ITR Filling 2025: सरळ आणि सोपी प्रक्रिया.

ITR Filling 2025: सरळ आणि सोपी प्रक्रिया.

      आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम तारीख जवळ येत आहे. अशा वेळी अनेकांना ITR भरण्याची घाई सुरू होते. पण तुम्ही स्वतः अगदी सहजपणे आणि मोफत ऑनलाइन ITR दाखल करू शकता. यासाठी तुम्हाला कोणालाही पैसे देण्याची गरज नाही. आयकर विभागाच्या अधिकृत वेबसाइट www.incometax.gov.in वर खालील स्टेप्स फॉलो करून तुम्ही ITR दाखल करू शकता.

ITR भरण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा.

1)-जर तुमची वार्षिक कमाई 5 लाखांपेक्षा कमी असेल, तर आधार आणि पॅन कार्ड व्यतिरिक्त फक्त फॉर्म 16 ची गरज आहे.

2)-जर तुमचा पगार 5 लाखांपेक्षा जास्त असेल आणि तुम्ही बचत दस्तऐवज दाखल करून करसवलतीच्या कक्षेत येत असाल, तर तुमच्या संस्थेकडील फॉर्म 16 आवश्यक आहे.

3)- जर तुमचा कर आधीच कपात झाला असेल, तर ITR दाखल करताना बचत दस्तऐवजांच्या प्रती जोडाव्या लागतील.

प्रथम नोंदणी आणि लॉगिन -

      ITR दाखल करण्यासाठी आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक आहे. यासाठी: www.incometax.gov.in वेबसाइट उघडा.

1)-प्रथमच ITR दाखल करत असाल, तर "Register" वर क्लिक करा आणि पॅन, आधार आणि इतर आवश्यक माहिती टाकून नोंदणी करा.

2)- जर तुम्ही आधीच नोंदणीकृत असाल, तर तुमचा पॅन (यूजर आयडी), पासवर्ड आणि कॅप्चा टाकून लॉगिन करा.

योग्य ITR फॉर्म निवडा.

     तुमच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांनुसार (पगार, व्यवसाय, भांडवली नफा इ.) योग्य ITR फॉर्म निवडा. वेबसाइटवरील "Which ITR should I file?" पर्याय तुमच्या उत्पन्नानुसार योग्य फॉर्म निवडण्यासाठी मार्गदर्शन मिळेल.

1)ITR-1: पगार, एका मालमत्तेचे उत्पन्न किंवा व्याजासारख्या इतर स्रोतांमधून 50 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी.

2)ITR-2: भांडवली नफा, परदेशी उत्पन्न किंवा एकापेक्षा जास्त मालमत्तांसाठी.

3)ITR-3: व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्नासाठी.

आवश्यक कागदपत्रे.

1)-पॅन आणि आधार कार्ड

2)- पगारदारांसाठी फॉर्म 16

3)-बँक स्टेटमेंट, एफडी/व्याज उत्पन्नाचा तपशील

4)-गुंतवणूक आणि कपात (80C, 80D इ.) यांचे पुरावे

5)-भांडवली नफ्याचा तपशील (लागू असल्यास)

6)- आधार क्रमांक (ITR दाखल करण्यासाठी अनिवार्य)

ITR भरण्याची प्रक्रिया -

1)- लॉगिन केल्यानंतर, e-File > Income Tax Return > File Income Tax Return वर जा.

2)- वेबसाइटवर तुमचा पॅन आणि आधाराशी लिंक केलेला डेटा (जसे फॉर्म 26AS, पगार, TDS) आधीच भरलेला असेल. तो काळजीपूर्वक तपासा.

3)- फॉर्म 26AS डाउनलोड करा आणि TDS व उत्पन्नाचा तपशील बरोबर आहे याची खात्री करा.

4)- निवडलेल्या ITR फॉर्ममध्ये खालील माहिती भराः

1)-वैयक्तिक माहिती (नाव, पत्ता इ.)

2)-उत्पन्नाचा तपशील (पगार, व्याज, भाडे

3)- कपात (80C, 80D इ.)

4)-कर भरणा आणि TDS चा तपशील.

जर काही चूक झाली, तर ड्राफ्ट सेव्ह करा आणि नंतर सुधारणा करा.

कराची गणना आणि भरणा.

1)- फॉर्म भरल्यानंतर सिस्टम तुमची करदायित्वाची गणना करेल.

2)-जर कर थकबाकी असेल, तर नेट बँकिंग, डेबिट कार्ड किंवा चालानद्वारे पोर्टलवर भरणा करा.

3)-जर रिफंड लागू असेल, तर तो तुमच्या बँक खात्यात जमा होईल.

4)-फॉर्मचे पूर्वावलोकन तपासा आणि "Submit" करा.

5)-सत्यापन (e-Verification) फॉर्म सबमिट केल्यानंतर, ITR चे सत्यापन करणे अनिवार्य आहे.

सत्यापन करण्यासाठी खालील पर्याय उपलब्ध आहेतः

1)- आधार OTP

2)- नेट बँकिंग

3)- डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC)

4)-इलेक्ट्रॉनिक व्हेरिफिकेशन कोड (EVC)

5)-जर ई-व्हेरिफिकेशन शक्य नसेल, तर ITR-V डाउनलोड करा आणि 30 दिवसांत CPC बेंगलुरुला पाठवा.

6)-ITR दाखल झाल्यानंतर, ITR-V (पावती) डाउनलोड करा आणि तुमच्या रेकॉर्डसाठी ठेवा.

7)- रिफंडची स्थिती पोर्टलवर "View Returns/Forms" मध्ये तपासा.

      या सोप्या स्टेप्सद्वारे तुम्ही स्वतः मोफत आणि सहजपणे ITR दाखल करू शकता.

या सोप्या स्टेप्सद्वारे तुम्ही स्वतः मोफत आणि सहजपणे ITR दाखल करू शकता. फक्त आयकर विभागाच्या वेबसाइटवर जा आणि प्रक्रिया पूर्ण करा!

शहीद भगत सिंह: एक महान क्रांतिकारी विचारधारा.

शहीद भगत सिंह: एक महान क्रांतिकारी विचारधारा.

      शहीद भगत सिंह हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक अजरामर नाव आहे. त्यांचा जन्म २८ सप्टेंबर १९०७ रोजी पंजाबमधील बंगा गावात (आता पाकिस्तानात) एका शीख कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील किशन सिंह आणि आई विद्यावती यांनी त्यांच्यामध्ये देशभक्ती आणि सामाजिक न्यायाची भावना लहानपणापासून रुजवली. भगत सिंह यांचे जीवन, विचार आणि बलिदान यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याला एक नवीन दिशा दिली आणि आजही ते करोडो भारतीयांसाठी प्रेरणास्रोत आहेत. हा लेख त्यांच्या जीवनातील प्रमुख पैलू, क्रांतिकारी कार्य, विचारसरणी आणि वारसा यावर सविस्तर प्रकाश टाकतो.

प्रारंभिक जीवन आणि प्रेरणा.

      भगत सिंह यांचा जन्म एका क्रांतिकारी पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील आणि काका अजित सिंह हे ब्रिटिशविरोधी चळवळीत सक्रिय होते. लहानपणीच भगत सिंह यांना स्वातंत्र्याच्या कल्पनेची ओळख झाली. १९१९ मध्ये जालियनवाला बाग हत्याकांडाने त्यांच्या मनावर खोल परिणाम झाला. वयाच्या अवघ्या १२ व्या वर्षी ते या घटनास्थळी गेले आणि रक्ताने माखलेली माती गोळा करून देशासाठी बलिदान देण्याची शपथ घेतली. 

       त्यांनी लाहोरच्या डी.ए.व्ही. शाळेत आणि नंतर नॅशनल कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले. पण महात्मा गांधींच्या असहकार आंदोलनात सहभाग घेतल्यानंतर त्यांनी शिक्षण सोडले. गांधीजींच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन रद्द झाल्याने भगत सिंह निराश झाले आणि त्यांनी सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग निवडला. युरोपातील समाजवादी विचारवंत जैसे की कार्ल मार्क्स, लेनिन आणि ट्रॉटस्की यांच्या लेखनाचा त्यांच्यावर मोठा प्रभाव पडला. ते अराजकतावादी आणि समाजवादी विचारसरणीचे समर्थक झाले.

क्रांतिकारी चळवळीतील सहभाग.

      १९२० च्या दशकात भगत सिंह यांनी सक्रिय क्रांतिकारी कार्य सुरू केले. १९२६ मध्ये त्यांनी नौजवान भारत सभा नावाची संघटना स्थापन केली, ज्याचा उद्देश तरुणांना एकत्र आणणे आणि क्रांतिकारी विचारांचा प्रसार करणे हा होता. ही संघटना धर्मनिरपेक्ष होती आणि हिंदू-मुस्लिम ऐक्यावर भर देत असे. 

     १९२८ मध्ये त्यांनी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन (HSRA) मध्ये सामील झाले. ही संघटना चंद्रशेखर आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत होती आणि तिचे ध्येय सशस्त्र क्रांतीद्वारे ब्रिटिश राजवट उलथवणे हे होते. HSRA ने सामाजिक आणि आर्थिक समानतेवर आधारित समाजरचना निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहिले.

सॉन्डर्स हत्याकांड: बदल्याची ज्वाला.

     १९२८ मध्ये सायमन कमिशनच्या विरोधात लाहोरमध्ये निदर्शने झाली. या निदर्शनांदरम्यान ब्रिटिश पोलिसांनी लाला लाजपत राय यांच्यावर लाठीचार्ज केला, ज्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. लाला लाजपत राय हे भगत सिंह यांचे आदर्श होते, आणि या घटनेने त्यांना प्रचंड राग आला. बदला घेण्यासाठी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आणि चंद्रशेखर आझाद यांनी योजना आखली. 

       १७ डिसेंबर १९२८ रोजी लाहोरमध्ये ब्रिटिश पोलीस अधिकारी जे.पी. सॉन्डर्स यांची हत्या करण्यात आली. या कृतीनंतर भगत सिंह आणि त्यांचे सहकारी भूमिगत झाले. त्यांनी 'लाँग लिव्ह द रिव्होल्यूशन' असे पोस्टर्स लावले आणि जनतेला ब्रिटिश अन्यायाविरुद्ध जागृत करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेने भगत सिंह यांना देशभरात 'क्रांतिकारी' म्हणून ओळख मिळाली.

दिल्ली असेंबली बम हल्ला: जागृतीचा स्फोट.

      सॉन्डर्स हत्येनंतर भगत सिंह दिल्लीत गेले आणि तेथे क्रांतिकारी कार्य सुरू ठेवले. ८ एप्रिल १९२९ रोजी त्यांनी आणि बटुकेश्वर दत्त यांनी दिल्लीच्या सेंट्रल लेजिस्लेटिव्ह असेंबलीत दोन बॉम्ब फेकले. हे बॉम्ब कोणालाही इजा पोहोचवण्यासाठी नव्हते, तर ब्रिटिश सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि 'ट्रेड डिस्प्यूट बिल' आणि 'पब्लिक सेफ्टी बिल' सारख्या दडपशाही कायद्यांविरुद्ध निषेध नोंदवण्यासाठी होते. 

      बॉम्ब फेकल्यानंतर त्यांनी "इन्कलाब जिंदाबाद" (क्रांती अमर राहो) आणि "डाउन विथ ब्रिटिश इम्पीरियलिझम" अशा घोषणा दिल्या. त्यांनी स्वत:ला अटक करून घेतले आणि कोर्टात आपल्या कृतीचे समर्थन केले. या घटनेने भगत सिंह यांना राष्ट्रीय नायक म्हणून प्रसिद्धी मिळाली आणि स्वातंत्र्यलढ्यात नवीन ऊर्जा भरली.

तुरुंगातील संघर्ष आणि विचारसरणी.

     अटकेनंतर भगत सिंह, राजगुरु आणि सुखदेव यांना लाहोर तुरुंगात ठेवण्यात आले. तुरुंगात असतानाही त्यांनी आपले क्रांतिकारी कार्य थांबवले नाही. त्यांनी तुरुंगातील कैद्यांच्या अधिकारांसाठी उपोषण केले आणि ब्रिटिश कैद्यांना मिळणाऱ्या विशेष सुविधांविरुद्ध लढा दिला. हे उपोषण ६३ दिवस चालले आणि त्यामुळे भगत सिंह यांचे आरोग्य बिघडले, पण त्यांचा निर्धार डगमगला नाही.

      तुरुंगात भगत सिंह यांनी विपुल वाचन केले आणि लेख लिहिले. त्यांचे प्रसिद्ध निबंध जैसे "मी नास्तिक का आहे?" (Why I am an Atheist) मध्ये त्यांनी धर्म आणि विज्ञान यांच्यावरील आपले विचार मांडले. ते म्हणत, "क्रांती म्हणजे फक्त स्वातंत्र्य नव्हे, तर शोषणमुक्त समाजाची निर्मिती." त्यांची विचारसरणी मार्क्सवादी होती आणि ते सामाजिक समानता, मजुरांचे हक्क आणि शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी लढले. त्यांनी 'किरती' आणि 'प्रताप' सारख्या वृत्तपत्रांत लेख लिहिले.

फाशी आणि शहादत.

    भगत सिंह, राजगुरु आणि सुखदेव यांच्यावर सॉन्डर्स हत्याकांड आणि असेंबली बॉम्ब प्रकरणात खटला चालवण्यात आला. ७ ऑक्टोबर १९३० रोजी त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. जनतेच्या प्रचंड विरोधानंतरही ब्रिटिश सरकारने २३ मार्च १९३१ रोजी लाहोर तुरुंगात त्यांना फाशी दिली. फाशीच्या वेळी ते अवघ्या २३ वर्षांचे होते. फाशीच्या आधी त्यांनी "इन्कलाब जिंदाबाद" च्या घोषणा दिल्या आणि हसत हसत फासावर चढले.

      त्यांची शहादत व्यर्थ गेली नाही. तिने लाखो भारतीयांना स्वातंत्र्यासाठी प्रेरित केले आणि स्वातंत्र्यलढ्यात सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग अधिक मजबूत केला.

वारसा आणि प्रभाव.

      भगत सिंह यांचा वारसा आजही जिवंत आहे. त्यांचे नारे "इन्कलाब जिंदाबाद" आणि "सर्वे भवन्तु सुखिनः" आजही आंदोलनांमध्ये ऐकू येतात. त्यांच्यावर अनेक पुस्तके, चित्रपट आणि नाटके बनले आहेत, जैसे की 'द लिजेंड ऑफ भगत सिंह' आणि 'रंग दे बसंती'. भारतात २३ मार्च हा 'शहीद दिवस' म्हणून साजरा केला जातो, तर २८ सप्टेंबर हा त्यांचा जन्मदिवस.

     भगत सिंह यांनी दाखवले की, क्रांती ही फक्त शस्त्राने नव्हे, तर विचारांनीही होते. ते म्हणत, "बॉम्ब आणि पिस्तूल क्रांती आणत नाहीत, तर क्रांतीचे तत्त्वज्ञान आणते." आजच्या युवकांसाठी ते प्रेरणा आहेत – अन्यायाविरुद्ध लढण्याची आणि समानतेची मागणी करण्याची.

      शहीद भगत सिंह हे केवळ इतिहासातील एक व्यक्ती नव्हते, तर एक विचारधारा आहेत जी कधीही मरणार नाही. त्यांचे बलिदान भारताच्या स्वातंत्र्याच्या पायात आहे.

संविधानातील कलम ३११: सेवेतील शिक्षकांना संरक्षण. (TET भाग ४)

संविधानातील कलम ३११: सेवेतील शिक्षकांना संरक्षण. (TET भाग ४)

       भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षकांची गुणवत्ता ही विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी थेट जोडलेली आहे. यासाठी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) ने २०११ मध्ये शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी - Teacher Eligibility Test) ही अनिवार्य केली. ही चाचणी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक भरतीसाठी मूलभूत पात्रता म्हणून ओळखली जाते. मात्र, आधीच सेवेत असलेल्या (इन-सर्व्हिस) शिक्षकांसाठी ही अनिवार्यता लागू करणे हा वादग्रस्त मुद्दा आहे. नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने (१ सप्टेंबर २०२५) ही अनिवार्यता कठोर केली असून, लाखो शिक्षकांच्या नोकरीला धोका निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे, भारतीय संविधानातील कलम ३११ हे नागरी सेवकांना (ज्यात शिक्षकांचा समावेश होतो) मनमानी कारवाईपासून संरक्षण देते. या लेखात टीईटीची अनिवार्यता, तिचे सेवेतील शिक्षकांवर होणारे परिणाम आणि कलम ३११ च्या संरक्षणाची चर्चा करू.

टीईटी म्हणजे काय? पार्श्वभूमी.

       टीईटी ही एक राष्ट्रीय स्तरावरील चाचणी आहे, जी शिक्षण हक्क अधिनियम (आरटीई - Right to Education Act, २००९) अंतर्गत लागू करण्यात आली. या कायद्याच्या कलम २३(२) नुसार, प्राथमिक (इयत्ता १ ते ५) आणि उच्च प्राथमिक (इयत्ता ६ ते ८) स्तरावरील शिक्षकांसाठी पात्रता चाचणी अनिवार्य आहे. एनसीटीईच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ही चाचणी शिक्षकांच्या बालमानसशास्त्र, अध्यापन पद्धती आणि विषय ज्ञानाची तपासणी करते. २०११ नंतरची भरती ही टीईटी उत्तीर्ण झालेल्यांसाठीच होते. मात्र, आरटीई पूर्वी (२००९ पूर्वी) नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी ही अनिवार्य नव्हती. यामुळे 'ग्रँडफादर क्लॉज' (पूर्वीच्या सेवकांना सूट) ची मागणी उपस्थित झाली.

       सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र या सूटला नाकारले. १ सप्टेंबर २०२५ च्या निर्णयात खंडपीठाने स्पष्ट केले की, टीईटी ही केवळ पात्रता नव्हे, तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या घटनात्मक हक्काची (कलम २१ए) पूर्तता आहे. या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक संस्थांमधील शिक्षकांनाही (मद्रास उच्च न्यायालयाच्या २०२३ च्या निर्णयाविरुद्ध) टीईटी लागू झाली.

सेवेतील शिक्षकांसाठी टीईटीची अनिवार्यता: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय.

     सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने देशभरातील सुमारे ५१ लाख शिक्षकांना प्रभावित केले आहे. मुख्य मुद्दे असे आहेत:

१)- कोणाला लागू? सरकारी आणि सहाय्यित शाळांमधील सर्व शिक्षक (इयत्ता १ ते ८). आरटीई पूर्वी नियुक्त झालेल्यांनाही समाविष्ट.

२)- काय करावे लागेल? सेवेत राहण्यासाठी किंवा पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य. ज्यांना सेवेत ५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक आहे, त्यांना पुढील २ वर्षांत (म्हणजे १ सप्टेंबर २०२७ पर्यंत) ही चाचणी पास करावी लागेल.

३)- सुट? ज्यांना ५ वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक आहे, त्यांना सूट. तसेच, ५२ वर्षांवरील शिक्षकांना (महाराष्ट्रात सुमारे १.५ लाख) विशेष विचार.

४)- परिणाम? उत्तीर्ण न झाल्यास राजीनामा द्यावा लागेल किंवा सक्तीची सेवानिवृत्ती घ्यावी लागेल. पदोन्नतीसाठीही टीईटी आवश्यक.

महाराष्ट्रात महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद २३ नोव्हेंबर २०२५ ला ही चाचणी घेणार आहे. उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हा निर्णय आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. शिक्षक संघटनांनीही पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केली आहे, कारण हा निर्णय लाखो कुटुंबांना आर्थिक संकटात टाकू शकतो.

संविधानातील कलम ३११: नागरी सेवकांचे संरक्षण.

     भारतीय संविधानाचे कलम ३११ हे नागरी सेवकांना (सिव्हिल सर्व्हंट्स) मनमानी कारवाईपासून वाचवण्यासाठी आहे. शिक्षक हे राज्य सरकारांच्या सेवेतील कर्मचारी असल्याने याचा लाभ घेता येतो. कलम ३११ चे मुख्य उपकलम असे:

१)- कलम ३११(१): नियुक्ती करणाऱ्या अधिकारीपेक्षा अधीनस्थ अधिकाऱ्याने बर्खास्तगी, काढणे किंवा पदावनती करू शकत नाही.

२)- कलम ३११(२): बर्खास्तगी, काढणे किंवा पदावनतीपूर्वी चौकशी करणे आणि दोषी असल्याचे आरोप सिद्ध करणे आवश्यक. मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अपवाद (कलम ३११(२)(सी)).

३)- कलम ३११(३): चौकशीत नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्वे (ऐकण्याचा हक्क) पाळणे बंधनकारक.

      हे कलम सेवेच्या सुरक्षिततेची हमी देते आणि मनमानी कारवाई रोखते. उदाहरणार्थ, 'परसुराम दत्तू पाटील' प्रकरणात (१९८०) सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३११ च्या व्याख्येत स्पष्ट केले की, पदावनती ही 'रिडक्शन इन रँक' आहे आणि तिच्यासाठी पूर्ण चौकशी आवश्यक.

टीईटी अनिवार्यता आणि कलम ३११ चे संरक्षण: संघर्ष आणि संभाव्यता.

     टीईटी अनिवार्य करणे हे कलम ३११ शी संघर्ष करू शकते, कारण:

१)- पदावनती किंवा काढणे: टीईटी पास न झाल्यास नोकरीतून काढणे किंवा पदोन्नती नाकारणे ही 'रिडक्शन इन रँक' किंवा 'रिमूवल' म्हणून पाहिले जाऊ शकते. यासाठी चौकशीशिवाय कारवाई होत असल्याने कलम ३११(२) चे उल्लंघन होऊ शकते.

२)- सेवेची सुरक्षितता: कलम ३१० नुसार सेवेची 'प्लेझर' (इच्छेनुसार) असली तरी कलम ३११ मर्यादा घालते. पूर्वी नियुक्त शिक्षकांसाठी 'ग्रँडफादर क्लॉज' नाकारणे हे सेवेच्या अपेक्षेविरुद्ध आहे, ज्यामुळे कलम १४ (समानता) आणि कलम ३११ चे उल्लंघन होऊ शकते.

३)- वास्तविक उदाहरण: शिक्षक संघटनांनी पुनर्विचार याचिकेत कलम ३११ चा आधार घेतला आहे. ते म्हणतात की, वर्षानुवर्षे सेवा दिलेल्या शिक्षकांना अचानक चाचणीस भाग पाडणे हे अन्यायकारक आहे आणि चौकशीशिवाय नोकरी गमावण्याची शक्यता कलम ३११ ला धक्का देईल.

       मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले की, टीईटी ही 'गुणवत्ता' साठी असून, 'शिस्तभंग' नव्हे, म्हणून कलम ३११ पूर्ण लागू होत नाही. तरीही, राज्य सरकारे (उदा. उत्तर प्रदेश) हे आव्हान देऊन कलम ३११ च्या संरक्षणाची मागणी करत आहेत. भविष्यात उच्च न्यायालयांत अशा याचिका येऊ शकतात, ज्यात कलम ३११ चा वापर होईल.

आव्हाने आणि भविष्यातील दृष्टिकोन.

      हा निर्णय शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी चांगला असला तरी, सेवेतील शिक्षकांसाठी तो संकट आहे. महाराष्ट्रात १ लाखांहून अधिक शिक्षक प्रभावित होऊ शकतात. राज्य सरकारांनी विशेष प्रशिक्षण आणि अतिरिक्त वेळ देण्याची मागणी आहे. अल्पसंख्याक संस्थांसाठी बॉम्बे उच्च न्यायालयाने (२०१७) टीईटी नाकारली होती, पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती उलटवली.

     शिक्षक संघटनांनी आंदोलने केली असून, पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या आहेत. कलम ३११ च्या माध्यमातून हे संरक्षण मिळवणे शक्य आहे, पण ते न्यायालयीन लढाईवर अवलंबून आहे.

      टीईटीची अनिवार्यता ही शिक्षण सुधारणेचा भाग आहे, पण सेवेतील शिक्षकांच्या हक्कांचा विचार करणे आवश्यक. कलम ३११ हे संरक्षण शिक्षकांना न्याय मिळवून देऊ शकते, ज्यामुळे मनमानी कारवाई रोखली जाईल. सरकार, न्यायालय आणि शिक्षक संघटनांनी संवाद साधून संतुलित मार्ग शोधावा. अन्यथा, लाखो शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील आणि शिक्षण व्यवस्था अस्थिर होईल. हा मुद्दा केवळ कायदेशीर नव्हे, तर सामाजिक न्यायाचा आहे.

सत्यशोधक समाज स्थापना दिवस: सामाजिक समतेची ज्योत.

सत्यशोधक समाज स्थापना दिवस: सामाजिक समतेची ज्योत.

२४ सप्टेंबर १८७३ – एक ऐतिहासिक दिवस.

      भारतीय समाजाच्या इतिहासात २४ सप्टेंबर हा दिवस एका क्रांतिकारी घटनेच्या स्मृतीने अमर झाला आहे. या दिवशी, महाराष्ट्रातील पुण्यात महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी 'सत्यशोधक समाज'ची स्थापना केली. ही संस्था केवळ एक संघटना नव्हती, तर प्रस्तापितांच्या जुलमी प्रथा आणि जातिव्यवस्थेच्या अमानुष शोषणाविरुद्ध लढणारी सामाजिक क्रांतीची पहिली संघटित आवाज होती. आज, २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी, सत्यशोधक समाजाच्या स्थापना दिवसानिमित्ताने मी या संस्थेच्या इतिहास, उद्दिष्टे, कार्य आणि वारशावर प्रकाश टाकणार आहोत. ही संस्था शूद्र-अतिशूद्रांना (आजच्या दलित आणि मागासवर्गीयांना) जागृत करण्यासाठी उभी राहिली आणि ती भारतीय सामाजिक सुधारणांच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरली.

स्थापना आणि संस्थापक: ज्योतिराव फुलेंचा क्रांतिकारी प्रवास.

     सत्यशोधक समाजाची स्थापना २४ सप्टेंबर १८७३ रोजी पुण्यात झाली. या संस्थेचे संस्थापक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले (११ एप्रिल १८२७ – २८ नोव्हेंबर १८९०) हे होते. ज्योतिबा फुले हे माळी समाजातील होते आणि त्यांच्या बालपणापासूनच त्यांना जातीय भेदभावाची तीव्रता जाणवली. स्कॉटिश मिशनरी हायस्कूल, पुणे येथे शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी सामाजिक असमानतेविरुद्ध लढा देण्याचा संकल्प केला. १८४८ मध्ये त्यांनी आपल्या पत्नी सावित्रीबाई फुले यांना शिक्षण दिले आणि त्याच वर्षी पहिली मुलींची शाळा सुरू केली. 

      फुलेंनी १८७३ मध्ये गुलामगिरी ही पुस्तक प्रकाशित केली, ज्यात शोषित ग्रंथांचा आणि धर्मवादी शोषणाचे खंडन केला. ही पुस्तक सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेसाठी प्रेरणास्थान ठरली. संस्थेचे पहिले अध्यक्ष आणि कोषाध्यक्ष फुले स्वतः होते. सुरुवातीचे सदस्यांमध्ये सावित्रीबाई फुले, कृष्णराव भालेकर, नारायण मेघाजी लोखंडे, भाऊ कोंडाजी पाटील, जया कराडी लिंगू, ज्ञानबा कृष्णाजी सासणे आणि राजू बाबाजी वंजारी यांचा समावेश होता. ही संस्था मागासवर्गीय, अस्पृश्य आणि शेतकरी-कामगार वर्गांसाठी एक सामान्य व्यासपीठ म्हणून उदयास आली. 

      फुलेंनी वेद, उपनिषद आणि आर्य संस्कृतीच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले. त्यांच्या मते, कुणीही देवाचे दूत नव्हते, तर ते शूद्र-अतिशूद्रांच्या शोषणाचे साधन होते. संस्थेच्या स्थापनेनंतर फुले नगर परिषदेचे सदस्यही झाले आणि १८८१ मध्ये शेतकऱ्यांचा आसूड ही कविता प्रकाशित केली, जी शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेवर प्रकाश टाकते.

उद्दिष्टे आणि तत्त्वे: समानता आणि सत्याचा शोध.

     सत्यशोधक समाजाचे मुख्य उद्दिष्ट शूद्र आणि अतिशूद्रांच्या शोषणाला आळा घालणे आणि सर्वांना समानतेचा अधिकार देणे होते. संस्थेच्या तत्त्वांनुसार, सर्व मानव हे एका सर्वशक्तिमान देवाचे मुलगे आहेत आणि देवाशी जोडले जाण्यासाठी कोणताही मध्यस्थ आवश्यक नाही. प्रार्थना थेट देवापर्यंत पोहोचते, असे ते मानत. 

१)- सामाजिक समानता: जातिव्यवस्था, अस्पृश्यता आणि ब्राह्मणवादाच्या विरोधात लढणे.

२)- शिक्षणाचा प्रसार: मागासवर्गीयांसाठी शाळा आणि रात्रभर शाळा सुरू करणे, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे.

३)- धार्मिक सुधारणा: ब्राह्मण ग्रंथांचा नकार आणि कबीरपंथी आणि लोकधर्मी प्रथांचा अवलंब. लग्न आणि मृत्यूविधींमध्ये ब्राह्मण पुरोहित न ठेवता सत्यशोधक पद्धतीचा अवलंब.

४)- आर्थिक स्वावलंबन: घरी तयार वस्तूंचा प्रचार आणि कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन.

५)- स्त्री-मुक्ती: विधवा पुनर्विवाहाला प्रोत्साहन आणि महिलांसाठी सामाजिक कार्य.

     संस्थेची शपथ ही सत्य, निष्ठा आणि समुदाय शिक्षणावर आधारित होती. लग्नविधींमध्ये दांपत्य फुलेंचे मराठी पदे गात आणि महिलांच्या हक्कांसाठी प्रतिज्ञा करत.

प्रमुख कार्ये आणि उपक्रम: क्रांतीचे बीजे.

     सत्यशोधक समाजाने अनेक क्रांतिकारी उपक्रम राबवले, ज्यांनी महाराष्ट्रातील सामाजिक जागृतीला गती दिली.

१)- शिक्षण क्षेत्र: १८५२ मध्ये तीन शाळा सुरू केल्या (१८५८ पर्यंत चालल्या). सावित्रीबाई फुले यांनी महिलांसाठी सामाजिक कार्य सांभाळले. रात्रभर शाळा आणि शूद्र विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती दिल्या. एका शूद्र विद्वानाला शेती सुधारणांवर ग्रंथ लिहिण्यासाठी निधी दिला.

२)- धार्मिक आणि सांस्कृतिक: धर्मवादि-मुक्त लग्नविधी, ज्यात दांपत्य समानतेची प्रतिज्ञा करत. दीनबंधू आणि शेतकऱ्यांचा कैवार या वृत्तपत्रांद्वारे आवाज उंचावला.

३)- कामगार आणि शेतकरी चळवळ: १८८० मध्ये नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी बॉम्बे मिल हँड्स असोसिएशन स्थापन केली, ज्यात साप्ताहिक सुट्टी आणि जेवणाच्या वेळा मिळवल्या. 

४)- सामाजिक सुधारणा: १८६८ मध्ये जात समानतेसाठी सार्वजनिक स्नानगृह बांधले. विधवा आणि तरुण विधवांसाठी आश्रम सुरू केला. अस्पृश्यतेविरोधी चळवळ आणि लोकनाट्य (तमाशा) आणि सत्यशोधक जलसे वापरून ग्रामीण भागात प्रचार केला.

      फुलेंच्या मृत्यूनंतर (१८९०) शाहू महाराज (कोल्हापूरचे मराठा राजे) यांनी चळवळ पुढे नेली. १८९७ नंतर सावित्रीबाई आणि लोखंडेंच्या मृत्यूमुळे मंदावली आली, पण १९११ च्या सुमारास भास्करराव जाधव, मुकुंदराव पाटील यांनी पुनरुज्जीवित केली.

वारसा आणि प्रभाव: आजही जागरणाची प्रेरणा.

     सत्यशोधक समाज १९३० च्या दशकात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये विलीन झाला, ज्यात केशवराव जेधे, माधवराव बागल, खंडेराव बागल यांसारखे नेते सामील झाले. तरीही, त्याचा वारसा अमिट आहे. ही संस्था आधुनिक भारतातील पहिली संघटित जातिविरोधी चळवळ ठरली, जी दलित, शूद्र आणि महिलांच्या हक्कांसाठी लढली. फुलेंचे विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या नेत्यांना प्रेरित करतात आणि आजही अँटी-कास्ट राजकारणात मार्गदर्शक आहेत. 

       महाराष्ट्रात सत्यशोधक विचारसरणीने ग्रामीण भागात जागृती आणली आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून शोषित वर्गांना सक्षम केले. आजच्या काळात, जातीय भेदभाव आणि असमानतेविरुद्धच्या लढ्यात सत्यशोधक समाजाची शिकवण अजूनही प्रासंगिक आहे.

समारोप: सत्याच्या शोधाची यात्रा.

     २४ सप्टेंबर हा सत्यशोधक समाजाचा स्थापना दिवस केवळ एक स्मृती दिवस नाही, तर समानता आणि न्यायाच्या लढ्याची प्रेरणा आहे. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई यांचे बलिदान आजही आम्हाला स्मरण करून देते की, सत्याचा शोध हा कधीच संपणारा नसतो. या दिवशी, आपण सर्वजण फुलेंच्या आदर्शांना पुढे नेण्याचा संकल्प करूया.

शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET-2025): अभ्यासक्रमावर सविस्तर मार्गदर्शन.(भाग -३)

शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET-2025): अभ्यासक्रमावर सविस्तर मार्गदर्शन.(भाग-३)

     शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) ही भारतातील शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असलेली परीक्षा आहे. महाराष्ट्रात ही परीक्षा महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHA TET) म्हणून ओळखली जाते आणि ती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE), पुणे यांच्याकडून आयोजित केली जाते. TET-2025 साठी अभ्यासक्रम सामान्यतः पूर्वीच्या वर्षांप्रमाणेच आहे, कारण 2025 साठी कोणतेही मोठे बदल जाहीर झालेले नाहीत. हा अभ्यासक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (NCTE) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित आहे. परीक्षा दोन पेपरमध्ये विभागली जाते:

1)- पेपर 1: प्राथमिक स्तर (इयत्ता 1 ते 5) साठी. आवश्यक पात्रता: HSC + D.Ed किंवा समकक्ष.

2)- पेपर 2: उच्च प्राथमिक स्तर (इयत्ता 6 ते 8) साठी. आवश्यक पात्रता: पदवी + B.Ed किंवा समकक्ष.

      प्रत्येक पेपर 150 गुणांचा असतो, 150 प्रश्न (प्रत्येकी 1 गुण), कालावधी 2.5 तास, आणि नकारात्मक गुणांकन नाही. अभ्यासक्रमात बाल विकास आणि शिक्षणशास्त्र, भाषा-I (मराठी/उर्दू/इतर), भाषा-II (इंग्रजी), गणित, पर्यावरण अभ्यास (पेपर 1 साठी), आणि गणित-विज्ञान किंवा सामाजिक शास्त्र (पेपर 2 साठी) यांचा समावेश आहे. खाली सविस्तर अभ्यासक्रम आणि तयारीसाठी मार्गदर्शन दिले आहे. हे माहिती अधिकृत आणि विश्वसनीय स्रोतांवरून संकलित केली आहे.

परीक्षेची रचना आणि सामान्य मार्गदर्शन.

1)- परीक्षेचा प्रकार: बहुपर्यायी प्रश्न (MCQs).

2)- कठीणता पातळी: पेपर 1 साठी इयत्ता 8 पर्यंत; पेपर 2 साठी इयत्ता 10 पर्यंत.

3)- भाषा निवड: भाषा-I साठी मराठी, उर्दू, गुजराती इत्यादी निवडता येते; भाषा-II सामान्यतः इंग्रजी असते.

4)- तयारी टिप्स:

  - NCTE च्या गाइडलाइन्स आणि मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका अभ्यासा.

  - बाल विकास आणि शिक्षणशास्त्रावर विशेष लक्ष द्या, कारण ते दोन्ही पेपरमध्ये येते.

  - सराव परीक्षा (मॉक टेस्ट) द्या आणि वेळ व्यवस्थापन शिका.

  - पुस्तके: NCERT ची इयत्ता 1 ते 8 ची पुस्तके, भाषेसाठी व्याकरण पुस्तके.

  - ऑनलाइन संसाधने: YouTube वर TET तयारी व्हिडिओ पहा, आणि आधिकृत वेबसाइट mahatet.in वर नोंदणी आणि अपडेट्स तपासा.

5)- 2025 साठी अपडेट: परीक्षा फेब्रुवारी/मार्च 2025 मध्ये IBPS मार्फत होण्याची शक्यता आहे. अभ्यासक्रमात कोणतेही बदल नाहीत, परंतु अधिकृत अधिसूचना तपासा.

1) पेपर 1 अभ्यासक्रम (प्राथमिक स्तर: इयत्ता 1 ते 5)

    हा पेपर 150 गुणांचा असतो आणि 5 विभागात विभागला जातो. प्रत्येक विभाग 30 गुणांचा.

1). बाल विकास आणि शिक्षणशास्त्र (Child Development and Pedagogy) - 30 गुण.

   1)- बाल विकास (प्राथमिक शाळेतील मुले): 

     विकास संकल्पना आणि शिक्षणाशी संबंध, बाल विकासाचे तत्त्व, अनुवंशिकता आणि पर्यावरणाचा प्रभाव, सामाजिकीकरण प्रक्रिया (शिक्षक, पालक, साथीदार), पियाजे, कोहलबर्ग आणि व्यगोत्स्कीचे सिद्धांत, बालकेंद्रित आणि प्रगतीशील शिक्षण, बुद्धिमत्ता संकल्पना, बहुआयामी बुद्धिमत्ता, भाषा आणि विचार, लिंग सामाजिक रचना, वैयक्तिक फरक, मूल्यमापनासाठी आणि मूल्यमापनाचे फरक, शाळा आधारित मूल्यमापन, सतत आणि सर्वांगीण मूल्यमापन.

   2)- समावेशक शिक्षण आणि विशेष गरजा असलेल्या मुलांचा समज: 

     विविध पार्श्वभूमीतील मुले, अपंगत्व असलेल्या मुलांच्या गरजा, प्रतिभावान आणि विशेष क्षमता असलेल्या मुलांचा समावेश.

   3)- शिक्षण आणि शिक्षणशास्त्र: 

      मुले कशी विचार करतात आणि शिकतात, शिक्षणातील अपयशाचे कारण, शिक्षण प्रक्रिया, मुले समस्या सोडवणारी आणि वैज्ञानिक अन्वेषक म्हणून, मुलांच्या चुका शिकण्यातील महत्त्वाच्या पायऱ्या, संज्ञान आणि भावना, प्रेरणा आणि शिक्षण, वैयक्तिक आणि पर्यावरणीय घटक.

2). भाषा-I (मराठी/उर्दू/गुजराती इत्यादी) - 30 गुण.

   1)- भाषा समज: न पाहिलेले उतारे वाचणे (गद्य, नाटक, कविता), समज, अनुमान, व्याकरण आणि शाब्दिक क्षमता.

   2)- भाषा विकास शिक्षणशास्त्र: शिक्षण आणि अधिग्रहण, भाषा शिक्षण तत्त्व, ऐकणे आणि बोलण्याची भूमिका, व्याकरणाची भूमिका, विविध वर्गातील भाषा शिक्षणातील आव्हाने, भाषा कौशल्ये, भाषा समज आणि कुशलता मूल्यमापन, शिक्षण साहित्य (पाठ्यपुस्तक, मल्टिमीडिया), उपचारात्मक शिक्षण.

   3)- व्याकरण टॉपिक्स (मराठीसाठी): लिंग, विशेषण, शुद्ध/अशुद्ध शब्द/वाक्य, जोडशब्द, अलंकारिक शब्द, समानार्थी/विरुद्धार्थी शब्द, शब्द मांडणी, वाक्प्रचार/म्हणी, अर्थपूर्ण परिच्छेद, संधी/समास, शब्दांच्या जाती, अलंकार, अव्यय, प्रयोग, संधी विग्रह, वाक्य प्रकार, उतारा, संवाद, शब्दसमूह, पारिभाषिक शब्द, वचन, विभक्ती, कारक, विरामचिन्हे, काळ, वृत्त.

3). भाषा-II (इंग्रजी) - 30 गुण.

   1)- समज: न पाहिलेले गद्य उतारे, समज, व्याकरण आणि शाब्दिक क्षमता.

   2)- भाषा विकास शिक्षणशास्त्र: वरीलप्रमाणे (भाषा-I सारखे).

   3)- व्याकरण टॉपिक्स: Synonyms/Antonyms, Idioms/Phrases/Proverbs, Spelling, Articles, Voice Change, Direct/Indirect Speech, One Word Substitution, Homophones, Word Formation, Sentence Types, Parts of Speech, Modal Auxiliaries, Tenses, Active/Passive Voice, Degree, Prose/Passage Reading.

4). गणित - 30 गुण.

   1)- आकृतिबंध: भूमिती, आकार आणि अवकाशीय समज, ठोस आणि त्यांचे गुणधर्म.

   2)- संख्या प्रणाली: संख्या, गुणाकार/भागाकार, वर्ग/घनमूळ, लसावी/मसावी, अपूर्णांक, दशांश, घातांक.

   3)- गणितीय क्रिया: सरळ रूप, चिन्ह अदलाबदली, वर्ग समीकरणे, किंमत, गुणोत्तर-प्रमाण, नफा-तोटा, काम-काळ-वेग, सरासरी, टक्केवारी, व्याज (सरळ/चक्रवाढ), सांख्यिकी, संभाव्यता, दिनदर्शिका, घड्याळ, क्षेत्रफळ/पृष्ठफळ/घनफळ, परिमिती, स्तंभालेख, शेकडेवारी, बहुपदी, मालिका, अंक/अक्षर मालिका, क्रम निश्चिती, समान संबंध, सांकेतिक भाषा, नातेसंबंध, कोडे, आरशातील प्रतिमा, पेपर कटिंग.

5). पर्यावरण अभ्यास (Environmental Studies) - 30 गुण.

   1)- कुटुंब आणि मित्र: नातेसंबंध, काम आणि खेळ, प्राणी.

   2)- अन्न: स्रोत, घटक, महत्त्व.

   3)- निवारा: प्रकार, गरजा.

   4)- पाणी: स्रोत, संरक्षण.

   5)- प्रवास: साधने, संवाद.

   6)- आपल्या सभोवतालच्या गोष्टी: वनस्पती, प्राणी, नैसर्गिक संसाधने.

   7)- पर्यावरण शिक्षणशास्त्र: पर्यावरण अभ्यासाचे व्याप्ती आणि महत्त्व, एकात्मिक अभ्यास, क्रियाकलाप, प्रयोग, चर्चा, पर्यावरण समस्या.

2) पेपर 2 अभ्यासक्रम (उच्च प्राथमिक स्तर: इयत्ता 6 ते 8)

     हा पेपर देखील 150 गुणांचा, 4 अनिवार्य विभाग आणि 1 निवडक (गणित-विज्ञान किंवा सामाजिक शास्त्र).

1). बाल विकास आणि शिक्षणशास्त्र - 30 गुण (पेपर 1 प्रमाणे, परंतु उच्च स्तरावर केंद्रित).

2). भाषा-I - 30 गुण (पेपर 1 प्रमाणे).

3). भाषा-II - 30 गुण (पेपर 1 प्रमाणे).

4). गणित आणि विज्ञान (किंवा) सामाजिक शास्त्र - 60 गुण.

  1) - गणित (30 गुण): संख्या प्रणाली, बीजगणित, भूमिती, मेंसुरेशन, डेटा हँडलिंग, अंकगणित (पेपर 1 प्रमाणे विस्तारित).

   2)- विज्ञान (30 गुण): अन्न, साहित्य, जगातील जीव, गती, शक्ती, कार्य, प्रकाश, ध्वनी, विद्युत, पर्यावरण, प्रदूषण, नैसर्गिक संसाधने.

  3) - सामाजिक शास्त्र (60 गुण): इतिहास (प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक भारत), भूगोल (पृथ्वी, संसाधने, पर्यावरण), सामाजिक आणि राजकीय जीवन (शासन, लोकशाही, मीडिया, विविधता, लिंग, गरीबी).

अतिरिक्त मार्गदर्शन.

1)- PDF डाउनलोड: अधिकृत अभ्यासक्रम PDF साठी mscepune.in किंवा mahatet.in वर जा. मागील वर्षांचे अभ्यासक्रम समान आहेत.

2)- तयारी योजना: दररोज 4-5 तास अभ्यास, विषयवार नोट्स तयार करा, मॉक टेस्ट द्या. बाल विकास 50% प्रश्न सोडवा.

यासाठी काही शंका असल्यास अधिकृत वेबसाइट तपासा किंवा परीक्षा अधिसूचना प्रतीक्षा करा. शुभेच्छा!

शिक्षक पात्रता परीक्षा TET: सेवेतील शिक्षकांना गुणवत्ता सिद्ध करण्याची सुवर्ण संधी.(भाग-२)

शिक्षक पात्रता परीक्षा TET: सेवेतील शिक्षकांना गुणवत्ता सिद्ध करण्याची सुवर्ण संधी.(भाग-२)

       शिक्षण ही एक अशी क्षेत्र आहे ज्यात शिक्षकांचे योग्यतेचे प्रमाणपत्र आणि कौशल्ये विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी थेट जोडलेली असतात. भारतात शिक्षकांच्या गुणवत्तेसाठी 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' (Teacher Eligibility Test - TET) ही एक महत्त्वाची पायरी आहे. विशेषतः महाराष्ट्रात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयानुसार, TET ही परीक्षा आता केवळ नवीन शिक्षकांसाठीच नव्हे, तर सेवेतील सर्व शिक्षकांसाठीही अनिवार्य झाली आहे. हे निर्णय १ सप्टेंबर २०२५ रोजी घेण्यात आला असून, त्यानुसार पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी सेवा उरलेल्या शिक्षकांना TET उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांची नोकरी आणि प्रमोशनवर परिणाम होऊ शकतो पण हे आव्हानच नव्हे, तर सेवेतील शिक्षकांसाठी गुणवत्ता सिद्ध करण्याची आणि व्यावसायिक विकासाची सुवर्ण संधी आहे. या लेखात आपण TET च्या महत्त्वावर, तिच्या फायद्यांवर, तयारीवर आणि महाराष्ट्र TET २०२५ च्या तपशीलावर सविस्तर चर्चा करू.

TET म्हणजे काय?

      TET ही राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) द्वारे २०११ मध्ये सुरू केलेली एक केंद्रीकृत परीक्षा आहे, जी प्राथमिक (इयत्ता १ ते ५) आणि माध्यमिक (इयत्ता ६ ते ८) स्तरावरील शिक्षकांच्या पात्रतेची तपासणी करते. महाराष्ट्रात ही परीक्षा 'महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा' (MAHA TET) म्हणून ओळखली जाते आणि ती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSEC) द्वारे घेतली जाते.

TET दोन पेपरमध्ये विभागली जाते:

१)- पेपर I: प्राथमिक स्तरासाठी (इयत्ता १ ते ५). यात बाल विकास व शिक्षणशास्त्र, भाषा I (मराठी/इंग्रजी), भाषा II (इंग्रजी/हिंदी/उर्दू), गणित आणि पर्यावरण अभ्यास यांचा समावेश असतो. एकूण १५० गुणांचे १५० प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न १ गुणाचा. कालावधी २.५ तास.

२)- पेपर II: माध्यमिक स्तरासाठी (इयत्ता ६ ते ८). यात बाल विकास व शिक्षणशास्त्र, भाषा I, भाषा II, आणि गणित/विज्ञान किंवा सामाजिक शास्त्र यापैकी एक विषय. समान रचना: १५० गुण, १५० प्रश्न, २.५ तास.

       २०२५ साठी TET २३ नोव्हेंबरला होणार असून, पेपर I सकाळी १०:३० ते १:०० आणि पेपर II दुपारी २:३० ते ५:०० या वेळेत घेतली जाईल. अर्ज प्रक्रिया १२ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू झाली असून, अधिकृत वेबसाइट mahatet.in वरून अर्ज करता येतो.

सेवेतील शिक्षकांसाठी TET चे महत्त्व.

      परंपरागतरीत्या, TET नवीन भरतीसाठी अनिवार्य होती, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आता ती सेवेतील शिक्षकांसाठीही बंधनकारक झाली आहे. महाराष्ट्रात सुमारे १ लाखांहून अधिक शिक्षकांना याचा थेट परिणाम होतो, ज्यामुळे नोकरीची चिंता वाढली आहे. मात्र, हे केवळ आव्हान नाही, तर शिक्षकांसाठी स्वतःची गुणवत्ता सिद्ध करण्याची आणि करिअरमध्ये प्रगती करण्याची संधी आहे.

      सेवेतील शिक्षकांना TET ची गरज का? कारण शिक्षण क्षेत्रात बदल घडत आहेत. डिजिटल शिक्षण, समावेशक शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर भर होत आहे. TET ही परीक्षा शिक्षकांच्या बाल मानसशास्त्र, शिक्षण पद्धती आणि विषयक ज्ञानाची तपासणी करते, ज्यामुळे ते आधुनिक आव्हानांना सामोरे जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, ३१ मार्च २०१९ ते १ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत TET उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना सेवा चालू ठेवता येईल आणि प्रमोशन मिळेल, असे बॉम्बे उच्च न्यायालयाने नुकतेच सांगितले. पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी सेवेत उरलेल्या शिक्षकांना TET ची गरज नाही, पण प्रमोशनसाठी ती आवश्यक राहील.

TET चे फायदे: गुणवत्ता सिद्ध करण्याची सुवर्ण संधी.

      TET ही केवळ परीक्षा नाही, तर शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासाची पायरी आहे. सेवेतील शिक्षकांसाठी तिचे प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे:

१). गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र: TET उत्तीर्ण होणे म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र मिळणे. यामुळे शिक्षकाची प्रतिमा उंचावते आणि पालक-विद्यार्थी यांचा विश्वास वाढतो. महाराष्ट्रात, TET च्या अनुपस्थितीत भरती झालेल्या शिक्षकांना आता ही संधी मिळाली आहे की, ते स्वतःची क्षमता सिद्ध करून नोकरी सुरक्षित करू शकतात.

२). प्रमोशनची वाट: TET उत्तीर्ण झाल्याने हेडमास्टर किंवा उच्च पदांसाठी प्रमोशनची शक्यता वाढते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, TET शिवाय प्रमोशन मिळणार नाही. यामुळे अनेक शिक्षकांना करिअरमध्ये नवीन दिशा मिळेल.

३). शिक्षण कौशल्यांचा विकास: परीक्षेच्या तयारीदरम्यान शिक्षकांना बाल विकास, समावेशक शिक्षण आणि डिजिटल टूल्सबाबत ज्ञान मिळते. हे विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या पद्धतीत सुधारणा घडवते. उदाहरणार्थ, TET च्या अभ्यासक्रमात 'समावेशक शिक्षण' आणि 'शिक्षणशास्त्र' यांचा समावेश असल्याने, शिक्षक विविध पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांना हाताळण्यास सक्षम होतात.

४). राष्ट्रीय स्तरावरील मान्यता: TET चे गुणांक ७ वर्षे वैध असतात, ज्यामुळे इतर राज्यांमध्येही नोकरीच्या संधी मिळतात. CTET (केंद्रीय TET) सारखी TET महाराष्ट्र TET चीही राष्ट्रीय मूल्यांकन आहे.

      मात्र, काही शिक्षकांमध्ये चिंता आहे, कारण २०११ पूर्वी भरती झालेल्या शिक्षकांना TET ची अनिवार्यता वाटते. तरीही, हे बदल शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी आवश्यक आहेत आणि TET ही त्यासाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे.

       TET ही सेवेतील शिक्षकांसाठी केवळ अनिवार्यता नाही, तर स्वतःची गुणवत्ता सिद्ध करण्याची आणि शिक्षण क्षेत्रात उत्कृष्टता साधण्याची सुवर्ण संधी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा कठोर वाटला तरी, तो शिक्षकांना अधिक सक्षम आणि प्रेरित करेल. महाराष्ट्रातील लाखो शिक्षकांनी ही संधी हातात घेऊन, २३ नोव्हेंबर २०२५ च्या TET मध्ये यश मिळवावे. शेवटी, चांगला शिक्षक हा राष्ट्राचा आधार असतो, आणि TET ही त्याच्या या भूमिकेला मजबूत करणारी पायरी आहे. अधिक माहितीसाठी mahatet.in वर भेट द्या आणि तयारी सुरू करा!

शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET): वादविवाद व सद्यस्थिती.(भाग -१)

शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET): वादविवाद व सद्यस्थिती.(भाग -१)

      शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test - TET) ही भारतातील शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. २००९ मध्ये लागू झालेल्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या (Right to Education Act - RTE) अंतर्गत, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (National Council for Teacher Education - NCTE) ने TET ही परीक्षा अनिवार्य केली. ही परीक्षा प्राथमिक (इयत्ता १ ते ५) आणि उच्च प्राथमिक (इयत्ता ६ ते ८) स्तरावरील शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान करते. केंद्र सरकारद्वारे आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (Central Teacher Eligibility Test - CTET) आणि राज्य सरकारद्वारे आयोजित राज्यस्तरीय TET (उदा. महाराष्ट्र TET - MAHA-TET) अशा दोन प्रकारच्या परीक्षा आहेत. TET चे उद्दिष्ट शिक्षकांच्या ज्ञान, कौशल्य आणि शिक्षण पद्धतींची तपासणी करणे हे आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल.

      मात्र, TET च्या अंमलबजावणीत अनेक वादविवाद उद्भवले आहेत. विशेषतः, सेवेतील शिक्षकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे का, यावरून देशभरात चर्चा सुरू आहे. या लेखात TET च्या वादविवादांचा आणि सद्यस्थितीचा सविस्तर अभ्यास करू, आणि सेवेतील शिक्षकांसाठीच्या अनिवार्यतेवर विशेष लक्ष केंद्रित करू.

TET ची पार्श्वभूमी.

      RTE कायद्याच्या कलम २३(१) नुसार, NCTE ने २३ ऑगस्ट २०१० आणि २९ जुलै २०११ च्या अधिसूचनांद्वारे TET अनिवार्य केली. ही परीक्षा शिक्षकांच्या नियुक्तीपूर्वीची पात्रता तपासते. CTET ही CBSE द्वारे आयोजित होते, तर राज्य TET राज्य सरकारांच्या शिक्षण विभागाद्वारे. परीक्षेत भाषा, गणित, पर्यावरण अभ्यास, बालमानसशास्त्र इत्यादी विषयांचा समावेश असतो.

       सुरुवातीला, TET फक्त नवीन नियुक्त्यांसाठी अनिवार्य होती. मात्र, कालांतराने तिच्या व्याप्तीवरून वाद सुरू झाले. अल्पसंख्याक संस्था, खासगी शाळा आणि सेवेतील शिक्षक यांना यातून सूट मिळावी का, यावरून न्यायालयीन लढाया झाल्या. २०११ पासून TET मुळे लाखो उमेदवारांनी पात्रता मिळवली, पण परीक्षेच्या पारदर्शकतेसंबंधी तक्रारीही उद्भवल्या.

वादविवाद.

      TET च्या अंमलबजावणीत अनेक वादविवाद उद्भवले आहेत, ज्यामुळे शिक्षक संघटना, सरकार आणि न्यायालय यांच्यात संघर्ष झाला आहे:

१). अल्पसंख्याक संस्थांना अनिवार्यता: 

     TET अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना लागू होते का, यावरून मोठा वाद आहे. बॉम्बे उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये TET अल्पसंख्याक संस्थांसाठी अनिवार्य असल्याचे सांगितले, तर मद्रास उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये याच्या विरुद्ध निकाल दिला. यावरून अल्पसंख्याक संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

२). परीक्षेची पारदर्शकता आणि कठीणता: 

      TET मध्ये गैरव्यवहार, पेपर फुटणे आणि अवास्तव कठीण प्रश्न यांच्या तक्रारी आहेत. काही राज्यांत परीक्षा उशिरा आयोजित होतात, ज्यामुळे उमेदवारांना नोकरीच्या संधी गमवाव्या लागतात. तसेच, TET ची वैधता कालावधी (७ वर्षे) कमी असल्याची तक्रार आहे.

३). सेवेतील शिक्षकांसाठी अनिवार्यता: 

      हा सर्वात मोठा वाद आहे. RTE कायद्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना TET उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे का? काही राज्यांनी (उदा. महाराष्ट्राने २०१३ मध्ये) सेवेतील शिक्षकांना सूट दिली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निकालाने हे चित्र बदलले आहे.

४). राज्य-केंद्र संघर्ष: 

      केंद्राची CTET आणि राज्य TET यांच्यातील फरक, आणि राज्य सरकारांच्या सूट धोरणांमुळे वाद आहेत. उदा. तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांत शिक्षक TET च्या अनिवार्यतेला विरोध करत आहेत.

५). प्रभाव आणि परिणाम: TET मुळे शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल असा दावा आहे, पण लाखो शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येण्याची भीती आहे. महाराष्ट्रात १ लाखांहून अधिक शिक्षक प्रभावित आहेत. तसेच, अनुभवी शिक्षकांना परीक्षा देण्याची सक्ती अन्यायकारक असल्याचे मत आहे.

TET सद्यस्थिती.

      १८ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, TET ची सद्यस्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या सप्टेंबर २०२५ च्या निकालाने बदलली आहे. न्यायालयाने TET सर्व शिक्षकांसाठी अनिवार्य केली आहे, ज्यात सेवेतील शिक्षकांचाही समावेश आहे. हा निकाल RTE कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, TET उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांना सेवा सुरू ठेवण्यासाठी परीक्षा द्यावी लागेल.

१)- निकालाचे मुख्य मुद्दे: RTE कायद्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना ५ वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असेल तर सूट, अन्यथा TET उत्तीर्ण करणे बंधनकारक. अल्पसंख्याक संस्थांनाही TET लागू.

१)- राज्यांची प्रतिक्रिया: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी निकालाला आव्हान देण्याचे ठरवले आहे. तमिळनाडू सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. महाराष्ट्रात शिक्षक TET मधून सूट मागत आहेत. तमिळनाडू TET (TNTET) साठी अर्ज १७% वाढले आहेत.

२)- एकूण प्रभाव: देशभरातील सुमारे ५१ लाख शिक्षक प्रभावित होऊ शकतात. TET आता नियुक्ती, पदोन्नती आणि सेवा कायम ठेवण्यासाठी अनिवार्य आहे.

      NCTE आणि CTET वेबसाइट्सनुसार, TET नियुक्तीसाठी आवश्यक आहे, पण सेवेतील शिक्षकांसाठीचा मुद्दा न्यायालयीन आहे.

सेवेतील शिक्षकांना TET पास होणे बंधनकारक आहे का? 

      हा मुद्दा TET च्या वादविवादाचा केंद्रबिंदू आहे. NCTE ने २९ जुलै २०११ पासून TET नियुक्त्यांसाठी अनिवार्य केली, पण सेवेतील शिक्षकांसाठी ती लागू नव्हती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या निकालाने हे बदलले.

 निकालाची मुख्य तरतुदी:

 १)-- सेवेतील शिक्षकांना TET उत्तीर्ण नसल्यास सेवा सुरू ठेवण्यासाठी परीक्षा द्यावी लागेल.

२)- RTE कायद्यापूर्वी (२००९ पूर्वी) नियुक्त शिक्षकांना सूट: फक्त ५ वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असेल तर TET आवश्यक नाही. अन्यथा, २ वर्षांत TET उत्तीर्ण करावी.

 ३)- अनुभव TET च्या जागी घेता येणार नाही; २० वर्षांचा अनुभव असला तरी TET अनिवार्य.

३)- कारणे: न्यायालयाने RTE कायद्याच्या कलम २३ च्या अंमलबजावणीसाठी हे आवश्यक असल्याचे सांगितले. शिक्षणाची गुणवत्ता राखण्यासाठी TET ही न्यूनतम पात्रता आहे.

४)- परिणाम: उत्तर प्रदेशात लाखो शिक्षक प्रभावित, ज्यामुळे मुख्यमंत्री निकालाला आव्हान देत आहेत. तमिळनाडूत ४.८ लाख शिक्षकांनी TET साठी अर्ज केले. महाराष्ट्रात शिक्षकांच्या नोकरीच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह.

५)- विरोध: शिक्षक संघटना याला अन्यायकारक म्हणतात, कारण अनुभवी शिक्षकांना परीक्षा देण्याची सक्ती तणावपूर्ण आहे. काही राज्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करत आहेत.

६)- सूट आणि अपवाद: अल्पसंख्याक संस्थांसाठीही अनिवार्य, पण काही प्रकरणांत न्यायालयीन सूट मिळू शकते. तसेच, TET ची वैधता आजीवन असते, पण राज्यनिहाय नियम भिन्न असू शकतात.

       एकंदरीत, सद्यस्थितीत TET सेवेतील शिक्षकांसाठी बंधनकारक आहे, पण राज्य सरकारांच्या आव्हानांमुळे भविष्यात बदल होऊ शकतात.

     TET ही शिक्षण गुणवत्ता वाढवण्यासाठी महत्त्वाची आहे, पण तिच्या अनिवार्यतेमुळे उद्भवलेले वाद शिक्षण व्यवस्थेतील आव्हाने दर्शवतात. सेवेतील शिक्षकांसाठीची अनिवार्यता न्यायालयाने स्पष्ट केली असली तरी, राज्य सरकारांच्या प्रतिक्रिया आणि संभाव्य बदल याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. शिक्षकांना TET साठी तयारी करणे आणि सरकारांना सूट देण्याची धोरणे आखणे यात संतुलन साधणे आवश्यक आहे.

       सर्वात महत्वाचे शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता टिकविणे हा खरा उद्देश या निर्णयामागे असेल तर ही बाब सर्वच क्षेत्रासाठी लागू होते. असे कोणते क्षेत्र आहे ज्यामध्ये गुणवत्तेची गरज नाही. देशाच्या संविधानातील समानता हे तत्व सर्वच क्षेत्राला लागू होते. देशासाठी महत्वाचे कायदे तयार करणाऱ्या संसद व विधी मंडळात जाण्यासाठी विशेष पात्रता असायला हवी आणि भारतीय न्यायालयामध्येही गुणवत्ता टिकविण्यासाठी सेवेतील सर्वच माननीय न्यायाधीश महोदयांनी सद्याची न्यायाधीश पात्रता परीक्षा पास झाल्यास देश याचे नक्कीच स्वागत करेल, देशातील न्यायालयातील गुणवत्ता आणखी वाढेल आणि देशातील शिक्षकांना नैसर्गिक न्याय मिळेल, गुणवत्ता अभियान खूप आवश्यक आहे, फक्त ही सुरुवात संसद, विधिमंडळे आणि न्यायालये यांच्यापासून व्हायला हवी.

मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन:विलीनकरणाचा स्मरणोत्सव.

मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन: विलीनकरणाचा स्मरणोत्सव.

     मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन, ज्याला मराठवाडा मुक्ती दिन किंवा मराठवाडा मुक्ती संघर्ष दिन म्हणूनही ओळखले जाते, हा महाराष्ट्रातील मराठवाडा प्रदेशाच्या स्वातंत्र्य आणि भारतात विलीनीकरणाचा स्मरणोत्सव आहे. हा दिवस दरवर्षी १७ सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. १९४८ साली हैदराबाद संस्थानाच्या निजामाच्या राजवटीतून मराठवाड्याची मुक्तता झाली आणि त्याचे भारतात विलीनीकरण झाले. हे विलीनीकरण भारतीय सैन्याच्या 'ऑपरेशन पोलो' या कारवाईद्वारे झाले, ज्यामुळे निजाम आणि त्याच्या रझाकारांच्या अत्याचारांना अंत आला. हा दिवस मराठवाड्यातील लोकांच्या संघर्ष, बलिदान आणि न्यायाच्या विजयाचे प्रतीक आहे.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी.

      भारत १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिश राजवटीतून स्वतंत्र झाला तेव्हा, संस्थानिक राज्यांना भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय देण्यात आला. हैदराबाद संस्थानाचे निजाम, उस्मान अली खान, यांनी आपले राज्य स्वतंत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि ते संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता मागितली. हैदराबाद संस्थानात मराठवाडा, तेलंगणा, कल्याण-कर्नाटक आणि कर्नाटकचा काही भाग समाविष्ट होता. निजामाची ही भूमिका देशाच्या 'बाल्कनायझेशन' (विभाजन) ची शक्यता निर्माण करत होती, ज्यामुळे भारत सरकारने चिंता व्यक्त केली.

      निजामाच्या राजवटीत मराठवाड्यातील बहुसंख्य लोकसंख्येवर (८४% पेक्षा जास्त) दडपशाही होती. उर्दू ही अधिकृत भाषा होती आणि सरकारी नोकऱ्या, न्यायालये आणि शाळांमध्ये ठराविक समाजाला प्राधान्य दिले जात असे. यामुळे बहुसंख्य समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मर्यादा येत होत्या. निजामाच्या खासगी सैन्य दलातील रझाकार, जे कासिम रझवीच्या नेतृत्वाखाली मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे सदस्य होते, हे १९३८ साली बहादूर यार जंग यांनी स्थापन केले होते. ते निजामाच्या राजवटीचे रक्षण करण्यासाठी होते, पण त्यांनी हिंदू, पुरोगामी मुस्लिम आणि कम्युनिस्टांवर अत्याचार केले.

प्रमुख घटना आणि संघर्ष.

      मराठवाडा मुक्ती संग्राम हा निजामाच्या राजवटीविरुद्धचा लोकांचा उठाव होता. स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ, विजयेंद्र काबरा, रामनभाई परिख, पी. एच. पटवर्धन आणि बहिर्जी शिंदे यांसारख्या नेत्यांनी या संघर्षाचे नेतृत्व केले. बहिर्जी शिंदे हे आजेगाव येथे निजामाविरुद्ध लढताना शहीद झाले. हा संघर्ष हिंसक आणि अहिंसक दोन्ही स्वरूपाचा होता.

       रझाकारांच्या हिंसेमुळे परिस्थिती बिघडली. उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी सैन्य हस्तक्षेपाची आज्ञा दिली. १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी 'ऑपरेशन पोलो' सुरू झाले, ज्याला 'पोलिस कारवाई' म्हणून संबोधले गेले. भारतीय सैन्याने हैदराबादमध्ये प्रवेश केला आणि पाच दिवसांत रझाकारांचा पराभव केला. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी दुपारी ५ वाजता निजामाने शरणागती पत्करली आणि हैदराबाद भारतात विलीन झाले. यामुळे मराठवाडा मुक्त झाला आणि नंतर तो महाराष्ट्राचा भाग बनला.

रझाकारांचे अत्याचार.

      रझाकारांनी सामान्य जनतेवर खून, लूट, जाळपोळ, बलात्कार आणि विटंबना यांसारखे अत्याचार केले. ते वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी आणि बंडखोरी दडपण्यासाठी कुप्रसिद्ध होते. या अत्याचारांमुळे मराठवाड्यातील लोकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. विलीनीकरणानंतर काही समुदायांनाही कठीण काळ आला, ज्याचा उल्लेख पंडित सुंदरलाल समितीच्या अहवालात आहे.

मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाचे महत्त्व.

       मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन हा निजामाच्या सामंती राजवटीचा अंत आणि लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष भारतातील विलीनीकरणाचे प्रतीक आहे. तो स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलिदानाची आठवण करून देतो आणि न्याय, समानता आणि सन्मानाच्या मूल्यांचा पुरस्कार करतो. हा दिवस मराठवाड्यातील लोकांच्या धैर्य आणि आशेचे स्मरण आहे, ज्याने अन्यायावर विजय मिळवला. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात हा दिवस साजरा केला जातो, ज्यामुळे भारताच्या एकीकरणाच्या इतिहासात त्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.

आधुनिक उत्सव.

      आज मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन संभाजीनगर विभागातील सर्व जिल्ह्यांत साजरा केला जातो. उत्सवात भारतीय राष्ट्रध्वज फडकावणे, सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्यक्रम, परभणीतील राजगोपालाचारी उद्यानात सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करणे समाविष्ट आहे. २०२५ मध्ये, १७ सप्टेंबर बुधवारी साजरा होणार असून, विद्यार्थ्यांकडून देशभक्तीपर गीतांचा सामूहिक गायन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रॅली, भाषणे आणि इतिहास दाखवणारे ऑडिओ-व्हिज्युअल प्रेझेंटेशन आयोजित केले जातील. सरकारी कार्यालये आणि संस्थांमध्ये ध्वजवंदन समारंभ होतात आणि नेते स्वातंत्र्यसैनिकांना श्रद्धांजली वाहतात. हे उत्सव इतिहास जिवंत ठेवण्यासाठी, तरुण पिढीला वारशाची ओळख करून देण्यासाठी आणि लोकशाही मूल्यांचा पुरस्कार करण्यासाठी आयोजित केले जातात.

        मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन हा केवळ ऐतिहासिक घटना नाही, तर धैर्य, संघर्ष आणि एकतेचा प्रेरणादायी वारसा आहे. हा दिवस मराठवाड्यातील लोकांना त्यांच्या भूतकाळाची आठवण करून देतो आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी प्रेरणा देतो. ७५ वर्षांनंतरही, हा दिवस महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय ओळखीचा अविभाज्य भाग आहे.