक्षणाचा पाया.
       निपुण भारत मिशन हा शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत सुधारणा घडवून आणण्यासाठीचा उपक्रम आहे. हे मिशन मुलांना तिसरी वर्गापर्यंत साक्षरता आणि संख्याशास्त्रातील कौशल्ये मिळवण्यास मदत करते, जे भविष्यातील शिक्षणासाठी आधार ठरते.  मिशनचा उद्देश 2026-27 पर्यंत सर्व मुलांना मूलभूत कौशल्ये मिळवण्यास मदत करणे आहे. अंमलबजावणी राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा, तालुका, आणि शाळा स्तरावर केली जाते, ज्यामध्ये शिक्षक प्रशिक्षण आणि संसाधन विकास महत्त्वाची भूमिका बजावतात. 
       निपुण भारत मिशन हा भारत सरकारचा एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे, जो शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत साक्षरता (Foundational Literacy) आणि संख्याशास्त्रातील कौशल्ये (Foundational Numeracy) सुनिश्चित करण्यासाठी आखला गेला आहे. हे मिशन 2020 मध्ये जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (National Education Policy - NEP 2020) चा भाग आहे, आणि त्याचा उद्देश 2026-27 पर्यंत देशातील प्रत्येक मुलाला तिसरी इयत्ता (Grade 3) पूर्ण करताना या कौशल्यांची प्राप्ती करून देणे हा आहे. 
       या लेखात मिशनचा परिचय, उद्देश, घटक, अंमलबजावणी, प्रगती, आव्हाने, आणि भविष्यातील दिशा यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.
उद्देश आणि ध्येय.
निपुण भारत मिशनचे मुख्य उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत:  
- 3 ते 9 वर्षांच्या वयोगटातील प्रत्येक मुलाला तिसरी वर्गापर्यंत मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्रातील कौशल्ये मिळवण्यास मदत करणे.  
- शिक्षण पद्धतीला समग्र, एकीकृत, समावेशक, आनंददायी, आणि संलग्न बनवणे.  
- शिक्षकांची क्षमता वाढवणे, ज्यामुळे ते विद्यार्थ्यांना प्रभावीपणे शिकवू शकतील.  
- विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी उच्च गुणवत्तेतील शैक्षणिक संसाधने (Teaching-Learning Materials) विकसित करणे.  
- प्रत्येक विद्यार्थ्याची प्रगती नियमितपणे मॉनिटर करणे आणि त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे.
- निपुण भारत मिशन हे भारत सरकारचा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, जो 2026-27 पर्यंत प्रत्येक मुलाला तिसरी ग्रेडपर्यंत मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्रातील कौशल्ये मिळवण्यासाठी कार्यरत आहे.  
- हे मिशन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) चा भाग आहे आणि 3 ते 9 वर्षांच्या वयोगटातील मुलांवर लक्ष केंद्रित करते.  
- मुख्य घटकांमध्ये शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षणिक संसाधन विकास, आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीची नियमित मॉनिटरिंग सामील आहे.  
- अंमलबजावणी पाच स्तरीय यंत्रणेतून (राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा, तालुका, शाळा) केली जाते, परंतु 2025 मधील प्रगती अहवाल अद्याप सार्वजनिकपणे उपलब्ध नाहीत.  
मुख्य घटक आणि रणनीती.
निपुण भारत मिशन अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आणि उपक्रम राबवले जात आहेत, ज्यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:  
- शिक्षक प्रशिक्षण (NISHTHA-FLN): शिक्षकांना मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्रातील कौशल्ये शिकवण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. 2021 मध्ये सुमारे 25 लाख शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यात आले.  
- विद्या प्रवेश (Vidya Pravesh): पहिली ग्रेडमधील विद्यार्थ्यांसाठी खेळ आधारित शिक्षण (Play-based Learning) आणि बालवतीक (Balvatika) संकल्पना अंतर्भूत असलेला विशेष प्रवेश कार्यक्रम.  
- मूल्यमापन आणि मॉनिटरिंग: फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी (Foundational Learning Study - 2022), नॅशनल असेसमेंट सर्वे (NAS), आणि इतर मूल्यमापन पद्धतींचा वापर करून विद्यार्थ्यांची प्रगती तपासली जाते. NAS चे सर्वेक्षण 2021, 2024, 2027 साठी नियोजित आहेत.  
- संसाधन विकास: डिजिटल संसाधने, पुस्तके, आणि खेळणीसारखी वस्तू विकसित करून विद्यार्थी आणि शिक्षकांना मदत केली जाते. DIKSHA FLN पोर्टल हे यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.  
- समुदायाशी संलग्नता: पालक आणि समुदाय यांचा शिक्षण प्रक्रियेत सहभाग वाढवण्यासाठी 100 दिवस वाचन मोहीम (100 Days Reading Campaign), पालक सहभाग मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines for Parent Participation), आणि राष्ट्रीय परिषद (National Conference on Foundational Learning) यासारखे कार्यक्रम राबवले जातात.
अंमलबजावणी यंत्रणा.
       ही यंत्रणा समन्वय, मॉनिटरिंग, आणि एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करते. मिशन समग्र शिक्षण (Samagra Shiksha) योजनेअंतर्गत राबवला जातो, जो प्री-स्कूल ते बारावीपर्यंत शिक्षणाचा समावेश करतो.
       निपुण भारत मिशनची अंमलबजावणी पाच स्तरीय यंत्रणेतून केली जाते, ज्याची माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे:
1)राष्ट्रीय स्तर - शिक्षण मंत्रालय द्वारा संचालित, राष्ट्रीय संचालन समिती (National Steering Committee) स्थापन.
2)राज्य स्तर - प्रत्येक राज्यात राज्य स्तरीय समिती (State Steering Committee) आणि मिशन संचालक (Mission Director). 
3)जिल्हा स्तर - जिल्हा कार्यदल (District Task Force) द्वारा अंमलबजावणी. 
4)तालुका स्तर - तालुका स्तरीय समिती (Block Level Committee) यंत्रणा. 
5)शाळा स्तर - प्रत्येक शाळेत शिक्षक आणि प्रशासक यांची भूमिका, शैक्षणिक कार्यक्रम राबवणे. 
प्रगती आणि यश.
      निपुण भारत मिशन अंतर्गत अनेक पहली झाली आहेत, परंतु 2025 मधील विशिष्ट प्रगती अहवाल अद्याप सार्वजनिकपणे उपलब्ध नाहीत. 2022 च्या फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी अहवालानुसार, मूलभूत कौशल्यांमध्ये राज्यांमध्ये फरक दिसून आला, विशेषत: गणितात. विविध राज्यांमध्ये प्रगती दिसून येते, उदाहरणार्थ:  
-निपुण हरियाणा मिशन अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यार्थी मूल्यमापन, आणि संसाधन विकास कार्यक्रम राबवले जात आहेत.  
-दिल्लीत राज्य स्तरीय समिती, अकादमिक कार्यदल, आणि प्रकल्प व्यवस्थापन इकाई (Project Management Units) स्थापन केली आहे, ज्यामुळे फाउंडेशनल लर्निंग (FLN) साठी मजबूत आधार तयार होत आहे.  
-NISHTHA-FLN अंतर्गत 33 राज्यां/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रशिक्षण दिले गेले, आणि विद्या प्रवेश 33 राज्यां/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंमलबजावित केला गेला.
भविष्यातील दिशा.
       निपुण भारत मिशन यशस्वी करण्यासाठी भविष्यातील दिशा खालीलप्रमाणे असू शकतात:  
- शिक्षक क्षमता वाढवणे: शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाला अधिक प्राधान्य देणे, विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये.  
- समुदायाशी संलग्नता वाढवणे: पालक आणि समुदायांचा शिक्षण प्रक्रियेत अधिक सहभाग वाढवण्यासाठी कार्यक्रम राबवणे, जसे की 100 दिवस वाचन मोहीम.  
- नियमित मूल्यमापन: फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी, NAS, आणि इतर मूल्यमापन पद्धतींचा अधिक प्रभावीपणे वापर करणे.  
- डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग: डिजिटल संसाधनांचा वापर करून शिक्षणाला अधिक दुर्लभ आणि प्रभावी बनवणे, विशेषत: DIKSHA FLN पोर्टलचा विस्तार.  
      निपुण भारत मिशन हा राष्ट्रीय उपक्रम आहे, जो शिक्षण मंत्रालय (Ministry of Education) द्वारा संचालित केला जातो. हे मिशन 5 जुलै 2021 रोजी सुरू करण्यात आले, आणि त्याचा हेतू 3 ते 9 वर्षांच्या वयोगटातील मुलांना मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्रातील कौशल्ये मिळवण्यास मदत करणे हा आहे. NEP 2020 मध्ये स्पष्ट केले आहे की, "शिक्षण प्रणालीची सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 पर्यंत प्राथमिक शाळांमध्ये मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र प्राप्त करणे आहे." परंतु हा कालावधी 2026-27 पर्यंत वाढवण्यात आला, जे विविध स्रोतांमधून स्पष्ट होते.

सोमवार, २८ जुलै, २०२५

विद्याप्रवेश 2024-25: महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणातील एक क्रांतिकारी पाऊल

विद्याप्रवेश 2024-25: महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणातील एक क्रांतिकारी पाऊल.
        महाराष्ट्र सरकारने शालेय शिक्षणाला बळकटी देण्यासाठी आणि विशेषतः प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी विद्याप्रवेश 2024-25 हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि 'निपुण भारत' मिशनशी संलग्न असलेला हा उपक्रम प्रामुख्याने पहिल्या इयत्तेतील विद्यार्थ्यांना मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी डिझाइन केला आहे. 
       या लेखात आपण विद्याप्रवेश 2024-25 चे उद्दिष्ट, रचना, अंमलबजावणी, वैशिष्ट्ये, आव्हाने आणि यशस्वीतेचा सविस्तर आढावा घेऊ.
1). विद्याप्रवेश 2024-25 चा परिचय.
      विद्याप्रवेश हा एक विशेष कार्यक्रम आहे, जो इयत्ता पहिलीतील विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणाची सुरुवात प्रभावीपणे आणि आनंददायी पद्धतीने करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. हा उपक्रम 2022 मध्ये प्रायोगिक स्वरूपात सुरू झाला आणि 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात तो संपूर्ण राज्यात राबवला जात आहे. यामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे की, प्रत्येक विद्यार्थ्याला मूलभूत साक्षरता (वाचन, लेखन, बोलणे) आणि संख्याज्ञान (मूलभूत गणितीय संकल्पना) यांचे कौशल्य प्राप्त व्हावे, ज्यामुळे त्यांचा पुढील शैक्षणिक प्रवास सुलभ होईल.
      विद्याप्रवेश हा केंद्र सरकारच्या निपुण भारत मिशनचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये 2026-27 पर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्याला इयत्ता तिसरीपर्यंत मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान कौशल्ये प्राप्त होण्याचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्राने यासाठी निपुण महाराष्ट्र उपक्रम अंतर्गत विद्याप्रवेश 2024-25 ला प्राधान्य दिले आहे.
2). विद्याप्रवेश 2024-25 ची उद्दिष्टे.
      विद्याप्रवेश 2024-25 ची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
1). मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान: 
इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी यापैकी निवडलेल्या भाषेत वाचन, लेखन आणि संभाषण कौशल्ये आत्मसात करवणे, तसेच मूलभूत गणितीय संकल्पना शिकवणे.
2). खेळ-आधारित शिक्षण: 
विद्यार्थ्यांना आनंददायी आणि सहभागी पद्धतीने शिकवण्यासाठी खेळ आणि गट उपक्रमांचा वापर करणे.
3). सर्वसमावेशकता: 
ग्रामीण, शहरी, आदिवासी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास भागातील विद्यार्थ्यांना समान शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करणे.
4). शिक्षकांचे सक्षमीकरण: 
शिक्षकांना प्रशिक्षण आणि संसाधने प्रदान करून त्यांना प्रभावी अध्यापनासाठी सज्ज करणे.
5). पालकांचा सहभाग: 
पालकांना शिक्षण प्रक्रियेत सहभागी करून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला चालना देणे.
3). विद्याप्रवेश 2024-25 ची रचना आणि अंमलबजावणी.
3.1) कालावधी आणि स्वरूप.
- कालावधी: विद्याप्रवेश हा 90 दिवसांचा विशेष अभ्यासक्रम आहे, जो शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला (जून-ऑगस्ट 2024) राबवला जातो. यामुळे विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिलीच्या अभ्यासक्रमाला सुरुवात होण्यापूर्वी मूलभूत कौशल्ये आत्मसात करता येतात.
- स्वरूप: हा अभ्यासक्रम खेळ-आधारित, गट-आधारित आणि अनुभव-आधारित शिक्षणावर केंद्रित आहे. यात कथा, गाणी, खेळ, चित्रे आणि गट चर्चा यांचा समावेश आहे.
3.2) अभ्यासक्रमाची वैशिष्ट्ये.
- भाषा कौशल्ये: मराठी (किंवा इतर माध्यम) मधील अक्षरे, शब्द, वाक्ये आणि साध्या गोष्टींचे वाचन आणि लेखन.
- संख्याज्ञान: 1 ते 100 पर्यंतच्या संख्यांची ओळख, मोजणी, बेरीज-वजाबाकी आणि साध्या गणितीय संकल्पना.
- सामाजिक कौशल्ये: सहकार्य, संवाद आणि गट कार्य यांचा विकास.
- सर्जनशीलता: चित्रकला, हस्तकला आणि कथाकथन यासारख्या उपक्रमांद्वारे सर्जनशीलता वाढवणे.
3.3) संसाधने.
- विद्याप्रवेश कार्यपुस्तिका: 
प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी विशेष कार्यपुस्तिका उपलब्ध करून दिली जाते, जी खेळ आणि उपक्रमांवर आधारित आहे.
- शिक्षक मार्गदर्शिका: 
शिक्षकांना अध्यापनासाठी मार्गदर्शन आणि उपक्रमांचे नियोजन यासाठी विशेष मार्गदर्शिका प्रदान केली जाते.
- डिजिटल संसाधने: 
निपुण महाराष्ट्र ॲप आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे शिक्षकांना डिजिटल सामग्री उपलब्ध आहे.
3.4) अंमलबजावणी.
- प्रशिक्षण: महाराष्ट्र राज्य शै旬िक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (MSCERT) मार्फत शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. यामध्ये ऑनलाइन आणि ऑफलाइन कार्यशाळांचा समावेश आहे.
- मूल्यमापन: विद्यार्थ्यांचे प्रारंभिक आणि अंतिम मूल्यमापन केले जाते, ज्यामुळे त्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेता येतो.
- शालेय व्यवस्थापन समिती (SMC): स्थानिक स्तरावर शाळा व्यवस्थापन समिती विद्याप्रवेशच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी देखरेख करते.
4). विद्याप्रवेश 2024-25 ची वैशिष्ट्ये.
1). खेळ-आधारित शिक्षण:
   - विद्याप्रवेश हा पारंपरिक अध्यापनापेक्षा वेगळा आहे, कारण यात खेळ, गाणी आणि गोष्टींचा वापर केला जातो. उदाहरणार्थ, अक्षरांची ओळख करवण्यासाठी चित्रे आणि गाणी, तर संख्यांची ओळख करवण्यासाठी मोजणी खेळ यांचा वापर होतो.
2). सर्वसमावेशक दृष्टिकोन:
   - हा उपक्रम विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी डिझाइन केला आहे, ज्यांना प्री-स्कूल शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध नसते.
3). पालकांचा सहभाग:
   - पालकांसाठी विशेष कार्यशाळा आणि मार्गदर्शन सत्रे आयोजित केली जातात, ज्यामुळे ते आपल्या मुलांच्या शिक्षणात सक्रिय सहभाग घेऊ शकतात.
4). डिजिटल एकीकरण:
   - निपुण महाराष्ट्र ॲप आणि VSK चॅटबॉटद्वारे शिक्षक आणि पालकांना त्वरित मार्गदर्शन आणि संसाधने उपलब्ध होतात.
5). निरंतर मूल्यमापन:
   - विद्यार्थ्यांचे साप्ताहिक आणि मासिक मूल्यमापन केले जाते, ज्यामुळे त्यांच्या प्रगतीचा मागोवा घेता येतो.
5). यश आणि प्रभाव.
- प्रायोगिक यश: 2022 मध्ये विद्याप्रवेश उपक्रम प्रायोगिक स्वरूपात राबवला गेला, ज्यामध्ये 80% पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान कौशल्ये आत्मसात केली.
- ग्रामीण भागात प्रभाव: ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संपादणुकीत लक्षणीय सुधारणा दिसून आली आहे.
- शिक्षकांचे सक्षमीकरण: MSCERT च्या प्रशिक्षणामुळे शिक्षकांना खेळ-आधारित अध्यापन पद्धतींचा अवलंब करता आला आहे, ज्यामुळे अध्यापन अधिक प्रभावी झाले आहे.
7). भविष्यातील दिशा.
- विस्तार: 2024-25 नंतर विद्याप्रवेश उपक्रमाचा विस्तार इयत्ता दुसरी आणि तिसरीसाठीही केला जाण्याची शक्यता आहे.
- डिजिटल सक्षमीकरण: ग्रामीण भागात डिजिटल सुविधा वाढवण्यासाठी शासन आणि खासगी क्षेत्राशी भागीदारी.
- पालक जागृती: पालकांसाठी अधिक जागृती मोहिमा आणि कार्यशाळा आयोजित करणे.
- निरंतर प्रशिक्षण: शिक्षकांसाठी सतत व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यक्रम राबवणे.
       विद्याप्रवेश 2024-25 हा महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, जो प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी आणि NEP 2020 च्या उद्दिष्टांना गाठण्यासाठी राबवला जात आहे. खेळ-आधारित आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोनामुळे हा उपक्रम विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा आनंददायी अनुभव देतो. येत्या काळात, संसाधनांची उपलब्धता, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि पालकांचा सहभाग यावर लक्ष केंद्रित केल्यास विद्याप्रवेश हा उपक्रम महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेला नव्या उंचीवर नेऊ शकेल.

रविवार, २७ जुलै, २०२५

Extended the schedule of Round-1 of UG Counselling 2025

वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया AIQ UG 2025 – पहिल्या फेरीची प्रवेश मुदतवाढ

तारीख: 26 जुलै 2025
प्रकाशित करणारा विभाग: DGHS, भारत सरकार

- AIQ (All India Quota) अंतर्गत MBBS/BDS/UG मेडिकल कोर्ससाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे.

- प्रथम फेरीतील प्रवेशाची अंतिम मुदत: 31 जुलै 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

- ही मुदतवाढ विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि प्रवेश प्रक्रियेतील सुसूत्रता राखण्यासाठी करण्यात आली आहे.

- सर्व संबंधित संस्थांनी ही सुधारित वेळ मर्यादा लक्षात घेऊन आपली प्रक्रिया पार पाडावी, असे निर्देश.

सूचना:
ही माहिती MCC (Medical Counselling Committee) च्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे


PGI अंतर्गत शाळेने स्वयंमूल्यमापन कसे करावे: सविस्तर मार्गदर्शन.

PGI अंतर्गत शाळेचे मूल्यमापन कसे करावे: सविस्तर मार्गदर्शन.
        प्राथमिक शिक्षण ही शिक्षण व्यवस्थेची पायाभूत पायरी आहे आणि त्याची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे हे प्रत्येक देशाच्या शैक्षणिक धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) नावाचे एक सर्वसमावेशक मूल्यमापन साधन विकसित केले आहे, जे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करते. 
       या लेखात, PGI अंतर्गत प्राथमिक शाळांचे मूल्यमापन कसे केले जाते, त्याची रचना, उद्दिष्टे, आणि प्रक्रिया यावर सविस्तर चर्चा केली आहे.
1). PGI म्हणजे काय?
       परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) हे भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने 2017-18 मध्ये सुरू केलेले एक मूल्यमापन साधन आहे, जे शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करते. PGI चे मुख्य उद्दिष्ट राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी ओळखणे आणि त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी लक्ष्यित हस्तक्षेपांना प्रोत्साहन देणे आहे. 2021 मध्ये, PGI ची रचना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 आणि शाश्वत विकास उद्दिष्ट (SDG) यांच्याशी संरेखित करण्यासाठी PGI 2.0 म्हणून सुधारित करण्यात आली.
         PGI 2.0 मध्ये प्राथमिक शाळांचे मूल्यमापन विविध निकषांवर आधारित केले जाते, ज्यामध्ये शिक्षणाचे परिणाम, प्रवेश, पायाभूत सुविधा, समता, शासन प्रक्रिया, आणि शिक्षक शिक्षण यांचा समावेश आहे. हे मूल्यमापन डेटा-आधारित आणि पारदर्शक आहे, ज्यामुळे शालेय शिक्षणातील प्रगती आणि कमतरता यांचा अचूक आढावा घेता येतो.
2). PGI ची रचना आणि निकष.
      PGI 2.0 ची रचना 1000 गुणांवर आधारित आहे, जी दोन मुख्य श्रेणींमध्ये विभागली गेली आहे: 
1)परिणाम (Outcomes) आणि 
2)शासन आणि व्यवस्थापन (Governance & Management). 
या श्रेणी पुढे सहा डोमेनमध्ये विभागल्या आहेत:
1). शिक्षण परिणाम (Learning Outcomes - LO): 
   - गुण: 240
   - यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीचा समावेश आहे, जसे की राष्ट्रीय उपलब्धी सर्वेक्षण (NAS) मधील गणित, भाषा, आणि विज्ञान विषयांमधील गुण.
   - प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत साक्षरता आणि संख्यात्मक कौशल्यांचे मूल्यमापन केले जाते.
2). प्रवेश (Access - A): 
   - गुण: 80
   - यामध्ये शाळेतील नावनोंदणी, टिकाऊपणा (Retention), आणि शाळेबाहेरील मुलांचा समावेश आहे.
   - प्राथमिक स्तरावर 100% नावनोंदणी आणि शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे यावर भर दिला जातो.
3). पायाभूत सुविधा आणि सुसज्जता (Infrastructure & Facilities - IF):
   - गुण: 150
   - यामध्ये शाळेच्या भौतिक सुविधांचा समावेश आहे, जसे की वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, वीज, आणि डिजिटल साधने.
   - प्राथमिक शाळांमध्ये RTE (शिक्षण हक्क कायदा) अंतर्गत आवश्यक सुविधांचे पालन तपासले जाते.
4). समता (Equity - E):
   - गुण: 60
   - यामध्ये सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातील विद्यार्थ्यांचा समावेश, लिंग समानता, आणि विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी समावेशक शिक्षण यांचा समावेश आहे.
   - प्राथमिक शाळांमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळतात का, यावर लक्ष केंद्रित केले जाते.
5). शासन प्रक्रिया (Governance Processes - GP):
   - गुण: 360
   - यामध्ये शाळांचे व्यवस्थापन, शिक्षकांची नियुक्ती, प्रशिक्षण, आणि डेटा व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे.
   - प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर, शिक्षकांची उपस्थिती, आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता यांचे मूल्यमापन केले जाते.
6). शिक्षक शिक्षण आणि प्रशिक्षण (Teacher Education & Training - TET):
   - गुण: 110
   - यामध्ये शिक्षकांचे प्रशिक्षण, त्यांची व्यावसायिक पात्रता, आणि सतत व्यावसायिक विकास (CPD) यांचा समावेश आहे.
   - प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांचे कौशल्य आणि त्यांचे विद्यार्थ्यांवरील परिणाम यांचे मूल्यांकन केले जाते.
PGI ग्रेडिंगसाठी शाळेने काय करावे: 
      शाळेने PGI (Performance Grading Index) ग्रेडिंगसाठी मूल्यमापन करण्यासाठी, शाळेला विविध घटकांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. यामध्ये अध्ययन निष्पत्ती आणि गुणवत्ता, उपलब्धता, पायाभूत सुविधा, समानता, प्रशासकीय प्रक्रिया, आणि शिक्षक शिक्षण आणि प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे. या प्रत्येक घटकासाठी काही निकष आणि उप-निकष दिले जातात, ज्यांच्या आधारावर शाळेचे मूल्यांकन केले जाते. 
1). शिक्षण मंत्रालयाचे मार्गदर्शन: 
शिक्षण मंत्रालय PGI साठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निकष जारी करते. शाळेने हे मार्गदर्शन व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक आहे. 
2). स्वतःचे मूल्यांकन: 
शाळेने स्वतःच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी PGI च्या निकषांचा वापर करावा. 
3). डेटा संकलन: 
शाळेने विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचा डेटा, शिक्षकांची माहिती, पायाभूत सुविधांची माहिती, आणि इतर आवश्यक माहिती गोळा करावी. 
4). निकषांनुसार विश्लेषण: 
गोळा केलेल्या डेटाचे PGI च्या निकषांनुसार विश्लेषण करावे. 
5). सुधारणा करणे: 
विश्लेषणानुसार, शाळेने ज्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, त्या क्षेत्रांमध्ये लक्ष केंद्रित करावे. 
6). शिक्षक प्रशिक्षण: 
शिक्षकांना PGI च्या निकषांनुसार प्रशिक्षण द्यावे. 
7). पालकांशी संवाद: 
पालकांना PGI च्या प्रक्रियेबद्दल आणि शाळेच्या कामगिरीबद्दल माहिती द्यावी. 
8). नियोजन आणि अंमलबजावणी: 
शाळेने सुधारणा करण्यासाठी एक योजना तयार करावी आणि त्याची अंमलबजावणी करावी. 
9). नियमितपणे मूल्यमापन: 
शाळेने नियमितपणे स्वतःचे मूल्यांकन करावे आणि आवश्यकतेनुसार योजनांमध्ये बदल करावे.
गुणांकन कसे करावे.
     निर्देशकांना 5 ते 20 पर्यंत गुण दिले जातात, तर प्रत्येक डोमेनला 80 ते 260 पर्यंत गुण दिले जातात. PGI 2.0 ची रचना गुणात्मक निर्देशकांसाठी प्रतिनिधी वेटेज सुनिश्चित करते, उदा. अध्ययन निष्पत्ती (LO), समानता (Equity) आणि शिक्षक शिक्षण व प्रशिक्षण (Teacher Education & Training) यांना एकत्रितपणे 600 गुणांचे वेटेज आहे. त्यामुळे, PGI 2.0 मध्ये गुणात्मक निर्देशकांमध्ये राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरावरील शालेय कामगिरी अधिक बारकाईने मोजली जाण्याची अपेक्षा आहे. निर्देशकांचे/उप-निर्देशकांचे तपशील आणि त्यांचे संबंधित वेटेज परिशिष्ट-3 मध्ये आहेत. प्रत्येक निर्देशकासाठी ही बेंचमार्क/इष्टतम पातळी काळजीपूर्वक ओळखली गेली आहे.
        प्रत्येक निर्देशकाचा गुण त्या निर्देशकाच्या वेटेजशी संबंधित गुणोत्तर गुणाकार करून काढला जातो. 
उदाहरणार्थ, इयत्ता 5 मधील गणितातील प्रवीणतेच्या निर्देशकासाठी, एकूण वेटेज 20 आहे आणि जर एखाद्या दिलेल्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात इयत्ता 5 मधील 50% विद्यार्थ्यांनी गणितात किमान प्रवीणता प्राप्त केली असेल, तर या निर्देशकासाठी मिळालेला गुण 20X0.5=10 आहे.
PGI चे घटक: 
1)• अध्ययन निष्पत्ती आणि गुणवत्ता: 
यात विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीचा समावेश होतो. 
2)• उपलब्धता: 
यात शाळेत उपलब्ध असलेल्या सुविधा, जसे की वर्गखोल्या, खेळणी, आणि क्रीडांगणे यांचा समावेश होतो. 
3)• पायाभूत सुविधा: 
यात शाळेच्या इमारती, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, आणि वीज यांचा समावेश होतो. 
4)• समानता: 
यात मुली, दिव्यांग, आणि इतर मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी समान संधी उपलब्ध आहेत की नाही हे पाहिले जाते. 
5)• प्रशासकीय प्रक्रिया: 
यात शाळेच्या कामकाजाची पद्धत, व्यवस्थापन, आणि आर्थिक व्यवहार यांचा समावेश होतो. 
6)• शिक्षक शिक्षण आणि प्रशिक्षण: 
यात शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा आणि त्यांना मिळत असलेल्या प्रशिक्षणाचा समावेश होतो. उदाहरण
      जर शाळेत अध्ययन निष्पत्तीमध्ये (Learning Outcomes) सुधारणा करायची असेल, तर शाळेने विद्यार्थ्यांसाठी अधिक प्रभावी अध्यापन पद्धतींचा वापर करणे, त्यांना अधिक सराव करण्यासाठी प्रश्नपत्रिका देणे, आणि त्यांच्या शंकांचे निरसन करणे आवश्यक आहे. 
PGI ग्रेडिंगमुळे शाळेला त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करता येते आणि आवश्यकतेनुसार सुधारणा करता येतात, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारतो.
3). प्राथमिक शाळांचे मूल्यमापन कसे केले जाते?
       PGI अंतर्गत प्राथमिक शाळांचे मूल्यमापन डेटा-आधारित पद्धतीने केले जाते. यासाठी खालील प्रक्रिया अवलंबली जाते:
1). माहिती संकलन:
  1)- UDISE+ (Unified District Information System for Education): शाळांमधील नावनोंदणी, पायाभूत सुविधा, आणि शिक्षकांचा डेटा या प्रणालीद्वारे गोळा केला जातो.
  2)- राष्ट्रीय उपलब्धी सर्वेक्षण (NAS): विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीचा डेटा NAS मधून प्राप्त होतो.
  3)- शालादर्पण आणि इतर पोर्टल्स: शासन आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित माहिती या पोर्टल्सद्वारे गोळा केली जाते.
  4)- स्थानिक पातळीवर शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) आणि शिक्षण विभाग यांच्याकडून डेटा संकलित केला जातो.
2). मूल्यमापन निकष:
   - प्रत्येक डोमेनसाठी विशिष्ट निर्देशांक (Indicators) निश्चित केले गेले आहेत. उदाहरणार्थ, शिक्षण परिणामांसाठी NAS स्कोअर, प्रवेशासाठी शाळा सोडण्याचे प्रमाण, आणि पायाभूत सुविधांसाठी RTE नियमांचे पालन.
   - प्रत्येक निर्देशांकाला ठराविक गुण दिले जातात, आणि एकूण स्कोअरच्या आधारे शाळेची कामगिरी ठरवली जाते.
3). डेटा पडताळणी:
   - गोळा केलेला डेटा स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे पडताळला जातो, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित होते.
   - राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या डेटाची तपासणी आणि सुधारणा करण्याची संधी दिली जाते.
4). ग्रेडिंग प्रणाली:
   - PGI 2.0 मध्ये 1000 गुणांपैकी मिळालेल्या गुणांनुसार शाळांना 10 स्तरांमध्ये वर्गीकृत केले जाते:
1)- दक्ष: 941-1000 गुण- उत्कृष्ट (A++).
2)- उत्कर्ष: 881-940 गुण- उत्कृष्ट (A+).
3)- अति उत्तम: 821-880 गुण- खूप चांगले(B++).
4)- उत्तम: 761-820 गुण- चांगले(B+).
5)- प्रचेस्टा-1: 701-760 गुण- सर्वसाधारण 1 (C++).
6)- प्रचेस्टा-2: 641-700 गुण- सर्वसाधारण 2 (C+).
7)- प्रचेस्टा-3: 581-640 गुण - सर्वसाधारण 3 (C).
8)- आकांक्षी-1: 521-580 गुण- साधारण 1(D++).
9)- आकांक्षी-2: 461-520 गुण- साधारण 2 (D+).
10)-आकांक्षी-3: 401-460 गुण- साधारण 3 (D).
4). प्राथमिक शाळांसाठी PGI चे महत्त्व
     PGI अंतर्गत प्राथमिक शाळांचे मूल्यमापन खालील कारणांमुळे महत्त्वाचे आहे:
1). गुणवत्तेची हमी:
   - PGI शाळांमधील शैक्षणिक आणि भौतिक सुविधांचे मूल्यांकन करून गुणवत्तेची हमी देते.
   - प्राथमिक स्तरावर मूलभूत साक्षरता आणि संख्यात्मक कौशल्यांवर विशेष लक्ष दिले जाते.
2). नीती-निर्मितीला दिशा:
   - PGI च्या निष्कर्षांवर आधारित शासनाला शिक्षण धोरणे आणि हस्तक्षेप योजना आखता येतात.
   - उदाहरणार्थ, जर एखाद्या शाळेत पायाभूत सुविधा अपुरी असतील, तर त्या सुधारण्यासाठी निधी आणि संसाधने उपलब्ध केली जाऊ शकतात.
3). स्पर्धा आणि प्रेरणा:
   - PGI मुळे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निरोगी स्पर्धा निर्माण होते, ज्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा होते.
   - प्राथमिक शाळांना त्यांच्या कमकुवत क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी प्रेरणा मिळते.
4). समावेशकता आणि समता:
   - PGI मधील समता डोमेनमुळे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास गटांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.
   - प्राथमिक शाळांमध्ये लिंग समानता आणि विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी समावेशक शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले जाते.
5). प्राथमिक शाळांसाठी सुधारणेच्या शिफारशी.
      PGI च्या मूल्यमापनानंतर प्राथमिक शाळांनी खालील क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करावे:
1). शैक्षणिक परिणाम सुधारणे:
   - शिक्षकांनी मूलभूत साक्षरता आणि संख्यात्मक कौशल्यांवर आधारित अध्यापन पद्धती विकसित कराव्यात.
   - राष्ट्रीय उपलब्धी सर्वेक्षण (NAS) च्या निकालांचा अभ्यास करून कमकुवत क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करावे.
2). पायाभूत सुविधांचा विकास:
   - RTE कायद्यांतर्गत आवश्यक सुविधा, जसे की स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, आणि डिजिटल साधने, उपलब्ध कराव्यात.
   - शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) ने नियमितपणे सुविधांचे निरीक्षण करावे.
3). शिक्षकांचे प्रशिक्षण:
   - शिक्षकांना सतत व्यावसायिक विकास (CPD) आणि डिजिटल शिक्षण साधनांचे प्रशिक्षण द्यावे.
   - शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर सुधारण्यासाठी आवश्यक शिक्षकांची नियुक्ती करावी.
4). समावेशक शिक्षण:
   - विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी शाळांमध्ये विशेष शिक्षक आणि संसाधने उपलब्ध करावीत.
   - सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि प्रोत्साहन द्यावे.
5). डेटा व्यवस्थापन:
   - UDISE+ आणि शालादर्पण पोर्टलवर अचूक आणि अद्ययावत माहिती नियमितपणे अपलोड करावी.
   - डेटा पडताळणीसाठी स्थानिक पातळीवर यंत्रणा स्थापन करावी.
6). महाराष्ट्रातील PGI आणि प्राथमिक शाळा.
       महाराष्ट्रात, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (Maharashtra Prathamik Shikshan Parishad) ही PGI अंतर्गत मूल्यमापन आणि समग्र शिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहे. ही स्वायत्त संस्था शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित सर्व योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी, आणि निरीक्षण करते. महाराष्ट्राने PGI मध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे, परंतु ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा आणि शिक्षक प्रशिक्षण यासारख्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणेला वाव आहे.
        महाराष्ट्रातील प्राथमिक शाळांनी PGI च्या निकषांचे पालन करण्यासाठी खालील उपाययोजना केल्या पाहिजेत:
- RTE पोर्टल: 25% आरक्षित जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक करणे.
- STARS प्रकल्प: शिक्षण आणि शिक्षण परिणाम सुधारण्यासाठी इंग्रजी भाषा प्रयोगशाळा (ELL) सारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे.
- डिजिटल शिक्षण: DIKSHA आणि NISHTHA सारख्या डिजिटल व्यासपीठांचा वापर करून शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे कौशल्य वाढवणे.
      PGI अंतर्गत प्राथमिक शाळांचे मूल्यमापन हे शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. हे मूल्यमापन डेटा-आधारित आणि पारदर्शक आहे, ज्यामुळे शाळांना त्यांच्या कमकुवत क्षेत्रांचा आढावा घेता येतो आणि सुधारणेसाठी योग्य पावले उचलता येतात. प्राथमिक शाळांनी PGI च्या निकषांचे पालन करून शिक्षण परिणाम, पायाभूत सुविधा, आणि समावेशक शिक्षण यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. महाराष्ट्रातील शाळांनी समग्र शिक्षण योजनेच्या माध्यमातून PGI च्या उद्दिष्टांना गती देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
       PGI च्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समिती, आणि स्थानिक समुदाय यांचे एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत. यामुळे प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल आणि प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळेल, जे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांचे अंतिम ध्येय आहे.

शनिवार, २६ जुलै, २०२५

विकसित महाराष्ट्र 2047: एक समृद्ध आणि प्रगत भविष्याची दृष्टी.

विकसित महाराष्ट्र 2047: एक समृद्ध आणि प्रगत भविष्याची दृष्टी.
       भारताच्या स्वातंत्र्याला 2047 मध्ये 100 वर्षे पूर्ण होत असताना, देशाच्या विकासात महाराष्ट्राचे योगदान महत्त्वपूर्ण असेल. महाराष्ट्र, ज्याला भारताच्या आर्थिक विकासाचा कणा मानले जाते, त्याने 2047 पर्यंत 'विकसित महाराष्ट्र' बनण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये सर्वांगीण प्रगती आवश्यक आहे. 
        या लेखात 'विकसित महाराष्ट्र 2047' या दृष्टिकोनावर सविस्तर चर्चा केली आहे, ज्यामध्ये मुख्य क्षेत्रे, आव्हाने आणि उपाययोजनांचा समावेश आहे.
1). विकसित महाराष्ट्राची वैशिष्ट्ये.
विकसित महाराष्ट्र 2047 ची कल्पना ही केवळ आर्थिक प्रगतीपुरती मर्यादित नाही, तर ती सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि समृद्ध समाज निर्माण करण्यावर केंद्रित आहे. खालील बाबी या दृष्टिकोनाची वैशिष्ट्ये दर्शवतात.
1)- आर्थिक समृद्धी: महाराष्ट्राला भारतातील सर्वात प्रगत आणि प्रबळ अर्थव्यवस्थेचा दर्जा प्राप्त करणे. स्टार्टअप्स, तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात जागतिक स्तरावर नेतृत्व.
2)- सामाजिक समता: सर्व समाजघटकांना समान संधी, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराची हमी देणे.
3)- पर्यावरणीय शाश्वतता: हरित ऊर्जा, स्वच्छ पाणी, प्रदूषणमुक्त शहर आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करणे.
4)- पायाभूत सुविधा: जागतिक दर्जाच्या रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढविणे.
5)- सांस्कृतिक समृद्धी: मराठी भाषा, साहित्य, कला आणि परंपरांचे जतन व संवर्धन करणे.
2). मुख्य क्षेत्रे आणि रणनीती.
        विकसित महाराष्ट्र 2047 साकारण्यासाठी खालील क्षेत्रांवर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.
2.1) आर्थिक विकास.
महाराष्ट्र ही भारतातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे, परंतु 2047 पर्यंत ती जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी खालील उपाययोजना आवश्यक आहेत.
1)- उद्योग आणि स्टार्टअप्स: पुणे, मुंबई आणि नागपूरसारख्या शहरांना तंत्रज्ञान आणि नवसंनाद केंद्र (इनोव्हेशन हब) म्हणून विकसित करणे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन आणि बायोटेक्नॉलॉजी यासारख्या क्षेत्रांवर भर देणे.
2)- कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण: स्मार्ट शेती, ड्रोन तंत्रज्ञान, पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे.
3)- पर्यटन: सह्यादीच्या पर्वतरांगा, कोकण किनारपट्टी आणि ऐतिहासिक किल्ल्यांचा पर्यटनासाठी जागतिक स्तरावर प्रचार. पर्यावरणस्नेही पर्यटन मॉडेल्सचा अवलंब.
4)- पायाभूत सुविधा: समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन, मेट्रो नेटवर्क आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पांचा विस्तार.
2.2) शिक्षण आणि कौशल्य विकास.
       शिक्षण आणि कौशल्य विकास हा विकसित महाराष्ट्राचा पाया आहे. यासाठी पुढील बाबीवर अधिक लक्ष द्यावे लागेल.
1)- जागतिक दर्जाचे शिक्षण: आयआयटी, आयआयएमसारख्या संस्थांचा विस्तार आणि नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित अभ्यासक्रम राबविणे.
2)- कौशल्य प्रशिक्षण: डेटा सायन्स, रोबोटिक्स आणि हरित तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रात तरुणांना प्रशिक्षित करणे.
3)- ग्रामीण शिक्षण: ग्रामीण भागात डिजिटल शिक्षण सुविधा आणि तंत्रज्ञानावर आधारित शाळा सुविधा उपलब्ध करून देणे.
2.3) आरोग्य आणि कल्याण.
सर्व नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणे हा विकसित महाराष्ट्राचा उद्देश आहे.
1)- आधुनिक रुग्णालये: प्रत्येक जिल्ह्यात सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालये आणि टेलिमेडिसिन सुविधा उपलब्ध करून देणे.
2)- प्रतिबंधात्मक आरोग्य: स्वच्छ पाणी, पोषण आणि नियमित तपासणी यावर भर देणे.
3)- मानसिक आरोग्य: तणाव व्यवस्थापन आणि मानसिक आरोग्य केंद्रांचा विस्तार करणे.
2.4) पर्यावरण आणि शाश्वतता.
पर्यावरण संरक्षणाशिवाय विकास शाश्वत होऊ शकत नाही. यासाठी पुढील बाबीवर अधिक लक्ष द्यावे लागेल.
1)- हरित ऊर्जा: सौर आणि पवन ऊर्जेचा विस्तार. 2047 पर्यंत 100% नवीकरणीय ऊर्जा वापर करणे.
2)- प्रदूषण नियंत्रण: मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये वायू आणि जल प्रदूषण कमी करण्यासाठी कठोर धोरणे राबविणे.
3)- वनीकरण: सह्यादी आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण आणि जैवविविधता संरक्षण देणे.
2.5) सामाजिक समावेशकता.
सर्व समाजघटकांचा विकास हा विकसित महाराष्ट्राचा मंत्र आहे.
1)- महिला सशक्तीकरण: शिक्षण, रोजगार आणि नेतृत्वाच्या संधींमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणे.
2)- आदिवासी आणि ग्रामीण विकास: आदिवासी भागात पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
3)- ज्येष्ठ नागरिक कल्याण: वृद्धाश्रम, पेन्शन आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे.
2.6) तंत्रज्ञान आणि डिजिटलायझेशन.
महाराष्ट्राला डिजिटल इंडियाचे नेतृत्व करायचे आहे.
1)- 5G आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी: ग्रामीण भागातही हाय-स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देणे.
2)- ई-गव्हर्नन्स: सरकारी सेवा 100% डिजिटल आणि पारदर्शक करणे.
3)- स्मार्ट सिटी: मुंबई, पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद यांना जागतिक दर्जाच्या स्मार्ट सिटीमध्ये रूपांतरित करणे.
3). उपाययोजना.
      या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी खालील उपाययोजना प्रभावी ठरतील.
1)- सहभागी शासन: सरकार, खासगी क्षेत्र आणि नागरिक यांच्यातील सहकार्य वाढविणे.
2)- नाविन्यपूर्ण धोरणे: पर्यावरणस्नेही आणि समावेशक धोरणांचा अवलंब करणे.
3)- जागरूकता: पर्यावरण, शिक्षण आणि सामाजिक समतेसाठी जनजागृती करणे.
4)- आंतरराष्ट्रीय भागीदारी: जागतिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीचा लाभ मिळविणे.
5). सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा.
      महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा हा त्याच्या ओळखीचा अभिन्न भाग आहे. 2047 पर्यंत खालील ध्येयावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.
1)- मराठी भाषा आणि साहित्याचे संवर्धन.
2)- संत साहित्य, मराठा इतिहास आणि लोककलांचा जागतिक स्तरावर प्रचार.
3)- ऐतिहासिक किल्ले आणि वारसा स्थळांचे संरक्षण.
         विकसित महाराष्ट्र 2047 ही एक महत्वाकांक्षी परंतु साध्य करण्यायोग्य दृष्टी आहे. यासाठी सरकार, उद्योजक, शास्त्रज्ञ, शिक्षक आणि प्रत्येक नागरिक यांचे एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत. आर्थिक प्रगती, सामाजिक समता, पर्यावरण संरक्षण आणि सांस्कृतिक समृद्धी यांचा समतोल साधून महाराष्ट्र भारताच्या विकासाचे नेतृत्व करू शकतो. 2047 मध्ये महाराष्ट्र केवळ भारताचे आर्थिक केंद्र नसून, जागतिक स्तरावर प्रगती आणि शाश्वततेचा आदर्श असेल.
"जय महाराष्ट्र, जय भारत!"

Latest Article

दिपावली सण: अंधारावर प्रकाशाचा विजय.

दिपावली सण: अंधारावर प्रकाशाचा विजय.      दिपावली, ज्याला दिवाळी म्हणूनही ओळखले जाते, हा हिंदू धर्मातील सर्वांत मोठा आणि महत्वाच...

वाचकांचा पसंतीक्रम.