संविधानातील कलम ३११: सेवेतील शिक्षकांना संरक्षण. (TET भाग ४)
भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षकांची गुणवत्ता ही विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी थेट जोडलेली आहे. यासाठी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) ने २०११ मध्ये शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी - Teacher Eligibility Test) ही अनिवार्य केली. ही चाचणी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक भरतीसाठी मूलभूत पात्रता म्हणून ओळखली जाते. मात्र, आधीच सेवेत असलेल्या (इन-सर्व्हिस) शिक्षकांसाठी ही अनिवार्यता लागू करणे हा वादग्रस्त मुद्दा आहे. नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने (१ सप्टेंबर २०२५) ही अनिवार्यता कठोर केली असून, लाखो शिक्षकांच्या नोकरीला धोका निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे, भारतीय संविधानातील कलम ३११ हे नागरी सेवकांना (ज्यात शिक्षकांचा समावेश होतो) मनमानी कारवाईपासून संरक्षण देते. या लेखात टीईटीची अनिवार्यता, तिचे सेवेतील शिक्षकांवर होणारे परिणाम आणि कलम ३११ च्या संरक्षणाची चर्चा करू.
टीईटी म्हणजे काय? पार्श्वभूमी.
टीईटी ही एक राष्ट्रीय स्तरावरील चाचणी आहे, जी शिक्षण हक्क अधिनियम (आरटीई - Right to Education Act, २००९) अंतर्गत लागू करण्यात आली. या कायद्याच्या कलम २३(२) नुसार, प्राथमिक (इयत्ता १ ते ५) आणि उच्च प्राथमिक (इयत्ता ६ ते ८) स्तरावरील शिक्षकांसाठी पात्रता चाचणी अनिवार्य आहे. एनसीटीईच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ही चाचणी शिक्षकांच्या बालमानसशास्त्र, अध्यापन पद्धती आणि विषय ज्ञानाची तपासणी करते. २०११ नंतरची भरती ही टीईटी उत्तीर्ण झालेल्यांसाठीच होते. मात्र, आरटीई पूर्वी (२००९ पूर्वी) नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी ही अनिवार्य नव्हती. यामुळे 'ग्रँडफादर क्लॉज' (पूर्वीच्या सेवकांना सूट) ची मागणी उपस्थित झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र या सूटला नाकारले. १ सप्टेंबर २०२५ च्या निर्णयात खंडपीठाने स्पष्ट केले की, टीईटी ही केवळ पात्रता नव्हे, तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या घटनात्मक हक्काची (कलम २१ए) पूर्तता आहे. या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक संस्थांमधील शिक्षकांनाही (मद्रास उच्च न्यायालयाच्या २०२३ च्या निर्णयाविरुद्ध) टीईटी लागू झाली.
सेवेतील शिक्षकांसाठी टीईटीची अनिवार्यता: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने देशभरातील सुमारे ५१ लाख शिक्षकांना प्रभावित केले आहे. मुख्य मुद्दे असे आहेत:
१)- कोणाला लागू? सरकारी आणि सहाय्यित शाळांमधील सर्व शिक्षक (इयत्ता १ ते ८). आरटीई पूर्वी नियुक्त झालेल्यांनाही समाविष्ट.
२)- काय करावे लागेल? सेवेत राहण्यासाठी किंवा पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य. ज्यांना सेवेत ५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक आहे, त्यांना पुढील २ वर्षांत (म्हणजे १ सप्टेंबर २०२७ पर्यंत) ही चाचणी पास करावी लागेल.
३)- सुट? ज्यांना ५ वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक आहे, त्यांना सूट. तसेच, ५२ वर्षांवरील शिक्षकांना (महाराष्ट्रात सुमारे १.५ लाख) विशेष विचार.
४)- परिणाम? उत्तीर्ण न झाल्यास राजीनामा द्यावा लागेल किंवा सक्तीची सेवानिवृत्ती घ्यावी लागेल. पदोन्नतीसाठीही टीईटी आवश्यक.
महाराष्ट्रात महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद २३ नोव्हेंबर २०२५ ला ही चाचणी घेणार आहे. उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हा निर्णय आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. शिक्षक संघटनांनीही पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केली आहे, कारण हा निर्णय लाखो कुटुंबांना आर्थिक संकटात टाकू शकतो.
संविधानातील कलम ३११: नागरी सेवकांचे संरक्षण.
भारतीय संविधानाचे कलम ३११ हे नागरी सेवकांना (सिव्हिल सर्व्हंट्स) मनमानी कारवाईपासून वाचवण्यासाठी आहे. शिक्षक हे राज्य सरकारांच्या सेवेतील कर्मचारी असल्याने याचा लाभ घेता येतो. कलम ३११ चे मुख्य उपकलम असे:
१)- कलम ३११(१): नियुक्ती करणाऱ्या अधिकारीपेक्षा अधीनस्थ अधिकाऱ्याने बर्खास्तगी, काढणे किंवा पदावनती करू शकत नाही.
२)- कलम ३११(२): बर्खास्तगी, काढणे किंवा पदावनतीपूर्वी चौकशी करणे आणि दोषी असल्याचे आरोप सिद्ध करणे आवश्यक. मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अपवाद (कलम ३११(२)(सी)).
३)- कलम ३११(३): चौकशीत नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्वे (ऐकण्याचा हक्क) पाळणे बंधनकारक.
हे कलम सेवेच्या सुरक्षिततेची हमी देते आणि मनमानी कारवाई रोखते. उदाहरणार्थ, 'परसुराम दत्तू पाटील' प्रकरणात (१९८०) सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३११ च्या व्याख्येत स्पष्ट केले की, पदावनती ही 'रिडक्शन इन रँक' आहे आणि तिच्यासाठी पूर्ण चौकशी आवश्यक.
टीईटी अनिवार्यता आणि कलम ३११ चे संरक्षण: संघर्ष आणि संभाव्यता.
टीईटी अनिवार्य करणे हे कलम ३११ शी संघर्ष करू शकते, कारण:
१)- पदावनती किंवा काढणे: टीईटी पास न झाल्यास नोकरीतून काढणे किंवा पदोन्नती नाकारणे ही 'रिडक्शन इन रँक' किंवा 'रिमूवल' म्हणून पाहिले जाऊ शकते. यासाठी चौकशीशिवाय कारवाई होत असल्याने कलम ३११(२) चे उल्लंघन होऊ शकते.
२)- सेवेची सुरक्षितता: कलम ३१० नुसार सेवेची 'प्लेझर' (इच्छेनुसार) असली तरी कलम ३११ मर्यादा घालते. पूर्वी नियुक्त शिक्षकांसाठी 'ग्रँडफादर क्लॉज' नाकारणे हे सेवेच्या अपेक्षेविरुद्ध आहे, ज्यामुळे कलम १४ (समानता) आणि कलम ३११ चे उल्लंघन होऊ शकते.
३)- वास्तविक उदाहरण: शिक्षक संघटनांनी पुनर्विचार याचिकेत कलम ३११ चा आधार घेतला आहे. ते म्हणतात की, वर्षानुवर्षे सेवा दिलेल्या शिक्षकांना अचानक चाचणीस भाग पाडणे हे अन्यायकारक आहे आणि चौकशीशिवाय नोकरी गमावण्याची शक्यता कलम ३११ ला धक्का देईल.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले की, टीईटी ही 'गुणवत्ता' साठी असून, 'शिस्तभंग' नव्हे, म्हणून कलम ३११ पूर्ण लागू होत नाही. तरीही, राज्य सरकारे (उदा. उत्तर प्रदेश) हे आव्हान देऊन कलम ३११ च्या संरक्षणाची मागणी करत आहेत. भविष्यात उच्च न्यायालयांत अशा याचिका येऊ शकतात, ज्यात कलम ३११ चा वापर होईल.
आव्हाने आणि भविष्यातील दृष्टिकोन.
हा निर्णय शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी चांगला असला तरी, सेवेतील शिक्षकांसाठी तो संकट आहे. महाराष्ट्रात १ लाखांहून अधिक शिक्षक प्रभावित होऊ शकतात. राज्य सरकारांनी विशेष प्रशिक्षण आणि अतिरिक्त वेळ देण्याची मागणी आहे. अल्पसंख्याक संस्थांसाठी बॉम्बे उच्च न्यायालयाने (२०१७) टीईटी नाकारली होती, पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती उलटवली.
शिक्षक संघटनांनी आंदोलने केली असून, पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या आहेत. कलम ३११ च्या माध्यमातून हे संरक्षण मिळवणे शक्य आहे, पण ते न्यायालयीन लढाईवर अवलंबून आहे.
टीईटीची अनिवार्यता ही शिक्षण सुधारणेचा भाग आहे, पण सेवेतील शिक्षकांच्या हक्कांचा विचार करणे आवश्यक. कलम ३११ हे संरक्षण शिक्षकांना न्याय मिळवून देऊ शकते, ज्यामुळे मनमानी कारवाई रोखली जाईल. सरकार, न्यायालय आणि शिक्षक संघटनांनी संवाद साधून संतुलित मार्ग शोधावा. अन्यथा, लाखो शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील आणि शिक्षण व्यवस्था अस्थिर होईल. हा मुद्दा केवळ कायदेशीर नव्हे, तर सामाजिक न्यायाचा आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा