परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2.0 हे भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने विकसित केलेले एक सुधारित मूल्यमापन साधन आहे, जे देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील शालेय शिक्षणाच्या प्रगती आणि गुणवत्तेचे सर्वंकष विश्लेषण करते. 2021 मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स (SDGs) यांच्याशी संलग्न करण्यासाठी PGI 2.0 ची पुनर्रचना करण्यात आली. PGI 2.0 हे शालेय शिक्षण प्रणालीच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक डेटा-आधारित साधन आहे, जे 73 निर्देशकांवर आधारित 1000 गुणांचे मूल्यमापन करते. यामध्ये दोन मुख्य श्रेणी आणि सहा क्षेत्रांचा समावेश आहे.
या लेखात महाराष्ट्राची PGI 2.0 मधील कामगिरी, विशेषतः 2022-23 आणि 2023-24 या शैक्षणिक वर्षांमधील प्रगती, ताकद, कमजोरी आणि भविष्यातील सुधारणांसाठी दिशा यांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे.
PGI 2.0 मध्ये 10 ग्रेडिंग स्तर आहेत, जसे की,
- दक्ष (941-1000),
- उत्कर्ष (881-940),
- अती उत्तम (821- 880),
- उत्तम (761- 820),
- प्रचेस्टा-1 ते 3 (581-760) आणि
- आकांक्षी-1 ते 3 (401-580).
कोणत्याही राज्याने किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने 2023-24 मध्ये सर्वोच्च स्तर (दक्ष किंवा उत्कर्ष) गाठलेला नाही, ज्यामुळे सुधारणेसाठी मोठी संधी आहे.
महाराष्ट्राची PGI 2.0 मधील कामगिरी.
1) PGI 2020-21.
- स्कोअर: महाराष्ट्राने 928/1000 गुण मिळवले आणि उत्कर्ष (लेव्हल 2) ग्रेड प्राप्त केला.
- प्रवेश आणि समानता: उच्च नामांकन दर आणि मुली तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी समान संधी.
- शासन प्रक्रिया: 342/360 गुण, जे प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र आणि निपुण महाराष्ट्र उपक्रमांच्या यशाचे द्योतक आहे.
- सुधारणा: पायाभूत सुविधा आणि सुसज्जता क्षेत्रात 73.4/190 गुण, विशेषतः ग्रामीण भागातील डिजिटल सुविधांची कमतरता दाखवते.
2) PGI 2022-23 आणि 2023-24.
- स्कोअर आणि ग्रेड: 2023-24 मध्ये महाराष्ट्राने प्रचेस्टा-3 (581-640) ग्रेड मिळवला, जे मागील वर्षांच्या तुलनेत घसरण दर्शवते.
- प्रगती: समानता आणि शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्रात सुधारणा.
- आव्हाने: कोविड-19 नंतरच्या काळात अध्ययन परिणाम आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आवश्यक.
3) महाराष्ट्राची उल्लेखनीय कामगिरी.
- प्रवेश आणि समानता: RTE 2009 च्या अंमलबजावणीद्वारे 6-14 वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षणाची हमी.
- शासन प्रक्रिया: निपुण महाराष्ट्र आणि विद्याप्रवेश यासारख्या उपक्रमांमुळे शासन प्रक्रिया मजबूत.
- शिक्षक प्रशिक्षण: MSCERT मार्फत शिक्षकांसाठी सतत व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यक्रम.
4) सुधारणेची गरज असलेली क्षेत्रे.
1)- अध्ययन परिणाम: NAS 2021 नुसार, मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञानात सुधारणा आवश्यक.
2)- पायाभूत सुविधा: ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये कार्यात्मक शौचालय, डिजिटल वर्गखोल्या आणि ग्रंथालयांची कमतरता.
3)- डिजिटल अंतर: ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि डिजिटल संसाधनांची उपलब्धता मर्यादित आहे.
क्षेत्रनिहाय विश्लेषण.
1)- अध्ययन परिणाम आणि गुणवत्ता:
महाराष्ट्राने साक्षरता क्षेत्रात चांगली कामगिरी केली, परंतु गणित आणि विज्ञान विषयांमध्ये सुधारणेची गरज आहे.
2)- NAS 2021 नुसार, इयत्ता 5वीच्या 50% विद्यार्थ्यांना मूलभूत गणितीय संकल्पनांमध्ये अडचणी येतात.
3)- निपुण महाराष्ट्र आणि विद्याप्रवेश.
उपक्रमांमुळे प्राथमिक शिक्षणात नामांकन दर 95% पेक्षा जास्त आहे.
4)- समानता: मुली आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा टिकून राहण्याचा दर आणि शैक्षणिक प्रगतीत सुधारणा.
5)- पायाभूत सुविधा: ग्रामीण भागात डिजिटल सुविधा आणि मूलभूत सुविधांची कमतरता, ज्यामुळे स्कोअर 107.7/190 आहे.
6)- शासन प्रक्रिया: प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमामुळे डेटा व्यवस्थापन आणि शाळा व्यवस्थापन समितीच्या (SMC) कार्यक्षमतेत सुधारणा.
7)- शिक्षक प्रशिक्षण: MSCERT च्या प्रशिक्षणामुळे शिक्षकांची अध्यापन क्षमता वाढली, परंतु ग्रामीण भागात शिक्षकांची कमतरता आहे.
महाराष्ट्राची ताकद
1). प्रवेश आणि समानता:
- RTE 2009 च्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे 6-14 वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षणाची हमी.
- मुली आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी समान संधी, ज्यामुळे समानता क्षेत्रात 234.3/240 गुण मिळाले.
2). शासन प्रक्रिया:
- प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र आणि निपुण महाराष्ट्र उपक्रमांमुळे शासन प्रक्रिया मजबूत, ज्यामुळे 2020-21 मध्ये 342/360 गुण मिळाले.
- शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) आणि डेटा व्यवस्थापनात सुधारणा.
3). शिक्षक प्रशिक्षण:
- MSCERT च्या माध्यमातून शिक्षकांसाठी सतत व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यक्रम.
- निपुण महाराष्ट्र ॲप आणि VSK चॅटबॉट यासारख्या डिजिटल साधनांचा वापर.
सुधारणेची गरज असलेली क्षेत्रे.
1). अध्ययन परिणाम:
- NAS 2021 नुसार, इयत्ता 3रीच्या 50% विद्यार्थ्यांना इयत्ता 1लीच्या पाठ्यवाचनात अडचणी येतात, तर इयत्ता 5वीच्या 60% विद्यार्थ्यांना साधी बेरीज करणे अवघड जाते.
- गणित आणि विज्ञान विषयांमध्ये माध्यमिक स्तरावर सुधारणेची गरज.
2). पायाभूत सुविधा:
- ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये कार्यात्मक शौचालय, डिजिटल वर्गखोल्या आणि ग्रंथालयांची कमतरता.
- 2023-24 मध्ये पायाभूत सुविधा क्षेत्रात केवळ 107.7/190 गुण मिळाले.
3). डिजिटल सुविधा:
- ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि डिजिटल संसाधनांची उपलब्धता मर्यादित.
4). कोविड-19 चा परिणाम:
- महामारीमुळे शाळा बंद राहिल्याने 2021-22 मध्ये स्कोअर 583.2/1000 वर घसरला, जे मागील वर्षांपेक्षा कमी आहे.
महाराष्ट्राच्या उपाययोजना.
महाराष्ट्राने PGI 2.0 मधील कमजोरी दूर करण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत:
1). निपुण महाराष्ट्र:
- मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान कौशल्ये सुधारण्यासाठी विशेष उपक्रम.
- निपुण महाराष्ट्र ॲप द्वारे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना डिजिटल संसाधने.
2). विद्याप्रवेश 2024-25:
- इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खेळ-आधारित शिक्षण, ज्यामुळे प्राथमिक स्तरावर साक्षरता आणि संख्याज्ञान सुधारले.
3). शिक्षक प्रशिक्षण:
- MSCERT मार्फत शिक्षकांसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन कार्यशाळा.
- खेळ-आधारित आणि अनुभव-आधारित अध्यापन पद्धतींवर प्रशिक्षण.
4). डिजिटल शिक्षण:
- ग्रामीण भागात डिजिटल वर्गखोल्या आणि इंटरनेट सुविधा वाढवण्यासाठी प्रयत्न.
5). शाळा विकास आराखडा:
- शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) मार्फत शाळांचा विकास आराखडा तयार करणे.
- शीर्ष कामगिरी: 2023-24 मध्ये चंदीगडने 719 गुणांसह प्रचेस्टा-1 ग्रेड मिळवला,
- तर महाराष्ट्र प्रचेस्टा-3 (581-640) मध्ये पंजाब, दिल्ली, गुजरात, केरळ, ओडिशा, हरियाणा, गोवा, राजस्थान आणि दादरा व नगर हवेली यांच्यासह आहे.
- कमी कामगिरी: मेघालयने सर्वात कमी 417.9 गुण मिळवले, जे आकांक्षी-3 श्रेणीत आहे.
- प्रगती: 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 2023-24 मध्ये स्कोअरमध्ये सुधारणा केली, परंतु महाराष्ट्रासह 12 राज्यांनी घसरण अनुभवली.
भविष्यातील दिशा.1). मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान:
- निपुण महाराष्ट्र आणि विद्याप्रवेश उपक्रमांद्वारे 2026-27 पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना मूलभूत कौशल्ये सुनिश्चित करणे.
2). पायाभूत सुविधांचा विकास:
- ग्रामीण भागात शाळांच्या सुविधा वाढवण्यासाठी निधी आणि संसाधने वाढवणे.
3). डिजिटल शिक्षण:
- डिजिटल वर्गखोल्या आणि इंटरनेट सुविधांचा विस्तार.
4). शिक्षक प्रशिक्षण:
- MSCERT मार्फत सतत व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यक्रम राबवणे.
5). पालक आणि समुदायाचा सहभाग:
- शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) आणि पालकांना शिक्षण प्रक्रियेत अधिक सहभागी करणे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा